काठमाडौं ५ जेठ/स्थानीय तह पहिलो चरणको चुनावको परिणाम आउने क्रम जारी छ । यही चुनावलाई लिएर धेरै राजनीतिक दलले ‘घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय दलले नेपालको संविधान (२०७२) ले किटान गरेको व्यवस्थालाई आफ्ना घोषणापत्रमा हुबहु उतारेका छन् । संविधानले मुलुक संघीय प्रदेश किटान गरी स्थानीय तहको चुनाव हुनलाग्दा कतिपय दलले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीकै झल्को दिने गरी उल्लेख गरेका छन् ।
‘ती दलहरूले संविधानकै कुरा दोहोर्‍याए,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘कतिपय दलले राष्ट्रले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुटाउनुपर्छ पनि भनेका छन् । शिक्षा विकासको पहिलो आधार हो तर शिक्षाप्रति दलहरूको दृष्टिकोण प्रष्ट छैन ।’ त्यसैगरी शिक्षक महासंघले स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्नु नसक्ने निष्कर्षसहित प्रान्तीय सरकार मातहत हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । मधेसवादी दलहरूले अधीनस्थ हुनुपर्ने भन्दै आएको कोइराला उल्लेख गर्छन् ।
अर्का शिक्षाविद् विष्णु कार्कीको ठम्याइ छ, संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रमको पहिलो खुड्किलो नै स्थानीय तहको चुनाव हो । ‘तर स्थानीय तह पहिलो चरणको चुनावमा सात दिनसम्म विद्यालय बन्द गराए, शिक्षकहरूलाई खुलेआम दलको झण्डा बोक्न दिए,’ अन्य मुलुक हुने चुनावमा शिक्षालाई ठाडो हस्तक्षेप नहुने उल्लेख गर्दै कार्की भन्छन्, ‘कम्तीमा चुनावको दिनबाहेकका दिनमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई विकल्प दिनुपथ्र्यो । यसबारे शिक्षा मन्त्रालयले बोलेन ।’
शिक्षाप्रति दलहरूको स्पष्ट धारणा नरहेको शिक्षाविद् कार्की औंल्याउँछन् । ‘अबको नेपालमा दस वर्ष, बीस वर्ष, पचास वर्षभित्र शिक्षा यस्तो हुनेछ भनेर कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब बन्ने संघीय प्रदेश र स्थानीय तहमा विगतजस्तो केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकले चल्दैन । बहुभाषिक पद्धतिमा जानै पर्ने हुन्छ । यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिन्न ।’
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रावधान तय गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निस्शुल्क हुने उल्लेख छ । शिक्षा ऐनले शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह कायम गरेको छ । कक्षा ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह भनेको छ । त्यसैगरी, कक्षा ९ देखि सामान्य र प्राविधिक गरी दुई धारको शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको हुँदा अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहतमा रहनुपर्नेछ ।
केही दलका घोषणापत्रमा उल्लेख शिक्षासम्बन्धी बुँदा यस्ता छन् स्

नेपाली कांग्रेस
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइको कार्यभार स्थानीय सरकारका गहनतम् जिम्मेवारीमध्ये पर्दछ । नेपाली कांग्रेस स्थानीय सरकारको ५ वर्षको अवधिभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नेपालीहरूमाझ शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प गर्दछ । स्थानीय सरकारले माध्यमिक र प्राविधिक ९पोलिटेक्निक० शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनेछ । शिक्षाको प्रत्येक तह र अवसरमा लैंगिक समता सुनिश्चित गर्नेछ । सबै नेपालीलाई स्तरीय शिक्षाको मूल नाराका साथ दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्नु सक्षम शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नै विकास गरिनेछ । माध्यमिक शिक्षासम्म हाल देखिएको विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्नु सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निस्शुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ । १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका युवालाई लक्षित गरी तरूण सीपवृत्ति योजनाअन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नुसिप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गरिनेछ ।

नेकपा एमाले
‘राष्ट्र निर्माणको आधार स् गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारा रहेको छ । निस्शुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइनेछ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ । केन्द्रीय शिक्षा नीति एवं मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार नीति, नियमावली र निर्देशिका बनाउन स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिनेछ । स्थानीय तहहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने छ । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क गरिनेछ । अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नु गुरुकुल, बिहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।  

माओवादी केन्द्र
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने, नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निस्शुल्क, गुणस्तरीय, रोजगामूलक, व्यावहारिका र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने छ । १२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना र विस्तारमा जोड दिइनेछ ।

