१. सन्दर्भ परिचय

नेपालको ईतिहास नियाल्दा विद्यालय शिक्षा जगतमा मुलत: विक्रम सम्वत् २०३६ सालदेखि शिक्षक बर्गलाई राष्ट्रसेवक जनशक्तिको कोटीमा राखेपछि सरकारले यसका उपर औपचारिक दायित्व बहन गर्दै आएको छ । आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाको थालनी खास गरी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (National Education System Plan-NESP) २०२८ को कार्यान्वयन सँगै भएकाले स्वभाविक रुपमा विद्यालय संख्या एवम् शिक्षाको प्रावधान (provision) र सुविधा स्वरुप शिक्षक संख्यामा पनि बृद्धि भएकै छ । आधारभूत देखि माध्यमिक (कक्षा १-१२) तहसम्म स्वीकृत तथा राहत दरबन्दीमा कार्यरत जम्मा १ लाख ५१ हजार शिक्षकका लागि रु. ६० अर्ब तथा विद्यालय कर्मचारी, वालशिक्षा सहयोगी कार्यकर्ता तथा शिक्षक पेनसन शीर्षकमा सरदर रु. १० अर्ब गरी चालू आर्थिक बर्षसम्म बार्षिक रुपमा अथवा प्रत्येक बर्ष जम्मा रु. ७० अर्ब(विद्यालय शिक्षा बजेटको ६०%) बजेट खर्चको दायित्व सरकारले व्योहोर्दै आएको छ ।

शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकजनशक्तिको प्राप्ति, परिचालन, विकास जस्ता मुख्य व्यवस्थापकीय कार्यलाई समग्रमा शिक्षक प्रशासन भनिने भएकाले यो पक्ष सिँगो प्रणालीको महँगो, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण काम सावित भएको छ । तसर्थ नै सँघीय शासन व्यवस्थामा शिक्षक प्रशासनको मामला ठिकठाक हुनैपर्ने गहिरो मान्यता लिएर सरकारलाई यस सम्बन्धमा निर्णय लिन विशेष आधारशीला प्रदान गर्ने उद्धेश्यले बर्तमान संविधानको मर्मानुसार शिक्षक प्रशासनको पुनर्सँचना खाकाको सिफारश यस लेखमार्फत पेश गरिएको छ ।

२. शिक्षक वितरणको मौजूदा अवस्था

शिक्षा नियमावलीको २०५९ को अनुसूची-१२ तथा पछिल्ला योजना दस्तावेजद्वारा निर्धारित दरबन्दी मापदण्ड बमोजिम विद्यालयको तह र प्रकारगत रुपमा सरकारले अपेक्षा गरेका सामुदायिक विद्यालयका लागि शिक्षकको माग संख्यालाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

कानूनी मापदण्डका आधारमा विद्यालयमा कायम हुनुपर्ने शिक्षक दरबन्दी

सामुदायिक विद्यालयका ५ वटै प्रकार तथा ४ वटै तहका लागि जम्मा १ लाख ८२ हजार शिक्षक आवश्यक पर्ने भएपनि हाल १ लाख ५१ हजारमात्र शिक्षक कार्यरत छन् । यसरी हेर्दा प्राथमिक तहमा बाहेक सरदर ४३ हजार शिक्षक अझै नपुग रहेका छन् । यस्तै शिक्षा विभागको एउटा प्रक्षेपण अनुसार समग्र विद्यालयमा सरदर ५५ हजार शिक्षक आवश्यक रहेको जनाइएको छ भने अर्कातिरप्राथमिक तहमा सरदर १२ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक्ताभन्दा बढी अथवा फाल्टु छन् जसका उपर वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च गर्नु रेको छ ।

विद्यार्थी शिक्षक अनुपातको अवस्थातर्फ चर्चागर्दा प्राथमिक तहमा ३५:१, निमावि तहमा ६०:१ र माध्यमिक तहमा ३९:१ रहेको तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन छ । शिक्षण पेशाको समाबेशीताको संचरनाका सम्बन्धमा महिलाको ४२%, दलितको ५%, र जनजातिको ३१% प्रतिनिधित्व देखिएबाट यो पेशा सबैको साझा पेशा बनेको छ ।

