- बाबुराम पौडेल / श्रृष्टिका जुम्ल्याहा सन्तान—मानव र सिकाई । मानव र सिकाईको जेठो सन्तान—अरितीक -Informal_ परेर सिक्ने, माईलो—अनौपचारिक (Non Formal) धेरै परेर थोरै पढेर सिक्ने, कान्छो—औपचारिक -Formal_ पढेर सिक्ने । अहिले २००० वर्ष नकटेको कान्छोको हैकम छ, माईलो दयाको पात्र, जेठो पहिचानको नागरिकता विहिन ।

संयोग, मेरो तीनवटै संग सहकार्य भयो । पछिल्ला दिन माईलोसंगको “साक्षर नेपाल अभियान” नामको सहकार्य निकै चुनौतीपुर्ण, पिडादायक र रोमाञ्चक रह्यो । सहकार्यको कार्यान्वयन र अनुगमनका दौरान लाखौं सरोकारवालाहरुसंग साक्षात्कार भयो, सयौं प्रश्न गरे, स्पष्टिकरण दिईयो । तिनै मध्ये बारम्बार दोहोरिएका प्रश्नहरुको स्पष्टिकरण, अनुभव र अनुभूतिको संगालो हो— यो प्रश्नोत्तरमाला ।

साक्षरता के हो ? हाम्रो मापदण्ड कमजोर हो ?

साक्षरताको परिभाषा देश, परिवेश र समयानुकूल हुन्छ । सेवाग्राही र राज्यको आवश्यकता, क्षमता र रुचि सापेक्ष हुन्छ । काठमाडाँैकोे परिभाषामा ६ लेन बाटो हो, कर्णालीका निम्ति अझै गोरेटो नै बाटो ठानिएको छ । UNESCO ले राष्ट्र/मातृ भाषाका सरल शब्द, वाक्यहरू पढ्न लेख्न सक्ने र दैनिक जीवनका सरल अङ्क गणितीय समस्या समाधान गर्न सक्नेलाई साक्षर मानेको छ । परियोजना, कार्यक्रम र अभियानका बेलाका परिभाषा पनि फरक फरक हुन सक्छन् । भारत, चीन, रसिया लगायतका राष्ट्रहरूले साक्षरता अभियान चलाउँदा “हस्ताक्षर गर्ने, सग्ला अक्षर पढ्ने र दैनिक लेनदेनका कुरा बुझ्ने” मात्रलाई साक्षर मानेका प्रमाण छन् । ३ वर्षे र ३ महिने साक्षरताको परिभाषा, मापदण्ड र उपलब्धि फरक पर्नु स्वाभाविकै हो । 

साक्षरता सबैलाई चाहिन्छ ?

निरक्षरता र गरिवीको बिचमा नजिकको विपरीत नाता छ । साक्षरता बढे गरिबी घट्छ, साक्षरता घटे गरिबी बढ्छ । २०६५ सालमा गरिव ८० लाख देखिँदा निरक्षर प्रौढ ७८ लाख थिए । अहिले गरिवीको प्रतिशत पनि झण्डै साक्षरता वृद्धिको प्रतिशतसँगै घटेको छ । साक्षरता गरिबी घटाउने मुख्य उपाय भएकाले संसार भरि विकासको प्रमुख सूचक मानिएको छ । साक्षरता चेतनाको श्रोत, सशक्तिकरणको माध्यम, औपचारिक र जीवन पर्यन्त शिक्षाको आधारशिला हो । शान्ति र दिगो विकासको जग हो । त्यसैले नेपालले पनि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय फोरममा साक्षरता र आधारभूत शिक्षाको अवसर सबैलाई पु¥याउने प्रतिबद्धता गरेको हो ।

निरक्षर प्रौढ कति छन् ?

२०६५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु गर्र्दा ग्ल्भ्क्ऋइ को प्रक्षेपणले ७८ लाख र २०६७ को घरधुरी सर्वेक्षणले ५१ लाख ९३ हजार निरक्षर प्रौढ देखाए । अझै मुलुकमा झण्डै साढे सत्र लाख प्रौढ निरक्षर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो गणितीय हैन, तथ्याङ्कीय सङ्ख्या हो । गणितमा मात्र १००% शुद्धता हुने तर तथ्याङ्क शास्त्रमा ५–१०% तल माथि स्वीकार्न सकिने मान्यता छ ।

यी निरक्षरहरू कहाँ छन् ?

सघन निरक्षरता तराई, महिला, गरिब, दलित र निमुखामा छ । साढे सत्र लाख मध्ये साढे चौध लाख यस वर्ष सघन साक्षरता सञ्चालन हुने १७ जिल्लामा मात्रै छन् । बाँकी अरु जिल्लामा छरिएर रहेका छन् ।

साक्षरता कक्षाको खास अवधि कति हो ?

संसारभरी आफ्ना आफ्ना प्रयोग छन् । नेपालमा ९ महिने, ६ महिने साक्षरताका कक्षा चलाइए । २०६५ साल देखि हालसम्म ३ महिने कक्षाको प्रावधान छ ।

तीन महिनामा पूर्ण साक्षर हुन्छन् ?

