माध्यमिक तहको शिक्षाको संचालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहमा प्राप्त भएको छ । यो अधिकारको रक्षा गर्दै गुणात्मक शिक्षा विकासमा अग्रसर हुनुको कुनै विकल्प छैन । कतिपय देशहरुमा केन्द्रिय शैक्षिक प्रणालीवाट पनी शिक्षाको विकास भएका थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ । नेपालमा पनि शिक्षाको गुणस्तरीय विकासका लागी थुप्रै प्रयास नभएका होइनन् ता पनी सामुदायिक विद्यालयमा लगानी अनुसारको गुणस्तरीय शैक्षिक उपलब्धी प्राप्त नभएको तितो सत्य हाम्रो सामुमा छर्लङग छ ।

केन्द्रिय शिक्षा प्रणालीको सयौ वर्षसम्मको शैक्षिक कार्यको गहन मूल्याङकन तथा समिक्षा गरी  शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउनको प्रमुख कारणको पहिचान गरेर स्थानीय तहमा व्यवस्थित शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको ध्यान जान आवश्यक छ ।

आधारभूत देखि माध्यामिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको विकासमा प्रमुख भुमिकामा रहेको महत्वपुर्ण व्यक्ति प्रधानाध्यापक हो । नेतृत्व  प्रभावकारी भएन भने विद्यालयको सम्पुर्ण शैक्षिक संरचना सवल र सक्षम हुन सक्दैन । एस एस डी पी र प्रस्तावित शिक्षा नियमावलीमा प्रअ नियुक्तिका लागी परीक्षा प्रणालीद्धारा छनौट गर्ने भन्ने  आशयको व्यहोरा उल्लेख भएको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा प्रअ जस्तो एक महत्वपूर्ण पदमा बस्न केवल परीक्षा प्रणाली मात्र उपयुक्त हुन सक्दैन । प्रअ छनौट गर्नका लागि शिक्षक पेशामा स्थायी कार्य सुरु गरेको मिती देखी  प्रअ नहुञ्जेल सम्मको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार आवश्यक हुन्छ । परीक्षा एक सामान्य आधार मात्र हो ।

शिक्षक जस्तो एक मर्यादीत पेशामा आवद्ध हुनका लागी नै सम्वन्धित विषयमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र देखि स्थायी पदको परीक्षामा प्रतिस्पर्धी भएर स्थायी भएका शिक्षकहरुको पटक पटक परीक्षामा अल्झयाउने र कर्मचारीको काम थप गरी समय दुरुपयोग गर्ने कार्य मात्र हो ।

शिक्षकको सैद्धान्तिक परीक्षा लिएर सिमित समयमा सिमित प्रश्नको उत्तर लेखेको आधारमा प्रअ जस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको गरिमामय पदको छनौट गर्ने कार्य आफैमा औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने कार्य हो । परीक्षाद्धारा प्रअको छनौट गर्दा प्रधानाध्यापकमा घमण्ड र दम्भको भावनामा विकास हुने संभावना वढ्छ । नैतिकता र समावेशी कार्यशैलीको अभाव रहेको हुन्छ ।

प्रअ पदका लागी प्रतिस्पर्धी शिक्षक विगत ५ वर्ष सम्म शिक्षक पदमा कार्यरत हुँदा शिक्षण कार्यमा ढिला सुस्ती गर्ने, शिक्षक पेशा प्रती जवाफदेही नहुने, कर्तव्य पालन नगर्ने, राजनीती गर्ने, पेशागत संघसंगठनका नाममा महिनौ सम्म अनुपस्थीति भएर पठन पाठन कार्य अस्त व्यस्त पार्ने,  विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धी तुलनात्मक रुपमा अरु शिक्षकको भन्दा कमजोर हुने र प्रअ, शिक्षक, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले भनेको सल्लाहाको वेवास्ता गरी कार्य सम्पादनमा  अत्यन्त कमजोर शिक्षक  नै प्रतिष्पर्धावाट त्यसै विद्यालयमा प्रअको पदमा छनौट भएमा उनका विगतका गलत क्रियाकलापकारण विव्यस अभिभावक  शिक्षक र विद्यार्थीलाई मन भित्रै बाट नरुचाएको हुन्छ । जसले गर्दा उनका सवै कार्यमा शिक्षक देखि अन्य सरोकारवालहरुबाट पुर्णरुपमा सहयोग हुदैन । शिक्षक प्रअको बिचमा द्धन्द्धको वातावरण सिर्जना हुन्छ । विद्यालयको शैक्षिक अवस्था कमजोर मात्र नभै विद्यार्थिको भविष्य अन्यौल पुर्ण हुन्छ ।

अब के गर्ने ?

