शिक्षा ऐन आठौ संशोधन भएको  ९ महिना भन्दा बढी भैसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न शिक्षा नियमावलीको संशोधन हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा नियमावली आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बताउने प्रचण्ड सरकारका शिक्षा मन्त्रीको कार्यकाल नियमावली नल्याउदै सकिने करिब निश्चित जस्तै बनेको छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा धोकाघडि नहुने हो भने अबको एक हप्तामा पुष्पकमल दाहालको सरकारको अन्त्य हुदैछ र साथै शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलको कार्यकाल पनि मुलभुत रुपमा हातलाग्यो शुन्यमा सकिदैछ ।

धनिराम  पौडेल यो मन्त्रीपरिषदमा असफल मन्त्रीको टिका लगाएर विदा हुदै छन् । यसरी शिक्षा मन्त्री धनिराम असफल हुनु उनको राजनीति जीवनमा त घाटा छदैछ त्यो भन्दा पनि ठूलो अन्यौलता नेपालको विद्यालय शिक्षामा हुदैछ । स्थानीय तहमा शिक्षालाई ऐन अनुसारको नियमावली सहित नलिदा ७४४ वटा स्थानीय सरकारले आफुखुशी विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुने खतरा छ । यसरी शिक्षालाई लथालिङ्ग बनाउदै आफुलाई असफल बनाउने काम धनिराम पौडेलले किन गरे होलान् ? सबैले प्रश्न गरिरहेका छन्  !

तर मन्त्री पौडेलको पिडा भने बेग्लै छ । आफुले मन्त्रीपद समाल्नु भन्दा पहिले नै शिक्षा ऐन संशोधन गर्न र यो नियमावली ल्याउनमा धनिराम पौडेलले निकै मेहनत गरेका नजिकबाट नियाल्ने सबैलाई थाहा छ ।   तर अहिले भने “रातभर करायो दक्षिणा हरायो” जस्तै भएको छ उनलाई । आखिर मन्त्रीले चाहादा चाहदैमा किन आएन त शिक्षा नियमावली संशोधन मस्यौदा रु उत्तर सिधा छ उनले सहयोग पाएनन् । कस्ले सहयोग गरेन ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको असहयोग

संसदीय परिपाटीमा मन्त्री परिषदको सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्रि हुने गर्दछ । मन्त्री परिषदबाट गरिने जति पनि निर्णयहरु हुन्छन् सबै प्रधानमन्त्रीको सहमतिले मात्र हुन्छन् । यतिसम्म कि कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कुनै निर्णयमा असहमति राखेको खण्डमा उसलाई हटाउनसक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहमति र निर्देशन विना कुनै पनि वियषले मन्त्री परिषदमा प्रवेश नै पाउन सक्दैन । शिक्षा ऐन र नियमावली संशोधनका सन्दर्भमा भन्नु पर्दा प्रधानमन्त्रीले चासो लिदा प्रस्तावले निकास पाएको र चासो नदिदा अड्की रहेको यथार्तता जगजाहेरै छ ।

प्रधानमन्त्रीको सहयोग र असयोगको चक्रमा विगतका शिक्षा मन्त्रीहरु पनि परेका थिए । खास गरी शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने विषयमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले कम मेहनत गरिन भन्न मिल्दैन तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालको पूर्ण समर्थन नहुदा शिक्षा सचिवले प्रस्तावलाई निकै वेरसम्म मन्त्रालयमा नै अड्काई दिए । नेपाल शिक्षक महासंघको ठूलो दवावले शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्री परिषदमा पठाइए पनि त्यो मन्त्री परिषदले पास गरेर विधेयक समितिमा नै पठाई दिएनन् , जसका कारण चित्रलेखा यादवले शिक्षकको वहिष्कार व्यहोर्नु पर्यो ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पौडेल भाग्यमानी हुन उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जहिले पनि सहयोग नै पाईरहे । तेतिबेला कर्मचारीले पनि खासै खेल्न सकेन । व्यवस्थापनिका संसदमा केहि समय अड्किए तापनि विधेयक समितिको सक्रियताका कारण शिक्षा ऐन आठौ संशोधन पछि सर्वसम्मत पारित हुन गयो र गिरिराजमणि पोख्रेल सफल शिक्षा मन्त्री बन्न पुगे । साहेद त्येति वेला पनि दलभित्रको गुटको असर पर्ने भए शिक्षा नियमावली संशोधन हुन मुश्किल पर्ने थियो ।

अहिले शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल आफ्नै पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिको सिकार बनिरहेका देखिन्छन्। शुरुमा उनले यो गुटको सामना मन्त्रालयका कर्मचारीसित गर्नु परेको सुनियो । मन्त्रालयबाट नियमावली संशोधन मस्यौदा जेनतेन पार लगाएर अर्थ मन्त्रालयमा पुग्यो तर त्यहा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको कारणले ३ महिनासम्म अड्कियो । अर्थ मन्त्रीको शिक्षा नियमावली अड्काउने कार्यको चारैतिरबाट निन्दा भएपछि सर्तसहितको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पुग्यौ । कानुन मन्त्री पनि अर्थ मन्त्री जस्तै भिन्न गुटका भएकोले सो मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन २ महिना लगाइदिए ।

अर्थ र कानुन मन्त्रालयले बढिमा एक महिनामा टुंह्याउन सक्ने मस्यौदा ५ महिना ढिलो गरि शिक्षामा आयो र शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रीपरिषदमा पुर्याए तर मन्त्रीपरिषदको एजेण्डा बनाउन शिक्षामन्त्रीलाई हम्मेहम्मे पर्न गयो । चारैतिरको दवावका कारण यो नियमावली एजेण्डा त बन्यो तर प्रधानमन्त्रीले रोकछेक गर्ने मुख्य सचिवलाई लगाउनु भयो ।   मन्त्रीपरिषदमा शिक्षा नियमावली संशोधन प्रस्तावलाई दर्ता गरिएन। पछि दर्ता गर्नु पर्दा शिक्षा मन्त्रालयले मुख्यसचिवको पक्षमा अपिल सार्वजनिक गर्नु पर्यो ।

अहिले दर्ता भएको नियमावलीको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई अगाडि सारेका छन् । एउटा सार्भभौम मन्त्री परिषदमा जननिर्वाचित मन्त्रीसित एउटा कर्मचारीले जवाफ सवाल गर्ने वातावतण स्वयम् प्रधानमन्त्रीले बनाईदिएका छन् । शिक्षा नियमावली नेपालको संविधानसित बाझिएको वाहानावाजी गरिदैछ तर कानुनको सामान्य ज्ञान भएको जोकोहिले पनि भन्न सक्दछ कि यो नियमावलीले कहिकतै संविधानसित वाझिने काम गर्दैन ।

मन्त्रीपरिषदका अधिकाँश सदस्यहरु नियमावली पास गर्ने पक्षमा देखिन्छन तर प्रधानमन्त्री भने यो वा त्यो वाहानामा घुमाई फिराई नियमावली कर्मचारीको जिम्मा लगाउदै गरेको सबैलाई जानकारी छ । यदि प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए यो नियमावली एकै छिन पारित हुन्थ्यो तर भएन कारण रु शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल प्रधानमन्त्रीको गुटमा परेनन् र उनलाई सफल हुन नदिने गुटगत कुण्ठा प्रधानमन्त्रीमा देखियो । सर्वसाधारणको अड्कल यही देखिन्छ ।

कुवँर शिक्षक महासँघका महासचिव हुन् ।