पूर्णताको कुरा गर्ने हामी आफैँ अपूर्ण छौँ । तिन महिना पढेका पनि पूर्ण हुँदैनन् । निरक्षरहरूसँग मात्र ४ ओटा काला अक्षर छैनन् तर व्यवहारमा निकै पारगङ्त र उज्याला छन् । ३ महिने कक्षाबाट हामीले ट्रयाक मात्र खोल्ने कुरा गरेका हौँ । ग्राभल र पिच त साक्षरोत्तर र निरन्तर शिक्षा दिएर गर्ने हो ।

साक्षरोत्तर शिक्षा किन चाहिन्छ ?

“नौ दिनपछि नौलो, वीस दिनपछि विस्र्यो, तीस दिनपछि तस्र्यो”, सिकाई र विर्साई एकै सिक्काका २ पाटा हुन् । जीवनभर स्कुल र कलेजमा सिकेका कुरा आज हामीसँग कति प्रतिशत बाँकी छ, सोचौँ । ३ महिनामा सबै ज्ञान, सिप र अभिवृत्तिले पूर्ण पार्न सकिन्न । त्यसैले नवसाक्षरहरूको सिकाईलाई निरन्तरता दिन जीवन पर्यन्त शिक्षाको अवधारणा अनुरूप साक्षरोत्तर शिक्षाको साेंच ल्याइएको हो ।

साक्षरताले समेटनु पर्ने उमेर कति हो ? नपढेका केटाकेटी र बूढाबूढी पनि देखिन्छन् त ?

धेरै मुलुकमा प्रौढ साक्षरता १५–४५ वर्षलाई मानिएको छ । नेपालमा पनि शिक्षा नियमावलीमा १५–४५ वर्षलाई नै तोकिएको छ । तर २०६५ सालदेखि १५–६० वर्षलाई समेटिएको छ । व्यवहारमा पढ्न चाहने सबैलाई अवसर दिईएको छ । ९० वर्ष पार गरेका पनि हाम्रा कक्षामा पढ्दै छन् ।

पढ्ने मौका नै पाइन भनेका कुरा पनि आएका छन् नि ?

विगत ६७ वर्षमा मुलुकका सबै टोल टोल र वडा वडामा पटक पटक साक्षरता कक्षा चलाइएका कुरा अभिलेखहरू बोल्छन् । बरु कसैले पटक पटक अरुका अवसर लिएका कुरा आए । पढ्न चाहन्थें, तर अवसरनै आएन भन्ने नहोस्, “कोही नछुटुन् र कोही नदोहिरिऊन्” भनेर अहिले सिङ्गो जिल्लाभरि एकै पटक सघन साक्षरताका कक्षा सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको हो । बरु “दिँदा नखाने, राति कोल चाट्ने” पनि भएकै हो । “मान्छे हेरी कुरा, कपाल हेरी छुरा” त खाट्टी नेपाली तरिका हो ।

विज्ञहरू त व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको भन्छन् नि ?

सत्य हो । विज्ञहरूका सुझाव मननीय, पठनीय, प्रिय र कार्यान्वयन योग्य छन् । अन्य मुलुकका सन्दर्भ र सिद्धान्त सम्मत् पनि छन् । हो, साक्षरताको समयावधि र सिकाई कम छ । तर ३ महिनामा पारङ्गत बनाउने कुरा वुद्धिविलास त होला कार्यविलास हुँदैन । सामग्री थप्दा, तालिमको अवधि र पारिश्रमिक वढाई मागे जति कोटा दिन सके र नवसाक्षरहरूलाई पारङ्गत बनाई स्वआर्जनका निम्ति सबैलाई वीउ पूँजी दिँदा राम्रो हुने थियो । तर स्रोत र समय दुबै हेर्न जरुरी छ । सबैको चित्त बुझ्ने न काम, न कुरा गर्न सकेको छ कसैले ।

मरेका र विदेशिएकाको नाम पनि सूचीमा चढ्यो भनेर मिडियामा कुरा उठे नि ?

असत्य भन्न मिल्दैन । पूर्ण सत्य पनि मान्न सकिन्न । “पितृले भत्ता बुझेका र परदेशीले भोट खसालेका” कुरा पनि त पढे सुनेकै हो । नीति बनाउनेदेखि निरक्षरसम्म १२ तह छन् । तह तहका सूचनामा साना तिना त्रुटि होलान् । स्विकारोक्ति अपराध हैन । सत्यको बोध र सुधारको प्रतिबद्धता हो । तर कहिले काँही अङ्क जे भन्छ, तथ्यले अर्कै सङ्केत पनि गर्छ । किन पितृ र परदेशीको नाम अन्त जस्तै साक्षरताका सूचीमा पनि चढ्यो खोजौँ, बुझौँ र सुधारौं । अव पढ्न चाहने निरक्षरको र पढेका नव साक्षरहरूको नाम सबैले देख्ने गरी २ पटक टाँस्नै पर्ने रणनीति मिडियाका यीनै सन्दर्भकै उपज हो । मिडियाका कुरा केही हदसम्म तिता सत्य हुन् । अर्को तर्फ, साक्षर एकाइ घोषणाका समाचार हाइलाइट गर्दै अभियानका उपलब्धिका बारेमा लेख्ने मिडियाहरूले पनि राष्ट्रको वस्तुस्थिति भित्रैबाट बुझेर निकास दिने हिसावले सोचेरै लेखेका होलान् । एकथरिले सच्याउने बाटो देखाए, अर्काथरिले अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिए । एउटाले दुरुपयोग रोक्ने कुरा ग¥यो, अरुले सदुपयोग बढाउने कुरा गरे । दुवै विश्लेषण मननीय र कार्यान्वयन योग्य छन् ।