- शिक्षक नियुक्ति देखि अवकाश सम्म स्थानीय निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले विद्यालयलाई उपलब्ध गराइने सरकारी अनुदान स्थानीय सरकारले वितरण गर्ने भनी बजेटमा आएको छ । प्रअ र समग्र विद्यालयको कार्य सम्पादनलाई आधार बनाएर विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रअ छनौटका लागी प्रमुख आधार मानिएको शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ किनकी विद्यालयको कार्य सम्पादन उच्च बनाई सवै भन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्नमा प्रेरित  गर्नु पर्दछ ।

- विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा मासिक कार्य सम्पादन मूल्याङकन गर्नु पर्दछ । शिक्षकको कार्य सम्पादन मुल्याङकन विद्यालयको विव्यस अध्यक्ष प्रअ र शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्षको संयुक्त मूल्याङकन समितिको व्यवस्था गरी उचित मुल्याङकन साधनको प्रयोगद्धारा शिक्षक कार्य सम्पादन मुल्याङकन गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा प्रअ छनौटको मूल्याङ्कन गर्नमा वैज्ञानिक, व्यवहारिक र पारदर्शि हुनमा बहुउपयोगी हुन्छ ।

- स्थानीय निकायले आगामी दिनमा आफ्नो क्षेत्र भित्र सामुदायीक विद्यालयका प्रअको छनौट निम्ना नुसारको सरल र व्यवहारिक योग्यताको ढाँचाका आधारमा गर्दा राम्रो हुने छ ।

- प्रअ छनौटको मूल्याङ्कनको जम्मा १००अंक हुनु पर्दछ ।

- प्रअ पदमा छनौटका लागी शिक्षकको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको ५० अंकको गणना हुनु पर्दछ ।

- ५ वर्ष सेवा अवधी पुगेका शिक्षकको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको ५० अंकको कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने शिक्षकहरु मध्येवाट बढीमा २ जना शिक्षकलाई विव्यसले प्रअ छनौटका लागी स्थानीय सरकारमा सिफारिस गर्ने वयवस्था हुनु पर्दछ ।

- विद्यालय बाट कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमा प्रअ का लागी उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने २ जना शिक्षकहरुलाई ५ वर्षे विद्यालय विकास प्रस्तावना र कार्ययोजना पेश गर्न लगाउनु पर्दछ उक्त ५वर्षे विद्यालय विकास प्रस्तावना र कार्य योजना लेखनको अंक ३० पुर्णाङ्कको हुनुपर्दछ ।

- नयाँ प्रविधिमा आधारित जस्तै कम्प्युटर मेल इण्टरनेट लेखा प्रणालीका विषयमा १५अंकको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

- शिक्षकको पेशागतरुपमा प्राप्त गरेको माथिल्लो श्रेणीको २.५ अंक र माथिल्लो शैक्षिक योग्ताको २.५ अंकगरी ५ अंक को व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

- आधारभूत विद्यालयको लागी अनिवार्य स्नातक र माध्यमिकको लागि अनिवार्य स्नातकोत्तर स्तरको शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

- विद्यालयमा बालमेत्री प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम –हाल अनिवार्य नभए पनि भविष्यमा हुनु पर्दछ ।

- ५वर्षे विद्यालय विकास प्रस्तावना र कार्ययोजना कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यन्वयन नगर्ने प्रअलाई विद्यालय र स्थानीय सरकारको मुल्याङकनका आधारमा कार्य अवधीको बिचमा हटाउन सक्ने र पाँच वर्षमा राम्रो भए नविकरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

- थप प्रोत्साहन वा भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराउने हुनु पर्दछ ।

- अति विशिष्ठ क्षमता भएका र राम्रो गर्नेलाई थप सुविधा र प्रोत्साहन सहित छोटो अवधिका लागि विभिन्न विद्यालयमा खटाउन पनि सकिने व्यवस्था गर्दा झन् राम्रो हुने छ ।  

- प्रअको छनौटमा सवैभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय सरकारलाई अधिकार हुनु पर्दछ ।    

(बुढीगंगा नगरपालिका ४ बाजुराका खाती, किर्तीचौर मावि मनाकोट बाजुराका शिक्षक हुन् ।)

(संघीयतामा  शिक्षाको व्यवस्थापनबारे छलफल जरुरी ठानेर एडुखबरले संघीय शिक्षाको बहस सुरु गरेको हो । यो बहसको नवौं श्रृखला । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका विचार, सुझाव र प्रतिकृयाको हामी [email protected] मा स्वागत गर्छौ । संघीयतामा शिक्षाका अनुभव र धारण आफ्नो पुरा परिचय सहित पठाउनु भए हामी प्रकाशित गर्नेछौं । अथवा, बहसमा सहभागि हुन चाहने तर परिचय खुलाउन नचाहने हो भने पनि हामी तपाईको परिचय बिना विचारलाई स्थान दिनेछौं - सं । )