- कृष्ण थापा / यस्तो लागेको थियो, प्रजातन्त्रपछि नेपालको शिक्षा पद्यतिमा चल्नेछ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार हुनेछ र त्यस प्रतिको आम मानिसको विश्वास पनि बढ्ने छ । आम नागरिक सामुदायिक विद्यालयप्रति थप जिम्मेवार बन्ने छन् । यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउने छ । २०४८ अघिका यी अपेक्षा पूरा भएनन् । सामुदायिक विद्यालय चर्चा र चासोमा छ तर सुधारको पहल राज्य तहबाट नै पनि प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन ।

अपेक्षा त अरु पनि थियो । जस्तो सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु अधिकार प्रदत्त हँुदै जानेछन् । यसले हाम्रा विद्यलायमा विद्यार्थीको संख्या बढाउने छ । विद्यलाय प्रति अभिभावक र व्यवस्थापन समितिको सक्रियता बढ्नेछ । विद्यार्थी भर्ना करकाप र बाध्यताले होइन स्वस्फूर्त रुपमा हुनेछ । शिक्षकको तलब भत्ता बढ्नेछ । त्यसको सकरात्मक प्रभाव विद्यालयको कक्षा कोठाको पठन पाठनमा पर्नेछ । शिक्षकहरुले थप र प्रभावकारी तालिम पाउनेछन् । शिक्षण विधि बदलिने छ । घोकाइ भन्दा विद्यलायको शिक्षा सिकाइ मूलक हुनेछ । सारा प्रगतिहरु हेर्दै सरकारले शिक्षा सुधारका लागि व्यवहारिक परियोजनाको परिकल्पना, विकास र विस्तार गर्नेछ । नीतिमा सामयिक सुधारहरु हुनेछन् । समय सापेक्ष पाठ्यक्रमहरु बदलिने छ । शिक्षाको बजेट क्रमशः बढ्नेछ । सूचना र प्रविधिको तिब्र विकासलाई ध्यामा राखेर हाम्रा विद्यालयका विद्यार्थीले त्यसको उपयोगिता बारे कक्षा बाट नै जानकारी पाउने छन् ।

सोचे जस्तो हुनै सकेन । राज्यले चाहेन वा गरेन यसको बहसको पाटो अझ लामो हुन सक्छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि हामीले चाहेको जस्तो सामुदायिक शिक्षा विकास हुन नसकेको चाँहि पक्का हो । यो देखिएको सत्य हो ।

सरोकारवालाको चाहना के हो भने नेपालको शिक्षा ऐन समयानुसार बदलियोस् । त्यो माटो सुहाउँदो होस् । जनमुखि होस् । र नेपालका सबै बालबालिकाले पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको सुधारको सपना साकार पार्ने खालको होस् । तर यी केही पनि भएनन् ।

विस्तारै सामुदायिक विद्यालय सुधारका सपना माथि राज्य तहबाटै प्रहार भएको अनुभव भइरेको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारका हाम्रा सपनाहरु विलय हुदै गए जस्तो भान हँदैछ ।  किनकी राज्य शिक्षा प्रति झन् झन् उदासिन देखिदै गएको छ । हाम्रो मौलिक माटो सुहाउँदो भन्दा पनि विद्यालय शिक्षाका योजनाहरु विदेशबाट नक्कल गर्न थालिएको छ । विदेशीका योजनाहरुका आधारमा शिक्षा चल्न थालेको छ । योजनाहरु नेपालका शिक्षाका सरोकारवालाको सरोकार सित भन्दा विदेशीको जागिरको योजना अनुसार हुदै गएको छ ।

यसले सरकारको ठूलो लगानी रहेको सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँको शिक्षा खस्कदै गएको  छ । निजी  विद्यालय बढ्दै गएका छन् । कक्षा १० को एसएलसी नतिजालाई हेर्ने हो भने प्रतिफल  सामुदायिकको कमजोर देखिन्छ । परिणाम सामुदायिक विद्यलाय प्रतिको भरोसा प्रति नै प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।