३. शिक्षक प्रशासनका पेचिला सवाल

विद्यालयमा विद्यमान कानूनले अपेक्षा गरेको संख्यामा शिक्षकको अभाव, माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकको कमी, विद्यालयगत एवम् जिल्लागत शिक्षक वितरणमा असमानता, धार्मिक विद्यालय तथा खुला विद्यालयमा दरबन्दीको शुन्यता आदि शिक्षकदरबन्दीको योजना (planning) सँग सम्बन्धित सवाल ज्वलन्त बनेका छन् ।

शिक्षकको तलव सुबिधामा न्युनता, शिक्षक र अन्य राष्ट्रसेवकबीचमा तलब भत्ताका मामलामा असमानता, बढुवा लगायत बृत्तिविकासका अवसरको सीमितता, राहत शिक्षक र दरबन्दीका शिक्षकबीच तलव सुविधा तथा जिम्मेवारी वितरणमा भेदभाव जस्ता उत्प्रेरणा (motivation) सम्बन्धी गुनासा प्रखर रुपमा प्रकटित भएका छन् ।

स्थायी शिक्षक छनोट प्रकृया नियमित नहुनुतथा अँग्रेजी, विज्ञान, लेखा, कम्प्युटर, ईन्जिनियरीङ, कृषि, खेलकुद, सँगित, सँस्कृत जस्ता विषयमा लाईसेन्सप्राप्त उमेद्वार बजारमा उपलब्ध नहुनु विश्वविद्यालयको शिक्षक तयारी योग्यता (professional degree)सैद्धान्तिक एवम् औपचारिकतामा सीमित हुनु, शिक्षा शास्त्रका ग्रेजुयटको विषयबस्तुमा ज्ञानको स्तर (content strength) अपर्याप्त हुनु, विषयबस्तुको ज्ञानको अपेक्षित स्तर भएका गैर-शिक्षा शास्त्रका ग्रेजुयटलाई पेशागत तालिम (pedagogical qualification) को मापदण्डका कारण शिक्षकका लागि अयोग्य मानिनु, बजारमा उपलब्ध उत्कृष्ट र ईच्छुक उपाधिधारी उम्द्वारलाई शिक्षणमा भित्र्याउने कानूनी बन्देज कायम रहनु आदि शिक्षक छनोट (selection) प्रणलीका अपूर्ण व्यवस्था(gaps) लाई अझ गम्भिर ब्यवधान मानिएको छ ।

शिक्षक तालिम तथा अभिमुखीकरणका लागि देशभर वार्षिक रुपमा झण्डै रु. ९० करोड बजेट खर्चिदापनि तालिम र कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकिनु, तालिम मार्फत प्रदान गरिएको भत्ता तथा अन्य सुविधाबाट शिक्षकमा सन्तुष्टिको महशुस नहुनु, तालिमको उपयोगिता र गुणस्तर कमजोर रहेको आमस्वीकृतिका बावजुद तालिमको निरन्तरता खण्डित नहुनु, तालिम प्रदायक निकायहरु सक्षम नहुनु, देशभरका शिक्षकले समान गुणस्तरको प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने मौका नपाउनु, गैरलक्षित शिक्षकले तालिमको अवसर दोहोर्याइ तेहेर्याइ उपयोग गर्नाले लक्षित शिक्षकले तालिमको अवसरबाट वञ्चित हुन बाध्य हुनु, शिक्षकमा आफ्नो पेशागत विकासका लागि स्व-प्रयास एवम् स्व-लगानी गर्ने प्रबृत्ति शुन्य रहनु, गैर-तालिम पेशागत विकासका स्किम लागू गर्न नसकिनु, स्थानीय स्तरबाट शिक्षकलाई नियमित पेशागत-सहायता (professional backstopping) प्रदान गर्ने मौजुदा सँयन्त्र फितलो अथवा सुस्तप्राय: रहनु जस्ता शिक्षक विकास (development) सम्बन्धीसीमितता (deficiency) लाई गम्भिर समस्या अनुभव गरिएको छ ।

