अमेरिकाको फिलाडेल्फिया सहरमा रहँदा त्यहाँको सामुदायिक विद्यालयबारे केही जान्ने अवसर मिल्यो । सामुदायिक विद्यालय जुन काउन्टीको हो– त्यसको वासिन्दाले सामुदायिक विद्यालयको स्तर कायम राख्न कर तिरे बापत त्यस काउन्टीको घरको मूल्य, बहालको रकम आदिमा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने रहेछ । बढी कर तिरिएको काउन्टीको सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुने नै भयो । सडक वारिपारिका दुई काउन्टीको वासिन्दाको बीचको अन्तर बुझ्न तिनले आ–आफ्ना काउन्टीका विद्यालयका लागि कति कर बुझाउँछन् भन्ने कुराबाट तिनको हैसियतको जानकारी लिन सजिलो पर्ने रहेछ । काउन्टीका वासिन्दाका आफ्ना सन्तान नहुन सक्छन्– तर त्यो काउन्टीमा बसेपछि स्थानीय तहमा स्थापित सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर तिर्न त्यहाँको वासिन्दा बाध्य छन् ।
नयाँ संविधानले यसअघि कहिल्यै प्रदान नगरेको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानमा अनुसूची नै उल्लेख गरेर दिइएका अधिकारमध्ये माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सबै बन्दोबस्त राज्यका तर्फबाट स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ भएन भनी अभिभावकले आफ्नो गाँस काटेर जति सम्भव हुन्छ– औकात अनुसार निजी विद्यालय खोज्न विवश छन्, आफ्ना सन्तानका लागि । त्यसमा पनि भनेजस्तो विद्यालय नपाउनाले निराश हुनेको कमी छैन ।
नयाँ शिक्षा नीति २०२८ सालमा लागु भएयता सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा राज्यले लिने भनियो । सुरुमा तीन कक्षा, पछि पाँच कक्षासम्म निशुल्क पढाउने काम भयो । २०४६ सालपछि १० कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा दिने घोषणा पनि भयो, केही हदसम्म लागु पनि गरियो । तर यो अवधिमा जति निजी विद्यालय खुले– तिनमा अभिभावकको रुचि बढ्दै गयो । राज्यद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय, औसतमा भन्ने हो भने निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

यस्तो किन भयो ?
राज्यले नागरिकको आधारभूत शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरामा विमति प्रकट गर्ने ठाउँ छैन । तर राज्यमा दुई, अझ तीनथरी वासिन्दा छन् भन्ने कुरा हेक्का राखिएन । थोरै, तर सम्भ्रान्त परिवारका सन्तानलाई राज्यले जस्तो विद्यालय दिए पनि उनीहरूको इच्छा संसारका इनेगिनेका विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढुन् भन्ने रहिआएको छ । निजी सम्पत्ति राख्न, आर्जन एवं भोग गर्न पाउने सुनिश्चित गरिएको हाम्रो व्यवस्थाको कारण यस्तो आकांक्षालाई सीमित पार्न सकिँदैन । तिनका लागि नेपालको सामुदायिक विद्यालयको भविष्यवारे धेरै सोच्नै परेन । आवश्यक पर्दा नेपालभित्र वा बाहिर उम्दा विद्यालयमा तिनले आफ्ना सन्तानको शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सक्छन् ।
दोस्रो थरी सामान्य आय भएका तर सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्ने ज्ञान राख्नेको श्रेणी छ । तिनको सीमित साधनले विदेशमा सन्तान पढाउन सक्तैनन् । तर नेपालमा प्राप्त हुने शिक्षामध्ये अब्बल श्रेणीको शिक्षा दिलाउन प्रयत्नरत रहन्छन् । यिनको आकांक्षाको परिपूर्ति यतिबेला निजी विद्यालयले गरिआएका छन् । अवस्था कतिसम्मको भएको छ भने सामान्य काम गरिखानेका सन्तान समेतले निजी विद्यालय नै ताक्ने गरेका छन् । यसले गर्दा नेपालभरि नै निजी विद्यालय खुल्ने क्रम बढेको छ र यी विद्यालयहरू टिकिरहेका छन् ।
