नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मकोे शिक्षाको सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा सुम्पिनुले धेरै सकारात्मक पक्षका साथै कही चुनौतिपुर्ण पक्षहरु पनि संगसंगै आएका छन् । साविकका स्थानीय तह तथा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरुले शिक्षा सेवा प्रभावमा खासै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । यसको मतलब हो, स्थानीय तहमा शिक्षा सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापनको खासै अनुभव छैन । अतः संविधानमा भएका व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा केही द्धिविधा  र हलचलहरु निम्तिएका छन् । कतिपय समुह कसरी सेवा प्रवाहलाई सरल गुणस्तरीय बनाउन तर्फ भन्दा पनि आप्mनो भूमिका कसरी बलियो बनाउने, कसरी आप्mनो सेवाको प्रभुत्व कायम गर्न सकिन्छ भनेर लागेको, कार्यालय प्रमुख बन्न दौडधुप गरेको देख्न पाइएको छ । कति जिम्मेवार निकाय र पक्षले प्रणाली स्थापना गर्न प्रयत्न गर्नु, मार्गदर्शन गर्नुको सट्टामा आप्mनो कुनै भूमिकै छैन र आप्mनो दायित्व नै होइन र छैन भने जस्तो गरेको पनि देखिएको छ ।

परिवर्तन आफैमा चुनौतिपूर्ण हुन्छ । परिवर्तनलाई सही तरिकाले व्यस्थापन गर्न सकिएन भने सकारात्मक परिणामको सट्टामा धेरै नकारात्मक अवस्था पनि निम्तिन सक्दछ । प्रयोग नभएका अधिकारहरु प्रयोग गर्ने, नगरेका कार्यहरु गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी हुनु पनि स्वभाविकै हो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पिनु, विगतमा स्थानीय तहको नेतृत्व, विज्ञता, दक्षता र क्षमता विकास हुन नपाउनु, हाल सम्म सवै अधिकार केन्द्रबाट सञ्चालन हुनु, स्थानीय रुपमा अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोगको अनुभव नहुनु जस्ता कुराहरुले निर्वाचित भएका र निकट भविष्यमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुलाई संविधानको भावना अनुसार कार्य गर्न, प्रणाली बसाउन, स्थानीय तहबाट शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्न, शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न निकै चुनौतिपूर्ण छ । स्थानीय तहले गर्ने सुरुवातका कार्यले निकै पछि सम्म पनि प्रभाव छाड्ने छन् । सुरुवातमा व्यवस्थित प्रणाली बसाउन सकेमा स्थानीय तहले अप्mनो क्षेत्रको बिकासमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ भने कमि कमजोरी भएमा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव हटाउननिकै प्रयास गर्नु पर्ने छ ।

त्रुटी नहुने, जनप्रतिनिधिहरुले अधिकारको दुरुपयोग गर्न नपाउने, व्यवस्थित प्रणाली बस्ने, दीर्घकालीन रुपमा राम्रो परिणाम आउने अवस्था निर्माण गर्न केन्द्रले विज्ञहरुको सहयोगमा स्पष्ट मार्ग दर्शनहरु, ट्याम्पेलेटहरु, नमुनाहरु निर्माण गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने र क्षमता विकास गर्ने कार्य तत्काल सुरुवात गर्नु पर्ने छ । सुरुवातमा नै कम अनुभवि र कम दक्षता भएका जनप्रतिनिधिहरु समेतले गल्ती गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना गर्नु पर्दछ । निर्वाचनको दौरानमा आफुले जित्नको लागि विभिन्न आश्वासनहरु दिइएका छन् र दिइने छन्, चुनाव पछि निर्माण हुने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा पार्नको लागि पनि चुनावको दौरानमा विभिन्न पक्षहरुबाट विभिन्न प्रयत्न भएको पनि देखिएका छन् । चुनावमा सहयोग गरेको अधारमा स्थानीय तहको नेतृत्वबाट ब्याज समेत असुली गर्ने प्रयत्न पनि हुन सक्ने छ । देशकै नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरु, सांसदहरु त आर्थिक लगायत विभिन्न प्रलोभनबाट प्रभावित भएर गलत निर्णय गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु हाम्रा सामु छन् भने स्थानीय तहका भर्खर निर्वाचित भएको नेतृत्व त्यस्तो प्रभावबाट जोगिन सक्दछ भन्न सकिने ठाउँ छैन । स्थानीय तहसंग क्षमता, अनुभव छैन, गल्ति हुन सक्दछ, अधिकारको प्रयोग सम्भव छैन भन्ने बहनामा स्थानीय तहलाई संविधानले स्पष्ट रुपमा एकल अधिकारको सूचिमा राखेका वा स्थानीय तहलाई सुम्पिएका अधिकारहरु घुमाइ फिराई केन्द्र वा प्रदेशको अधिकारमा लैजानु झनै ठूलो गल्ती हुन्छ । संविधान संशोधन नगरिए सम्म त्यो कार्य सम्भव पनि हुदैन ।

