विषय प्रवेश :

गणतान्त्रिक संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षा पूर्ण रुपमा स्थानीय तहको सरकारको जिम्मामा गएको सन्दर्भ र ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउने अवस्थामा भोलिका दिनमा सामुदायिक शिक्षा व्यवस्थापनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका के हुने ? विद्यालयमा के कस्तो सुविधा, वातावरण सिर्जना गर्ने ? के कस्तो योजना कार्यान्वयन गर्नाले सामुदायिक विद्यालयहरु सफल होलान् ? भन्ने चुनौती खडा छन् । यिनै परिवेशमा उत्साहजनक उदाहरण दिने धेरै संख्याका सामुदायिक विद्यालयहरु विकास गर्ने चुनौती स्थानीय तहका सरकारलाई छ । देशको भूगोल, जनचेतना, साधन स्रोतको पहुँच र यातायात सुविधा तथा विविध पक्षका कारण एउटै शिक्षा पद्धतिमा कायम हुन नसकेको समानता र एकता तथा गुणात्मकता कसरी कायम गर्ने ?

सामुदायिक विद्यालय सफल छन् जनता ठगिनु पर्दैन भन्ने सन्देशबाट समाजलाई डो¥याउने प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकको तयारी कम चुनौतीको विषय होइन ! सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व र शिक्षकको पेसागत क्षमतामाथि विश्वास गरेर आम जनताका छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने चुनौती पनि छ । सफल विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरुका गुणात्मक सेवा वा पेशाप्रतिका विश्वासिला कार्यहरुलाई घरपरिवारबाट शुरु गरी समाजबाट श्रद्धाभाव प्रकट हुने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । तसर्थ प्रत्येक शिक्षाकर्मीले आफैँले आफैलाई विश्वास गरेको सन्देश आम रुपमा सञ्चार हुने कार्यव्यवहार तथा गतिविधि अति आवश्यक छ । विद्यालयको प्राज्ञिक तथा शैक्षिक पक्षमा समुदाय, राजनीतिक अगुवा तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको निस्वार्थ सहयोग अपरिहार्य हुने गर्दछ ।

विषयगत मुद्धा :

मुलुकमा सामुदायिक शिक्षाप्रतिको फैलिँदो अविश्वास, मुर्झाउँदा सामुदायिक विद्यालयहरुले नक्सांकन युक्त विद्यालय र दक्ष तथा योग्य शिक्षकहरुको वैज्ञानिक व्यवस्था माग गर्दछ । कतै शिक्षकको थुप्रो कतै विद्यार्थीको भिड तर व्यवस्थापन कमजोर छ भन्ने तथ्यांकले देखाइरहेका छन् । अपवादलाई छाडेर सामुदायिक विद्यालयको  पढाइप्रति सचेत अभिभावक आकर्षित छैनन् ।

सरकारी तहकै नेतृत्व वर्ग बाटै अर्काका लागि काम गरिदिएको झैँ व्यवहार सर्वत्र छ । समाजका धनी, बौद्धिक वर्ग तथा शिक्षितहरुमा सामुदायिक शिक्षाप्रति आस्था छैन । गरिबका बालबालिकाहरु पनि विशेष प्रतिभा र मेधावी भएमा सामुदायिक शिक्षाबाट क्रमशः अलग्गिएका छन् तथा त्यस्तै वातावरण बनाइएको छ । यस्तो परिस्थितिमा संविधानको आधारभूत तहको शिक्षा  पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क घोषणा कसरी कार्यान्वयन होला ? गम्भीर मननीय विषय बनेको छ ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक नीति, ऐन कानुनको व्यवस्था र संरचना चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी तयार पार्ने दायित्व खडा भएको छ । स्थानीय तहका अगुवाहरुको क्षमता विकासबारे धेरै काम गर्नु जरुरी छ । यसर्थ शिक्षाको विकास तथा संरचना सम्बन्धमा राजनीतिक पार्टीहरु, शिक्षा योजनाकार तथा विद एवम् उच्च प्रशासक तथा विभिन्न शिक्षासम्बद्ध सरोकारवालाको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ ।