शिक्षक परिचालन (mobilization) तथा नियन्त्रण पक्ष झनझन फितलो बन्दै गएको तथा आम सरोकारवालाको मुख्य आक्रमणको विषय बनेको छ । ट्रैड युनियन अधिकारका नाममा शिक्षकबर्गमा राजनीति गुटबन्दी हावी हुनु, शिक्षक अनियमितता बढेर जानु, शिक्षणको जिम्मेवारी बाहेकका मामलामा शिक्षकको अभिरुचि झाङ्गिएर जानु, शिक्षकले विद्यालय प्रशासन एवम् जिल्ला शिक्षा प्रशासनको नियन्त्रणबाट फुत्किन अनैतिक बहानाबाजी अनुसरण गर्नु, विद्यार्थीप्रतिको जवाफदेहिता पालाना नगर्नु जस्ता विकृत व्यवाहार व्योहोर्नु परेको छ । साथै,फौजदारी लगायतका चरित्रहीन कार्यमा सक्रीय रहनु, अस्थायी भएपछि राजनैतिक हर्कतबाट स्वत: स्थायी बन्न आन्दोलनमा लाग्नु, विद्यालय समयमै गैर कानूनी ढँगले निजी विद्यालयमा काम गर्नु, विद्यालय प्रशासन सञ्चालनमा बखेडा श्रृजना गरिदिनु, दलाल सँस्थासँग मिली खास समूह विद्यालयका लागि वार्षिक र अर्धवार्षिक परिक्षा सञ्चालन कार्यमा संलग्न हुनु, शिक्षकबीच विखण्डन ल्याउने जस्ता अनेकन् गैर-व्यवसायिक आचरण सबैको आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । त्यसका अतिरिक्त शिक्षक पदमा बहाल रहदै कथित पत्रकारिता, गैरसरकारी तथा मानवअधिकार एवम् नागरिक समाज आदिको काम, क्याम्पसमा प्रमुख लगायत प्राध्यापनको भूमिका, राजनैतिक दलको र सहकारी संस्थाको आधिकारिक पदीय जिम्मेवारी ईत्यादि गैर-शिक्षण कार्यमा अधीक समय खर्चिने र शिक्षण जस्तो मुख्य दायित्वका लागि समय दिन नसक्ने अपराधकर्म पनि शिक्षकबृत्तमा सामान्य बन्दैगएको पाईन्छ ।

अधिकाँश विद्यालयमा शिक्षणसेवाको (service delivery) गुणस्तर झनझन कमजोर भएको वा सुधार गर्न शिककको पटक्कै तत्परता नदेखिएको आम गुनासो ज्युँदैछ । शिक्षकले तालिम तथा स्वध्यायन विधिबाट आर्जित सीप शिक्षणमा प्रयोग गर्ने ईमान्दारिता नदेखाउनु, पाठयोजनामा आधारित शिक्षण अभ्यास लोप भएर जानु, विद्यार्थीले शैक्षणिक सामग्री सहितको शिक्षण सुविधा पाउने अधिकार कहिलै प्रयोग गर्न नपाउनु, विद्यालयमा न्युनतम् सन्दर्भ सामग्री हमेशा मौजुद राख्ने चेतना शुन्य रहनु, विद्यार्थीको रुची र आवश्यक्तामा आधारित वालमैत्री शिक्षणको प्रयास पनि नहुनु, शिक्षकको दुर्बलताका कारण अँग्रेजी माध्यम तथा सूचना प्रविधि (ICT) युक्त शिक्षण अभियानतर्फ सोचाइ नै नराख्नु, कमजोरका लागि उपचारात्मक शिक्षण एवम् दीगो सिकाइका लागि विद्यार्थी परामर्शको प्रचलन भित्र्याउन नसक्नु, दैनिकरुपमा कक्षाकार्य र गृहकार्य परीक्षणको जिम्मेवारी पुरा नगर्नु, विद्यार्थी तथा अभिभावकप्रति हरक्षण बफादार रहनुपर्ने न्युनतम् दायित्व शिक्षकले कहिलै महशुस नगर्नु आदि शिक्षक-व्यवाहार कमजोर शिक्षणका लागि चरम योगदानकारी बनेको तथ्यले सबैको मन अमिलो बनाएको छ ।

