काठमाडौं - नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भएका छन् । सत्ता समिकरण अनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने क्रममा शिक्षा मन्त्रालय काँग्रेसको भागमा परेको हो । श्रेष्ठले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहित शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने छन् ।

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको सन्दर्भमा मन्त्री बनेका श्रेष्ठका अघिल्तिर नयाँ थिती र विधि बसाउनु पर्ने चुनौती छ । यस अघि बाणिज्य, वन र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव भएपनि उनीसँग शिक्षामा काम गरेको अनुभव छैन ।

शिक्षा ऐन जारी भएको १ बर्ष सम्म शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली समेत बनाउन नसकेको अवस्थामा श्रेष्ठका अघिल्तिर संविधानले गरेका शिक्षाका ब्यवस्था सहित शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने मुख्य जिम्मेवारी छ ।

विक्रम सम्बत २००० सालमा स्याङ्जाको पुतलीबजारमा जन्मेका श्रेष्ठ समानुपातिक कोटाबाट सांसद हुन् । २०४८ र ०५६ सालमा निर्वाचित भएका श्रेष्ठ पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा पनि स्याङ्जाबाटै निर्वाचित भएका थिए । देउवा निकट उनी पार्टि विभाजन हुँदा तत्कालिन नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिका उपसभापति थिए । राजाको शासनकालमा काँग्रेस प्रजातान्त्रिका सभापति देउवा थुनामा परेपछि उनी  कार्यवहाक सभापति समेत भएका थिए ।

शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयतकाो सपथ खाएसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाएका छन् ।

बुधबार पहिलो चरणमा ३ उपप्रधानमन्त्री सहित चार मन्त्रीलाई देउवाले सपथ खुवाएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीमा श्रेष्ठ सहित मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा छन् । गच्छदारले स्थानीय विकास, महराले परराष्ट्र र श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयम सम्हाल्नेछन् ।

माओवादीका जर्नादन शर्मा गृह, कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थ र कांग्रेसकै फर्मुल्लाह मन्सुर श्रममन्त्री भएका छन् । माओवादीका प्रभु शाहले विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सपथ खाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय फेरी पनि आफूले पाउनु पर्ने भन्दै माओवादीले लविङ् गरे पनि निवर्तमान मन्त्री धनिराम पौडेलको कार्य सम्पादनले सत्ता गठबन्धनलाई नै अप्ठ्यारो भएको भन्दै आलोचना भएपछि शिक्षा काँग्रेसको भागमा परेको श्रोतले जनाएको छ ।

काँग्रेस नेता चित्रलेखा यादव पछि गिरिराजमणि पोखरेल र पौडेल गरी माओवादीका दुई नेताले दुई पटक सम्म शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले । यादवले गतिलो काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

तुलनात्मक रुपमा पोखरेलले असल काम गरेको भन्दै प्रसंसा भएको थियो । तर पोखरेलकै जोडबलमा मन्त्री भएका पौडेल भने, जाँदा जाँदै पासै नभएको नियमावली पास भयो भन्दै झुटो बोलेर मन्त्रालयबाट विदा भए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : धनिरामको झुटको थप प्रमाण फेला, नियमावली पारित नभएपछि निर्देशिका बनाउन मन्त्री परिषद्को निर्देशन

माओवादीले शुरुमा शाहलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने तयारी गरे पनि अन्तिममा श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भएका हुन् । त्यसैले शाहलाई विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सपथ खुवाईएको हो । यस अघि पनि दाहाल नेतृत्वको मन्त्री मण्डलमा कानून मन्त्री नपाएको भन्दै शाहले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सत्ताधारी दलहरु विच भएको राजनीतिक सहमती अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएपछि संसदको बहुमतले मंगलबार देउवालाई बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो ।

फोटो : गुगल