काठमाडौं २७ जेठ/शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता नगर्दा विद्यार्थी र अभिभावक समस्यामा परेका छन् ।विद्यालय सञ्चालकले मापदण्डविपरीत विद्यार्थीसँग शुल्क उठाएको पाइए पनि त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही र शुल्क फिर्ता गराउन सकिएको छैन । शुल्क वृद्धिकै विषयलाई लिएर तालाबन्दीसमेत गरेर आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थी संगठन पनि अहिले मौन छन्। विद्यार्थी आन्दोलनपछि निजी विद्यालयको शुल्कबारे अनुगमन गर्ने र बढी शुल्क फिर्ता गराउने सरकारी प्रतिबद्धता पनि कागजमै सीमित भएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला मौसमी आन्दोलन चलाउने विद्यार्थी संगठनहरू भने स्थानीय तहको चुनावमा व्यस्त रहनुपरेका कारण शुल्कवृद्धिका सन्दर्भमा भएका सम्झौताअनुसार 'फलोअप' गर्न नसकिएको दाबी गरिरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय र विभागका अधिकारी भने आन्तरिक रूपमा काम भइरहेको बताउँछन् । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले भन्नुभयो, 'हामीले सहमति गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम मन्त्रालय र विभागको हो । सहमति भएलगत्तै विद्यार्थी स्थानीय तहको चुनावमा होमिएका कारण त्यसको प्रगति कति भयो फलो अप गर्न सकिएन ।'विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क लिने स्कुललाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै एमाले, माओवादी, कांग्रेसलगायत मुख्य र साना दलनिकट विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालय, प्याब्सन तथा एन प्याब्सनको कार्यालयमा ताला लगाएर आन्दोलन गरेका थिए । शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत ताला लगाएपछि मन्त्रालयले डेढ महिनाअघि नियमविपरीत शुल्क लिने विद्यालयमाथि अनुगमन गरेर शुल्क फिर्ता गराउने तथा अटेरी गर्नेको दर्ता खारेज प्रतिबद्धता जनाएको थियो । शिक्षा विभागका

महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले पनि सहमतिलगत्तै चुनावमा लाग्नुपरेका कारण सोचेअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । 'सहमतिअनुसार विद्यालय अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पठाउन सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थियौं । केहीले अनुगमन पनि गरेका छन् तर धेरैजसोको बहाना चुनाव नै बन्यो', पौडेलले भन्नुभयो, 'काम कहाँ पुगेको छ । फलोअप गर्नुपर्ला ।' स्थानीय तहको चुनावपछि कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहमै गएको हुनाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जाँगर लगाएर काम नगरेको पौडेलले बताउनुभयो । संविधानमै कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहलाई दिइने उल्लेख गरिएका कारण अब जिल्ला शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । 'विद्यार्थीसँग सहमति भए पनि आफू बस्ने कार्यालय नै अस्तित्वविहीन हुने भएपछि कर्मचारीले जाँगर चलाएर काम गर्न सकेनन् । अब स्थानीय तहले यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।'अभिभावक संघ नेपालकी उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले हरेक वर्ष सहमति मात्र गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले शुल्क असुलीमा मनपरी भएको बताउनुभयो ।

विद्यालय सञ्चालकले भर्नाबापत मात्र एक लाख रुपैयाँभन्दा धेरै लिएको पाइएपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए । अनेरास्ववियु उपाध्यक्ष रश्मि आचार्यले पनि तत्काललाई समस्याबाट मुक्ति पाउन सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने र सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समस्या खडा गरेको बताउनुभयो । 'हामीले एकपटक सम्झौता गर्‍यौं । लगत्तै चुनाव आएकाले त्यतै व्यस्त भयौं, प्रगति के भयो थाहा पाएनौं', आचार्यले भन्नुभयो, 'यस विषयमा एकपटक फेरि बुझ्छौं ।'

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेको खबर ।