ललितपुर–सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणका लागि स्थानीय तहका स्रोत, साधनको पहिचान गरी त्यसको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
देश संघीय संरचनामा गएसँगै आधारभूत तथा मावि तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय स्रोतलाई नै परिचालन गरी शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
एक्सन एडको सहकार्यमा एडुखबरले आयोजना गरेको सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणका लागि स्रोत व्यवस्थापन विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी , शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनीधि, शिक्षाविद्, प्रअ, अनुसन्धाता, शिक्षक, प्राध्यापकलगायतले उक्त आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.केदारभक्त माथेमाले अहिलेको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारी तवरबाटै ठोस पहल हुनु आवश्यक भएको बताए । उनले सरकारले निः शुल्क शिक्षाको नारा बनाएर शिक्षा क्षेत्रमा केटाकेटीपन देखाएको आरोप लगाउँदै शिक्षा सुधारका लागि प्रतिवद्धताको खाँचो औंल्याए ।
शिक्षाविद् माथेमाले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि स्वदेशमै उपलब्ध स्रोत साधनको भरपूर प्रयोग गरी उठेको करलाई शिक्षाको समृद्धिमा लगानी गर्न अनुरोध गर्दै राजनीतिम दलमा शिक्षा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए ।
संविधानले नै शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता गरिसकेको अवस्थामा सरकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि शिक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्ने बताउँदै अर्का शिक्षाविद्, प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा गएकोले स्थानीय तहमै रहेका स्रोत, साधनको उपयोग गरी शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने चर्चा गरे ।
उनले संविधानले समानुकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशक्तिकरण अनुदान र विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको चर्चा गर्दै सो अनुदानलाई स्थानीय तहमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको खण्डमा स्थानीय तहमा आएको शिक्षाको दायित्व निर्वाहका लागि सहज हुने बताए । ‘स्थानीय तहलाई अविश्वास नगरौं, त्यसलाई जसरी हुन्छ बलियो बनाऔं, कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा लागौं ।’ शिक्षावद् डा. वाग्लेले स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउन अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले शिक्षामा लगानी बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक इमान्दारिता र इच्छाशक्ति जरुरी रहेको बताए । शिक्षामा विनियोजित बजेटको परिमाण मात्र नहेरी उक्त बजेट कुन शिर्षकमा कसरी र किन खर्च गरिरहेको छ ? भन्ने पनि खोज्नुपर्ने भनाइ राखे । उनले शिक्षाको दायित्वका सन्दर्भमा राज्यका तीनै तह उम्किन नपाउने भएकोले सरकारलाई शिक्षाको दायित्वबाट उम्कन नदिलाउन स्थानीय तहमा भएका स्रोतहरुकै समूचित उपयोग हुनुपर्ने जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा एक्सन एडका कन्ट्री डाइरेक्टर बिमल फुयाँलले अन्तरक्रियाको सहजीकरण गरेका थिए । उनले सार्वजनिक शिक्षाको सर्वाङ्गीण पक्षको सुधारको समय आएको जनाउँदै शिक्षामा सुधारका लागि सबै तहबाट पृष्ठपोषणको अपेक्षा गरिएको बताए ।
कीर्तिपूरस्थित जनसेवा माविका प्रअ नन्दकुमारी महर्जनले सार्वजनिक शिक्षाको सुुधारको विकल्प नभएको बताउँदै विद्यालयमा गएका बजेट, अनुदान र कार्यक्रमको प्रभावकारी तवरले अनुगमन भएको खण्डमा विद्यालयमा गएको स्रोतको परिचालन हुने र सार्वजनिक शिक्षा मजबुत हुने बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले शिक्षासम्बन्धी चेतनामा अभिवृद्धि भएसँगै विद्यालयमा बालबालिको पहुँच र उपस्थिति बढेको तर आर्थिक, सामाजिक कारणले विद्यार्थी टिकाउन, शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन भने अझै चुनौति रहेको औंल्याएका थिए । सोही कार्यक्रममा ईसिडी एक्स्पर्ट मिनाक्षी दाहालले शिक्षाको सुधारको लािग प्रारम्भिक तहमै लगानी बढाउन सुझाव दिइन् ।
स्थानीय तहमा गइसकेको शिक्षालाई सुधार गर्न शिक्षाका हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र जवाफदेहीताको मुद्धालाई पनि जोड्नुपर्ने बताउँदै अर्थविद् डिल्ली खनालले शिक्षाका लािग जति स्रोत जानुपर्ने हो, त्यति नगएकोले शिक्षा क्षेत्रलाई स्रोत साधनले बलियो बनाउन माग गरे भने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका राम गैरेले स्थानीय तहमा उठेको करको समानुपातिक वितरण पनि आवश्यक रहेको जनाए ।
अर्का वक्ता मुक्ति रिजालले स्थानीय तहका योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेकोले शिक्षा सुधारमा समुदायको सहभागिता बढाउन असल शासनको अवधारणाअनुसार काम गर्न सुझाव दिए ।
‘सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणका लागि स्थानीय तहका स्रोत, साधन व्यवस्थापन’ मुद्धामा एडुखबरले अनलाइन र रेडियोमार्फत् आगामी दिनमा थप वकालत गर्दै जानेछ ।