शत प्रतिशत निरक्षरता उन्मूलन संभव छ र ? सरकारले त निरक्षरता उन्मूलन वर्ष भनेको छ ?

कठिन छ । विद्वानहरू १००% गणितमा मात्र हुन्छ, तथ्याङ्कमा हुँदैन भन्छन् । शिक्षा जस्ता सामाजिक विषयमा १०० को नजिक पुग्ने प्रयत्न हुन्छ । त्यसैले सबैतिर ९५% लाई पूर्ण उपलब्धि मानिएको हो ।

बजेट कति छ ?

प्रायः सबैले सोध्ने प्रश्न बजेट कति ? प्रायः सबैले दिने सल्लाह प्रभावकारी भएन तुरुन्तै बनाउ र प्रायः कसैले नसोध्ने प्रश्न मेरो भूमिका के हो र म के गर्न सक्छु । साक्षरताको बजेट ७ वर्ष अगाडि २०६५ मा १ अर्व ५ करोड थियो र यस वर्ष पनि १ अर्व ५ करोड नै छ ।

बजेट नपुग छ ?

पर्याप्त छ र नपुग पनि छ । निकासा बराबर खर्च, खर्च बराबर प्रगति मान्ने हो भने बढी छ, नत्र नपुग छ । पैसाले मात्र काम गर्ने भए पुग्दैन, पैसा माथि प्रतिबद्धता मिसाउने हो भने पर्याप्त छ । कुल शिक्षा बजेटको १% को सेरोफेरोमा साक्षरताको बजेट छुट्टिन्छ । २% कहिल्यै पुगेको छैन । अन्य मुलुकले ५–६% सम्म छुट्याएका छन् । कुल शिक्षा बजेटको झण्डै ९९% अरु तिर खर्च हुन्छ । त्यो १% को झण्डै ९९% जिल्ला तहमा सोझै निकाशा हुने गर्छ । बाँकी रहेका निरक्षर छरिएका (Hard Core Group) का छन् । प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न खोज्ने जिल्लाहरूलाई बजेट अपर्याप्त छ ।

आजसम्म कति खर्च भयो ? वैदेशिक सहयोग छ, यो प्रोजेक्टमा ?

यो प्रोजेक्ट हैन । नेपाली जनताले तिरेको राजश्वबाट मात्रै सञ्चालित राष्ट्रिय अभियान हो । २०६४ अघिको अभिलेख दुरुस्त छैन । २०६५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु भएदेखि आजसम्म ६ अर्व १४ करोड साक्षरतामा छुट्याइएको छ । 

आजसम्म नटुङ्गिनुको कारण के हो ?

पढेर प्रत्यक्ष केही नपाइनु, नपढेर पनि प्रत्यक्ष केही नगुम्नु प्रमुख कारण हो । ६७ वर्षदेखि साक्षरता कार्यव्रmमलाई झण्डै एकै ढङ्गबाट निरन्तरता दिनु हो । गरेर जस नपाईनु, नगरेर अपजस भोग्नु नपर्नु हो । १५–६० वर्ष भित्र सीमित नगर्नु हो । कार्यक्रम सँधँै आई रहन्छ, खाई रहन्छ, जहिले पढे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश जानु हो । औपचारिकको मुल नसुक्नु हो ।

समस्या, चुनौती र कमजोरी पनि होलान् नि ?

धेरै छन् । समस्या, चुनौती र कमजोरी नहुँदा हुन् त समाधान र सुधारका कुरै हुँदैनथे । आउनै पर्ने मान्छे कक्षामा आएनन्, दोहोरिएर आए, कक्षामा बसेनन्, सिक्नु पर्ने सिकेनन्, अभियान कहिल्यै टुङ्गिन्न (आएनन्, उनै आए, बसेनन्, सिकेनन्, टुङ्गिन्न) साक्षरता अभियानका ५ यक्ष प्रश्न, चुनौती, समस्या जे भने पनि यिनै हुन् । अहिले तराईका १७ जिल्लामा सघन कार्यव्रmम छ, तर कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको ज्यादै अभाव छ । पुरानै बजेट र खर्चको नम्र्सका कारण जिल्लामा काम गर्न कठिन छ । गरिस् कि परिस्, नगर र नगरौंको गलत प्रवृतिका साथै नियत, नीति र नियती मिसमास प्रवृति हावी हुंदैछ । अद्यावधिक गरिएको तथ्याङ्कको कमी छ । केन्द्रमा समन्वय कमजोर छ । अपनत्वको अभाव छ । त्यसैले यो अभियान भन्दा पनि कार्यक्रम बनिरह्यो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकाकार र महाभियान बन्न सकेन । हाम्रो त भयो, सबैको बन्नै सकेन ।

कहिल्यै टुङ्गिन्न ?