खासगरी प्रधानाध्यापकहरु बिद्यालयको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने, शिक्षकको अवकाश तथा विदा आदिको अभिलेख लुकाएर शिक्षक तलबको रकम बढी निकासा लिने, पाठ्यपुस्तक पर्याप्त संख्यामा खरिद नगरी रकम बचाउने र विद्यार्थीलाई थोत्र पुस्तक पढ्न बाध्य तुल्याउने, छात्रबृत्तिको रकम सबैलाई वितरण नगरी रकम बचाउने, विद्यार्थी संख्या बढी देखाई बढी बजेट निकासा लिने, परीक्षा लगायतका बहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क अशुल्ने, साविकको SLC जस्ता परीक्षामा अन्य विद्यालयसँग सेटीङ गरी चिटचोर्ने अनुकूल वातावरण बनाउने, अस्थायी वा राहत शिक्षक नियुक्तिमा सेटीङबाट शिक्षक छनोट गर्ने, अवकाशका बखत शिक्षकको बिदा अधिलेख लुकाई बढी सुविधा सिफारिस गर्ने, शिक्षक सरुवामा लेनदेद गर्ने, विद्यालयको भवन निर्माण लगायतका काममा प्राप्त बजेट बेनियमपूर्बक खर्च गर्ने, शिक्षकहरु प्रति अनावश्यक नियन्त्रणका डण्डा बजार्ने तर आफू तालूक निकायसँग नडराउने बन्न राजनैतिक साँठगाँठ गर्ने जस्ता तमाम नैतिक आचरण (ethical conduct) सम्बन्धी कार्यमा सरीक भएको पाईएको छ ।

शिक्षक अवकाशपछि पेन्सन पट्टा बनाउन विभिन्न विवरण शिक्षा कार्यालय वा विद्यालयबाट उपलब्ध गराउन नसक्नु, सेवा अवधि गणनामा बस्तुनिष्ठता नहुनु, कितावखानाले अभिलेख अध्याबधिक गर्न नसक्दा शिक्षक अवकाशको मितिमा अन्योलता श्रृजना हुनगई प्रशासनिक झमेला बढ्नु, सेवामा रहँदा उत्कृष्ट कामगर्ने शिक्षकलाई अवकाशपछि कामगर्ने अवसर दिन बैधानिक खुलाउन नसक्नु आदि सेवा-विसर्जन (retirement) श्रृङ्खलाका समस्या लामो समयदेखि असम्वोधित रहेका छन् ।

४. शिक्षक प्रशासनका लागि संबैधानिक अपेक्षा

शिक्षा सेवा तथा सुविधाको विषय (content) का सम्बन्धमा संविधानको धारा-३१ को "शिक्षा सम्बन्धी हक", धारा-३८ को "महिलाको हक", धारा-३९ को "बालबालिकाको हक", धारा-४० को "दलितको हक", धारा-४२ को "सामाजिक न्यायको हक" र धारा-४४ को "उपभोक्ताको हक" जस्ता नैसर्गिक नागरिक-अधिकारका महलमा स्पष्ट छ । शिक्षा सेवा प्रवाहका लागि शासकीय प्रबन्धका (governance system) सम्बन्धमा संविधानको धारा-२१४ सँग सम्बन्धित अनुसूची-८ बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा (कक्षा: १-१२) स्थानीय तहको सरकारका अधिनस्थबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसबाट प्रष्टता पाउनु पर्ने विषय यो छ कि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पाठ्यक्रम, परीक्षा बोर्ड, अनुमति खारेजी, लगानी, शिक्षक प्रशासन, व्यवस्थापन तथा शिक्षक तालिम लगायतका सबे शासकीय पक्षहरु स्थानीय सरकारले नै सञ्चालन गर्दछ ।