शिक्षा मानिसको सर्वाङ्गीण विकासको पक्ष हो । समाजमा सामान्य लेखपढ गर्न र गृहस्थ जीवनको व्यवहार सञ्चालन गर्न शिक्षा आवश्यक पर्दछ । सैद्धान्तिक ज्ञानमूलक शिक्षाका आधारमा नै मानिसले आवश्यकतानुसार स्वरोजगार तथा रोजगारीको मार्ग तय गर्दछ । दर्शनशास्त्रीय शिक्षाले बौद्धिक तार्किकता र ज्ञान चिरफार गर्ने क्षमता राख्दछ । तर सामान्य जीवनमा व्यवहार कुशलता प्रदर्शन गर्न र व्यावसायिक तथा प्राविधिक रुपमा आइपर्ने कामहरु हल गर्ने पेसागतसिप र व्यावसायिक दक्षता चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाले मात्र दिन्छ । अत : अधिकांश जनताको साधारण, व्यावसायिक तथा प्राविधिक सिप क्षमताको मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यले शिक्षाका फरक फरक धार सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व लिएको हुन्छ । एकात्मक राज्य अभ्यासमा यी पक्षमा सन्तुलन मिलाउन नसके पनि धेरथोर संख्यात्मक, संरचनात्मक र अवसरको व्यवस्थापन हुँदै आएका थिए ।

नेपाल राजनीतिक रुपमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अभ्यासबाट विविध विशेषतायुक्त संघीय गणतान्त्रिक समावेशीतामा रुपान्तरण हुने अभ्यासमा हिडेको छ । यही क्रममा मुलुकलाई ७ प्रदेश तथा ७४४ स्थानीय तहको राजनीतिक एकाइमा सिमाङ्कित भएको र निर्वाचित जनप्रतिनिधिका सरकारबाट नेतृत्व पाउने क्रममा छ ।  माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहकै सरकारको व्यवस्थापन, सञ्चालनमा रह्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यद्यपि शिक्षा संरचना, पेसागत जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तिनमा कार्यरत जनशक्तिलाई पेसागत सहयोग पु¥याउने संयन्त्र र पद्धति के कस्तो हुने सो कुराले स्पष्ट आकार पाइ नसकेको अवस्था छ ।

संविधान प्रस्तावना अंश :

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; नेपालको संविधानमा माथिका समृद्धिका सपना देखिएको र लिपिवद्धता बुनिएको पाइन्छ । राष्ट्रको संवैधानिक सोचलाई पूर्ण बनाउने इमान्दार प्रयत्न हुनुपर्दछ ।

नागरिक सचेतता, कर्तव्य निर्वाह र पेसागत दक्षता विकासमा शिक्षाकर्मीको अहम् भूमिका रहन्छ । यसर्थ सार्वजनिक शिक्षा नेतृत्वले सामाजिक समुन्नतिका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा खेल्नुपर्ने भूमिका र जवाफदेहिता स्पष्ट पार्न र गर्न मुख्य सर्त हुन्छ । संविधानको शिक्षा सम्बद्ध अधिकार बाँडफाँडको कार्यसूचीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ठूलो चुनौती नेतृत्व वर्गमा रहेको हुन्छ । तसर्थ  शिक्षा ऐन, कानुन तथा नीति निर्माण र नेतृत्वको पदीय तहबाट खेल्नुपर्ने भूमिकामाथि गम्भीर बहस हुनु अति नै आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुमा राजनैतिक नैतिकताको दवावलाई उच्च स्थान दिएको छ । यसमा मुलुक हाँक्ने राजनीतिक दलहरु तथा तिनका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसमेत आ–आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारप्रति सधैँ  जनदवावमा रह्नुपर्ने बनाइएको छ । सामाजिक सेवा सुविधाका क्षेत्र, विकास र सुशासनका विषयलाई आदर्श सिद्धान्तका रुपमा स्वीकारेर गणतान्त्रिक सार्वभौम जनताको उच्च सम्मान तपसिलका आधारमा संविधानले गरेको देखिन्छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व :

धारा ५१. राज्यका नीतिहरू ःराज्यले अवलम्बन गरेका विविध नीतिहरुमध्ये समाज विकास र शिक्षासम्बद्ध नीतिहरू ः–

(ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति :

(१) स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने,

(२) ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने,

(३) सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,

(४) राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने,

(५) समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने,

(६) देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,

(च) विकास सम्बन्धी नीति :