पहिलो, प्रश्न गर्ने सबैले प्रश्नवाचक (सकिन्छ ? टुङ्गिन्न ?) होइन पूर्ण विराम (सकिन्छ । सकौँ ।) भन्ने हो भने छिट्टै टुङ्गिन्छ । अर्को, धेरै बालक विद्यालय शिक्षा बाहिर परेका कारण वर्षेनि लाखौँ निरक्षर उत्पादन भई रहेका छन् । मुहान थुन्न नसक्ने हो भने खोलाको बिचमा बाँध बाँधेर एक छिन थुन्न सकिएला, सुकाउन सकिन्न । तलबाट सधैँ आधारभूत साक्षरताका कक्षा मागी रहने, माथिबाट थपिरहने परिवेशको विकल्प नखोज्ने हो भने पिंध मात्र होइन दुईतिरै चुहेकोे घ्याम्पो कहिल्यै भरिन्न । जीर्ण घ्याम्पो कति टालेर काम चलाउने । अब फाल्नु पर्छ । नचुहिने भाँडोको खोजी बाहेक अर्को उपाय छैन । यो यात्रा टुङ्ग्याऔँ, समीक्षा गरौँ, नयाँ सोच र आँटले हिडौं, गन्तव्यमा पुगिन्छ, जसरी अरु पुगे ।

हाल सुधार गर्न खोजिएका पक्ष के हुन् ?

२०६५ सालमा ७८ लाख निरक्षर प्रौढ हुंदा, औपचारिक शिक्षामा पनि ७८ लाख नै विद्यार्थी थिए तर जिल्लामा साक्षरताको जिम्मेवारी दिने न मान्छे, न शाखा थियो । त्यसैले ०६९ को उत्तरार्धमा सबै जिल्ला र क्षेत्रमा अनौपचारिक शिक्षा शाखा गठन गरियो । ०७१/१०/९ को राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषद्को बैठकले त जिल्लामा १ जना सहायक जिशिअलाई जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालय र विभागलाई निर्देश त गरेको छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा भएका शाखाहरूलाई जिल्लागत जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । साक्षरताका ५ यक्ष प्रश्नको सम्वोधनका लागि–सघन र घोषणा कार्यक्रम, ०७१/०७२ लाई अन्तिम वर्ष र साक्षरतालाई राज्यका सेवा र सुविधाका निम्ति अनिवार्य गर्ने नीति लिइयो । साक्षरता कक्षा चलाउनेले निरक्षरको नाम सुरु र नवसाक्षरको नाम अन्त्यमा सार्वजनिक गर्नै पर्ने प्रावधान राखियो ।

सघन कार्यव्रmम सञ्चालन भैसकेका ५८ जिल्लामा आधारभूत साक्षरता कक्षाको बजेट सून्यमा झारिएको छ । सघन निरक्षरता (मधेशी, महिला, पिछडिएका जाति बाहुल्य) रहेको १७ जिल्लामा मात्र सघन बजेट र कार्यव्रmम राखिएको छ । पहिला सबैलाई अवसर दिने, त्यस पछि साक्षरतालाई अनिवार्य गर्ने र गुणस्तर दिने नीति लियौँ । धेरै पटक कक्षा चलेका टोलमा अझै ३० जनाकै निम्ति कक्षा चलाउने, किताव र कापी पठाउने कुरालाई हटायौँ । जवाफदेहिता सहितको साझेदारी खोज्यौँ । सघन कार्यक्रम चलेका जिल्लामा बाँकी निरक्षर साक्षर पार्न कक्षा प्रणालीका निम्ति बजेट पठाउने नीति फेरेर विद्यार्थी परिचालनबाट छुटेका निरक्षर साक्षर पार्ने नीति अवलम्वन ग¥यौँ ।

साक्षरतामा विद्यार्र्थी परिचालन किन ?

शिक्षक र विद्यार्र्थीको योगदान राष्ट्रिय अभियानमा सुनिश्चित गर्न । विद्यार्र्थीमा परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिको दायित्वबोध, सुझबुझ, आत्म सम्मान र आत्माभिमान वृद्धि गर्न । साक्षरता कक्षाका नाममा हुने राष्ट्रको खर्च कटौती गर्न । विद्यार्र्थी मार्पmत् विद्यालय र समुदाय चलायमान गराउन । छरिएर रहेका निरक्षरको घर घरमा शिक्षकको प्रत्यक्ष निर्देशन र अभिभावकको संरक्षणमा विद्यार्र्थीलाई साक्षरता दूतका रूपमा सरिक गराउन विद्यार्र्थी परिचालनको नीति लिइयो ।

साक्षर नेपाल अभियान (LINEM) का ३ वर्षमा के भए ?

