शिक्षा सुधार : प्रतिबद्धताको खाँचो

शुक्रबार, २९ फागुन २०७१

- बद्रीबहादुर पाठक /

आजकल धेरै मानिसहरुबाट शिक्षा बिग्रियो,व्यवहारिक हुन सकेन, नतिजा खस्क्यो, रोजगारमूलक शिक्षा भएन, शिक्षामा अनियमितता र बेथिति बढ्यो, शिक्षामा गुणस्तर सुधार आकाशको फल भयो अझ सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरु दिन प्रतिदिन धरासयी भए, नैतिक शिक्षा कमजोर भयो, राज्यको नीति ठीक भएन भन्ने यावत टिका टिप्पणीहरु बग्रेल्ती सुनिन्छन् । के साच्चै शिक्षा बिग्रेकै हो त रु शिक्षामा सुधार नआएको नै हो त रु शिक्षाले राखेका उद्देश्य र पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाइ उपलव्धी पुरा नभएकै हुन त रु यी र यस्ता प्रकृतिका प्रश्नका बारेमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले ठन्डा दिमागले सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । शिक्षाक्षेत्र सधैभरी सबैको गाली र नकारात्मकरुपले हेर्ने विषय मात्र त पक्कै होइन होला । शिक्षाका सरोकारवाला विशेष गरी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापक, कर्मचारी र शिक्षा प्रशासकहरुले यस तर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र आ(आफ्नो क्षेत्रबाट सुधारका लागि जिम्मेवारपूर्ण ढंगले लाग्नुपर्ने बेला बित्न लागिसकेको छ ।

यी आरोपहरूका अगाडि पछाडि सबैभन्दा पहिला नीतिगत पक्ष हेर्नु पर्ने हुन्छ । शिक्षाका नीतिहरु हेर्ने हो भने सरकारले आवधिक योजना मार्फत लिएका दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीतिहरु हेर्दा शिक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने कुराहरु स्पष्ट उल्लेख भएका छन् । त्यस्तैगरी शिक्षाका राष्ट्रिय, तहगत र कक्षागत उद्देश्यहरु समेत स्पष्टरूपमा किटान गरेको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति कार्यक्रम र वार्षिक वजेट मार्फत शिक्षामा विभिन्न कार्यक्रमहरु केन्द्रित गरिएका छन् । नीतिगत व्यवस्थाका साथै त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन कार्यक्रम तर्जुमा र संरचनागत व्यवस्था समेत दरिलो पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

केन्द्रमा नीति निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग लगायत केन्द्रीय निकायहरु, कार्यक्रम अनुगमन र समन्वयका लागि पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पचहत्तरै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय , शिक्षक तालिमका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्र र १०५३ वटा स्रोत केन्द्र मार्फत ३५२२२ विद्यालयहरूमा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ । विगत १५ वर्षको अवधिमा शिक्षामा आधारभुत तह विशेषगरी प्राथमिक तहका कक्षाका उमेर समूहको पँहूच वृद्‌धि, विद्‌यालयको विस्तार, छात्रा सहभागिता वृद्‌धि भई लैङ्गिक समता सूचक बढेको, शिक्षक तालिम झण्डै शत प्रतिशत पुगेको र साक्षरताको अवस्थामा सुधार भएको र दलित तथा पिछडिएको क्षेत्र, वर्गका समूहको शिक्षामा तुलनात्मक पँहूच बढ्न गएको शिक्षा क्षेत्रका सकारात्मक पक्षहरु हुन् । त्यस्तै गरी शिक्षाको बजेट आव २०६४र६५मा अठ्ठाइस अरब उनानचालिस करोड रहेकोमा आव २०७१र७२ सम्म आइपुग्दा छयासी अरब पुगेको छ भने आगामी वर्ष एक खरब पुग्दैछ । सहश्राव्दी विकास लक्ष्यका सूचकहरुमा शिक्षा क्षेत्रको सन्तोषजनक अवस्था रहेको प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ । यतिहुँदा हुदै पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षा गरिए अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ ।

समग्र प्रशासन क्षेत्र सुधारका लागि सरकारलाई गत वर्ष पेश गरेको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०७० ले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था कमजोर रहनु, पठन पाठन नियमित हुन नसक्नु र कमजोर हुनु, विषयगत शिक्षक नहुनु, उत्पादित जनशक्ति कमजोर हुनु, शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता हुनु, दुर्गम स्थानमा शिक्षकको नियमितता हुन नसक्नु, पाठ्यपुस्तक तोकिएको समयमै नपुग्नु, व्यवस्थापनमा तीब्र राजनीतिकरण हुनु, नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा नियमन रअनुगमन प्रभावकारी नहुनु, प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमानुसार हुन नसक्नु, बेरूजु बढ्नु र निमवाली अनुसार तोकिएको २२० दिन विद्यालय नखुल्नु जस्ता शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको आव २०७०र७१ को १२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जम्मा उजुरी सङ्ख्या १२६९ मध्ये शिक्षाक्षेत्रको मात्र २५४ वटा उजुरी रहेको उल्लेख गरेको छ । शिक्षाका उजुरीमध्ये शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नियमानुसार नभएको, आर्थिक हिनामिना९छात्रवृत्ति,निर्मार्ण सम्बन्धी रकम०, अध्यापन अनुमति पत्र नभई पठनपाठन गरेको, विद्यालयमा नियमित पठनपाठन हुन नसकेको, वास्तविक फर्जी विद्यार्थी संख्या, पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्नु , अनुमति नलिइ कक्षा सञ्चालन गर्नु जस्ता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।