राप्रपा
गाउँ तथा नगरपालिकाहरूको आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र विनियोजन गरिनेछ । ती निकायबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूमा माध्यमिक तहसम्मको पढाइ निस्शुल्क गरिनेछ । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु विशेष कार्ययोजना सञ्चालन गरिनेछ । अंग्रेजी, गणीत र विज्ञानका शिक्षकहरूको दक्षता वृद्धिमा जोड दिइनेछ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिकरण अन्त गरिनेछ । सार्वजानिक र निजी विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्यसामग्रीमा देखिएका भिन्नतालाई सम्बोधन गर्नु पाठ्यसामग्रीमा आवश्यक परिमार्जन गरी एकरूपता कायम गरिनेछ । विद्यालयको पाठयक्रमले स्थानीय उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीय रोजगार वृद्धि गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने गरी रोजगारमूलक व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ । स्थानीय समुदायको सहमति लिएर तथा आवश्यकतानुसार कम्तिमा शिशु शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउँदै शान्तिक्षेत्र बनाइनेछ ।

साझा पार्टी
गुणस्तरीय प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाको लागि स्कुल जोनिङ’ को अवधारणा तथा शिक्षक तालिम तथा बालबालिका अनुकूल विद्यालय परिसरका लागि अनुगमन र नियमन । सृजनशील र प्रयोगात्मक शिक्षाजस्तै विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितको लागि विद्यालय स्तरीय शैक्षिक स्रोत र शिक्षक तालिमको व्यवस्था । निजी क्षेत्रको ज्ञान, सीप र सेवालाई सार्वजनिक शिक्षामा समाहित गर्ने व्यवस्था । पर्याप्त पूर्वाधार भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।

नेमकिपा
संविधानमा अनुसूची ८ को क्रसं ८ मा स्थानीय तहलाई ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ को मात्र अधिकार दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ९ साझा सूचीको क्रमसंख्या ९२० मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिकाको अधिकार उल्लेख छ । भक्तपुर नगरपालिकाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाबाहेक महाविद्यालय वा कलेज र आचार्य वा एमएसम्मका कक्षाहरूसमेत वर्षौंदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले ८–१० वर्ष पहिले नै जनता र बुद्धिजीविहरूको बैठकको सुझावअनुसार ख्वपस् विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नु अनुमति माग गर्‍यो ।
त्यसअनुसार संसद्को एक समिति र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सिफारिस भई शिक्षा मन्त्रालयले ख्वपस् विश्वविद्यालयको विधेयक २०७३ कात्तिक २६ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्‍यो । सो विधेयक शिक्षामन्त्रीले संसद्को बैठकमा पेस गरी पारित गर्नु बाँकी छ ।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम
स्थानीय स्तरमा शैक्षिक क्रान्तिको लहर सृजना गर्नु योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ । सरकारी, निजी र सहकारी तीनै क्षेत्रलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नु प्रोत्साहित गरिनेछ । शिक्षाको गुणस्तर बढाई स्तरोन्नति गरिनेछ । शिक्षालाई गरिबसम्म पुर्‍याउन विशेष नीति बनाइनेछ । उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिँदै शिक्षालाई विकाससँग जोडिनेछ । प्राविधिक सीपमूलक व्यावसायिक शिक्षामा मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया, हरूवा, चरुवाहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । स्थानीय मातृभाषाको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिनेछ । सूचना प्रविधिको ज्ञान र सीप विद्यालय तहदेखि नै प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने हाम्रो पार्टीको नीति रहनेछ ।

विवेकशील नेपाली पार्टी
व्यावहारिक तथा नैतिक शिक्षामा प्रोत्साहन, विज्ञान पार्क, एक वडा एक पुस्तकालय, तीन वर्षभित्रमा महानगरभित्र रहेका प्रत्येक सरकारी, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूमा एउटै पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने व्यवस्था बनाउनेछौं । पढाइमा अब्बल दरिएका विद्यार्थीलाई सरकारी शिक्षकमा ल्याउने प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनेछौं । विद्यालयहरूको नियमनको लागि पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्तहरूको निर्धारण गर्नेछौं । भूकम्प प्रतिरोधी शिक्षालय संरचना, सात वर्षभित्र काठमाडौं महानगर प्रौद्योगिक महाविद्यालय ९काठमान्डु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी० को निर्माण गरिसक्नेछौं ।  

नयाँ शक्ति नेपाल
पाँच वर्षमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय जाने प्रतिशतलाई शतप्रतिशत पुर्‍याउने, उच्च माध्यमिक तहमा पढ्नेहरूको प्रतिशत ८० पुर्‍याउने, दलित, अपांग विद्यार्थीलाई उच्च माध्यमिक स्तरको शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निस्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, उच्च माध्यमिक स्तरमा पढ्ने उमेरका व्यक्तिहरूको पढ्न जाने प्रतिशत ९० पुर्‍याउने, शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त दलीयकरण र व्यापारीकरणलाई कडाइपूर्वक अन्त्य गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रको समयानुकूल सुधारको निम्ति रणनीतिक कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ । उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले बहन गर्नेछ । वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगाइनेछ ।
सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी सबै विद्यालयमा आधुनिक, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक शिक्षा दिइने नीति लागू गरिनेछ ।

गणेश राईले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।