सुरुमा शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयका नीति निर्माण तहका सबै पदाधिकारीहरू बसेर विगतको समीक्षा ग¥यौँ । साक्षर नेपाल अभियानको अवधारणाको परिकल्पना ग¥यौँ ।  पहिलो वर्ष आवको बिचमा २०६९/६/१४ को मन्त्रीपरिषद्को वैठकको निर्णय आयो । त्यसैले विगतलाई नै निरन्तरता दियौँ । दोस्रो वर्ष मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम सघन र घोषणा कार्यव्रmमलाई अगाडि बढायौँ । तेस्रो वर्षको सुरुदेखि नै घोषणाको Momentum सिर्जना भयो । कोठामा बसेर उपलब्धीको माइन्यूट गरी रिर्पोटिङ्ग गर्ने परम्परालाई तोडेर सार्वजनिक समारोह विच उपलब्धी सार्वजनिक गर्नु पर्ने बाटो रोज्यौँ, जसले गर्दा सुधारका लागि बहस र छलफल भए । केही हदसम्म अनुगमन बढायौं । २ वर्ष अगाडि अनुगमनका क्रममा तराईका धनुषा र महोत्तरी जस्ता जिल्लाहरूमा गएको करोडौँ रकमको पूर्ण सदुपयोग हुने नदेखिएपछि खर्च हुनबाट रोक्यौं । जिल्लाहरूले जहाँ निरक्षर कम थिए खर्च नभएको पैसा फिर्ता गरायौं । असिना कुर्नु भन्दा ९५ प्रतिशत पाकेको बाली थन्काएर नयाँ बाली सुरु गर्ने जननीति अवलम्वन ग¥यौँ ।

२०६९/६/१४ को मन्त्री परिषद्को वैठकका निर्णयको सार के हुन् ?

३ वर्षमा साक्षरता अभियान (२०१२–१५) टुङ्याउने । कोही नछुटुन् र नदोरिऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सघन साक्षरता कक्षा चलाउने । सघन कक्षा चलेका एकाइ स्थानीय सरोकारवालाहरूकै पहल र निर्णयमा साक्षर घोषणा गर्दै जाने । सबैलाई २०१५ सम्म आधारभूत साक्षरताका अवसर पु¥याउने र त्यसपछि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा सुविधाका लागि साक्षरतालाई अनिवार्य गर्ने । यी नै २०६९/६/१४ मन्त्री परिषद्को निर्णयका सार हुन् ।

९५% पुगेपछि साक्षर एकाइ घोषणा गर्ने प्रव्रिmयाको आधार के हो ?

सृष्टिको पनि आदि र अन्त्य छ भनिन्छ । सबै खेती पाक्छन् तर साक्षरता सधैँ हरियो र काँचो । सबै अभियान र कार्यव्रmम निश्चित चरण पार गरेपछि टुङ्गिनु पर्छ । त्यसैले २०७०/१२/१७ को राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको तेस्रो बैठकले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा, विज्ञहरूको परामर्श र शिक्षा जस्ता सामाजिक विषयहरूमा ९५% उपलब्धि हासिल भए त्यसलाई पूर्ण उपलब्धि मान्ने युनेस्कोद्वारा स्थापित मान्यताका आधारमा यो निर्णय गरेको हो । साक्षरतामा उत्कृष्ठ मानिएको भारतको Total Literacy Campaign, Kerala मा ९३% लाई आधार मानिएको दृष्टान्त समेतका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो । साक्षरताका कार्यव्रmम ६७ वर्ष चले । वर्षेनि आधारभूत साक्षरताका नाउँमा कुर्कुच्चा फुटेका, टोपी र चोलीको घेरा फाटेका गरिव जनताबाट सङ्कलित अर्वौ रूपियाँ खर्च भई रहने, अभियान अन्तहीन ढङ्गबाट चलिरहने रीतलाई रोक्ने यो निर्णय रहर हैन, राष्ट्रको कहर हो । “कहुँ माँ कि जान जाए, ना कहुँ तो बाप कुत्ता खाए” जस्तै धर्म सङ्कटको अवस्थामा राष्ट्रलाई शिरमा, अभियानलाई काखमा राखेर लिइएको निर्णय हो ।

मान्छे पढ्न आएनन् भनिन्छ, सघन र साक्षर एकाइ घोषणाका कुरा किन ?

