काठमाडौं – अस्थायी शिक्षकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्य सचिव र शिक्षामन्त्रीलगायत १२ जनाबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्थायी शिक्षकले २०६३ को शिक्षा ऐन र सर्वोच्च अदालतको परमादेश विरुद्ध कार्य गरेको भन्दै पदबाट बर्खास्त साथै, विभागीय कार्बाही सहित अदालतको अपहेलनामा सजाय गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरेकोे जनाएका छन् । पुनरुत्थान पार्टी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अस्थायी शिक्षकहरुले लोकतन्त्रको खारेजी गर्दै सैनिक शासन र राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने समेत माग गरेका थिए । 
अस्थायी शिक्षकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको जनाएका हुन् । त्यस्तै, शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तगर्तको फैसला र आदेश कार्यान्वयन अनुगमन समितिका संयोजक राजिव गौतम, समितिका सदस्य एवं सह न्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सदस्य एवं कानून मन्त्रालयका सहसचि रमेश ढकाल, शिक्षक सेवा आयोगक प्रशासकिय प्रमुख लक्ष्मीराम पौडेल र शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल विरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएको जनाएका छन् ।  
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ च मा २०६३–०९–१४ मा पछि थप गरिएको उपदफा १क, १ख र १ग मध्ये १क र १ख को व्यवस्था अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने तर्फको विशेष व्यवस्था भएको जनाइएको छ । साथै, १ग को व्यवस्था उपदफा १ क र १ ख बमोजिम प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई शिक्षकलाई दिनुपर्ने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था भएकोले सो सम्बन्धमा तुरुन्त निर्णय गरी त्यस्तो सुविधा दिने दिलाउने कार्य गर्नुभनी २०६६ माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशको आदेश कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अपहेलना गरेको उनीहरु माथि आरोप लगाइएको छ ।
प्रतिवर्ष विज्ञापन गर्न ०६५–धय–०५६५ मा परमादेश भएको साथै, सहमति कार्यान्वयन नगर्न ०६५–धय–०६९५ मा परमादेश भएको उनीहरुले मुद्दामा जिकिर गरेका छन् । परीक्षा पछिको सुविधाका सम्बन्धमा तुरुन्त निणर्य गर्न परमादेश भएको उपदफा १ग सम्बन्धमा निर्णय नै नगरी उपदफा १क र १ख बमोजिम २०६३ बैशाख १० अघिको दरबन्दीमा प्रतियोगीत नै नगराई उक्त दरवन्दीहरु यथावत राखी त्यसयताको दरवन्दीमा २०६९ विज्ञापन गरेपछि अपहेलना मुद्दा दायर भएको र अन्य विषयको पनि कार्यानवयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएपछि कार्बाही नभएको अस्थायी शिक्षकहरुले दावी गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा, प्रभात मावि काठमाडौंका अस्थायी शिक्षक सुर्य तिवारीले दल र दलीय लोकतन्त्रले खोसेको न्याय सैनिक र राजासँग फर्काइदिन आग्रह गरे । सर्वोच्चको परमादेश नमानेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, शिक्षामन्त्री लगायतले कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको उनले आरोप लगाए । उनीहरुलाई बर्खास्त र अपदस्त गरी राजतन्त्र फर्किएमात्रै अस्थायी शिक्षकहरुले न्याय पाउने उनले जिकिर गरे । काभ्रेका अस्थायी शिक्षक  जगदिश यादवले दलहरु र शिक्षकका संघसंगठनहरुलाई जेल नहालेसम्म अस्थायी शिक्षकले न्याय नपाउने जिकिर गरे । ‘अब अस्थायी शिक्षकहरुलाई न्याय दिए सेनाले मात्रै दिनसक्छ ।’– उनले भने । राजालाई जंगल पठाएर जंगलका नेताहरुलाई दरवार भित्राउदा अस्थायी शिक्षकहरुले न्याय नपाएको पर्साका अस्थायी शिक्षक भरत गिरीले दावी गरे । अब सवै नेताहरुलाई  जेलहालेर राजतन्त्र फर्काएमात्रै अस्थायी शिक्षकले न्याय पाउने उनको जिकिर थियो । 
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले अहिलेको सरकारले स्नाकोत्तर गरेका शिक्षकलाई प्रावि तृतीय श्रेणीमा झारेको, सवै अस्थायी शिक्षकलाई आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएको, सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अपहेलना गरेकाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए । यो योग्यता र अनुभव पुगेका अस्थायी, लियनलगायतका शिक्षकहरुको न्यायको लडाई भएको उनको भनाइ थियो । यिनै दल र नेता रहँदा सम्म कसैले न्याय नपाउने भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुलाई न्याय दिन अब सैनिक र राजाले मात्रै सक्ने उनको दावी थियो । 
सुर्योदय आधारभूत विद्यालय इलामकी अस्थायी शिक्षक समिक्षा कुमारी ढकाल(निरौला)ले आफूसँग योग्यता, अनुभव, अध्यापन अनुमति पत्र हुँदा समेत तालिम नभएको बहानामा विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गरिएको आरोप लगाइन ।  यत्रो वर्ष अस्थायी रुपमा पढा भन्ने अहिले स्थायीका लागि आयोग लड्न नदिने ? प्रश्न गर्दै निरौलाले उमेरले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएकाले आफु अवकाश हुनुको विकल्प नरहेको बताइन् । 
पुनरुत्थान पार्टी नेपालका नेता शरद मिश्रले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरी जेल नपठाएसम्म अस्थायी लगायतका शिक्षक कर्मचारीले न्याय नपाउने बताए ।