काठमाडौं १३ जेठ / चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह पोस्ट ग्राजुएट (पीजी) अध्ययन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा २२ लाख ५० हजार तिरे पुग्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजमा भने यही कोर्स अध्ययन गर्न १ करोडसम्म शुल्क लिइन्छ । त्रिविअन्तर्गतका कलेजले ७० लाख रुपैयाँसम्म लिइरहेको त्रिविलाई समेत जानकारी गराएका छन् । त्रिविबाट सम्बन्धन लिएर भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले पीजीको कोर्स सञ्चालन गरिरहेका छन् । बेसिक साइन्सको स्नातकोत्तर भने भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज र डेन्टल पिपल्स कलेजमा अध्यापन हुन्छ । 
रेडियोलोजीमा सबैभन्दा बढी ७० लाख रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको कलेजले त्रिविलाई लिखित जानकारी गराएको छ । त्यस्तै अर्थोपेडिक्समा ६० लाख, सर्जरी, गाइनो, मेडिसिन, पेडियाट्रिक र ईएनटीमा पीजी गर्न ५० लाख, अप्थाल्मोलोजी, डर्माटोलोजीमा ४० लाख रुपैयाँ लिने गरेका छन् । ‘यो त हामीलाई दिएको जानकारी हो, एक करोडसम्म लिने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ,’ त्रिविका एक अधिकारीले भने । डेन्टलमा २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ । 
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा अध्ययन गर्ने एक सय जनाले पीजी कोर्स नि:शुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन्् । आईओएमले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट भएका मेरिटका आधारमा छानिएका विद्यार्थीले यो सुविधा पाउँछन् । सरकारले प्रतिविद्यार्थी २३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आईओएममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले उल्टै मासिक ३४ हजार २ सय २० हाराहारी निर्वाह भत्तासमेत पाउँछन् । तीन वर्षको अध्ययन पूरा गर्दा सरकारले पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई १२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने गरेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पीजी गर्ने विद्यार्थीले २२ लाख ५० हजार तिरेपछि मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता पाउँछन् । केयूले तोकेको २२ लाख ५० हजारमध्ये ५० प्रतिशत भर्नाको बेला विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये ७ लाख २० हजार विद्यार्थीले नै निर्वाह भत्ता फिर्ता लैजान्छन् । अध्ययनको तिर्न बाँकी ५० प्रतिशत विद्यार्थीले कलेजलाई बुझाउँछन् । 
 काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन डा. राजेन्द्र कोजुले विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने पोस्ट ग्राजुएट ट्ेरनिङ भएकाले न्यून शुल्क निर्धारण भएको बताए । ‘यो तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले तालिमसँगै काम पनि गरिदिन्छन् । विद्यार्थीले पनि सिक्छन् । सेवा पनि गर्छन्,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीसँग लिएको शुल्कले अस्पताल सञ्चालन, प्रोफेसरलाई तलब दिने भन्ने हुँदैन । युरोप, अमेरिका पनि पैसा लिइँदैन, उल्टै निर्वाह भत्ता दिइन्छ ।’ पीजीका लागि मात्रै भनेर छुट्टै फ्याकल्टीसमेत बनाउनुपर्दैन । एमबीबीएस तहका विद्यार्थीलाई तयार गरिएकै फ्याकल्टीले पीजीलाई पुग्ने उनले बताए । 
एमबीबीएसका विद्यार्थी काम गर्न नसक्ने र उनीहरूलाई पढाउने प्रोफेसर, शिक्षकलाई तलब दिन एकाडेमिक शुल्क लिँदा महँगो हुने गरेको कोजुले बताए । पीजीका विद्यार्थीले अस्पतालमा काम गर्ने, एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई पढाउने भएकाले एकाडेमिक शुल्क नलिँदा सस्तोमा पढाइरहेको कोजुले बताए । केयूका सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजले २२ लाख ५० हजारमा पढाउनुपर्ने विश्वविद्यालयको निर्णयलाई कलेजले सहर्ष स्वीकार गरेका छन् । ‘हामी सक्दैनौं, हुन्न भनी पालना गरिरहेका छन्,’ कोजुले भने । 
केयूबाट सम्बन्धन लिएका कलेजमा न्यून शुल्कमा पढाउन सकिन्छ भने टीयूको किन महँगो ? ‘पीजीको शुल्क लिने भन्ने विषयमा विद्या परिषद् र कार्यान्वयन समितिले छलफल गरी कति शुल्क लिने त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा राय पठाइसकेका छौं,’ आईओएमका डिन डा. जगदीश अग्रवालले भने, ‘यो वर्षदेखि परिषद्ले शुल्क निर्धारण गर्दैछ ।’ त्रिविले पीजीको शुल्क कति हुने भन्ने सुझाव दिन प्रा. दिनेशकुमार शर्माको संयोजकत्वमा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेको जनाएको छ । 
नेसनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष जनाउद्दिन अन्सारीले आफ्नो कलेजले लिएको शुल्कबारे बताउन चाहेनन् । ‘शुल्क निर्धारण समिति गठन भइसकेकाले कति शुल्क लिइरहेको छ भन्ने बताउन उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अधिकारको लडाइँ भइरहेको छ । शुल्कको कुरा सामान्य हो । निर्धारण समितिले १० लाख तोक्छ भने हामी मान्छौं । हाम्रो अधिकार खोसिएको छ । फिर्ता हुनुपर्छ ।’ कलेजले यसअघि उपभोग गरेको भर्ना गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने, शुल्क तोक्ने, परीक्षा लिने, परीक्षा लिने व्यक्ति तोक्ने अधिकार त्रिविले कटौती गरेको भन्दै उनले विरोध गरे । ‘परीक्षा, काउन्सिलिङ पनि डिन कार्यालयले लिन थाल्यो,’ उनले भने । 
शिक्षा मन्त्रालयले पनि चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको एमडी, एमएस, एमडीएसलगायतका सबै विषयको शुल्क निर्धारण गर्न विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । विश्वविद्यायलले लिएको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमका आधारमा तोकिएको शुल्क लिई सहज भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयको निर्देशन छ । ‘शुल्क निर्धारण गरी विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षाका आधारमा तोकिएको शुल्क लिई सहज भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको मेडिकल कलेजको सिट संख्याबमोजिम विद्यार्थीको प्राथमिकता सूचीका आधारमा विश्वविद्यालयले तोकेको बैंक खातामा रकम जम्मा गराएर विद्यार्थीको सूची कलेजमा व्यवस्था गराउन अनुरोध छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
आईओएमका डिन अग्रवालले भर्ना प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन ओपन हाउस काउन्सिलिङ प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको बताए ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेको खबर ।