अर्कातिर संविधानत: शिक्षा राज्यको आधारभूत दायित्वको मामला (state liability) भएकाले अनुसूचि-९बाट स्थानीय सरकारको क्षमताभन्दा बाहिरका विषयमा प्रदेश र सँघीय सरकारले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका केही शासकीय पक्षहरु कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न सक्ने बैधानिक मार्ग छोडेको छ, शिक्षालाई साझा अधिकार सूचीमा राखेर । यसै प्रावधानलाई आधार मानी बर्तमान मन्त्रिपरिषदले सँक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप शासकीय सँरचनागत शक्ति सिमाङ्कनलाई थप परिभाषित गरेको छ, शिक्षक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थालाई मात्र यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

५.    शिक्षक प्रशासनको रुपान्तरित ढाँचा (framework)

विश्वब्यापी रुपमा अध्ययन गर्दा खास गरी सरकारी विद्यालयका शिक्षकको प्राप्ति, वितरण, परिचालन, विकास तथाटिकाउ जस्ता शिक्षक प्रशासनका विविध पक्षहरु सञ्चालन गर्ने शासकीय सँयन्त्रका हिसावले विविध ढाँचा प्रचलनमा छन् ।
केन्द्रिकृत मोडल (centralized model) अनुसार शिक्षकको छनोट तथा नियुक्ति फ्रान्समा केन्द्र, जापानमा प्रदेश (prefecture), भारतमा राज्य (state) स्तरका सरकारले सम्पादन गर्दछन् । शिक्षकको योग्यता, सेवाशर्त, शिक्षण मापदण्ड, दरबन्दी योजना तथा तलब सुविधा निर्धारणको अधिकार मुलत: उपल्लो स्तरको शासकीय संरचनामा निहीत रहन्छ ।  

विकेन्द्रीकृत मोडल (decentralized model) अन्तर्गत यूरोपको स्केन्डिनेभीयन राष्ट्रहरु, अमेरिका, बेलायत, थाईलैण्ड जस्ता मुलुकहरुमा प्रचलित अभ्यास अनुसार शिक्ष कको आवश्यक्ता आँकलन, प्राप्ति तथा परिचालनको अधिकार स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालित विद्यालय अथवा स्थानीय शिक्षा प्राधिकार (local education authority) का रुपमा क्रियाशील नगर वा जिल्ला प्रशासनले प्रयोग गरेको पाईन्छ ।

अर्कातिर, एकीकृत मोडल (blended model) बमोजिम शिक्षकको मापदण्ड, सेवाशर्त तथा दरबन्दी योजना केन्द्रीकृत र शिक्षक व्यवस्थापन कार्य स्थानीय शिक्षा निकायबाट सञ्चालन गर्ने चिन, केन्या, भियतनाम, फिलिपिन्स आदि देशहरुमा प्रचलन रहेको पाईन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा साविकको केन्द्रिकृत ढाँचा अब खारेज भएको छ । संविधानको अनुसूची-८ को भावना हेर्दा पूर्णरुपमा विकेन्द्रीकृत ढाँचामा लैजान खोजेपनि मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णय अनुसार परिभाषित शिक्षाको शासकीय अधिकार क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दा सैद्धान्तिक रुपमा एकीकृत ढाँचाको शिक्षक प्रशासन अवलम्बन गर्न बैधानिक दिशानिर्देश गरेको पाईन्छ ।

शिक्षक प्रशासनका क्षेत्रमा विगतमा भोगिएका अनुभवबाट गहिरो सन्देश लिई अघिल्ला परिच्छेदमा विश्लेषण गरिएका सवाल एवम् समस्या भविष्यमा दोहोरिन नदिने गरी अबको सँघीय व्यवस्थामा शिक्षक प्रशासनक सञ्चालनका लागि प्रस्तावित निकायगत सम्यन्त्रलाई तलको तालिकामा प्रष्ट पारिएको छ ।

