काठमाडौं २२ जेठ / सर्वोच्च अदालतले मेडिकल शिक्षाको ‘पोस्ट ग्य्राजुएसन’ मा जथाभावी शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मेरिट र खुला काउन्सिलिङका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको निर्देशनको अवज्ञा गरी मनोमानी निर्णय गरेका मेडिकल कलेजहरूको कामकारबाहीमा अंकुश लागेको छ । उनीहरूले अब विद्यार्थी भर्नामा खुला काउन्सिलिङ र अधिकतम शुल्क मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएको छ । 
सर्वोच्चले तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिनसमेत आदेश दिएको छ । अधिवक्ता देवेन्द्र घिमिरेले कार्यकारी परिषद्सहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदनमा मेरिट र खुला काउन्सिलिङका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र जथाभावी शुल्क लिन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । शुल्क निर्धारण र ओपन हाउस काउन्सिलिङ नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई निर्देशन दिए पनि उनीहरूले मनोमानी निर्णय गर्दै विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको जवाफ विश्वविद्यालयलाई पठाएका थिए । कलेज सञ्चालकले नियमको बर्खिलाप गर्दै आफूखुसी निर्णय गरी आईओएमको डिन कार्यालयलाई पत्र पठाएका थिए । 
युनिभर्सल, नेसनललगायत मेडिकल कलेजहरूले आफैंले शुल्कसमेत निर्धारण गरिसकेको सूचित गरेका थिए । डिन कार्यालयले त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट शुल्क निर्धारण भएपछि योग्यताक्रमअनुसार ओपन हाउस काउन्सिलिङबाट छानिएका विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि सम्बन्धित कलेज पठाउने योजना बनाएको थियो । 
गत वर्षदेखि लागू त्रिविको सम्बन्धनसम्बन्धी विनियमले कलेज र आईओएमबीचको सम्झौतासमेत खारेज भएको छ । कलेज आफैंले भर्ना लिने, शुल्क तोक्ने अधिकार कटौती भई सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा कार्यकारी परिषद्ले शुल्क तोक्ने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमका आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्ना लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 
आईओएमले योग्यता क्रम (मेरिट) का आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न यस पालिदेखि स्नातकोत्तर तहमा पनि ओपन हाउस काउन्सिलिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लागेको हो । यो प्रक्रियामा योग्यता क्रममा माथि रहेका विद्यार्थी भेला गरेर जसको बढी अंक छ, उसलाई कुन विषय कहाँ पढ्ने रोज्न लगाइन्छ । योग्यता क्रममा माथि रहेका विद्यार्थीले छनोट गरेपछि बाँकी विषय र कलेजमात्र अन्य विद्यार्थीले छनोट गर्न पाउँछन् । आईओएमको यो प्रक्रियाले विद्यार्थी छनोट पारदर्शी बनाउने प्रयासलाई कलेज सञ्चालकले विरोध गरेका छन् । 
यसअघि नै सर्वोच्चले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने मान्यता स्थापित गरिदिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने, मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सिटभन्दा बढी भर्ना लिन नपाइने निर्णय सुनाएको थियो ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।