काठमाडौं १६ बैशाख/शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनसित निजी विद्यालयहरूद्वारा बढाइएको शुल्क दुई साताभित्र फिर्ता गराउने सहमति गरेको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलसहित मन्त्रालयका अधिकारी र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच शुक्रबार निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क फिर्ता गराउने सहमति भएको हो ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनसँगको बैठकमा वृद्धि गरिएको शुल्क नघटाउने विद्यालयको दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने सहमति भएको जानकारी शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले दिए । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संस्थागत विद्यालयहरूले नियमावली र निर्देशिकाविपरीत बढाएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न तत्काल निर्देशन दिने, निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने ।’
विद्यार्थी संगठन र मन्त्रालयबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । विद्यालयहरूले ६० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेको सूचना अभिभावकलाई पठाएका छन् । विद्यालयहरूले सुविधाका नाममा विदेशी कार्यक्रम भन्दै नियमविपरीत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्कमा हजारौं रुपैयाँ असुल गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यालयले मासिक शुल्क न्यून राखेर खाना, यातायात, खेलकुद, कम्प्युटर, स्टेसनरी, विविध शुल्क उठाइरहेका छन् । विद्यालयहरूले यातायात शुल्कमा कम्तीमा २ हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले स्टेसनरी विद्यालयकै खरिद गर्नुपर्ने नियम बनाएका छन् । सांसद गीता राणा सञ्चालक रहेको ग्यालेक्सी पब्लिक र टीएल चौधरीको नाइटिंगेलले पनि विद्यालयबाटै विद्यार्थीलाई पुस्तक किन्नुपर्ने नियम बनाएको अभिभावकहरूको गुनासो छ । विद्यालयहरूले तोकेकै ठाउँबाट विद्यालय पोसाक किन्न बाध्य पारिएको छ । ललितपुरको प्रिमियर स्कुलले आईबी कार्यक्रमको नाममा चर्को शुल्क उठाउँदा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली र शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकामै व्यवस्था नभएको शीर्षकमा समेत शुल्क उठाइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार एकपटक वृद्धि भएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन पाइँदैन । गत वर्ष शुल्क वृद्धि गरेका विद्यालयहरूले यस वर्ष पनि बढाएका छन् । विद्यालयहरूले भर्ना र वार्षिक शुल्कका नाममा चर्को रकम असुलिरहेका छन् ।
शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यालयको लेखा र प्रशासन शाखा, शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागमा तालाबन्दी गरेका थिए । मन्त्रालयसँगको सहमतिसँगै विद्यार्थीले तालाबन्दी खोल्ने भएका छन् । वृद्धि गरिएको शुल्क घटाउने मन्त्रीसँगको सहमतिसँगै विद्यार्थीले घोषणा गरेको विरोध कार्यक्रमसमेत फिर्ता लिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले संयुक्त विद्यार्थी संगठनसित शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा संवाद समिति गठन गर्ने सहमतिसमेत गरेको छ ।
विद्यार्थीसँगको छलफलमा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नसकेको पनि स्वीकार गरेको थियो । छलफलपछि नियमावली र निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमतिसमेत गरिएको छ ।

भारतीय बोर्डका विद्यालयलाई छुट
स्वदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्ने निजी विद्यालयहरूले बढाएको शुल्क फिर्ता गराउने सहमति गरे पनि भारतीय सीबीएसई बोर्डको कोर्स पढाउने १४ वटा विद्यालयबारे भने शिक्षा मन्त्रालय मौन छ । मन्त्रालयले ती १४ विद्यालयले लिइरहेको चर्को शुल्क फिर्ता गराउने र नियमन गर्न चासो देखाएको छैन । अभिभावकले चर्को शुल्क लिएको निवेदन दिँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।
सीबीएसई बोर्डको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयको नियमन गर्ने अधिकार मन्त्रालयले शिक्षा कार्यालयलाई समेत दिएको छैन । यस्ता विद्यालयमा कति विद्यार्थी पढिरहेका छन् ? कति शुल्क लिइरहेको छ ? यी विद्यालयमा पढाइ हुने पाठ्यक्रम नेपाली पाठ्यक्रमसँग मेल खान्छ/खाँदैन ? मन्त्रालयले अनुगमनसमेत गर्ने गरेको छैन । विद्यार्थी संगठनहरूले समेत स्वदेशी विद्यालयले बढाएको शुल्कको मात्रै विरोध गर्ने गरेका छन् ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।