दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने र त्यसको बीचमा बजेट ल्याउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुराले तरङ्गित भएको राजनीति अन्तत तोकिएको मितिमै बजेट पेस भएर सेलायो । कामचलाउ भैसकेको सरकार र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने निर्वाचन आचारसंहिताका बीचमा संघीय संरचनाको पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको छ । कार्यक्रमहरू पुरानै निरन्तरता भए पनि बजेट कार्यान्वयनको पद्धति भने परिवर्तन हुने देखिएको छ । नतिजामा भन्दा प्रक्रियामा ध्यान दिने बजेटको कार्यान्वयन प्रणाली अब सुध्रिन्छ कि भन्ने आशा त गर्न सकिएला तर बजेट कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय सोचले कसरी काम गर्छ, त्यो भने प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट भाषण अनुसार स्थानीय शासन र विकास निर्माणमा नागरिक संलग्नता हुने वातावरण बनेको छ र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको अवसर छ । हुन त हरेक क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण नै हुन्छ, तथापि मानवीय पूँजी निर्माण, सामाजिक सचेतना, सशक्तिकरण र शासनमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि शिक्षाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुनेछ । गठन हुँदै गरेका र हुने तयारीमा रहेका स्थानीय सरकारहरू समक्ष आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन एक अवसर र सँगसँगै चुनौति पनि हो ।

स्थानीय सरकारहरूको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गर्ने काम अर्थमन्त्रीले नै चुनौतिपूर्ण देख्नुभएको छ तर यही वहानामा स्थानीय सरकारहरू सबल र सक्षम हुने अवसर केन्द्रबाट नियन्त्रित नहोस् भन्नेतर्फ खवरदारीको खाँचो छ ।   

चालू आर्थिक वर्षको बजेटका चार उद्देश्य र ती उद्देश्य अनुसारका तेह्रओटा प्राथमिकता क्षेत्र तोकिएका छन् । प्राथमिकताक्रमको दश नम्बरमा शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा उल्लेख छ, तर लगानीको मात्रा घटिरहेको छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षालाई निःशुल्क गर्नका लागि आवश्यक पर्ने लगानी नै हो । विद्यालयहरू विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिई चल्न सक्ने अवस्था विकास नहुँदासम्म शिक्षा निःशुल्क हुन सक्ने देखिदैन । संविधानमै निःशुल्क भनेपछि यसबाट सरकार पछि हट्न सक्दैनन् तर छात्रवृत्ति वितरणमा समताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, निःशुल्क भन्दा अभिभावकमा बालबालिकाको पढाइप्रति चासो कम भयो, बरु सक्नेबाट लिने र नसक्नेलाई दिने सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा भएका अधिकांश कार्यहरू स्थानीय स्तरबाटै सञ्चालन हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरण भनिएको छ । त्यो अधिकांश भनेकोमा शिक्षा पर्छ पर्दैन थाहा छैन । साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतका कार्य नेपाल सरकारले गर्ने भनी बुँदा नं. ३४ मा उल्लेख गरिएको छ । यसले शिक्षाको बजेट स्थानीय निकायले परिचालन गर्न दिने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ ।

तर सँगै बुदा नं. ४२ अनुसार शिक्षा कार्यालयहरूले विद्यालयको खातामा निकासा गर्ने रकम स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । हालका शिक्षा कार्यालयको ७० प्रतिशत समय खर्च हुने रकम निकासा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरेपछि शिक्षा कार्यालयहरूको अस्तित्व करिव समाप्त भएको छ । कुन कुन विद्यालयलाई कति रकम दिने भनेर केन्द्रले निर्णय अथवा बजेट तोकेर पठाउने अभ्यास भयो भने यो अधिकार हस्तान्तरण देखाउने दाँत मात्र हुनेछ ।

बजेट भाषण अनुसार विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । तर संविधानप्रदत अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकारहरूका लागि केन्द्रले तयार गरेको यो कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुनेछ । के सबै स्थानीय सरकारले शिक्षालाई यही कार्यक्रमबाट सञ्चालन गर्ने हो वा आफ्ना प्राथमिकता आँफै तोक्ने हो । हुम्ला, मुगु, डोल्पा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरीका प्राथमिकता एउटै हुन सक्छन् त ? ती जिल्लाभित्रकै पनि हरेक गाउँपालिकाका प्राथमिकता एउटै हुन सक्लान र ?

नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने अवस्थामा यो बजेटबाट धेरै सुधारका कुरा त आउन सक्ने अवस्था थिएन तथापी बजेटको आकार बढ्दा शिक्षामा घटेको बजेट प्रतिशत, संविधानत व्यवस्था भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका कुरा, सुरु नै नभएको स्वयंसेवा परिचालन कार्यको निरन्तरता र एक दर्जन विश्वविद्यालय स्थापना भैसकेको अवस्थामा अझै नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएका क्रियाकलापबाटै बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले नियमित प्रक्रियामात्र पूरा गर्नका लागि केही बुँदा उल्लेख गरेको देखिन्छ, जसले  सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा कुनै योगदान गर्ने अवस्था छैन । बजेटको आकार घटाएर मौलिक हकमा भएको व्यवस्था निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने भन्नु नै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारलाई दिएको बजेट विद्यालयलाई वितरण गर्ने बजेट हो । यसले स्थानीय सरकारहरूले शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । तथापि स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गर्ने हो र त्यसतर्फ काम गर्न चाहने हो भने उपलब्ध गराइएको वितरणकारी बजेटमा निम्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने चुनौति र अवसर रहेको छ ।

(क) हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँपालिका÷नगरपालिका क्षेत्रमा विद्यालय उमेरका बालबालिकाको सङ्ख्या कति छ ? तीमध्ये कति बालबालिका विद्यालय वाहिर छन् ? यसको आधारमा विद्यालय संख्या निर्धारण गरी विद्यार्थी संख्या र भौगोलिकताका आधारमा विद्यालय बन्द गर्ने, गाभ्ने, नयाँ स्थापना गर्ने निर्णय लिने ।

(ख) विद्यालय सङ्ख्या एकिन गरी विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तथा विद्यालय सञ्चालन भएको कक्षाका आधारमा शिक्षक दरबन्दी सङ्ख्या एकिन र मिलान गर्ने ।

(ग) विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने ।

(घ) छात्रवृति वितरणको मापदण्ड र नीति तयार गरी वैज्ञानिक तरिकाले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने ।

(ङ) हरेक विद्यालयमा सक्षम प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सुनिश्चितता गरी प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने ।

(च) विद्यालयहरूको अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने ।

(छ) अनुदान वितरणलाई कार्यसम्पादन र नतिजासँग जोड्ने गरी कार्यपद्धति विकास गर्ने ।

(ज) निजी विद्यालयको सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरी सामुदायिक शिक्षाको सुधारबाट निजी विद्यालय आफै खुम्चने अवस्था सिर्जना गर्ने ।

(झ) कोर विषयका पाठ्यक्रम केन्द्रबाट निर्धारित नै प्रयोग गर्ने र अन्य विषयका सम्बन्धमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रयोगको अभ्यास सुरू गर्ने ।

(ञ) निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने ।

संविधान प्रदत अधिकार प्रयोगमा स्थानीय सरकारले केन्द्रको नीति, नियम र आदेश कुुर्न आवश्यक छैन । असल नियतले गरिने हरेक कामले सफलता प्राप्त गर्छ भन्नेमा स्थानीय सरकारहरू विश्वस्त हुनु आवश्यक छ ।

चुनौतिसँगै आएको सामुदायिक शिक्षा सुधारको अवसरमा स्थानीय सरकारहरू सबल, सक्षम र प्रभावकारी बन्न सकून शुभकामना ।