काठमाडौं २३ बैशाख/ पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलले माध्यमिक तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय र सीपमूलक बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरिएका कारण माध्यमिक शिक्षा सुदृढीकरणलाई मुख्य दलले विशेष प्राथमिकता दिएका हुन् । एमालेले शिक्षाको गुणस्तर विकासका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म रकम छुट्ट्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षामा बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको दाबी गर्दै यसको सुनिश्चितताका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने उसले घोषणापत्रमा भनेको छ ।

सबै विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चारप्रविधिलाई अनिवार्य गर्ने, ई लाइब्रेरी स्थापना गर्ने, विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकका साथै क्रमश: ल्यापटपसमेत अध्ययन सामग्रीका रूपमा उपलब्ध गराउने, विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सेवासित परिचित गराउन सम्बन्धित क्षेत्रको अध्ययन–अवलोकन भ्रमणलाई प्रोत्साहत गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । उसले आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने सुनिश्चितता गर्ने बताएको छ ।शिक्षा विभागका अनुसार अहिले विद्यालय जाने उमेर पूरा गरेका ९७ प्रतिशत बालबालिका भर्ना भइसकेका छन् ।

एमालेले दस वर्षभित्र ९५ प्रतिशत युवा जनशक्ति शिक्षित हुने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीका निम्ति आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक/सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीच कायम भएको ठूलो अन्तर कम गर्न सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नेलगायत विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको छ ।

कांग्रेसले पनि घोषणापत्रमा प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण नि:शुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराउने जनाएको छ । कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका युवालाई लक्षित गरी तरुण सीपवृत्ति योजनाअन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसिप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गराइने उल्लेख गरेको छ ।इन्टर्नसिप कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरिका न्यूनतम एक लाख युवालाई संलग्न गराउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगारमूलक तथा स्वउद्यम प्रवद्र्धन गर्ने, प्राविधिक एवं सीप सिकाइ शिक्षालय व्यवस्था गरी युवालाई रोजगारमुखी, सीपमूलक तालिम दिइने, माध्यमिक शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण र विकासका लागि संघीय शिक्षा आयोग गठन गरिने, आधारभूत तहमा तालिम प्राप्त र विषयगत योग्यता भएका शिक्षक व्यवस्था र आधुनिक प्रविधिमार्फत शिक्षणको व्यवस्था प्रोत्साहित गरिनेलगायत प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।

नयाँ शक्ति पार्टीले पनि शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्ट्याउने, शिक्षाको आमूल परिवर्तनका लागि विद्यालयमा आधुनिक, व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा दिने रणनीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ । उसले शिक्षामा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यापारीकरणको अन्त्य तथा स्वरोजगार शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने हरेक विद्यार्थीले आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा तीनमहिने इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेमा जोड दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले पनि १२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने चुनावी प्रतिबद्धता जनाएको छ । बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने, बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना र विस्तारमा जोड दिनेलगायत विषयलाई केन्द्रले प्राथमिकता दिएको छ । मुख्य दल अहिले शिक्षा क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई यिनै प्रतिबद्धता जनाउँदै आफूलाई र आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न आग्रह गर्दै हिँडेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित खबर ।