अवस्था सबैलाई जानकरी छ । दाताहरु तारे होटलमा गोष्ठी गरेर सामुदायिक विद्यालयका नाममा पैसा सकिरहेका छन् । मन्त्रालयको पदाधिकारी त्यही गोष्ठीमा सहभागी भएर निर्लज्ज भनिरहेका छन् सामुदायिक विद्यालय खस्किदै गएको सत्य हो । देशको शिक्षाविद्रुलाई कार्यपत्र लेख्न र प्रस्तुत र्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ । र तिनै तारे होटलमा देशको शिक्षा सुधारको, जनहभागिताको, अभिभावकको क्रियाशिलताको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्षमताको बारेमा चर्चा चलिरेको छ ।

शिक्षा प्रति सबैको चासो हुनु नराम्रो होइन । स्थानीय जनताको सहभागिता, अभिभावकको क्रियाशिलता र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्षमताको खाँचो राज्यले, दाताले वा शिक्षाविद्ले भित्रैदेखि महसुस गरेका हुन् कि हैनन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यदि राज्यले यस्तो महसुस गरेको हो भने सरकारले अब साँचो कुरा बोल्नु पर्दछ । नेपालमा रहेका ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय मध्ये विद्यार्थी संख्या कम भएर मर्ज भएकाहरुलाई घटाउँदा बाँकी रहेका २९ हजार ६ सय ६० वटा विद्यालयहरु सरकारी विद्यालय हो या सामुदायिक विद्यालय हो ? 

आम मानिसको बुझाइ छ, सरकारले अहिले समुदायलाई हस्तान्तरण भनेको विद्यालय वा हस्तान्तरण नगरेको दुवै खाले विद्यालयमा लगानी आफैले गरेको छ । नितिमा निर्णायक शक्ति आफूमै केन्द्रीत बनाएको छ । शिक्षक आफै नियूक्ति गर्दछ । सरुवा र बढुवा सरकार आफैले गर्छ । शिक्षक दरवन्दी पनि आफै सिर्जना गर्दछ । सबै सबै काम आफैं गर्दै आएको छ अनि कसरी भयो विद्यालय सामुदायिक वा समुदायको जिम्मेवारीको ? सबै कुरा आफैले जिम्मा लिएर राज्य किन विद्यालयलाई सामुदायिक भनेर प्रचार गरिरहेको छ ? योजना बनाउँने, नियन्त्रण गर्ने सबै केन्द्रीय स्तरबाट अनि भन्ने सामुदायिक ? यसले नेपालमा सामुदायिक विद्यालय समुदायको होइनन् र यी पूर्ण रुपमा सरकारी जिम्मेवारीका हुन् भन्ने मानसिक बिकास गर्न सघाएको मात्रै छ ।

बोलीमा मात्र सामुदायिक होइन, सरकारले व्यवहार मानै लागू हुने गरी विद्यालयलाई सामुदायिक बनाउनु जरुरी छ । समुदायकै पूर्ण जिम्मेवारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने परिपाटी सहितको नीति नआएसम्म सामुदायिकको सुधार सम्भव छैन । स्थानीय अभिभावकमा यो विद्यालय मेरो हो भन्ने भावना जगाउनु जरुरी छ त्यसका लागि हाम्रो विद्यालय राम्रो विद्यालय भन्ने भावना विकास गराउनतर्फ राज्यले सहयोग गर्नु पर्छ । अहिले कै जस्तो विद्यालय सबै सरकारको नियन्त्रणमा चल्ने, नाम मात्रैको सामुदायकले तिनको सुधार सम्भव छैन । बरु सामुदायिक विद्यालयको हालत अहिले भन्दा झन् झन् खस्केर जाने छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई खास समुदायको बनाउन र सुधार गर्न राज्यले तत्काल सोच्नु जरुरी छ ।

(थापा, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)