काठमाडौं २२ जेठ/संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका शिक्षाका जिम्मेवारी र व्यवस्थापन पक्ष अमूर्त हुँदा शिक्षा नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सक्ने देखिँदैन । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा अधिकारीहरूले विधेयक समितिले पारित गरेको यो नियमावलीलाई ‘अपूरो' भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
ऐन पारित भएको करिब एक वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत विधेयक समितिले अघिल्लो साता शिक्षा निमायवली पारित गरेको थियो । विधेयक समितिले पारित गरेको नियमावली संघीय संरचनाअनुसारको व्यवस्थालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न कानुन मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा अर्थ, शिक्षा, स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन समावेश भएपछि मात्र नियमावलीले पूर्णता पाउने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । शिक्षा सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्राविधिक समितिको सुझाव समावेश गरेपछि मात्र यसले पूर्णता पाउँछ ।'
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै माध्यमिक तहसम्मको अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । हालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सम्पादन गर्दै आएको कक्षा १० सम्मका शिक्षकको तलब स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीका लागि उपलब्ध गराइने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिदबापत लाग्ने रकम, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको पारि श्रमिक तथा सञ्चालन खर्च स्थानीय तहले नै वितरण गर्ने गरी पठाइएको छ ।
माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान बापतको रकम, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबापत लाग्ने रकम पनि स्थानीय तहमै पठाइएको छ । छात्र छात्रवृत्ति तथा दलित छात्रवृत्ति र कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थी छात्रवृत्ति बापतको रकम र किताबी कुना तथा निरन्तर विद्यार्थी सिकाइ कार्यक्रममा लाग्ने रकम केन्द्रमार्फत सिधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । यी कार्यक्रमका लागि साठी अर्बभन्दा बढी रकम छुट्ट्याइएको छ ।
यो काम हालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएको थियो । स्थानीय तहको भूमिका बढेसँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू करिब-करिब भूमिकाविहीन अवस्थामा पुग्नेछन् । जिल्ला शिक्षाले गर्ने काम स्थानीय तहमा गएसँगै स्थानीय तहमा रहने शिक्षाका कर्मचारीलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ यो पनि स्पष्ट छैन । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलका निजी सहायक जागृत रायमाझीले भन्नुभयो, ‘ यो सबै काम प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनले टुंग्याउँछ । तर, नियमावली पारित गर्ने निर्णय भइसकेको छ । यसमा शंका लिनुपर्दैन ।'
अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित खबर ।