संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शिक्षाका मुद्धालाई थप छलफल गर्न आवश्यक ठानेर एडुखबरले बहस शुरु गरेको हो । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका सुझाव र प्रतिकृयाको हामी [email protected] मा स्वागत गर्छौ, पुरा परिचय सहितका सामग्री प्राप्त भएमा हामी क्रमशः प्रकाशन गर्ने छौं । बहसमा सहभागि हुनेले परिचय खुलाउन नचाहेमा गोप्यता कायम गरिने छ । आज बहसको पाँचौ श्रृखला - सं.

नेपालमा शिक्षक तालिमको औपचारिक शुरुवात २००४ सालको आधार शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापनालाई मानिन्छ । यसको आधारमा शिक्षक तालिमको इतिहास ७० वर्षको छ । नेपालको समग्र विकासको पक्ष जसरी विभिन्न राजनीतिक कारणले प्रभावित छ, शिक्षाको विकास पनि त्यसबाट अछुतो छैन । शिक्षा क्षेत्रमा वृद्धि र विस्तार आवश्यकताभन्दा बढि भैसकेको छ भने, विकासको (गुणस्तर) पक्ष क्रमश: कमजोर हुँदै गएको छ ।

शिक्षक तालिमको ७० वर्षको यो अवधिमा शिक्षक तालिममा कति खर्च गरियो, त्यसको न त लेखाजोखा नै संभव होला न त, त्यो अङ्कगणितीय रुपमा प्रस्तुत गर्न नै सकिएला । शिक्षक तालिमका ढाँचा र पद्धति यति धेरै पटक परिवर्तन भएका छन् कि त्यसको फेहरिस्त बनाएर साध्य छैन । हरेक परिवर्तित ढाँचा शुरु हुँदा तालिम प्रभावकारी हुन्छ र गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्ने सिंहको जस्तै गर्जन आउछ भने सकिदा रुझेको विरालो जस्तै हुन्छ । यसको उदाहरण विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले ल्याएको ढाँचा र यसको तालिमको प्रभावकारीतालाई लिन सकिन्छ । हालसम्मका तालिमले शिक्षकलाई तालिम मेरा लागि, विद्यालयले तालिम हाम्रा लागि भन्ने नभइ शिक्षाको तालिम भन्ने धारणा विकास गराएको छ । हरेक शिक्षकले तालिम मेरा लागि र विद्यालयले तालिम हाम्रा लागि भन्ने भावना विकास हुनु जरुरी छ ।

शिक्षण पेसामा व्यावसायिकताको अभाव अहिलेको हाम्रो सामुदायिक शिक्षाको पेचिलो प्रश्न हो । व्यक्ति आफैँले पेसागत विकास गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो वर्तमान सन्दर्भमा कति प्रभावकारी होला र भएको छ खैँ ? हाल सञ्चालनमा रहेको प्रणाली अनुसारको अध्यापन अनुमति पत्रले गुणस्तर सुधार गर्छ भन्ने भ्रम अझै कायम छ । शिक्षा शास्त्र संकाय पढेकाले राम्रो पढाउँन सक्छन भन्ने भ्रम झनै बढ्दै छ ।

युरोपियन र विकसित देशमा शिक्षक बन्न व्यक्ति एकदमै उम्दा हुनुपर्ने र विश्वविद्यालयका मेडलिस्टहरुमात्र शिक्षक बन्छन भन्दै भाषणमा रटान लगाउने हामी र हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले SEE मा D+ मात्र ल्याए पनि शिक्षा विषय पढन पाइने आधार तयार गर्छौ । त्यही D+ को समूहबाट आएका त्रिविका कलेजका शिक्षाशास्त्र संकायका विद्यार्थीलाई मात्र शिक्षक बनाउछौँ र फेरी ठूलो गर्जन गर्छौ शिक्षाको सुधारको । लेखिरहन र दोहोर्यासउन पनि नपर्ने विषय के हो भने, गुणस्तरीय शिक्षक विना गुणस्तरीय शिक्षा संभव छैन् ।
अब हामी विगतका कुराहरुको फेहरिस्त भन्दा पुन संरचनाको कार्यान्वयनको क्रममा रहेको शिक्षाको संरचना र यसभित्र शिक्षकको पेसागत विकास र तालिमको पक्ष कसरी प्रभावकारी होला ? त्यसका विभिन्न तौर तरिका के होलान ? र कसरी संचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिका विचारहरुको संश्लेषण हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ ।

