काठमाडौं - संघीय संरचना अन्र्तगतको नवगठित स्थानीय सरकारले शिक्षामा आफ्नो अधिकार प्रयोगको अभ्यास थालेको छ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयालाई संविधान प्रदत आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न सचेत गराउँदै यस्तो अभ्यास थालेको हो ।

स्थानीय दुई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिमा नवगठित स्थानीय सरकारलाई वेवास्ता गरेर जिल्ला शिक्षाले प्रकृया थालेको भन्दै त्यसलाई तत्काल बन्द गर्न नवनिर्वाचित गाउँपालिका प्रमुख होमनारायण श्रेष्ठले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सचेत गराउँदै पत्र पठाएका छन् । उनले निर्वाचनका माध्यमबाट स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले शिक्षक नियुक्तिमा केन्द्रीय नीति नलाद्न र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न यस्तो पत्र पठाएको बताए ।

जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर १ अर्थात् साविकको सेलाङ् ५ स्थित सिङ्गेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा दुई र गुम्बा स्थित क्यानसिङ् आधारभूत विद्यालयमा एक पदमा नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्ला शिक्षाले प्रकृया सुरु गरेको हो । गाउँपालिका प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार जिल्ला शिक्षाले प्रयोग गर्ने यो कदमले स्थानीय तहको  अधिकार क्षेत्र मिचिएको छ ।’

प्रमुख श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘जुगल गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका केही विद्यालयमा सरुवा, विज्ञापन लगायतको काम भएको भन्ने यस कार्यालयमा जानकारी आएकोले त्यस्तो काम त्यहाँबाट गरेको गराईएको भए तत्काल रद्ध, स्थगित गर्दै यस कार्यालयलाई जानकारी गराउनु हुन र यस गाउँपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र मिचिने काम नगर्न नगराउन हुन अनुरोध छ ।’

सिङ्गेश्वरीमा मानवहादुर सिलवाल र बसन्ती श्रेष्ठलाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रकृया जारी छ । क्यानसिङ्को प्रकृया भने रोकिएको छ ।  

संविधानमा माध्यमिक तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत रहने ब्यवस्था छ ।

गाउँपालिकाको उक्त पत्रपछि आवश्यक निर्देशन माग्दै जिशिअ निर्मलकुमार घिमिरेले शिक्षा विभागमा पत्राचार गरेका छन् । उनको पत्र अहिले विभाग र मन्त्रालयमा चासोको विषय भएको छ ।
‘जिल्लाका मात्रै हैन केन्द्रका हाकिमहरु पनि यतिखेर आफूले गर्दै आएका पजनीहरु छिनिने भयले चिन्तित बनेका छन्’, मन्त्रालयका एक जना कर्मचारी भन्छन्, ‘जुगल गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको हैसियत देखाईदिएको छ, अब हाम्रा हाकिमहरुले के निर्णय गर्छन् हेर्न बाँकी छ ।’

जिशिअ घिमिरेले विभागलाई लेखेको पत्र गाउँपालिकालाई बोधार्थ पठाईएको छ । तर जुन काम नगर्न भनिएको हो त्यो जारी नै रोखेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठ बेखुस छन् ।

विद्यालय निरीक्षक गणेश पुरीले अहिलेको अवस्था प्राविधिक रुपमा अप्ठ्यारो रहेको भन्दै जारी प्रकृया कायमै राखिएको प्रतिकृया दिए । ‘विद्यालयमा शिक्षक चयनका लागि ब्यवस्थापन समितिले विज्ञ समूह गठन गरेर गर्ने प्रकृया अन्त पनि जारी नै छ, शिक्षा ऐन नियमावलीका अधारमै हामीले प्रकृया जारी राखेका हौं’, पुरीले भने, ‘नयाँ ब्यवस्था अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय गाउँपालिका मातहत भै सकेको अवस्था हैन, त्यसैले जारी प्रकृया कायमै रहेको हो ।’

संविधानसँग बाझिएका जुन सुकै ऐन नियम स्वतः निस्कृय हुने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले संविधानको अनूसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिको बुँदा नम्बर ८ लाई स्मरण गर्न आग्रह गरेका छन् । उक्त बुँदामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धि नियुक्ति तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकारको ब्यवस्था स्थानीय सरकार मातहत हुने ब्यवस्था छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षको उक्त पत्रमा सरकारले गत जेठ १७ गते जारी गरेको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश को अनुसूचि ३ लाई पनि स्मरण गराइएको छ । उक्त अनुसूचिमा गाउँपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत तोकिएका २२ अधिकारमा शिक्षाका विषय पनि समेटिएको छ ।

२०५४ सालमा २२ बर्षकै उमेरमा गाविस अध्यक्ष भएका श्रेष्ठ संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार शिक्षामा सुधार गर्न आफू प्रयत्नशील रहेको बताउँछन् ।

‘गाउँमा राम्रा स्कुल नभएरै बालबालिका पढाईबाट विमुख हुँदै आएका छन्, अब राम्रा स्कुल बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो गाउँमा कस्ता शिक्षक नियुक्ति गर्ने ? कसरी विद्यालय ब्यवस्थित गर्ने ? भन्ने कुरा हामी आफैं तय गर्छौ, संविधानमा ब्यवस्था भएको अधिकार कार्यान्वयनमा हामी आफैं सक्षम छौं । कसैले सिकाउन पर्दैन र भाँजो हाल्ने दुस्साहस नगर्दा राम्रो हुन्छ ।’

अर्थशास्त्र र जनसंख्यामा स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठले केही समय चौतारा क्याम्पस र स्थानीय विद्यलायमा शिक्षकका रुपमा काम गरेका थिए । एमालेका उम्मेदवार श्रेष्ठ काँग्रेसका जयबहादुर लामालाई पराजित गरी अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।