निजी विद्यालयमा कसैगरी जान नसक्ने सन्तानहरू भने सामुदायिक विद्यालयमा जान विवश छन् । यसो भनिरहँदा कैयन राम्रा सामुदायिक विद्यालय, तिनमा कार्यरत शिक्षक तथा राम्रा विद्यार्थीहरूलाई पंक्तिकारले उपेक्षा गरेको होइन । चर्चा यहाँ औसत सामुदायिक विद्यालयको गरेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालय (यो पनि औसतको कुरा गरेको) संसाधनको हिसाबले पछि नै छन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । शिक्षकको स्तर, विद्यालयको भौतिक अवस्था एवं राज्यको सहयोग हेर्दा विद्यार्थीहरूको चाप सामुदायिक विद्यालयमा बढी पर्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएन । किनभने राज्य र राजनीति गाँसियो । राजनीतिले सामुदायिक विद्यालयलाई गाँज्यो । जय नेपाल, लाल सलाम....हुँदै जय मातृभूमिसम्म पुग्दा सामुदायिक विद्यालय शिक्षालय रहेनन्– राजनीति गर्ने, व्यवस्थापन समिति कब्जा गर्ने, आफ्नोलाई अवसर दिने, राम्रोलाई प्रश्रय नदिने काम बढी भयो । सन्तानका अभिभावक भए, विद्यालयका अभिभावक भएनन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागु भएपछि शिक्षकका सेवा, सर्त सुदृढ भयो, भौतिक अवस्था केही सुध्रियो । तर विद्यालयलाई शिक्षालय बनाउनुपर्छ भन्ने समुदायको अभिभावकत्व भने गुम्यो– यहींनेर ठूलो चुक हुनपुग्यो ।

दुईथरी विद्यालय हुनु भएन
राज्यमा सामुदायिक र निजी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न दिनु नै सबै विभेदको जरो देख्नेको पनि यहाँ कमी भएन । आफू सरकारमा छँदा यो विभाजन मेट्छौं भन्नेहरू यस्तै अव्यावहारिक सोचका कारण राजनीतिबाट सीमान्तकृत हुँदैछन् । दु:खका साथ भन्नुपर्छ, यसो भन्नेहरू प्राथमिक विद्यालय समेतमा विद्यार्थी युनियन खोल्न प्रेरक भइरहे । झन्डै एक महिनाअघि एउटा कार्यशालामा नेपालका नामी शिक्षाविदहरूको बीचमा एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा भनियो– राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी मुलुकभित्र भएको शिक्षाको कुल लगानीमध्ये ४४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । ५६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको भएको जानकारी दिइयो । यो तथ्य आफैमा पंक्तिकारको लागि नौलो जानकारी थियो । त्यही कार्यशालामा थप छलफल गर्दा यो तथ्याङ्क ठिक हो भनियो । यसो हो भने राज्यको भन्दा बढी लगानी गरिएको निजी क्षेत्रमा आश्रित शिक्षालाई हल्का पाराले विभेद मेट्ने नाममा बन्द गर्ने सोच राख्न सकिन्छ ? कुन शिक्षा कहाँ पढ्ने रोजाइको हकबाट कसैलाई बञ्चित गर्न सकिन्छ ? शिक्षाको क्षेत्रमा बहुलवादी सोच परित्याग गर्न सकिन्छ ?
यदि सकिँदैन भने दुईथरी विद्यालय हुनुभएन भनी राजनीति गर्ने गर्नुभएन । विभेदको जरो यसलाई मात्र ठान्ने गल्ती गर्नुभएन । एकछिनलाई राज्यले अठोट गर्‍यो र राजनीतिले एकथरी विद्यालय राख्ने मार्ग लियो भने पनि निजी क्षेत्रबाट भएको ५६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रको लगानी राज्यले बहन गर्ने क्षमता राख्छ ? अर्थतन्त्रको यो पाटोमाथि विचार नपुर्‍याई राज्यले एक खालको विद्यालय राख्ने नीति नै लियो भने पनि त्यसले असफल हुनुको विकल्प के दिन्छ र ?
