काठमाडौं - १० कक्षासम्मको शिक्षकको तलब स्थानीय तहले नै दिने भएको छ । अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराद्धारा सोमबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७४/ ७५ को बजेटमा उक्त कार्यक्रम उल्लेख गरिएको हो ।

बालबाकिास कार्यकताृको तलब सहित निरन्तर विद्यार्थी मूल्याँकन दलित छात्रबृत्ति स्थानीय तहमा दिईएको उनले उल्लेख गरे । निशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयको अनुदानको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिईएको मन्त्री महराले उल्लेख गरे । बजेट भाषण मन्त्री महराले शिक्षा प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेका छन् ।

संघीय प्रणालीअनुसार पहिलोपटक बजेट आएको हो । बजेटमा पूर्वप्राविदेखि माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराउने शिक्षक तथा विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिएको मन्त्री महराले बताए ।

नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहले विकासका खाका आफैँ बनाएर परिचालन गर्न पाउँछन् । विकास निर्माण र माध्यामिक तहसम्मका शिक्षक र कर्मचारीको तलब सुविधा स्थानीय तहले नै गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । सोही अधिकार अनुसार उक्त नीति अवलम्वन गरिएको हो ।

यसबाहेक अर्थमन्त्री महराले शिक्षण सिकाइ अनुदान, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन, कक्षाकोठामा किताबी कुना, माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यपुस्तक खरीद, छात्रा, दलित र कर्णाली क्षेत्रका लागि दिँइँदै आएको छात्रवृत्तिका लागि पनि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिइएको वक्तव्यमार्फत् जानकारी दिए ।

उनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचनाको पूननिर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताउँदै बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

यसैगरी अर्थमन्त्री महराले उर्जाको विकासका लागि शिक्षकको लगानीमा  न्यूनतम ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गराउने कार्यक्रम रहेको पनि जनाए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/ ०७५ को लागि संसदमा प्रस्तुत बजेटमा गाउँपालिकाकालाई १० करोडदेखि ३९ करोड र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने नीति उल्लेख गर्दै धेरैजसो मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरिने बताए ।

आगामी आर्थिक बर्षमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर रहने बजेटले प्रक्षेपण गरेको छ ।

निर्वाचन आचार संहिताका कारण बजेटमा कुनैपनि नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।

दिउँसो बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले १२ खर्व ७८ अर्बको बजेट पारित गरेको थियो । जसमध्ये स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब छुट्याइएको छ ।

रााष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माण गर्न २ लाखमा १ लाख थप गरी ३ लाख बनाइएको छ ।  चालू आर्थिक बर्षमा ८४ प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालू आर्थिक बर्षमा ४२।७ प्रतिशतले ब्यापार घाटा  हुने बजेटमा उल्लेख छ । संघीयता अनुकुल हुने गरी संबैधानिक निकायको स्तरोन्नती हुने गरी बजेट छुट्याइएको  मन्त्री महराले उल्लेख गरेका छन् ।

स्थानीय तहलार्इ बित्तीय अधिकारसहितको पर्याप्त बजेट छुट्याइएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपालको संविधानमा जेठ १५ गते अनिवार्य बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधान अनुसार निर्वाचनको बीचमा राजीनामा दिइसकेको सरकारले संसदमा बजेट पेस गरेको हो ।