काठमाडौं - पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएसँगै असक्षमताको विल्ला भिरेर शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेल सिंहदरबारबाट बाहिरएका छन् । प्रधानमन्त्रीको राजिनामासँगै शिक्षा नियमावली अलपत्र परेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाटै देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकार गठनअघि नै नेपाली काँग्रेससँग भएको सहमतीका आधारमा आफूले राजिनामा गरेको बताए । मंगलबार नै संसदमा सम्बोधन गरेर राजिनामा दिने मुड बनाए पनि स्थानीय तहको संख्यामा भएको हेरफरको विरोध गर्दै प्रमुख विपक्षि एमालेले संसद चल्न नदिने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेर राजिनामा दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको राजिनामा सँगै सरकार कामचलाउ भएको छ । राजनीतिक कारणले सरकार परिवर्तन भएपनि यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक परेको छ । खास गरी शिक्षा नियमावली निर्माणको प्रकृया जारी रहेका बेला सरकार कामचलाउ भएपछि यसको मार शिक्षा क्षेत्रले भोग्नु परेको हो ।

नियमावली नआउँदा बर्षौंदेखि अस्थायी रहेका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास कार्यकर्ताको व्यवस्थापन फेरि अन्योलमा परेको छ । यी तिनै विषय हुन् जसमा धेरै आर्थिक श्रोत लाग्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गर्दै आएको थियो, त्योभन्दा मुख्य कुरा व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको हुनाले पनि यी विषय निकै सम्वेदनशील छन् ।

सरकार कामचलाउ भएपनि प्रकृयामा रहेका कार्य निरन्तर हुने भएकोले खासै नकारात्मक प्रभाव नपर्ने मन्त्रीको बुझाई रहेको मन्त्री निकटस्थहरु दावी गर्छन् ।  

'प्रधानमन्त्रीको राजिनामा राजनीतिक अवस्था हो, यसले नियमावली निर्माणमा कुनै असर गर्दैन, नियमावली टुङ्याउने गरी मन्त्रीले हाईप्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ' मन्त्री निकटस्थ एक जनाले भने, 'सरकार काम चलाउ भएपनि अर्थ र कानून मन्त्रालयका सबै प्रकृया पूरा गरी मन्त्रीपरिषद्मा पुगिसकेको फाईललाई निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन, केही दिनमै यो टुङ्गिन्छ ।'

मन्त्रीका निकटस्थहरुले यस्तो दावि गरे पनि तत्कालै नियमावली जारी हुने सम्भावना भने क्षीण बनेको छ । यसलाई तत्काल टुङ्याउन मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारीले साथ नदिने पक्का छ । किन भने नयाँ बन्ने मन्त्रीलाई काम देखाउन पाउने लोभका बारेमा उनीहरुले सम्भावित मन्त्रीलाई पहिल्यै ब्रिफिङ् गर्ने छन् र यसलाई धकेल्ने छन् । नयाँ सरकार गठन नहुँदै कथंकदाचित नियमावली जारी भयो भने पनि पौडेलको अनुहारमा वहालवाला मन्त्रीको जस्तो चमक हुने छैन ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पुगिसकेको नियमावली संघीय संरचना सुहाउँदो नभएको भन्दै मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले टेवुल नगरेपछि मन्त्री पौडेल र सुवेदीबीचको विवाद सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल भईसकेको छ । उक्त विवाद पछि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा रहेको मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतकै सामाजिक समितिमा नियमावली पठाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा शिक्षा, अर्थ, कानून र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित उपसमितिको रायका आधारमा नियमावली अहिले फेरि मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतकै विधेयक समितिमा पुगेको छ ।

कानून मन्त्री अजय शंकर नायक नेतृत्वको उक्त समितिमा संघीय मामिला, अर्थ र शिक्षा मन्त्री सदस्य छन् । तर संघीय मामिला मन्त्री विजयकुमार गच्छदार तराई मधेस केन्द्रित दलको माग अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउने समितिमा ब्यस्त भएकोले बैठकसमेत बस्न नभ्याउदै सरकार कामचलाउ बनेको छ । यसले गर्दा अत्यन्तै दूरगामी अर्थ बोकेको ऐन बनेको एक बर्षसम्म पनि ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहिलो चरण नियमावलीसमेत तयार गर्न नसकेको कलंक पौडेलको निधारमा लागेको छ ।

पौडेल अघिका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल तुलनात्मक रुपमा काम गर्न सक्ने मन्त्री दरिएका बेला उनकै स्कुललिङ्बाट हुर्केका पौडेलबाट शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । विद्यालय शिक्षाका लागि निकै नै आवश्यक हुँदाहुँदै पनि ६ बर्षदेखि बन्न नसकेको ऐनमा संंसोधन गरेर पोखरेल, शिक्षामा दूरगामी असर राख्न सफल भए पनि उनकै लविङ्बाट मन्त्री बनेका पौडेल त्यसको विपरित !

ब्यूरोक्रेसीले नसघाएर यो अवस्था आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले आफ्नो असक्षमताको बचाउ गरेका छन् । तर, बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने नेतृत्वले कहिल्यै माफी पाउँदैन, आफ्नो कार्यकालमा नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको शिक्षा मन्त्रीका रुपमा पौडेलको नाम दर्ता भएको छ ।

मन्त्री भए लगत्तै पौडेलले एडुखबरसँग कुरा गर्दै आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा आयोग गठन गर्ने देखि शिक्षा सुधारमा विभिन्न काम गर्ने बताएका थिए ।

पढ्नुहोस् : तलमाथि गर्न सकिएला कि भन्ने नसोच्दा हुन्छ : शिक्षामन्त्री पौडेल

यो पनि पढ्नुहोस् : असक्षम शिक्षा मन्त्रीको रोदनयुक्त कुण्ठा