(क)    संविधानले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रमा किटान गरेकै छ, यसकै आधारमा भएको अधिकार सूचीको विस्तृतिकरणमा शिक्षक तालिम र पेसागत विकासको वारेमा कुनै पनि कुराहरु उल्लेख गरिएको छैन् । के अब शिक्षक तालिम चाहिँदैन त ? प्रश्न उठेको छ । प्रस्तावित मानव संशाधन तथा शिक्षा मन्त्रालय प्रणालीमा शिक्षक तालिम हुन्छ कि हुँदैन त ? कतिपयले मानव संशाधन भन्ने विषय नै शिक्षक तालिम हो भनेर बुझेको पाइएको छ भने कतिपयले मानव संशाधन भनेको समग्र देशकै मानवीय पूजीँ र यसको विकास तथा परिचालन हो । शिक्षक तालिम त त्यसको अत्यन्तै सानो एउटा अशं मात्र हो भन्ने गरेको पाइन्छ । शिक्षक तालिम, पेसागत विकास र मानव संशाधन एउटै विषय होइनन भन्ने कुरा बुझ्न र वुझाउन पनि कठिन भएको छ ।

(ख)    हालको शिक्षा मन्त्रालयले हाल शिक्षक तालिम सञ्चालन गरिरहेको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले नै अबका दिनमा पनि तालिम सञ्चालन गर्ने ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ र त्यो केन्द्र संघमै रहने भन्ने छ तर मुलुक संघीयतामा रुपान्तरीत भयो । अधिकार सम्पन्न ७४४ स्थानीय निकाय तोकिएका छन् । संविधानले नै स्थानीय निकायका अधिकार किटान गरेको छ । । अचम्म भनौँ वा आश्चर्य शिक्षा मन्त्रालय र यसका अधिकारीहरुमा केन्द्रिकरणको मोह घट्नु त कता कता झन बढ्दै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

(ग)     अबको संघीय संरचनामा र विद्यालय शिक्षा - १२ कक्षासम्म पुर्यारइएको सन्दर्भमा शिक्षक तालिम र पेसागत विकासको ढाँचा सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरुबाट व्यक्त विचारलाई एकिकृत गरी निम्नानुसार प्रस्तुत गरेका छौँ ।

- सात ओटै प्रदेशमा प्रादेशिक शैक्षिक तालिम केन्द्रको संरचना राख्ने । यी केन्द्रमा रहने प्रमुख (सहसचिव स्तर), विषयगत प्रमुख (उपसचिव स्तर) र तालिम अधिकृत सबै विषयगत र तालिमको अलग्गै समूह वा उपसमूहको रहने व्यवस्था गर्ने ।

- विद्यालय तहमा पठनपाठन हुने मुख्य (कोर) विषयको आधारमा विषयगत तालिम अधिकृत व्यवस्था गर्ने र योग्यता तथा छनौट प्रणाली र सेवा सुविधा परिमार्जन गर्ने ।

- हरेक २ वा ३ वा ४ स्थानीय निकायका प्रत्येक १०० देखि १३० जना विषयगत शिक्षक बराबर एक तालिम अधिकृतका दरले तालिम अधिकृतका पदहरु सृजना गर्ने र हालको जिल्ला वा स्थानीय निकायको पायक पर्ने स्थानमा तालिमका एकाइ कार्यालयहरु स्थापना गर्ने । त्यस्ता एकाइ हालका प्रदेशका जिल्लाभन्दा बढी नर्गर्ने र एकाइ कार्यालयमा वरिष्ठ प्रशिक्षकहरु रहने व्यवस्था गर्ने । विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रधानाध्यापकहरुको क्षमता विकास र शिक्षकको पेसागत विकास तथा तालिमका र कक्षा अवलोकन लागि तालिम अधिकृत जिम्मेवार हुने ।