(४) वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,

(ज)  नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति :

(१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम,     प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,

(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,

(३) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,

(४) नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,

मौलिक हकमा शिक्षा कार्यान्वयन

संविधानमा शिक्षा हक सुनिश्चितता  : संविधानको धारा ३१. शिक्षा सम्बन्धी हक :

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।

(३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।

संविधानमा राष्द्र भाषा  र सरकारी कामकाज  : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्, संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ ।

(१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।

(२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(३) भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

संविधानमा भाषा तथा संस्कृति हक र अधिकार  : धारा ३२. भाषा तथा संस्कृतिको हक :

(१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ।

(३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

संविधानमा सामाजिक न्याय व्यवस्था र शैक्षिक सवालका पक्षहरु  : संविधानका धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक : प्राप्त गर्न तपसिलका आधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ :

(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति,सीमान्तीकृत,मुस्लिम,पिछडा वर्ग,लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।

(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।

संविधान,राज्यशक्ति बाँडफाँड तथा शैक्षिक व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी  :

राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा  धारा ५६. राज्य संरचना व्यवस्थामा भनिएको छ :

(१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।

(२) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन् ।

 धारा ५७. राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ  :

(१) संघको अधिकार अनुसूची–५ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(२) प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।

(३) संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची–७ ,

(४) स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ ,

(५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, संघीय कानून र प्रदेश कानून तथा गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ ।

(६) उपधारा (३) वा (५) बमोजिम प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाँझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र  प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाँझिएमा बाँझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनसँग नबाँझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून प्रदेश कानूनसँग बाँझिएमा बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।

संविधानको धारा ३०६. परिभाषा र व्याख्या : (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,– (ढ) “स्थानीय तह” भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनु पर्छ । ( संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्य तहको संरचना स्पष्ट पारिएको छ ) ।

संघ र प्रदेशको विद्यालय तह शिक्षा व्यवस्थापन अधिकारलाई संकोचन गर्दै संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको  क्रमसंख्या ८ मा –आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा राखिएको छ । नेपाल सरकारको संविधान कार्यान्वयन समितिबाट निर्धारण गरिएका तहगत अधिकार र भूमिका विस्तृतीकरण अनुसार स्थानीय तहमा शिक्षाको स्थान तपसिलको देखिन्छ ।

४.३ स्थानीय तहको अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरण, स्थानीय तहको एकलअधिकारको (अनुसूची ८) विस्तृतीकरण

संविधानको अनुसूची(९) मा उल्लिखित साझा अधिकारको विस्तृतीकरण

माथिका आधारमा विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा लगिएको, गएको वा समयोजन भएको अवस्था छ । यसर्थ शिक्षा प्रशासन तपसिलका समस्याहरुलाई चिर्दै संविधानका अपेक्षा पूरा गर्न ध्यान केन्द्रित हुने खालको चाहिन्छ :

- विद्यालय शिक्षामा विगतमा जनताको माग र सरकारको उदारताले वैज्ञानिक नक्सांकन र सेवाक्षेत्र निर्धारण विना नै प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक कक्षा ९–१२ सम्मको शिक्षा पहुँचका लागि धमाधम विद्यालय खुले र पछिल्लो समयमा जनता, सरकार र आम सबै उपभोक्ता संकटमा परेको देखाउँछ भने संविधानले स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाएको छ ।

- विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनलाई सुशासित र बलियो तुल्याउन कायम गरिएका सात तहका प्रक्रियाबाट आ–आफ्ना भूमिका अनुरुप काम गर्ने व्यवस्थालाई सिधैँ स्थानीय तहमा लगिएको छ ।

- नियन्त्रित र व्यवस्थित नभएको विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको मातहतमा पुगेपछि विद्यालय शिक्षा कस्तो होला ? भन्ने कानुनी पक्ष अत्यधिक चुनौतीपूर्ण र जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नको न्यायोचित उत्तर पनि स्थानीय तहहरुले दिनु पर्ने  खाँचो छ ।

- विद्यालय शिक्षालाई नीतिगत, संरचनागत र नेतृत्वगत स्पष्टता, जवाफदेहिता स्पष्ट पार्नु र कार्यान्वयनमा लैजाने ठूलो चुनौती पार गर्नु छ ।

