स्थानीय चुनावमा विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय विद्यार्थी र शिक्षाप्रति गरिएको खेलबाडमात्रै होइन देशको शिक्षाप्रति राज्य संवेदनशील छैन भन्ने उदाहरण पनि हो । निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा शिक्षा विभागले गरेको ५ दिन विद्यालय बन्दको निर्णयले देशका लाखौँ विद्यार्थी प्रभावित हुने छन् । यो राज्यको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार हो ।

पक्कै पनि वर्षौपछि हुन लागेको स्थानीय चुनाव एउटा उत्सव हो । आम नागरिक त्यसमा सहभागि हुनु जरुरी छ । वयस्क उमेरका विद्यार्थीले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार उपयोग यस चुनावमा गर्न पाउनेछन् । यसको अर्थ यो होइन कि चुनावका लागि विद्यालयनै बन्द गर्नु पर्छ ।

शिक्षा विभागले निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा विद्यालय बन्दको अप्रिय निर्णय गर्नु परेको बताएको छ । चुनाव हुने भनेपछि आयोगले विद्यालयलाई मतदान केन्द्रका रुपमा प्रयोग गर्न अनुमति माग्दा विद्यालयलाई त्यस्तो काममा प्रयोग नगरौँ भनेर शिक्षा विभागले सुझाव समेत दिन नसक्नु उनीहरुको गल्ती हो । आउँदा दिनमा चुनावी प्रयोजन वा शिक्षा र बालबालिका सहभागी नहुने काममा विद्यालयको प्रयोग हुनु हुन्न । यो एकदम अनुचित छ ।

चुनावको ५ दिन विद्यालय बन्द हुँदा त्यसको घाटा विद्यार्थीलाई कति पर्छ लेखाजोखा कसैले गरको छैन । विद्यार्थी शिक्षणमा .५ दिनपछिमात्रै पर्दैन, तोकिएको समयसीमा भित्र सक्नु पर्ने शिक्षण क्रियाकलाप र सिकाइ प्रकृयामानै यसको प्रभाव पर्छ भन्ने नबुझेर होइन बुझ्दा बुझ्दै पनि यस्तो निर्णय भएको छ  जुन दुःखको कुरा हो । त्यसै पनि सार्वजानिक विदानै चाहिनेभन्दा बढी भएको मुलुकमा सामान्य विषयको विरोधमा राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठनले गर्ने बन्द पनि शिक्षण संस्था लक्षित हुने गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थीले भोग्नु परेको छ । राज्यले आफ्ना हरेक गतिविधिमा यसरी विदा दिँदै जाने हो भने देशको शिक्षण सिकाइ पक्कै पनि सकारात्मक बाटोमा नजाने पक्का छ ।

स्कुले विद्यार्थी भोट हाल्न जाँदैनन्, तिनलाई चुनाव प्रचारमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भने विद्यालय बन्द गरेर पढाइबाट ५, ५ दिन केटाकेटीलाई पढाइबाट बञ्चित गर्नु कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

विद्यालय मतदान केन्द्रका रुपमा प्रयोग हुँदा कुनै अप्रिय घटना भए त्यसबाट विद्यालयलाई क्षति पुग्छ, त्यसको क्षतिपूर्ती कसले दिने प्रष्ट छैन । शिक्षा विभाग र निर्वाचन आयोगले पनि यसबारे केही बोलेका छैनन् । विद्यालय सजिलो भएकाले मतदान केन्द्रका रुपमा प्रयोग गर्न लागिएको उनीहरुको तर्क किन वैज्ञानिक छैन भने चुनावमा सार्वजानिक चौर वा अन्य सार्वजनिक भवन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । चुनावका लागि भनेर अस्थायी टहरा निर्माण गरेर विद्यालयलाई सुचारु गर्न सकिन्छ । यसपाली चुनावको मुखमा त अब यो सम्भव छैन, भविष्यका चुनावमा विद्यालय प्रयोग गर्नुको साटो अस्थायी टहरा, सार्वजानिक चौर वा अन्य भवनलाई विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

चुनावमा गरिने सार्वजनिक विदानै पनि वैज्ञानिक छैन । संसारका विकसित देशमा काम विशेषले देशबाहिर रहेका वा देशबाहिर जानु पर्नेहरुले चुनावको मिति अघिनै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । चुनावको दिन पनि सार्वजनिक विदा दिइँदैन बरु भोट हाल्ने समयावधी बढाएर स्कुल र कार्यालय समय भन्दा केही घण्टापछि सम्म त्यो अवसर दिइन्छ । जसले गर्दा कामकाजी र शिक्षकले पनि मतदानमा सहभागिता जनाउन सक्छन् ।

हाम्रोजस्तो मुलुकमा पनि मेसिनबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने हो र चुनावलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्ने हो भने अहिलेजस्तो विद्यालय कब्जा गरेर, हप्ता दिन स्कुलनै बन्द गरेर चुनाव गरिहनु जरुरी पर्दैन ।

विद्यालय बन्द गरेर चुनाव गर्ने बारे कुनै पनि दलले नबोल्नु अर्को आश्चर्यको कुरा छ । अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत केही गैरसरकारी संस्थाले विद्यालय बन्द नगर्न अनुरोध गरे पनि उनीहरुले त्यसको विकल्प दिन सकेका छैनन् । चुनावी अभियानमा होमिएका दलले आफ्नो शैक्षिक मान्यता के हो र कस्तो शिक्षाको पक्षमा हो भन्ने कुरा अहिलेकै व्यवहारले प्रमाणित गर्ने हो । विद्यालय बन्द गराएर चुनाव गराउने प्रवृत्ति प्रति उनीहरुको मौनताले शिक्षा कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा छैन भन्ने देखाउँछ । शिक्षाप्रति संवेदनशील नहुने दलबाट भोलिका दिनमा स्थानीय तहको सही विकास सम्भव होला भन्नेमा शंका छ । दलहरुले यो शंकालाई चिर्न सक्नु पर्छ ।

मतदानका लागि समय अझै पनि बाँकी छ । मिलेसम्म विद्यालयबाट मतदान केन्द्रलाई अन्यत्र सारेर वा सार्वजानिक चौरमा मतदान केन्द्र राखेर भए पनि विद्यालय सुचारु गर्न सके विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक सुरक्षित हुनेछ । त्यसका लागि व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावक पनि तयार रहनु पर्छ ।

शिक्षा कुनै दल विशेषको होइन देशको हो । अनेक बहानामा पढ्न पाउने केटाकेटीको अधिकारमाथि हामीले गर्ने प्रहारले घाटा हामीलाई नै हो । र यो घाटा दीर्घकालीन हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका दलहरुले सोच्नु जरुरी छ, उनीहरु शिक्षा विकासको पक्षमा छन् कि कोरा राजनीतिमात्रै उनीहरुको प्राथमिकतामा छ ?