कमल राज लम्साल / मूल्याङ्कन शिक्षणको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। सिकाई उपलब्धिको लेखाजोखा गरि सुधारात्मक, उपचारात्मक र निर्णयात्मक कदम चाल्ने एउटा पाटो हो मूल्याङ्कन। यसका बिभिन्न साधनहरु मध्ये परीक्षा पानि एक हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने परीक्षा मूल्याङ्कनको एक मात्र साधन हो भन्दा अत्योक्ति नहोला।

जुनकुरा नहुनु पर्ने हो। शिक्षा सम्बन्धि बनेका बिभिन्न आयोगहरु ले अरु धेरै साधनहरु सिफिरिस गरिका छन्। किन ति साधनहरु प्रयोगमा आएनन्? शैक्षिक दर्शनहरु छन्, सिध्दान्तहरु छन्, बिधिहरु छन्, लेखहरु छन्। ति सबैले आ-आफ्नै किसिमले मूल्याङ्कनका साधनहरु र प्रबिधिहरु सिफारिस गरेका छन्। आफ्नो स्थानिय परिबेस अनुसार ति साघनहरु शिक्षकले प्रयोग गर्ने हो।

अर्कोतर्फ, SSRP, SIP, CAS, …. आदि जे भनिए पनि मूल्याङ्कन लाई प्रथामिकतामै राखेको पाईन्छ। CAS को त अर्थ नै निरन्तर मूल्याङ्कन हो। यसले पनि परीक्षालाइ प्राथमिकतामै राखेको पाईन्छ।

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र यसका मतहतका निकाय र निकायका ब्यक्तिहरुले पनि बेलाबेला निर्देशन र बक्तब्य जारि गरि मूल्याङ्कनका लागि परीक्षा लिनका लागि निर्देशन दिने गरेको पाईन्छ। सेवा अबधि भरमा १/२ पटक बिद्यालय पुग्ने वि.नि हरुले पनि परीक्षा लिन बाट रक्दैनन्।
यदि माथि उल्लेखित सबैकुराहरु सत्य हुन् भने परीक्षालाई यति ठुलो हाईगुजि किन बनाएको? परीक्षा किन नलिने? सामान्यतया बर्षमा तीन पटक मात्र परीक्षा लिने गरेको पाईन्छ। यो उपयुत्त नै हो। तीन पटक भन्दा बढि परीक्षा लिएर धेरै रकम असुल गरेको पनि कतै छैन होला सायद। अब कुरो रह्यो पैसाको। सामुदायीक बिद्यालयामा कक्षा अनुसार सामान्यतया रु १०० देखि २५० सम्म लिएको पाईन्छ। जुन रकम परीक्षाको लागि कपि, कलम, मसि आदि मा नै खर्च हुन्छ र अनिर्वय खर्च हुने अरु पने धेरै ठाउँ छन्। यो रकम उठ्नलाइ पनि समय लाग्छ। यसमा परीक्षाको बिरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन। अब कुरो रह्यो सस्थागत बिद्यालयहरुको, सस्थागत बिद्यालयहरुले धेरै रकम असुलेको। कम्तिमा तीन पटक परीक्षा हुन्छ।

तिनवटै परीक्षामा पैसा लिइन्छ बराबर। टेस्ट पनि तिनवटा मध्यको तेस्रो हो। किन यसको बिरोध? १-९ सम्म हुने अन्तिम परीक्षाको र यसको लागि उठाईने पैसाको कुरो कहिले हुन्छ? कक्षा आठको अन्त्यमा सरकारी निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट लिईने परीक्षामा किन पैसा उठिइन्छ? एस. एल. सि मा जे को लागि पैसा उठाइनछ तेसैको लागि उठाइन्छ पैसा बिद्यालय स्तरीय परीक्षामा। रकम त परीक्षाको लागि खर्च धान्ने किसिमले सरकार आफैले तोकिदिए हुदैन र? किन नसकेदो त्यसो गर्न? कसले रोक्छ त्यसो गर्न ? निरन्तर निरीक्षण गर्न सकिदैन? शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतका त्यति धेरै कर्मचारिहरु के का लागि? निरीक्षन गर्ने कसले र काँहा ?

यदि बोल्ने नै हि भने परीक्षा को लागि लिईएको रु १०० (एक हजार) भन्दापनि कम रकमका सम्बन्धमा किन बोल्छौ? नर्सरीमा भर्ना गर्दा रु ५०००० (पचास हजार) भन्दा बढि लिने बिद्यालयका बारेमा किन कोहि बोल्दैनौ? किन यस माथि कुनै करबाहि हुदैन ?

“परीक्षा लिअ परीक्षा नलिअ, परीक्षा लिअ परीक्षा नलिअ, लिअ नलिअ, नलिअ नलिअ, नलिअ नलिअ, नलिअ, लिअ लिअ लिअ लिअ लिअ लिअ, नलिअ,” बच्चालाइ काउकुत्ति लगाउन जिस्काए जस्तो, शिक्षकलाइ पढाउन छोड र नाच्न आओ हामि गित गाउँछौ भनेर मथिल्लो तहको सरकारी कर्मचारि र सरकारी जागिरे शैक्षिक माफियाहरुले गित गाउन शुरु गरे जस्तो, तालिमका सहभागिहरुको हाजिरिमा असम्बन्धित र मरेका मान्छेको नाम र हस्ताक्षर उल्लेख गरेर रकम खोल्तिमा भरे जस्तो, कतै परीक्षा चलेको छ कतै छैन- शिक्षालाई र शैक्षिक प्रणालिलाई अस्तब्यस्त पार्न खोजे जस्तो। ..................

“परीक्षा लिअ तर फेल नगर” भन न फेल नगर्ने निति हो भने ।

- लम्सालको फेसबुकबाट