सरकारबाट पारित कार्य बृस्तितिकरणले संविधानले स्पष्टरुपमा स्थानीय तहलाई सुम्पेका अधिकारहरुलाई संघ र प्रदेशमा राख्ने प्रयत्न गरेको पनि देखियो । यो पनि स्थानीय निर्वाचनको पुर्ण परिणाम नआउदा सम्म र स्थानीय जन प्रतिनिधिले आप्mनो अधिकार नोखोज्दा सम्म त सम्भव होला लामो समय स्थानीय तहलाई तोकेको अधिकार केन्द्र र प्रदेशले प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

संविधानले गरेको व्यवस्थालाई हेर्दा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको स्पष्ट छ । सुम्पिनु कति व्यवहारिक, कति राम्रो नराम्रो सम्वन्धमा जतिनै बहस गरे पनि प्रयोजन विहिन हुन्छ । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहले नै प्रयोग गर्ने हो यसमा शंका छैन ।

संविधानले गरेको शिक्षा संबन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउन सक्ने चुनौति धेरै छन् । ती मध्ये पनि तत्काललाई शिक्षा प्रशासनको संरचना कस्तो निर्माण गर्ने ? स्थानीय तहमा संविधानले एकिकृत संरचना वा विषयगत बैग्लै कार्यालय के हुने स्पष्ट बोलेको देखिदैन । संविधानले एकिकृत हुन पर्दछ भनी प्रष्ट तोकिएको छैन, न त बेग्लै संरचना नै हुनु पर्दछ भनी मार्ग दर्शन नै गरेको छ । त्यसैले कस्तो संरचना निर्माण गर्ने ? के गर्दा संविधानले स्थानीय तहलाई तोकेका शिक्षा सम्वन्धी कामलाई प्रभावकारी पार्न सकिन्छ ? निर्णय गर्नु र प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नु पहिलो चुनौतिपुर्ण कार्य हो ।

अहिलेसम्म केन्द्रले शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार राख्दा देशव्यापी रुपमा एउटै ऐन, नियम, नीति, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम लागु गर्दा समेत स्थान र क्षेत्र विशेष विद्यार्थी उपलब्धि र शैक्षिक गुणस्तरमा भिन्नता भएको कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले आफै ऐन नियम निर्माण गर्दा, नीति, कार्यक्रम, पाठ्यक्रहरु फरक फरक निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा पक्कै पनि प्रदेश र स्थानीय तह अनुसार शिक्षाको गुणस्तरमा धेरै भिन्नता आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । सवै स्थानीय तहको शिक्षामा कसरी गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने भन्ने अर्को महत्वपुर्ण चुनौति हो । हाल सम्मको निरीक्षण र अनुगमन प्रभावकारी नभएको, फितलो भएको, अनुगमनले शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको परिवेशमा अनुगमन प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी पार्ने भन्ने पनि चुनौतिनै हो ।

शिक्षामा शुसाशन कायम गर्ने, अधिकार र कर्तव्य तोकिएको पदाधिकारी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने, शिक्षामा भएका विभिन्न विकृति विसंगती, अव्यवस्थाको अन्त्य गरी व्यवस्थित प्रणालीको स्थापना गर्ने र सुशासन कायम गर्ने भन्ने कुरा झनै महत्वपूर्ण चुनौतिपुर्ण कुरा हो ।

धेरैले नचाहेको वा मन नपराएको अवस्था भए पनि माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापनले माध्यमिक तह सम्म शिक्षण गर्ने शिक्षक, कर्मचारी तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नु पर्ने छ । शिक्षक नियुक्ति, बृत्ति विकास, शिक्षक तालिम, दक्षता, क्षमता र व्यावसायिकताको विकास, गुणस्तरीयता र जवाफदेहिताको शुनिश्चितता जस्ता कुराहरु व्यवस्थित गर्नु पनि कम चुनौतिपूर्ण छैन ।