- तालिम अधिकृत सम्बन्धित विषमा स्नातकोत्तर र कम्तीमा ४/५ वर्षको शिक्षण अनुभव भएको र high level computer software skill भएको हुनु पर्ने र विषयगत शिक्षण विधि, विषयगत ज्ञान, प्रविधि र शिक्षाका समकालीन विषयमा ज्ञान भएको हुनुपर्ने तथा तालिम अधिकृतहरुका लागि हरेक २ वर्षमा एक महिना बराबरको सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

- हाल विभिन्न तालिम केन्द्रमा कार्यरत विषयगत प्रशिक्षक, स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षक र प्रशिक्षकहरु तालिम अधिकृतको रुपमा काम गर्न चाहेमा सोहि अनुसार समायोजन गर्ने ।

- तालिम अधिकृतहरुको सरुवा एक स्थानदेखि अर्को तथा प्रादेशिक तालिम केन्द्रमा हुन सक्ने । दरबन्दी लगायत अन्य पेसागत वृतिविकास र सुविधा प्रदेश स्तरमा कानून बनाई निर्धारण गर्ने ।

- शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित प्रअ र तालिम अधिकृतले गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

- तालिम अधिकृतहरुको कार्यसम्पादन शिक्षकको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने ।

स्थानीय निकायमा रहने शिक्षा प्रशासन कार्यालय वा अन्य कुनै पनि प्रकारको शैक्षिक संरचनाले शिक्षक तालिम र पेसागत विकासको क्रियाकलापमा समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने । विभिन्न पद्धतिहरुको विकास गरी प्रादेशिक शैक्षिक तालिम केन्द्रले शिक्षक तालिम र पेसागत विकासका काम गर्ने ।

उल्लेख गरिएको भन्दा केही फरक विचारहरु र विकल्पहरु पनि हामीलाई प्राप्त भएका छन् । जुन निम्नानुसार छन् ।

(क)    शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी जुनसुकै विषय अध्ययन गरेकालाई अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी गराउने र उक्त परीक्षा उत्तीर्ण भएमा ६ महिनादेखि १ वर्षको तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

(ख)    शिक्षक तालिमका लागि शिक्षा प्रशासनका एकाइले समन्वय मात्र गर्ने र विद्यालयमा शिक्षण गरिरहेका शिक्षकहरुकै रोष्टर तयार गरी उनीहरुबाट विद्यालयमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने ।

(ग)     तालिमका लागि निश्चित मापदण्ड र कोर्स निधार्रण गरी खुला छोडिदिने । हरेक ३ वा ५ वर्षमा अद्यावधिक ज्ञान सिपको अवस्था परीक्षण गर्ने र प्रमाणीकरण मात्र गर्ने ।

(घ)     शिक्षा शास्त्र संकायलाई पूर्व सेवाकालीन तालिमको रुपमा गणना नगर्ने । अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था हटाउने र जुनसुकै विषय पढेकालाई स्वच्छ र कडा प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गरि ६ महिनाको सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य गर्ने ।

निश्कर्षमा अबको शिक्षक तालिमको ढाँचा विद्यालयमा आधारित र विकेन्द्रित हुनुपर्छ । तालिमका प्रशिक्षकहरुको योग्यता परिमार्जन र एकै प्रकारका व्यक्तिहरुबाट तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन प्रशिक्षकहरुको कार्यसम्पादन एकअर्कामा जोडिनु आवश्यक छ ।

बहसको अर्को श्रृखला आगामी मंगलबार प्रकाशन हुने छ ।