काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिष्पर्धाको आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने भनिए पनि उक्त काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अर्थात् एसएसडीपीमा सो कुरा उल्लेख भए पनि उक्त काम भने अघि बढेको छैन । एसएसडपीमा गुणस्तर सुधारका लािग एक महत्वपूर्ण अवयवका रुपमा प्रअहरुको प्रतिष्पर्धाका आधारमा नियुक्ती गर्ने उल्लेख भए पनि उक्त वुंदा कार्यान्वयन फलामे च्युरा सरह हुने शिक्षक तथा प्रअहरुको भनाइ छ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न प्रअको नियुक्ति प्रतिष्पर्धाको आधारमा गर्ने सरकारी नीति आएको छ तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल नभएको शिक्षा मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने । सो कर्मचारीले उक्त कुरा बताए पनि शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले भने सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधार्न प्रअहरुको नियुक्ति प्रतिष्पर्धाको आधारमा गर्ने नीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दाबी गरे ।

शिक्षा मन्त्रालयले कम्तीमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्ये शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराई तयार गरिएको जिल्लागत सूचीबाट प्रअ पदमा नियुक्तिको नितिगत र कानूनी प्रबन्ध गर्ने भनिए पनि सो कामको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘शिक्षा ऐनको आठौं संसोधन कार्यान्वयनका लागि बन्ने भनिएको शिक्षा नियमावलीको टुंगो नलाग्दा प्रतिष्पर्धामा प्रअ नियुक्ति गर्ने कुरा पनि कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ ।

विद्यालयमा हुने दलीय राजनीति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावमा पारी प्रअ हुने प्रवृत्ति अन्त्य गरी गुणस्तर सुधारमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ आएको सो अवधारणाले मूर्त रुप लिनेमा अझै शंका रहेको बताउँदै भक्तपुर वागीश्वरी माविका सहायक प्रअ ज्ञानसागर प्रजापतिले विदेशी दाताको अवधारणामा चलाउन खोज्दा समस्या आउने बताए ।

मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीमा प्रअ हुन आधारभूत तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक उत्तीर्ण र माध्यमिक तहमा कम्तीमा शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ तर नियमावलीको भने अझै टुंगो छैन । मन्त्रालयले प्रअ नियुक्ति पूर्व विद्यालयको विकासको प्रस्ताव लिने र सोही आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता हुने प्रावधान पनि बनाएको छ ।