काठमाडौं - आकारमा ठूलो भए पनि आगामी बर्ष शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित रकम झण्डै २ प्रतिशतले घटेको छ । अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि  १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे ।

जस मध्ये स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने बाहेकका शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रमहरुका लागि ६६ अर्व १२ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका लागि भने ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख रकम रकम विनियोजन गरिएको छ ।*

विगत बर्षहरु देखिनै शिक्षाको बजेट घट्दो क्रममा छ । १० खर्ब ४८ अर्व ९२ करोडको कूल बजेटमा गत आर्थिक बर्षमा शिक्षाका लागि १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम कूल बजेटको ११ दशमलव ०६ प्रतिशत थियो । यस पटक भने शिक्षामा १० दशमलब २७ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले बजेटको उद्धेश्यमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख भएपनि खर्चका हिसाबले भने प्राथमिकता नदिएको भन्दै आलोचना गरे ।

‘पोहोर ११ दशमलब शुन्य ६ प्रतिशत पुगेको बजेट यो वर्ष मुश्किलले १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ, यस हिसाबले पनि सरकारको प्राथमकितामा शिक्षा परेको छैन ।’ उनले भने ।

बजेट मार्फत् कक्षा १० सम्मका शिक्षक, कर्मचारीको तलब स्थानीय तहले व्यहोर्ने जनाए पनि कक्षा ११ र १२ का शिक्षक कर्मचारीको तलब बारे अन्योल पैदा गरेको तर्क गर्दै संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि बजेटले भने मावि तहसम्मको पढाइलाई क्रमशः निःशुल्क गरिने कुरा हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरे । बजेटमा उल्लेख भएका विभिन्न वुंदाहरुमध्ये त्रिविमा विज्ञान सहर बनाउने र त्रिविको अनुसन्धान केन्द्रलाई पूनर्गठन गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ ।

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको जिम्मा लगाएपनि बजेट निर्माण पुरानै मूल्य मान्यतामा गरेको भन्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले आलोचना गरेका छन् । देश संघीयतामा गइसकेर पनि बजेट बनाउने व्यक्ति र राजनीतिक दलका नेताहरुमा भने अझै पनि केन्द्रमा बजेट राख्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति बजेट मार्फत् अभिव्यक्त भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘नयाँ खासै केही छैन, नवीनता छैन, बजेट रुपान्तरक भएन । प्रविधिबाट सीप कसरी सिकाउने भन्ने कार्यक्रम पनि आएन ।’ उनले बजेटलाई परम्परागत माने ।

देश संघीयता गइसकेपछिको पहिलो बजेटलाई धेरैले निक्कै चासो र उत्साहका साथ हेरिएको थियो । तर, बजेटले बोकेको परम्परागत बाटोको कारण शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालामा भने निराश भएका छन् । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर जनताले जनप्रतिनीधि पाए पनि बजेट पनि त्यही अनुसारको उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

स्थानीय तहका लागि सरकारले २ खर्ब २५ अर्व बजेट छुट्याएको छ । स्थानीय तहमा गर्नु पर्ने शैक्षिक कृयाकलापका लागि पनि यही बजेटबाट खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । कक्षा १० सम्मका शिक्षकको तलव लगायतका कुरा स्थानीय तहबाटै हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

शिक्षण सिकाइ अनुदान, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन, कक्षाकोठामा किताबी कुना, माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यपुस्तक खरीद, छात्रा, दलित र कर्णाली क्षेत्रका लागि दिँइँदै आएको छात्रवृत्तिका लागि पनि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिइएको वक्तव्यमार्फत् जानकारी दिए ।

पढ्नुहोस् : बजेट भाषण : शिक्षकको तलब स्थानीय तहले नै दिने

यसैगरी अर्थमन्त्री महराले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचनाको पूननिर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताउँदै बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उर्जाको विकासका लागि शिक्षकको लगानीमा  न्यूनतम ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गराउने कार्यक्रम रहेको पनि उनले जनाए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षकको लगानीमा ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने

संविधानको अनुसुची ८ मा रहेका स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा हुने सबै बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाएको हो । बजेट भाषण गर्दै अर्थ मन्त्री महराले अब केन्द्रबाट स्थानीय तहको कुनै योजना बन्न नसक्ने बताएका छन् । दिउँसो बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले बजेट पारित गरेको थियो ।

मानवीय क्षमताको आधार ः शिक्षा पूर्वाधार शिर्षकमा शिक्षाका कार्यक्रम समेटिएको बजेटमा  विद्यालय शिक्षालाई समतामूलक र गुणस्तरीय बनाउँदै विद्यालयहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाइने नीति कायमै राखेको मन्त्री महराले उल्लेख गरे । पाठ्यक्रममा आधारित प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउँदै खुला तथा वैकल्पिक विद्यालयहरू मार्फत विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याई निरन्तर रूपमा शिक्षा हासिल गर्ने अवसरको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउन प्राविधिक विषयमा स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तह पूरा गरेका युवाहरूलाई एक वर्षसम्म स्थानीय तहमा रही प्राविधिक तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा कार्य गर्न राष्ट्रिय स्वयंसेवा परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ । स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने निम्न तथा मध्यमस्तरको प्राविधिक उत्पादन गर्ने प्राविधिक सीप विकास केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र उच्च इञ्जीनियरिङ्ग तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको मन्त्री महराले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४र ०७५ को लागि संसदमा प्रस्तुत बजेटमा गाउँपालिकाकालाई १० करोडदेखि ३९ करोड र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने नीति उल्लेख गर्दै धेरैजसो मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरिने बताए ।

आगामी आर्थिक बर्षमा ६।९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर रहने बजेटले प्रक्षेपण गरेको छ । निर्वाचन आचार संहिताका कारण बजेटमा कुनैपनि नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।

रााष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माण गर्न २ लाखमा १ लाख थप गरी ३ लाख बनाइएको छ ।  चालू आर्थिक बर्षमा ८४ प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालू आर्थिक बर्षमा ४२।७ प्रतिशतले ब्यापार घाटा  हुने बजेटमा उल्लेख छ । संघीयता अनुकुल हुने गरी संबैधानिक निकायको स्तरोन्नती हुने गरी बजेट छुट्याइएको  मन्त्री महराले उल्लेख गरेका छन् ।

स्थानीय तहलार्इ बित्तीय अधिकारसहितको पर्याप्त बजेट छुट्याइएको उनले उल्लेख गरे । नेपालको संविधानमा जेठ १५ गते अनिवार्य बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधान अनुसार निर्वाचनको बीचमा राजीनामा दिइसकेको सरकारले संसदमा बजेट पेस गरेको हो ।

* सच्याईएको - सं.