भक्तपुर ४ साउन / भूकम्पको धक्काले क्षति भएको विद्यालयको छानामा अनिवार्य रुपमा जस्ता ओडाउनु पर्ने भएको छ । जेठ १७ देखि विद्यालय सञ्चालन गर्न धेरैजसो विद्यालयले स्याउला र त्रिपाल ओडाएका छन् । हतार हतारमा बनाईएका कतिपय विद्यालयहरुका त्यस्ता केन्द्रमा बर्खाले क्षती पुर्याईसकेको छ । 

शिक्षा विभागले जस्ता ओडाउन रकम बिनियोजन गरी पठाएपनि प्लाष्टिक मात्रै राखेको पाइएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालहरुलाई निर्देशन दिएको हो । 

भूकम्प पछि विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिले बनाएका अस्थायी सिकाई केन्द्रको छानामा तार पोलिन, स्याउला, पाल, प्लाष्टिक ओडाइएको थियो । यस्ता विद्यालयमा पूर्व तयारी अनुदान रकमबाट टिनको छाना लगाउन विद्यालयलाई अुनदान निकासा गरिएको रकमबाट खर्च गर्न शिक्षा विभागले असार २८ मा निर्देशन दिएको हो । 

केन्द्र निर्माणमा हुने खर्चमा बढ्दो दोहोरोपनालाई नियन्त्रण गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ । यस्ता केन्द्र बनाउने नाममा भएको श्रोत परिचालनलाई ब्यवस्थित गर्न बिवरणलाई अध्यावधिक गरी विभागमा प्रतिबेदन पठाउन पनि विभागले भनेको छ । 

वैशाख १२, १३ र २९ गतेको भूकम्पले १४ जिल्लाका ४ हजार ९ सय ६२ विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । त्यसमा २ हजार ८ सय ६२ प्राथमिक विद्यालय, निमावि र माध्यमिक गरी ६ सय ७० र ५ सय ७१ उच्च माध्यमिक विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । भूकम्पबाट १६ हजार ३ सय ७० कक्षाकोठा क्षति भएको छ । 

यस्तै भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका विद्यालय हातामा शौचालय समेत क्षती भएको भए सम्बन्धित शिर्षकमा प्राप्त रकम विद्यालयलाई उपलब्ध गराउन विभागले निर्देशन दिएको छ । 

विभागले भूकम्पका कारण पूर्व वा आँशिक क्षती पुगेका विद्यालयमा थप पाठ्यपुस्तक र ड्रेस तथा झोला शिर्षकमा निकासा भएको रकम जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिको निर्णय वा घर भत्केको प्रमाणपत्रका आधारमा बालबालिका पहिचान गरी निकासा गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । स्टेशनरी सहित यस्ता सामाग्री वितरणमा विभिन्न संघ संस्थाले शिक्षाका निकायहरुसँग सोझै सम्झौता गरी काम गरेकोले दोहोरो नहुने गरी वितरणको सुनिश्चितता गर्ने र हाल सम्म वितरण भएको अवस्थाको यकिन गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै तराई मधेसका २० जिल्लाहरुमा वितरण गरिने दलित मुस्लिम तथा पिछडा बर्गका कक्षा ९ र १० का छात्राहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रति विद्यार्थी १२ सय रुपैंयाको छात्रबृत्ति वितरण गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।