राज्यको पहिलो दायित्व सबैलाई समान अवसर पु¥याउने हो । थालमा भात छ, सग्लो हात छ । मुखैमा ख्वाई दिओस् भनेर कुर्ने नवाफ भोकै पर्छ । गाउँ गाउँमा बाटो र नहर पु¥याउने काम राज्यको हो । चढ्ने काम यात्रु कै हो । पटाउने काम किसान कै हो । राज्यले समातेर बस चढाउने, चपरी लगाएर पानी पटाएको संसारमा कतै देखिन्न । हो, अशक्तका बारेमा स्पष्ट पहिचान गरी विशेष सहयोग चाहिन्छ । हामी पहिले समान अवसर, अनि विशेषका लागि विशेष अवसर, त्यस पछि गुणस्तर कै बाटोमा छौँ । कोही नछुटुन्, कोही नदोहिरिऊन्, “बोल्नेको पीठो बिक्ने, नबोल्नेको चामल नबिक्ने” नहोस् भन्नार्थ सघन कार्यव्रmम ल्याइयो । घोषणाले अब बाँकीको पढ्ने ढोका बन्द गरेको हैन । चाहेर पनि पढ्ने अवसर नपाएकाको पहिचानको ढोका खोलेको छ । मुलुकभरि निरन्तर पैसा छरिने, गर्ने र नगर्ने बिच अन्तर नहुने । अरुले गने, म पनि गर्छु भन्ने सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका लागि घोषणा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरियो । साक्षरतामा लगानी बालुवामा पानी, हिंड्दै छ पाइला मेट्दैछ, कहिल्यै टुङ्गिन्न भन्ने भनाई प्रतिको शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण नै सघन र घोषणा हो ।

घोषणाका आधार के हुन् ?

कक्षा सञ्चालन गर्ने निकाय, स्थानीय निकाय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति चारै तहको निर्णयमा, सबै सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व पूर्ण उपस्थितिमा, राष्ट्रले चिनेका पदाधिकारीलाई समेत साक्षी राखेर, तोकिएको उमेर समूहको साक्षरता ९५% पुगेको एकाइलाई घोषणा गर्न सकिने भनिएको छ । यो “अश्वस्थामा हतोहत्” जस्तो अध्यारोमा ढुङ्गा हानेको निर्णय होइन । सडक, नहर, शौचालय बनाउने जस्तो आँखाले देख्न र तराजुमा जोखेर मुल्याङ्कन गर्न नसकिने कुरा हो साक्षरता । अँ भनिदिए साक्षर, न भने भनिदिए निरक्षर ।

केन्द्रले घोषणा गर्न हुँदैन थियो  भनिन्छ नि ।

बिल्कुलै सही हो । आजसम्म जति एकाइ घोषणा भए, कक्षा सञ्चालन गर्ने निकायको निर्णय र स्थानीय निकायमा गरिएको सिफारिस, स्थानीय निकायबाट सर्वदलीय सहमतिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई गरिएको सिफारिस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिमा गरिएको सिफारिस र जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको निर्णय पश्चात् मात्र स्थानीय जनताको व्यापक उपस्थितिमा उनीहरूकै प्रतिनिधिहरूद्वारा घोषणा भएका छन् ।

सार्वजनिक समारोह र गाजा बाजा नै चाहिन्छ ?

पुर्खाहरूले राम रमिताका लागि मात्र बिहेमा बाजा बजाउने चलन चलाएर खर्च गर्ने भाउँतो लगाएका हैनन् । धेरै जन्ति अघिपछि लगाई, अग्नि साक्षी राखी, गाना बजानाको माहोल बनाई आजका मितिदेखि फलानोका छोरा र फलानोका छोरी श्रीमान श्रीमती भए । कसैको केही दावी भए गर, नत्र अब शङ्का नगर भनेर सार्वजनीकरण गरेका हुन् । सुटुक्कै गरिएका बिहे, लुसुक्कै टुङ्गिने गरेको उदाहरण धेरै छन् । घोषणामा बाजा नै बजाउनु पर्छ भनिएको छैन । बजाए राम्रो, नत्र सार्वजनिक समारोह चाँही गर्नै पर्छ भनिएको हो । बन्द कोठाभित्र निर्णय नहोस्, सार्वजनिक प्रतिबद्धता होस् भनिएको हो ।

घोषणा गर्न हतार गरियो भनिन्छ नि ?

“आग लागि झुपडी, चार घडी भद्रा” । सन् २०१५ को गन्तव्य ज्यादै नजिक छ । साढे छ दसक सल्लाह ग¥यौँ । अझै सल्लाहमा लाग्ने कि बिट मार्दै भोलिका लागि सल्लाह गर्दै जाने । धोवीको गधा र सल्लाह गर्दा गर्दै ९ गाउँ डुबेको कथाबाट पनि पाठ सिक्ने होला नि । सघन र घोषणाले राष्ट्रको आर्थिक क्षति बढाएको छैन, उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । यसै वर्षदेखि ५८ जिल्लामा आधारभूत साक्षरताका कक्षा सञ्चालनमा खर्च गर्न बन्द गरिएको छ । हचुवाका भरमा बजेट माग्ने र पठाउने पद्धतिलाई रोकेको छ । ढिलो ग¥यौ, खै आज सम्मको नतिजा सून्य छ पनि भन्ने, नतिजा आउन थालेपछि हतार भयो पनि भन्न मिल्ला ? ६७ वर्ष वित्यो, अहिले हतार भयो भने कहिले आउंछ उपयुक्त समय । प्रौढहरूसँग समय/फुर्सद छैन, साक्षरतामा गरिने लगानी तत्कालका लागि हो भन्छौँ, ३ महिने (२ घण्टे) कक्षा छोटो भयो पनि भन्छौँ । धेरै पटक कक्षामा गए, मैले थाहै नपाई सकियो भन्न पाइन्छ पनि भन्छौँ । अझै दसकौं पटक पटक आधारभूत साक्षरता नै पढाउँदै गर्ने र ?  थोरै सिके होलान्, तर बुभ्mनै पर्ने कुरा थोरै समय (Short time), न्यून लागत (Low cost) र उच्च गुणस्तर (High quality) तिनै कुरा एकै चोटि प्राप्त गर्न सकिँदैन । कुनै एकमा सम्झौता गर्नै पर्छ । बाटो घटाउन सकिन्न, गति बढाउन सकिन्छ ।