- विद्यालय शिक्षामा सामुदायिक तथा संस्थागतको खाडल ( पहुँच, गुणस्तर, वर्गीयता ) हटाउने चुनौती छ ।

- संवैधानिक हक अनुरुप शिक्षालाई निःशुल्क र पहुँच योग्य बनाउँदा तपसिलका पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

सम्पत्तिको हक :

संविधानको धारा २५. सम्पत्तिको हक :

(१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।  शिक्षा सम्बन्धी हक : धारा ३१ को उपधारा ५ को अन्तिम वाक्य ‘विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ’। ( भन्ने आधारमा नागरिकले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी गर्न वा गरेको लगानीको वैयक्तिक सुरक्षा के हुने ? भन्ने प्रश्न पनि कार्यान्वयनका चरणमा उठ्न सक्छ । नागरिकले वैयक्तिक आयार्जन गर्न पेसा छनोटको स्वतन्त्रताका आधारमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर निर्वाध पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरी कमाउन पाउने वा नपाउने ? स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ) ।

मौलिक हक, अधिकार व्यवस्थापनमा कानुनी उपचारको सिद्धान्त  :

नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि नागरिकले संविधानको मौलिक हकको भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हक ४६ धारामा धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ  (यो संवैधानिक व्यवस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको सेवासुविधाको कानुनी व्यापार वा व्यावसायिकताबाट मुलुकको विद्यालय तहको शिक्षा पद्धतिलाई सुरक्षा गर्न सकिन्छ वा सकिन्न, यो प्रावधानबाट शिक्षामा सामाजिकन्याय स्थापित गर्न सम्भव छ वा छैन ? स्पष्ट हुनु र गर्नु आवश्यक देखिन्छ ) ।

निचोडः

शिक्षाका संवैधानिक सवलता, अधिकारगत उपलब्धि र कार्यक्षेत्रका अवसरहरुको प्रयोगमा स्थानीय तहको सरकारी नेतृत्वको क्षमता बढाउनु तथा ती  वर्गलाई संवेदनशील तुल्याउनु  र प्रशासकीय भूमिकामा महत्वपूर्ण स्थान दिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । अन्यथा विद्यालय शिक्षा छिट्टै भूमरीमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पाइन्छ ।  केन्द्रीय तहबाट हेर्दा विद्यमान अवस्थामा नेपालका शिक्षाले धेरै आधारभूत काम गरेको देखिन्छ । जस्तै विषय क्षेत्रगत अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना, सिकाइमा व्यावसायिक प्रयोग र आधुनिक प्रतिस्पर्धाको देशव्यापी शिक्षा सञ्जालको स्वरुप तयार छन् ।

उच्च शिक्षामा राष्द्रिय विकास सेवा ( शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र निर्माण) जस्ता दलको युवा समूह परिचालन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन रोकिएको भएतापनि झण्र्डै चारदशक पछि पनि त्यो कार्यक्रमले देशव्यापी जनजागरण, विकासमा अभूतपूर्व योगदान र सामाजिक, सांस्कृतिक र आपसी सम्बन्धलाई एक आपसमा जोड्न एवम् शिक्षा विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पारी शिक्षितहरुमा देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराउन सकेको स्मरण पनि गरिन्छ  । तर स्थानीय जनताले स्थानीय तहलाई माया गरेन र बस्तीहरु रित्तिए भन्ने यथार्थतालाई बोध गरी स्थानीय बेशको शिक्षा र जनशक्ति परिचालन तथा जवाफदेहिता हुने आशा संविधानको मर्म हो । शिक्षामा दुईधारको पद्धतिभन्दा आर्थिक हैसियत हुनेसंग शुल्क लिने र विपन्नलाई निःशुल्क दिने गरी एउटै मूल्यमान्यताको शिक्षा कम्तिमा आधारभूत तहमा कायम गर्न र विद्यालय सेवाक्षेत्र निर्धारण र नक्सांकनको वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । राज्यबाट स्थायी स्वकृति, अनुमति र केवल राहतका भरमा सञ्चालित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधाको वैज्ञानिक वितरण भएमा मात्र स्थानीय तहको नेतृत्वले सकारात्मक परिणाम निकाल्न सक्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

पोखरेल, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, सानोठिमीका उपनिर्देशक हुन् ।