काठमाडौं - स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनेबारे भएको निर्णयले आफूहरुको मानमर्दन भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । आफूहरु अन्य सेवाका कनिष्ठ कर्मचारी मातहत बस्नु पर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै शिक्षाका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । खास गरी निजामती सेवाको जेष्ठतालाई ख्याल नगरी कर्मचारी खटाउने तयारी भएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने तयारी स्वरुप मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा गत जेठ २६ गते भएको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै कर्मचारी आवद्ध ४ वटा सँगठनले मुख्य सचिव सहित शिक्षा, सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरुलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उक्त ज्ञापनपत्र निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्षलाई पनि बुझाईएको छ ।  

कर्मचारी समायोजन तथा ब्यवस्थापन गर्दा साविकको सेवा सर्तमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गरी स्थानीय सरकार मातहत खटिन आफूहरु तयार रहेको बताउँदै ज्ञापन पत्रमा कर्मचारी खटाउनु पहिले तहगत ईकाईहरुमा रहने संगठन संरचना र प्रशासकीय नेतृत्व ब्यवस्थापनबारे स्पष्ट स्विकृत आधार निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

महानगरपालिकामा उपसचिव खटाउने ब्यवस्था जस्तै उपमहानगर तथा नगरपालिकामा शाखा अधिकृत र गाउँ पालिकामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी सरहको कर्मचारी खटाउने ब्यवस्थाको माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यसरी कर्मचारी खटाउँदा सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई एउटै केन्द्रिय कर्मचारी निकायबाट खटनपटनको ब्यवस्था गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कर्मचारी यूनियन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत कृयाशिल विभागीय कार्यसमितिहरुले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।