काठमाडौं २९ जेठ/न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका व्यक्तिलाई पनि विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) र एमफिलको उपाधि दिने प्रवृत्तिमाथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अंकुश लगाएको छ ।आयोगले यी दुवै उपाधि प्राप्त गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्ति र उपाधि दिने संस्थाले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाएको छ । आयोग बोर्डले कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि सबै विश्वविद्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
यसअघि यी दुवै उपाधिलाई लक्ष्य गरेर एकीकृत निर्देशिका बनेको थिएन । एकीकृत कार्यविधि नहुँदा दुवै उपाधि वितरणमा विकृति भएको बारेमा प्रशस्त गुनासा आएका थिए । यिनै गुनासामाथि दुई वर्षसम्म अध्ययन गरेर आयोगले पहिलोपटक यस्तो निर्देशिका बनाएको हो । निर्देशिकाअनुसार पीएचडीको पढाइ सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाले स्नातकोत्तर र एमफिल कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ । अहिले नेपाल संस्कृत र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले केही विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन नै नगरी पीएचडीको उपाधि मात्र प्रदान गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
पीएचडीको पढाइ जुनसुकै संस्थाबाट प्रदान गरिने भए पनि सबैको विद्यावारिधि कार्यक्रम न्यूनतम तीन वर्ष वा सोसरह क्रेडिट घन्टाको हुनु पर्नेछ । विद्यावारिधि कार्यक्रम खुला सिकाइ तथा दूरशिक्षा विधिबाट सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यावारिधि कार्यक्रम न्यूनतम ३ वर्ष वा सोसरह 'क्रेडिट' घन्टाको हुनु पर्नेछ।
पीएचडीको पढाइ सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाले स्नातकोत्तर र एमफिल कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालन गरेको हुनु पर्नेछ ।
यसअघि विश्वविद्यालयअनुसार क्रेडिट तोकिएको थियो । शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गतका विषयमा आवश्यक विज्ञ उपलब्ध हुनसक्ने अवस्थामा मात्र विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यस्ता संस्थामा तीन वर्षदेखि निरन्तर कार्यरत विद्यावारिधि उपाधिसहितका कम्तीमा पूर्णकालीन वा आंशिक रूपमा कार्यरत दुई प्राध्यापक र ६ सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापक कार्यरत रहेको हुनुपर्नेछ ।
पीएचडी उपाधि पाउन सम्बन्धित व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता पनि कार्यविधिमा तोकिएको छ । जसअनुसार सम्बन्धित विषयमा उच्च द्वितीय श्रेणी, ३ दशमलव जिरो सिजिपिए वा ४ दशमलव जिरो ग्रेडमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षा योग्यता प्रारुपले निर्धारण गरेको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति मात्र यो तहमा भर्ना हुन पाउनेछ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तोकेको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण वा आयोगले मान्यता दिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीकृत परीक्षणमध्ये एक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति पीएचडी कार्यक्रममा भर्नाका लागि योग्य हुनेछ । यसअघि यस्तो कुनै पनि पूर्वसर्त तोकिएको थिएन ।सम्बन्धित विद्यार्थीलाई पीएचडी उपाधि दिनुअघि शैक्षिक संस्थाले एक जना अनुसन्धान क्षेत्रको विदेशी विज्ञसहित सम्बन्धित विषयका कम्तीमा तीन जना विज्ञ रहने गरी मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्ने र उक्त समितिले पेस भएको शोधप्रबन्धको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुसन्धान क्षेत्रको विदेशी विज्ञ विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त कम्तीमा पनि सहप्राध्यापकसरहको भई उच्च शिक्षाको अनुसन्धान क्षेत्रमा सूचीकृत तथा मान्यताप्राप्त जर्नलमा कम्तीमा तीनवटा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित भइसकेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । मौखिक परीक्षामा पनि कम्तीमा एक जना विदेशी वा बाह्य विश्वविद्यालयका विषयविज्ञ मूल्यांकनकर्ता हुनुपर्नेछ ।
पीएचडी सुपरीवेक्षकको न्यूनतम योग्यतासमेत यसमा तोकिएको छ । सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति पीएचडी उपाधि हासिल गरेको र न्यूनतम सहप्राध्यापक भएर एक वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनु पर्नेछ । प्राध्यापकले एकपटकमा पाँच जना र सहप्राध्यापकले चार जना विद्यार्थी (शोधार्थी) को सुपरीवेक्षण गर्नसक्ने सीमा तोकिएको छ ।
त्यस्तै, एमफिल पनि खुला तथा दूरशिक्षा विधिबाट सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । स्नातकोत्तर तहमा न्यूनतम पाँच वर्ष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको शैक्षिक संस्थाले मात्र एमफिल सञ्चालन गर्न पाउनेछ । तर, यो कार्यक्रम पूर्णकालीन वा आंशिक दुवै तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने छुट सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई दिइएको छ ।
पूर्णकालीन एमफिल कार्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष आठ महिना वा सोसरह क्रेडिट घन्टाको हुनुपर्नेछ । आंशिककालीन एमफिल कार्यक्रम अधिकतम तीन वर्ष ६ महिनाकोे हुनुपर्नेछ । तर, सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्थामा मात्र एमफिल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा तोकिएको छ ।
उच्च शैक्षिक संस्थामा तीन वर्षदेखि पूर्णकालीन वा आंशिक रूपमा निरन्तर कार्यरत विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त र उपप्राध्यापक तहदेखि माथिका कम्तीमा ६ जना प्राध्यापक कार्यरत रहेको संस्थाले मात्र एमफिल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । सम्बन्धित विषयमा उच्च द्वितीय श्रेणी वा तीन दशमलव शून्य सिजिपिए वा चार दशमलव शून्य ग्रेडमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षा योग्यता प्रारुपले निर्धारण गरेको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति मात्र एमफिल कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
सदस्यसचिव अधिकारीले भन्नुभयो, 'कम्तीमा सबै विश्वविद्यालयलाई एकै विधिबाट पीएचडी र एमफिल उपाधि प्रदान गर्ने व्यवस्था गराउन यो कार्यविधि बनाइएको हो । यसले विश्वविद्यालयलाई सुध्रने मौकासमेत प्रदान गर्नेछ ।' अनुदान आयोग मुलुकभरका विश्वविद्यालय र क्याम्पसमाथि अनुगमन, नियन्त्रण र स्तरीय उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक नीति-नियम बनाएर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने स्वायत्त संस्था हो ।
अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित खबर ।