काठमाडौं – संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सँगै गठित स्थानीय सरकारले शिक्षामा के के काम गर्न सक्छन् ?

गत जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ मा शिक्षा सम्बन्धी २२ अधिकार उल्लेख छ ।  

जारी आदेशमा गाउँपालिका, नगरपालिका र यसका पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य अधिकार लगायतको बिस्तृत ब्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि गाउँ, नगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिको काम तथा क्षेत्राधिकारबारे भने केही स्पष्ट हुने बाटो खुलेको छ । आदेशमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी गाउँ तथा नगरपालिकालाई दिइएको छ । ती अधिकारहरुमध्ये प्रारम्भिक बाल विकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, मातृभाषामा शिक्षा तथा विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति कानून, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न पाउने अधिकार तथा जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै आधारभूत तथा माध्यमिक तहको सामुदायिक, गुठी तथा निजी विद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यतिमात्र नभएरु विद्यालय गाभ्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, पाठ्यक्रमको विकास तथा पाठ्यसामग्रीको आपूर्ति, शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण आदि कामहरु पनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र आएको छ । आदेशभित्र शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति तथा अनुगमनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।