६. रुपान्तरित ढाँचासँगै अपनाउनु पर्ने सुधार-शुत्र

देशको ईतिहासमा विगत लामो समयदेखि निश्चित शैलीमा क्रियाशील रहेका विद्यालय शिक्षक जनशक्तिलाई परिबर्तित व्यवस्थामा समायोजित हुनुपर्दा असजिलो एवम् जोखिमको अनुभूति हुनसक्छ । तथापि आम जनताको विशाल आकाँक्षाको पुञ्जका रुपमा जनताकै शक्तिबाट स्थापित भएको छ, सँघीय व्यवस्था । यसले शिक्षा सेवाप्रवाह प्रणालीमा उज्यालो भविष्यको सपना बोकेको हुँदा शिक्षक प्रशासनको रुपान्तरणलाई त्यसैको अनिवार्य शर्त मानी अन्य राष्ट्रसेवक झैँ शिक्षकमा पनि अब नयाँ व्यवस्थामा नयाँ व्यवसायिक पहिचान बनाउन सिक्ने विकल्पमात्र बाँकि रहेको छ ।भौतिक हिसावले प्रशासनिक पुनर्सँरचनामा एकाङ्की रुपमा जोड दिएरमात्र शिक्षक व्यवस्थाका माथि चर्चा गरिएका पेचिला सवालको समूल सम्बोधन गर्न सकिदैन । तसर्थ, प्रशासनिक बन्दोबस्तको पुनर्सँचरनाका साथसाथै एकीकृत रुपमा देहायका सुधार-शुत्र कार्यान्वयन गर्न जोडदार प्रस्ताव गरिएको छ ।

क.    विगतको एकात्मक राज्य प्रणालीमा शिक्षा व्यवस्था गर्न तर्जुमा गरिएको बर्तमान शिक्षा ऐनलाई तीन तहको शासकीय संरचनामा रुपान्तरित राज्य व्यवस्था अनुकुल हुनेगरी तथा यसभन्दा पछिल्ला बुँदाहरुमा प्रस्तुत प्रावधानहरुलाई समेत समेटी रुपान्तरित शिक्षा ऐनरुपी नयाँ शिक्षा कानून निर्माण गर्न र त्यसका आधारमा सरकारका तहगत नयाँ शिक्षा नियमावलीहरु जारी गर्ने तुरुन्त प्रकृया अगाडि बढाउने ।

ख.    भौतिक रुपमा स्थायी शिक्षकको जन्म प्रदेश सम्यन्त्रबाट हुने तथा प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक शिक्षक सेवा रहनसक्ने भएकाले शिक्षकलाई अब उप्रान्त प्रादेशिक स्टाफ (province cadre)कारुपमा परिभाषित गर्ने । यसको व्यवाहारिक मतलव भनेको शिक्षकलाई सम्बन्धित प्रदेशको सरहदभित्रमात्र पदस्थापना वा सरुवा वा बढुवा गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने ।

ग.    हाल कार्यरत शिक्षकलाई विद्यालय अवस्थित प्रदेशको आफ्नै प्रादेशिक शिक्षक सेवा अन्तर्गको शिक्षक मानिने जसका लागि प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयबाट एकमुष्ठ परिपत्र जारी गर्ने ।

घ.    सँघस्तरमा रहेको राष्ट्रिय शिक्षक प्रमाणीकरण ब्यूरोबाट जारी गरिएको लाईसेन्सप्राप्त उमेद्वारमध्येबाट सातवटै प्रादेशिक शिक्षा आयोगबाट स्थायी शिक्षक छनोट गर्ने । पर्याप्त संख्यामा लाईसेन्सप्राप्त उमेद्वार बजारमा उपलब्ध नभएका विषयका हकमा प्रत्येक ४/४ महिनामा विना तालिमका उमेद्वारका लागि अस्थायी लाईस्न्स परीक्षा सञ्चालन गरी तालिम पुरागर्न सरदर १ बर्षको ग्रेस अबधि प्रदान गर्ने ।      