अहिले को को प्रत्यक्ष संलग्न छन् ?

संलग्नता त धेरैको छ । धेरै क्षेत्रबाट लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता पनि जुटेकै छन् । हालसम्मका सबै साक्षर एकाइ घोषणा स्थानीय निकाय प्रमुखहरूकै अध्यक्षतामा, स्थानीय सरोकारवालाहरूकै अग्रसरता भएका छन् । घोषणा कार्यव्रmममा सरकार प्रमुखदेखि स्थानीय तहका प्रमुखसम्मको संलग्नता छ । बिगतमा गैसस मोडल, स्थानीय निकाय मोडल, दलीय मोडल पनि परिक्षित भए । अहिले कक्षा सञ्चालन, निरीक्षण र अनुगमनको प्रमुख जिम्मा स्थानीय निकायहरू, स्थानीय गैससहरू, विद्यालयहरू र सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूलाई प्रस्ताव, कार्य क्षमता र अनुभवका आधारमा सुम्पिएको छ । सम्झौताको जिम्मा जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिलाई नै दिइएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट साक्षरताको सबै रकम सोभैm उनीहरूकै खातामा निकासा दिने व्यवस्था गरिएको छ । दल विशेषलाई कोटा दिने, कार्यकर्ता भर्ति गर्ने गरेको आरोपलाई संवोधन गरिएको छ । केन्द्रबाट कोटा दिने कुरा सम्पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ । यसै वर्षदेखि विद्यार्र्थीको संलग्नतालाई  कार्यान्वयनमा लगिएको छ । यो हाम्रो विगत ३ वर्ष देखिको साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गतको प्रयोग हो ।

घोषणाको चरणमा पु¥याउन उल्लेख्य योगदानका निम्ति नाम नै लिनु पर्दा ?

सबै सरोकारवालाको धेरथोर साथ र सहयोगका कारण यो यात्रा यहाँसम्म आएको हो । हाम्रो समन्वय र व्यवस्थापकीय कमी कमजोरीका वावजुद पनि नेपाली पत्रकारहरूले आलोचनात्मक समर्थनमा कलम र बाणीद्वारा पु¥याएको सहयोग सबैभन्दा उल्लेख्य छ । विश्वमा जस्तै युनेस्कोे नेपालको पनि निरन्तर सहयोग साक्षरतामा प्राप्त भयो । घोषणाको चरणमा पु¥याउने जिल्लाका जिशिअ र कर्मचारी, कक्षा सञ्चालन गर्ने निकाय र जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिका पदाधिकारीका प्रयत्न कालान्तरमा साक्षरताको इतिहास लेख्नेहरूले पक्कै सम्झने छन् । यस चरणमा आई पुग्नुभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा साक्षरता कक्षामा पढ्ने, पढाउने, अनुगमन गर्ने र गराउने सबैको योगदानको कुल योगफल घोषणा भएको कुरालाई यहाँ बिर्सनै हुँदैन ।

अरुबाट गरिएका अपेक्षा के हुन् ?

