काठमाण्डौं - ऐन आएको एक बर्ष सम्म पनि नियमावली बनाउन नसकेर 'असक्षम बनेको शिक्षा मन्त्रालय'का उच्च कर्मचारीलाई अहिले अर्को बोझ थपिएको छ – मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको सामाजिक समितिले गठन गरेको उपसमितिका सदस्यलाई कुरा बुझाउने !

आईतबार दिन भरी उनीहरु उक्त समितका सदस्यलाई कुरा बुझाउन ब्यस्त रहे । अर्थ मन्त्रालयले दिएको रायका आधारमा नियमावलीमा कुन कुन बुँदा के कसरी संलग्न गराईएको छ स्पष्ट गर्न समितिले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले आईतबार अवेर प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएका छन् ।  

विद्यालय कर्मचारी, बालविकासका कार्यकर्ता र अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापनमा ठूलो श्रोत लाग्ने भन्दै उपसमितिका सदस्यहरुले नियमावली पास गर्न अप्ठ्यारो हुने  बताएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

'उहाँहरु संघीय संरचना अनुसार नियमावली भएन भन्नु हुन्छ, हामी ऐनमै ब्यवस्था भईसकेको अवस्थामा पछि हट्न मिल्दैन बरु कसरी त्यो अनुसार बनाउने भन्ने बारेमा निकास खोजौं भन्दै छौं' उक्त श्रोतले भन्यो, 'उहाँहरुलाई अहिले नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न लागेको भन्ने परेको रहेछ, त्यो हैन, ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार गरिएको ब्यवस्था हो भनेर हामीले स्पष्ट पारेका छौं ।'

प्रचलित कानूनका सबै प्रकृया पुरा गरेर क्याविनेटमा पुगिसकेको हुनाले प्राविधिक रुपमा ब्यूरोक्रेसीले राय दिएपछि राजनीतिक रुपमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने गरी उपाय निकाल्ने तयारी गरिएको मन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ ।

संघीय संरचना अनुसार शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत पुगेको र स्थानीय सरकार गठनको अन्तिम तयारी भईरहेका बेला यो विषयलाई चाँडै टुङ्ग्याउन आवश्यक छ ।

संसदमा पुगेको संघीय शासन ऐन जारी हुनु अघि नै शिक्षाका बाँकी कुरालाई टुङ्ग्याउने गरी काम भईरहेको मन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ ।

अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमती पछि मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएको नियमावली संघीय संरचना सुहाउँदो नभएको भन्दै शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल र मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीबिच विवाद भएपछि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा रहेको सामाजिक समितिमा पठाईएको थियो ।

उक्त समितलाई राय दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा शिक्षा, अर्थ, कानून र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित उपसमिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा नियमावलीको विषय टुङ्गिने छ ।