त्यस्तै गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आव २०७०र७१ को २४ औं प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा देखाएको छ । आयोगमा परेका कूल उजुरी २२६०२ मध्ये २९०० उजुरी अर्थात १३ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका मात्र छन् । प्रतिवेदनले सार्वजनिक र नीजि शिक्षाबीच ठूलो अन्तर रहेको, विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरवन्दी मिलान हुन नसकेको,कानून विपरित शिक्षक नियुक्ति ,अनियमित विद्यालय,नियमित पठनपाठन हुन नसक्नु, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका कारण सेवा प्रवेश,बढुवा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी छनौटमा दुरूपयोग गरिनु, उच्च शिक्षा सम्बन्धनमा निर्धारित मापदण्ड पुरा नहुनु, पदाधिकारीले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन नगर्ने तथा समयमा निर्णय नगर्ने, समयमै कार्यक्रम स्वीकृति गरी बजेट नपठाउने र वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने जस्ता पक्षहरुमा शिक्षामा समस्याको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यी तथ्यहरुले के उजागर गर्दछ भने शिक्षामा पक्कै पनि समस्या छन् । यसको मुख्य कारण खोतल्ने हो भने सबैभन्दा मुख्य कुरा कमजोर सुशासन नै हो । कमजोर सुशासन कै कारण आज शिक्षा क्षेत्र मात्र नभई अन्य जनसरोकारका क्षेत्रहरू जुनसुकैमा समस्या र बाधाहरू त्यतिकै देखिएका छन् । यसको सबै दोष सक्रमणकालीन राजनीतिलाई दिएर पन्छनेहरू धेरै नै छन् । के राजनीतिलाई मात्र दोष दिएर पदमा रहेका पदाधिकारीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ रु अवश्य पनि आफुलाई तोकिएको जिम्मेवारीबाट पन्छिन कदापी मिल्दैन । केवल अरुलाई दोष दिने अनि आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह नगर्ने प्रवृति अहिलेको मुख्य शत्रु हो त्यसैले यी समस्या उपर चुप लाग्नु र आफ्नो केही कमजोरी छैन, बिगार्ने जति अरुबाट नै भएको हो भनेर दोष देखाउनु र पन्छिने प्रवृति बढ्नु गैर जिम्मेवारी पन हो ।

प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० ले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारले मिति २०७१।०४।०९ मा प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तैगरी प्रत्येक मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति समेत गठन भई प्रशासन सुधारको कार्ययोजना तर्जुमा प्रारम्भ गरिएको छ । प्रशासन सुधार सुझाव समितिले शिक्षाक्षेत्र सुधारको लागि प्रदान गरेको सुझावहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

१. शैक्षिक क्षेत्रलाई नियमित,व्यवस्थित,मर्यादित र गुणस्तरीय तुल्याउन सहयोग पुर्‌याउने उच्च शैक्षिक योग्यता, दक्षता, क्षमता भएका विद्यालयका शिक्षक र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सूचि तयार गरीराख्ने तथा सार्वजनिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा त्यस्ता पदाधिकारीहरुबाट सेवा लिने परम्परा वसाल्ने ।

२. शिक्षक र प्राध्यापकहरुको आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्ने,विद्यालय,विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा मानवसंशाधन, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षहरुको सुधार गर्ने रशिक्षाक्षेत्रसँग सम्वन्धित नीतिगत, संरचनागत र कानुनी पक्षहरुको सुधारगर्ने ।

३. शैक्षिक निकायहरुमा राजनीतिलाई प्रवेश हुन नदिई यी निकायहरुलाई विशुद्‌ध शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निकायको रुपमा रुपान्तरण गर्ने रसभ्य, इमान्दार, नैतिकवान, परिश्रमी नागरिक तयार गर्नका लागि नैतिक शिक्षामा जोड दिने ।

४. मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‌याउने गरी समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने ।

५. गुणस्तरीय शैक्षिक उपलब्धि हासिँल गर्न हरेक शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय तहमा नै लक्ष्य र उपलब्धी किटान गरी कार्ययोजना तयार गर्न लगाउने । उक्त कार्ययोजनाको अनुगमन र मूल्यांकनकालागि केन्द्रदेखि विद्यालय तहसम्म समय सीमा सहितको कार्ययोजना निर्माण गर्ने ।

६. विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउन सिकाइ समय वृद्‌धिकालागि शुक्रबार पनि चारबजेसम्म विद्यालयमा पठनपाठन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने ।

७. विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रत्येक विद्यालयको आ–आफ्नै विद्यालय सुधार योजना निर्माण सँगसँगै कक्षाकोठा शिक्षण योजनालाई समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनगर्ने ।

८. विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीलाई शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्‌ध गर्ने ।

९. वित्तिय सुशासन कायम गर्न विद्यालयमा जाने अनुदानलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई स्रोतलाई नतिजामुखी बनाउने ,सार्वजनिक खर्चलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन सामाजिक परीक्षणमा आधारित अनुगमन प्रणाली अपनाउने र शिक्षाक्षेत्रमा प्राप्त हुने नियमित बजेट बाहेकका अन्य बजेटहरुलाई पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न त्यस्ता लगानीलाई खर्च प्रतिवेदनमा स्पष्ट खुलाउने व्यवस्था गर्ने ।

१०. नियमानुसार अनुमति नलिई सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरुलाई अविलम्ब नियमन गर्ने ।

११. सम्बन्धित शिक्षकबाट विद्यालयमा नियमितरुपमा पठनपाठन भए नभएको अनुगमन गरी अनियमित शिक्षकहरुलाई नियमानुसार कारवाही गर्ने साथै हरेक शैक्षिक सत्रमा कम्तिमा दुई सय बीस दिन पठनपाठन हुने व्यवस्था कडाइका साथलागु गर्ने ।

१२. शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधि, सञ्चार र इन्टरनेटको अधिकतम उपयोग गर्ने ,विद्यालयतहको पाठ्यपुस्तक यथा समयमै विद्यार्थीको हातमा पुर्‌याउन पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको क्षमता अभिबृद्धि गर्दै जाने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने ।

१३. विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी विद्यार्थीको निर्वाध पठनपाठनको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने ।

१४. शिक्षकको वार्षिक तलबी प्रतिबेदन अनिवार्यरुपमा पारित गर्ने प्रावधानलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र शिक्षकहरुले शिक्षक किताबखानामा सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधानलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

१५. विद्यालयको व्यवस्थापकीय सुधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रिय सहभागिता रहने गरी शिक्षक अभिभावक संघलाई समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सरिक बनाउने र शैक्षिक कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा वालवालिकाहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि हुने कार्यक्रमहरुमा केन्द्रित रही कार्यक्रम निर्माण गर्ने ।
१६. शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका असल अभ्यासलाई अनुकरण गर्ने वातावरण बनाउने साथै यस क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिहरु नियन्त्रण गर्न तद्अनुरुपको कानुनी व्यवस्था गरी शैक्षिक जगतलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने ।

१७. शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा आएको विस्तार र सेवाको विशिष्टीकरण अनुसार मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरी मन्त्रालय देखि स्थानीय तहसम्मको साङ्गठनिक संरचना र सो अनुकुल भौतिक साधन, स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन ९कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन० गर्ने ।

१८. व्यावसायिक एवम् प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि दीर्घकालिन एवं अल्पकालिन योजना तर्जुमा गर्ने रप्राविधिक क्षेत्रका उच्च शिक्षा दिने क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिने मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

१९. योग्यता प्रणालीमा आधारित विद्यालय शिक्षक र विश्वविद्यालयका शिक्षक र निजामती कर्मचारीहरुको आधारभूत सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने साथैअंग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता विषयमा दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्ने गरी विशेष उत्प्रेरणाका आधारहरु तयार गर्ने ।

२०. छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिको उपयोग सम्बन्धी विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

शिक्षामा सुधार र सुशासनका लागि सर्वप्रथम भएका ऐन कानून, नीति नियम र निर्देशिकाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । बनेका नीति नियमहरु परिपालना र सो अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दाका परिणाम हामीले भोग्नु परेको अवस्था छ । विद्यालय अनुमति देखि लिएर शिक्षक नियुक्ति, छात्रवृति वितरण, व्यवस्थापन समिति गठन लगागतका सबैपक्षहरुमा ऐन र नियमावलीले बोलेका छन् त्यही अनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा तजबिजी र कसैलाई खुसी बनाउन गरिने कार्यव्यहारले शिक्षालाई ठुलो समस्यामा पारेको वर्तमान अवस्थामा यी माथि उल्लिखित प्रशासन सुधार सुझाव समितिका सुझावहरु जुन जुन तहबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो तत् स्थानबाट कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा कार्य योजना निर्माण, कार्यान्वयनमा तदारूकता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व देखाएमा अवश्य नै शिक्षामा सुधार र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दोष देखाउने,पन्छिने र गाली खाने प्रवृतिबाट शिक्षा क्षेत्र मुक्त हुन अब ढिला गर्नु हुदैन ।

सन्दर्भ सामग्री :