Prakriti Adhikari

अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयको लागि दिइने अनुदान सिधै स्थानीय तहलाई दिइने भएछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दायित्व घट्ने नै भयो । आगामी वर्ष ७० अर्ब रुपियाँ दिने तयारी भइरहेको छ । त्यो रकम शिक्षकको तलब, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, पाठ्पुस्तक वितरणमा खर्चिनेछ । आगामी वर्षका लागि शिक्षामा १ खर्ब २५ अर्बको बजेट सिलिँग छ । त्यो भनेको कुल बजेटको १०.७९ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु वर्षमा ११.९२ प्रतिशत छ । गत वर्ष १२.०४ प्रतिशत थियो । राज्यले कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता कागजमा मात्र सीमित छ । बर्सेनि शिक्षामा लगानी घट्दो छ ।