सँगै राज्यले आभारभूत शिक्षा निशुल्क घोषणा त गर्‍यो, तर शिक्षकलाई दिने तलबबाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि रकम दिन नसक्दा विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा विद्यार्थी र अभिभावकमाथि केही आर्थिक भार नथोपरी सुख पाएका छैनन् । पर्याप्त मात्रामा शिक्षक दरबन्दीसमेत उपलव्ध गराउन सकिएको छैन । व्यापारिक दृष्टिले महत्त्व बोकेका कैयन विद्यालयले आर्थिक उपार्जनका लागि विद्यालयका जग्गा/भवनका केही भाग बहालमा समेत दिने गरेका छन् । यस्ता काम कति शोभनीय, उचित हो भन्नेबारे छुट्टै बहस आवश्यक छ ।
एउटा अर्को पनि कुरो, निजी विद्यालय नेपालमा खुल्नाले गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्नुको अतिरिक्त सेवा उद्योगकै रूपमा यो फस्टाउँदैछ । छिमेकी मुलुकका शिक्षाका लागि विद्यालय पठाउन अभिभावकहरूले आवश्यकता देखेका छैनन् । कतिपय सीमावर्ती जिल्लामा सीमा पारिबाट बालबालिका नेपालमा आएर पठनपाठन गर्दैछन् । सँगसँगै यो पनि मननीय छ– कैयन गतिला सामुदायिक विद्यालयले त्यस क्षेत्रका निजी विद्यालयलाई विस्थापित गरिदिएका उदाहरण पनि नेपालमै छ । मुख्य कुरो, सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो अध्ययन, अध्यापन हुन्छ, सिकाइ राम्रो हुन्छ, नतिजा राम्रो आउँछ भन्ने विश्वास जागृत गराउन आवश्यक छ ।

नयाँ संविधान र स्थानीय तहको चुनावको अर्थ
आधारभूत शिक्षाको जिम्मा अब स्थानीय तहले पायो, संविधानबाट नै । स्थानीय तहको पहिलो चरण सम्पन्न भयो– जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको पनि चुनाव हुन्छ । अब स्थानीय तहका नेताले आफ्ना प्राथमिकतामा शिक्षालाई कहाँ राख्ने ? के गर्दा आफ्नो क्षेत्रका वासिन्दाको शिक्षा दरिलो हुन्छ भनी सोच्ने कि नसोच्ने ? सोच्ने हो भने विद्यालयलाई अभिभावकत्व दिनुपरेन ? नगरपालिकामा वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकामा अध्यक्षको सक्रियतामा विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा त्यहाँका समाजसेवीलाई दिनुपर्‍यो । तिनको जवाफदेहिता हेर्ने संयन्त्र निर्वाचित स्थानीय तहमा हुनुपर्‍यो । सामुदायिक विद्यालयमा राज्य र स्थानीय वासिन्दाको पारस्परिक विश्वास जागृत गर्न स्थानीय तहको नेतृत्व अघि बढ्नुपर्‍यो ।
राज्यले मात्रै गरेको लगानी अपर्याप्त देखिसकियो । त्यसमा आफ्ना क्षेत्रका वासिन्दाको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर सक्नेले विद्यालयमा सहयोग गर्दा केही बिग्रँदैन । नसक्नेका सन्तानले पनि सहज ढंगले कम्तीमा आधारभूत शिक्षा पाउनुपर्‍यो । यसले सामुदायिक विद्यालयलाई मजबुत बनाउनेछ, निजी विद्यालयलाई सौता ठान्न पनि पर्दैन ।
शिक्षालाई सित्तै पाइने वस्नु बनाउने वा त्यसको मूल्य छ भनी मान्ने ? मूल प्रश्न भनेको यो हो । शिक्षा सित्तै पाइँदैन भन्ने बित्तिकै लगानीको कुरा आयो । अनि त्यसमा स्थानीय तहका वासिन्दाको सहभागिताको प्रश्न पनि जोडिने भयो । फिलाडेल्फियाको एउटा उदाहरण सुरुमा भनियो । योभन्दा राम्रा विकल्पको समेत खोजी हुनुपर्छ । तर शिक्षामा राज्यसँग जनसहभागिता नजोडिई सामुदायिक विद्यालय उँभो लाग्न कठिनाइ नै पर्छ, यसमा शंका छैन ।

कान्तिपुरमा राधेश्याम अधिकारीले लेखेको विचार ।