ङ.    प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म शिक्षा नियमावलीको प्रावधान अनुसार विद्यालय तहमा ४३ हजार र शिक्षा विभागको प्रक्षेपण अनुसार ५५ हजार शिक्षक दरबन्दीको अभाव सम्बोधन गर्न Para Teacher Force को अबधारणा अपनाउने । यस अन्तर्गत विश्वविद्यालयका fresh graduates लाई भविष्यको खास अबधिभित्र (जस्तै- ३-५बर्ष)तालिम लिईसक्ने शर्त सहित चलनचल्तीको तलव स्केलभन्दा कम तलव रकममा सेवा-करार (service contract) विधिबाट शिक्षक पूर्ति गर्ने ।

च.    मौजूदा अवस्थामा प्राथमिक तहमा फाल्टु रहेका सरदर १२ हजार शिक्षकको दरबन्दी रिक्त हुनासाथ सरकारको थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी ३६% का दरले मावितहमा र ४८% का दरले निमावि तहमा दरबन्दी रुपान्तरण गर्न जिल्ला शिक्षा प्राधिकारलाई जिम्मेवारी तोक्ने ।

छ.    वर्तमानमा स्थायी शिक्षकको कार्यकुशलता (efficiency), सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्यामा आएको घटोत्तरीको प्रबृत्तिर स्थायी जनशक्ति प्रति सरकारको अधीक दायित्व आदि पक्षलाई मध्यनजर गरी अझै केही बर्षसम्म स्थायी शिक्षक दरबन्दी संख्यामा बृद्धि नगर्ने तथा राहत-अनुदान (शिक्षक कोटा) बजेटलाई फराकिलो बनाई para teacher grant शीर्षकमा रुपान्तरण गर्ने ।

ज.    प्रस्तावित प्यारा शिक्षकछनोट प्रकृयालाई अनुचित प्रभावबाट मुक्त राखी सबर्था योग्यता प्रणालीमा आधारित निश्पक्ष तुल्याउन विद्यालयगत माग संख्या बमोजिम जिल्ला शिक्षा विकास कार्यालयले छनोट कार्य सम्पादन गर्ने र विद्यालयले नियुक्ति गर्ने ।  

झ.    स्थायी शिक्षकका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तलब अनुदान प्रदेश सरकारले व्योहार्ने र para teacher अनुदानको ५०% प्रदेश सरकारले र बाँकि ५०% रकम विद्यालय स्तरबाट बन्दोबस्त गर्नैपर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने ।

ञ.    शिक्षण पेशाको विश्वाशनीयता तथा गरिमा बढाउन बजारमा उपलब्ध उत्तम प्रतिभा (best talent) लाई भित्र्याउने नीति अन्तर्गत रिक्त रहेका मध्ये सरदर १५% दरबन्दीको स्थायी पूर्ति नगर्ने तर अस्थायी विधिबाट मात्र पदपूर्ति गर्ने र यसमा ती लक्षित व्यक्तिका लागि उदार छनोट विधि तर्जुमा गर्ने ।

ट.    प्रत्येक स्थानीय निकायका लागि विनियोजित स्थायी शिक्षक दरबन्दीमध्ये प्रत्येक विद्यालयमा प्रत्येक तहमा कम्तिमा एकएक वटाका दरले स्थायी शिक्षक दरबन्दी अनिबार्य रुपमा कायम गर्ने ।

ठ.    शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकारका रुपमा देशभर एउटैमात्र शिक्षक ट्रेड युनियन रहने तर राजनीतिक दलगत शिक्षकका सँघसंस्थाको क्रियशीलतालाई कानूनत: निषेध गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने ।

