• सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय शिक्षा नियमावली मस्यौदा समिति समेत गठन

काठमाडौं - परिमार्जनका लागि छलफलकै क्रममा रहेको शिक्षा नियमावली ‘पारित भयो’ भनेर निवर्तमान शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले ढाँटेको थप प्रमाण एडुखबरले फेला पारेको छ ।

नियमावली पारित नभएको मात्रै होइन जनप्रतिनिधिमुलक स्थानीय सरकार गठन भएकाले बदलिँदो परिस्थिति अुनसार शिक्षा नियमावलीको नयाँ मस्यौदा तयार गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति समेत गठन भएको छ ।

अहिलेको नियमावली संविधान र विद्यमान कानुन बर्खिलाप हुने भन्दै राय दिन गठित प्राविधिक कमिटीका सदस्य संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले नियमावलीप्रति लिखित असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले नियमावलीको परिमार्जन नसकिएको र सकिएपछि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सहमतिपछिमात्रै पारित हुने भएकाले त्यसको अभाव टार्न तत्काल निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पत्र एडुखबरले फेला पारेको छ ।

निवर्तमान शिक्षा मन्त्री पौडेलले नियमावली पास भयो भनेर ढाँटेकै दिन जेठ १९ गते शुक्रवार मन्त्रीपारिषद् कार्यालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । उक्त निर्देशन पछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले १५ दिनभित्र शिक्षानियमावलीको नयाँ मस्यौदा तयार गर्नेगरी सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय शिक्षा नियमावली मस्यौदा समिति समेत गठन गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्री पौडेललाई यी सब कुरा जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनले नियमावली पास भएको गलत सूचना सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए ।

‘संविधान र विद्यमान कानूनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न सकिँदैन भन्ने मेरो राय हो, त्यसैले मैले छलफलमा रहेको नियमावलीप्रति असहमति जनाएको हुँ’, थपलियाले मंगलबार एडुखबरसित भने, ‘शिक्षा ऐनमा केन्द्रले नै गर्ने गरी तोकिएका र केन्द्र तथा प्रदेशबाट गर्ने गरी तोकिएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी अब नयाँ नियमावली मस्यौदा निर्माण हुन्छ ।’

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गएकोले आफूहरु सोही अनुसार शिक्षा नियमावली निर्माणका लागि जुटेको उनले जनाए ।

स्थानीय सरकार गठन भएपछि शिक्षा ऐनमा भएका ५० प्रतिशत प्राबधान नै बदल्नु पर्ने भएकाले पुरानै संरचनामा आएको नियमावलीको औचित्य नभएको कमिटीले ठहर गरेको पनि उनले जनाए । तत्काल नियमावली नआउने भएपछि मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले निर्देशिका बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

शिक्षा सचिवलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको उक्त पत्रमा ‘शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित प्राविधिक कमिटिले संविधान र प्रचलित कानुन अनुकुल हुने गरी नियमावलीको मस्यौदा परिमार्जन गरी उक्त मन्त्रालयको सहमति भइ आए पछि स्वीकृत गर्ने र तत्कालका लागि मलुकभर एक रुपता हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउने’ उल्लेख छ ।

पत्रानुसार प्राविधिक कमिटीले परिमार्जन गरेपछि पनि शिक्षा, संघीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभइ नियमावली पारित हुँदैन । तर शिक्षा मन्त्री पौडेलले परिमार्जनका लागि प्राविधिक कमिटीले छलफल गरिरहेको नियमावली पारित भएको भनेर ढाँटेका थिए । मन्त्री पौडेलको सचिवालयले पारित नियमावलीको ३३ बुँदे विशेषतानै इमेल गरेर सञ्चारमाधयमलाई पठाएको थियो ।

निर्देशिका बनाउन पत्र आएको थाहा पाउँदा पाउँदै शिक्षा मन्त्री पौडेलले नियमावली पारित भएको भनेर गलत सूचना सञ्चार माध्यमलाई दिएका थिए । ‘उहाँमा जस लिने र गोयबल्स शैलीको प्रचार गरेर राम्रो देखिने लोभ देखियो’, मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘शिक्षामा केही गर्न नसकेर आलोचना भइरहेको र अक्षमको आरोप लागेकाले जाँदाजाँदै जस लिन खोजेको देखियो । यो राजनीतिक बेइमानी हो ।’

जेठ १९ मा भएको प्राविधिक कमिटीको छलफलमा नियमावलीको परिमार्जन विषय नटुंगिएपछि प्रधामन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कर्यालयले उक्त पत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । मन्त्री पौडेलले भने नियमावली पारित नभएकाले शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने कुरालाई लुकाएर पारित नै नभएको शिक्षा नियमावली पारित भयो भनेर ढाँट कुरा गरेका थिए ।

‘मन्त्रीलाई निर्देशिका बनाउन दिएको निर्देशननै नियमावली भन्ने भ्रम परेको हो कि’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नजानेको नबुझेको कुरा सोधेर प्रष्ट भएर मिडियामा गएको भए जाने बेला ढाँटको अब्जस आउँदैन थियो । मन्त्री एकदम आलाकाँचा देखिए । विषयको गम्भीरतामा उहाँको ध्यान पुगेको देखिएन ।’

शिक्षा सचिव तथा रायका लागि गठित प्राविधिक कमिटीका सदस्य शान्तबहादुर श्रेष्ठले एडुखबरसित प्राविधिक समितिमा छलफल चलिरहँदा नियमावली पारित भयो भन्ने हल्ला कसरी आयो आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘समितिले अहिलेसम्म आफ्नो रायलाई अन्तिम रुप दिएर कुनै माईन्युट गरेको छैन । नियमावली आवश्यक छ भन्ने बारेमा सिद्धान्तः सहमती बनेको छ । तर पारित गर्न आवश्यक परिमार्जनका काम बाँकी नै छन् ।’  

संघीय संरचनामा असुहाउँदो भएकोले त्यस अनुसार निर्माण गर्न भन्दै मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको नियमावलीलाई शुरुमा मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतकै सामाजिक समितिमा पठाईएको थियो । उक्त समितिको छलफलमा थप परामर्श आवश्यक भएको ठहर गर्दै उक्त नियमावली मस्यौदा विधेयक समितिमा पठाईएको थियो ।

संघीय मामिला, अर्थ र शिक्षा मन्त्री सदस्य रहेको उक्त समितिले प्राविधिक राय दिन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव राजिव गौतमको संयोजकत्वमा शिक्षा सचिव श्रेष्ठ र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया सहितको प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।