साक्षरता व्यक्तिको शिक्षा मात्र होइन, समाज विकासको साझा एजेण्डा हो । “मोटाघाटा बाघलाई, बूढा दुब्ला माघलाई” भएको छ । राम्रो पढेका छोरा छोरी यूरोप, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियालाई । पाखुरामा अलिकति रगत र तागत भएका खाडी र मलेशियालाई । बूढा र दुब्ला नेपालका गाउँ पखेरालाई । गाउँ रित्तिन बचाउने, मतपेटिका रित्तिन नदिने प्रौढको साक्षरता सबैको खाँचोे, चासो र जिम्मेवारी हो । निरक्षरले यो अन्तिम अवसर हो भन्ने बुझिदिए र अरुले बुझाईदिए पुग्छ । सबै विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले “गुणस्तरीय शिक्षाको आधार, सबै अभिभावक साक्षर” आत्मसात् गरिदिए पुग्छ । बाँकी सबैले आफ्नो परिवार, सङ्गठन र कार्यक्षेत्रमा साक्षरतालाई अनिवार्य र प्रोत्साहित गरिदिए पुग्छ । अभियान मन्त्रालय/संस्था/व्यक्ति विशेषको हुँदैन, राष्ट्रले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको सङ्कल्प भएकाले साझा दायित्व बुझी दिए पुग्छ । भरे एकान्तमा बसेको बेला यो अभियान सफल बनाउन मेरो योगदान कति भयो, एक्लै सम्झी दिए पुग्छ । बाँकी त मन्त्रिपरिषद्को २०६९/६/१४ को बैठकले सबैको दायित्व तोकेकै छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले के गरी दिनु पर्ने ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै तोकेको छ, सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूलाई अभियान सफल पार्न समन्वय र गोलबद्ध गर्न भनेर । सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाहरू बिच समन्वयका साथै मातहतका निकायलाई निर्देशन र नवसाक्षरको सिकाई निरन्तरताका अवसर सुनिश्चित गर्ने कार्यको नेतृत्व गरिदिनु पर्ने देखिन्छ । सन् २०१५ सम्म सबैलाई आधारभूत शिक्षा दिने र यस वर्षको अन्त्य सम्ममा मुलुक साक्षर पार्ने राष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिबद्धता हो । प्रतिबद्धता साकार पार्ने दिशातर्पm लक्षित साक्षर जिल्ला÷नपा÷गाविसको घोषणा जिशिका, जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति र कक्षा संचालन गर्नेको सानो प्रयत्नको नतिजा होइन । सञ्चार जगत र दलहरूदेखि सबै सरोकारवालाको साथ र विश्वास आर्जन गरेर सबैको उपस्थितिमा सार्वजनिक समारोहबिच घोषणा गराउनु कम चुनौतीको काम हैन । यो योगदानको कदर गर्दै प्रोत्साहित गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । नत्र जिल्लामा बसेर विशेष प्रयत्न गर्नेहरू निरुत्साहित हुने र सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने प्रवृत्तिले बढावा पाउन सक्छ ।

अब के गर्ने ?

राष्ट्रको प्रतिज्ञा साना ठूला सबै राष्ट्रबासीका निमित्त सर्वोपरी हुन्छ । सन् २०१५ सम्म सबैलाई आधारभूत शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्ने नेपाल सरकारले सन् २००० मा विश्व सामु गरेको प्रतिबद्धता हो । २०४५ सालदेखि सुर्खेतबाट सिङ्गो जिल्ला एकै पटक साक्षर पार्ने निर्णय अर्को प्रतिबद्धता हो । ०६५ सालमा २ वर्षमा देशलाई निरक्षरता मुक्त गर्ने अर्को प्रतिबद्धता हो । सरकारको तर्फबाट राष्ट्र प्रमुखले सर्वोच्च निकाय संसदमा यस वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाउन गरेको आव्हान आज पर्यन्तको अन्तिम प्रतिबद्धता हो । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय जगतमा धेरै २०१५ हरू नवीकृत हुँदै गएका उदाहरण पनि छन् । तर सरकार सधैं प्रतिबद्धता मात्र गर्छ भन्ने सन्देश जान नदिनु आजको आवश्यकता हो । साक्षरतालाई अन्तहीन अभियान भनेर बुभ्mने चिन्तन, साधन र समयको सीमिततालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्ताको साख जोगाउने प्रयत्न हो, सघन र घोषणा । मन, वचन र कर्मले अभियानमा समाहित बनौं । खवरदारी र सहयोग समानान्तर गरौँ । अभियानको अन्त्यमा एकै थलोमा बसेर सफलता र कमजोरीको वस्तुगत समीक्षा गरौँ । आवश्यक परे Literacy Holiday Year मनाऔँ ।

नव साक्षरको सिकाईलाई निरन्तरता दिन साक्षरोत्तर र निरन्तर शिक्षाका लागि प्रभावकारी कार्यव्रmमको आजै देखि तयारी थालौँ । अभियान झिंगा टाँस्ने र रौँ चिरा खोज्ने कुरा हैन, महासागर हो । करोडमा १००/२०० जना निरक्षर फेला परे भनेर नहडबढाउँ । अवसर पाउनै नसकेका र साँझ बिहान चल्ने २ घन्टे कक्षामा जाँदा पनि चुल्हो नवल्नेको खोजी अभियान चलाऔँ । आवश्यक परे अवसर लागतको व्यवस्था गरौँ । लाख वोक्नेलाई सय अनुदान दिएर अवमूल्यन नगरौँ । भोकोलाई मात्र भातको मूल्य हुन्छ । साँच्चै नसक्नेका लागि मात्र राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरौँ । सक्नेलाई पढ्ने ठाउँ देखाई दिऔँ, लागत उनैलाई तिराउँ । पढेर आउ, तिम्रो सिकाई हामी प्रमाणीकरण गर्छांै भनौँ । नीति निर्माणदेखि कक्षा चलाउने सबैले जिम्मेवारी अनुसारको जवाफदेहिता बहन गरौं । सबै मिली जति सक्यो छिटो निरक्षरताको चिहान माथि निरन्तर शिक्षाको नयाँ विरुवा रोपौँ । तराई, पहाड, हिमाल; बनाऔं साक्षर नेपाल ।

अभियानको तर्फबाट यही हार्दिक अपील । किमाधिकम् ।           

- पौडेल अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।