हाल सम्म केन्द्रमा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मुद्रण गर्ने गर्दा पनि पाठ्यक्रम शिक्षकले नपाउने, विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने, शैक्षिक सत्रको सुरुमा व्यापक चर्चाको विषय हुने अवस्था छ ।  स्थानीय तहमा नै पाठ्यक्रम निर्माण र प्रवोधिकारण, गर्ने, स्थानीय परिवेश र विषय बस्तुलाई पाठ्यक्रममा समेट्ने, पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तकको निर्माण र छपाई गरी विद्यार्थीलाई समयमा पु¥याउने कुरा पनि निकै चुनौतिपूर्ण छ ।

शिक्षा कोरा भयो, व्यवहारिक र रोजगार मुलक भएन भनेर प्राय सवै क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रको ज्यादै आलोचना हुदै आएको छ । अर्को तर्फ विद्यालय तहबाट उत्पादन भएका जनशक्ति बजारमा विक्न सक्ने, आफ्नो व्यवसाय गरेर खान सक्ने सीपयुक्त छन् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । हाम्रा युवाहरु खाडी विश्वका विभिन्न देशमा पुगेर जोखिमपूर्ण, घृर्णित र अपमानजनक कार्य गर्न बाध्य भएका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न गुणस्तरीय, व्यावसायिक र प्राविधिक  शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । यो कार्य निकै खर्चिलो हुने छ, लगानी निकै बढाउनु पर्ने छ यसले पनि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो चुनौति निम्ताउने छ ।

परम्परागत रुपमा कक्षा दशको अन्त्यमा लिइदै आएको एस एल सी परीक्षा हालै आएको शिक्षा ऐनको आठौ संशोधनले अन्त्य गरिदिएको छ । कक्षा दशको परीक्षा क्षेत्रीय रुपमा लिने व्यवस्था र कक्षा १२ को अन्त्यमा एस एल सी परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ । माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा लिने परीक्षा पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रकै कुरा हो । समकक्षता र स्तर निर्धारण गर्न सजिलोको लागि पनि यस्ता परीक्षाहरु राष्ट्रिय तथा प्रदेश तहमा हुनु उपयुक्त हो । म आफ्नो स्तर कायम गर्न सक्दछु । आफ्नो स्तरलाई अरुसंग प्रतिष्पर्दा गर्न सक्ने बनाउँछु र मूल्यांकन र प्रमाणिकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया म आफै निर्धारण गर्दछु भनेर कुनै पनि स्थानीय तहले भन्यो भने त्यो सविधान सम्मत नै हुने छ । अत परीक्षा, मूल्यांकन र प्रमाणीकरणलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा पनि निकै चुनौतिपुर्ण छ ।

अतः हालसम्म के कस्ता कमी कमजोरी रहे, कुन क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा बढी प्रभावकारी भयो र कुन कमजोर देखियो त्यो आधारमा भन्दा पनि स्थानीय तहले गर्नु पर्ने काम कुन बढी चुनौतिपूर्ण र महत्वपुर्ण छ, कामको बोझ कति छ त्यसको आधारमा जनशक्ति कति अवाश्यक छ भन्ने एकिन गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी ब्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । अनुमान र पूर्वाग्रहको आधारमा भन्दा पनि विज्ञहरुको अध्ययन टोली निर्माण गरी सम्पादन गर्नु पर्ने काम र आवश्यक जनशक्तिको बिश्लेशण गरेर मात्र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यबस्थापन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । साथै स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने गरी अभिमुखीकरण, तालिम, क्षमता विकास जस्ता कार्यमा तत्काल लाग्नु पर्दछ ।

शर्मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय मनाङ्का जिशिअ हुन् ।

(संघीयतामा  शिक्षाको व्यवस्थापनबारे छलफल जरुरी ठानेर एडुखबरले संघीय शिक्षाको बहस सुरु गरेको हो । यो बहसको आठौं श्रृखला । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका विचार, सुझाव र प्रतिकृयाको हामी [email protected] मा स्वागत गर्छौ । संघीयतामा शिक्षाका अनुभव र धारण आफ्नो पुरा परिचय सहित पठाउनु भए हामी प्रकाशित गर्नेछौं । अथवा, बहसमा सहभागि हुन चाहने तर परिचय खुलाउन नचाहने हो भने पनि हामी तपाईको परिचय बिना विचारलाई स्थान दिनेछौं - सं.)