ड.    वाल शिक्षा शिक्षकका हकमा सरकारले स्थायी शिक्षक दरबन्दी श्रृजना नगर्ने तर सेवा करार (service contract) विधिबाट दक्ष वालविकास परिचालन गर्ने आवश्यक अनुदान प्रदेशर स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सुनिश्तित गर्ने ।  

ढ.    प्रत्येक माध्यमिक तहका विद्यालयका लागि जिल्लाभरका मापदण्ड पुगेका शिक्षक मध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराई प्रधानाध्यापक छनोट तथा नियुक्तिको व्यवस्था लागू गर्ने ।

ण.    पेशागत क्षमता विकास (professional development) प्रावधानका सम्वन्धमा सबैशिक्षकले पहुँच पाउने गरी आवश्यक्ता विश्लेषणका आधारमा जिल्ला शिक्षा विकास कार्यालयको तालिम ईकाइले पेशागत विकास तालिम-सेमिनार (५ देखि १० दिनसम्मको) सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि शिक्षकका उपर नियमानुसार खर्चहुने बजेट सम्बन्धित विद्यालयले व्योहोर्ने अनिबार्य प्रबन्ध गर्ने । यस्तो capacity building event लाई शिक्षण कार्य सम्पादन सुधार प्रयोजनका निमित्तमात्र उपयोग गर्ने बढुवासँग आवद्ध नगर्ने ।

त.    प्रत्येक तहको प्रत्येक शिक्षकका लागि एउटा श्रेणीमा आफ्नै कार्यथलोमा आधारित कम्तिमा १-बर्षे online training degree लागू गर्ने एवम् माथिल्लो पदमा बढुवा हुन यसै उपाधिलाई अनिबार्य शर्त बनाउने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्ने । यस्तो डिग्री कार्यक्रम रुपान्तरित संगठन संरचना अन्तर्गत कायम हुने प्रादेशिक शिक्षा विकास विभाग (हालको NCED जस्तो सँस्था) बाट सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने ।

थ.    शिक्षकको विषयगत ल्यागत (content strength) तथा विधिशास्त्रीयसीप (pedagogical skill) अधिबृद्धिका लागि नियमित तालिम कार्यक्रमका रुपमा विद्यालयमा आधारित तालिम (school-based training) प्रणाली लागू गर्ने । विद्यालयले यस्तो तालिम शैक्षिक सत्रको सँक्रमण अवधि तथा लामो विदाको अवधिमा स्थानीय निकाय वा जिल्लाभरमा उपलब्ध बरिष्ठ शिक्षक वा विज्ञ प्रशिक्षकको प्रशिक्षण सेवा खरिद गरी सञ्चालन गर्ने ।

द.    प्रत्येक विद्यालयबाट शैक्षिक सत्रको अन्तमा प्रत्येक विद्यार्थीले अन्तिम परीक्षामा हासिल गरेको प्राप्ताङ्क र सम्बन्धित विषय शिक्षकको विवरण "विद्यालयबुलेटिन" मार्फत प्रकाशन गर्ने तथा प्रत्येक नगर/गाउँपालिकाको शिक्षा ईकाइ कार्यालयले विद्यालयगत साराँश समेटी "बार्षिकशिक्षा बुलेटिन" प्रकाशनको सँस्कृति कानूनी रुपमै स्थापित गर्ने ।    

७. निष्कर्ष

सँघीय व्यवस्था अन्तर्गत शिक्षक प्रशासनको स्वरुप परिबर्तन गर्न पाउने बर्तमान अवसरलाई सिँगो शिक्षा प्रणाली सुधार तथा शिक्षा सेवा प्रवाहका अत्याधुनिक शैली एवम् सँस्कृति निर्माणका लागि उच्चतम् रुपमा उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । यस्तो सुवर्ण मौकालाई तदर्थताको प्रबर्धन, यथास्थितिको निरन्तरता र कर्मकाण्डी प्रयासमा मात्र भएमा आम जनताको आकाँक्षा तथा विश्वसमुदायको अपेक्षामाथि खेलबाड हुनेछ ।   

सापकोटा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा कार्यरत छन् ।