काठमाडौं - १० वर्ष अघि प्रधानमन्त्री हुँदा आफूहरुसँग गरेको सहमती अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आँगिक क्याम्पसमा कार्यरत आँशिक प्राध्यापकहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिएका छन् । आउँदो हप्ता पद छाड्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका पुष्पकमल दाहाल २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भएका सम्झौता अहिले सम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल आँशिक प्राध्यापक सँघको अगुवाईमा धर्ना दिईएको हो ।

विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री सहित सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहमती गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आफूहरु धर्नामा उत्रिन बाध्य भएको सँघका अध्यक्ष शशी कुमार शर्माले बताए ।
पहिलेका सम्झौता कार्यान्वयन गर, दैनिक ज्यालादारीलाई मासिकमा रुपान्तरण गर, बौद्धिक शोषणको अन्त्य गर, त्रिविमा प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर उनीहरु धर्नामा सहभागि भएका थिए ।

संघले शुक्रबार र शनिबार कालो पट्टि बाँधेर धर्ना गर्ने जनाएको छ । आफूहरुलाई स्वतः स्थायीको माग गरेको भन्दै त्रिविले गलत प्रचार गरेको भन्दै संघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरुसँग विगतमा भएका सहमती कार्यान्वयन गरी करारमा नियुक्ति गर्न माग गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : स्वतः स्थायी मागेको हैन ! पहिले करार अनी नियमित विज्ञापन
 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत सिनेटबाट पास गरेको १ हजार ४ सय २० दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाउने प्रकृया जारी रहेका बेला संघ आन्दोलित भएको हो । त्रिविले पास गरेको उक्त दरबन्दीको प्रकृयाको फाईल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हुँदै शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेको छ । अब मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वकृती लिएर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गरेपछि उक्त प्रकृया अनुसार विज्ञापन खोल्ने बाटो खुल्छ । उक्त प्रकृया जारी रहेका बेला संघले दवाव सृजना गर्न आन्दोलन शुरु गरेको हो ।

विगतमा भएका सहमतीहरुको कार्यान्वयन नभएपछि संघले अहिले फेरी ४ सूत्रीय माग अघि सारेको छ । जस अनुसार विना सर्त करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने, त्रिवि सभाले गत पुस २० गते गरेको सेवा प्रवेश विन्दु, र सहायक प्राध्यापक बनाउने निर्णय खारेजी, सम्मानित वातावरणमा विद्यार्थीले पढ्न र आफूहरुले पढाउन पाउनु पर्ने र विगतका सहमती कार्यान्वयन गर्द विश्वविद्यालयका बेथीति अन्त्य तथा शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना गर्न माग गरेको छ ।

त्रिविको कूल ८० प्रतिशत भार आफूहरुले बहन गरे पनि आफूहरु प्रति विभेद भएको संघको आरोप छ । उनीहरुले प्रति पिरियड २ सय २० रुपैंया बुझ्दै आएका छन् । 

यस अघि २०६३ साल भदौ ६ गते संघ र सरकार विच कम्तिमा एक शैक्षिक सत्र निरन्तर प्राध्यापन गरेका आँशिक प्राध्यापकहरुलाई दरबन्दी सहितको करारमा नियुक्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । यस्तै २०६५ साल असोज २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले गठन गरेको श्रम तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री लेखराज भट्ट नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग भएको सहमती अनुसार समस्या समाधान गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिईएको थियो । २०६६ साल भदौ १६ देखि ३१ गते सम्म भएको आमरण अनसन लगायतका विरोधका कार्यक्रम पश्चात संघ सँग एक हप्ता भित्र करारमा नियुक्ति गर्ने सहमती भएको थियो ।

त्रिवि अन्र्तगत सञ्चालित ६० आँगिक क्याम्पसमा १२ सय आँशिक प्राध्यापक रहेको संघको दावि छ ।