निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धि विरुद्ध विद्यार्थी संगठनले थालेको संयुक्त आन्दोलन अनुत्पादक र मौसमीमात्रै छैन निजीकै पक्षपोषण गर्ने खालको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको झण्डै महिना दिनपछि सुरु आन्दोलनले विद्यार्थी र आम अभिभावकको हितभन्दा बढी निजीको स्वार्थ पूरा गर्ने देखिन्छ । समस्या समाधानको विकल्प विहीन हचुवाको यो आन्दोलनले सुधारभन्दा विगारमा जोड दिने खतरा छ ।

नियमत: शैक्षिक सत्र सुरु हुनु तीन महिना अघिनै निजी विद्यालयले आफूले बढाउने शुल्क बारे अभिभावक भेला गरेर पास गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई बुझाउनु पर्छ । केही बाहेक अधिकांश निजी विद्यालयले यो काम कहिल्यै नगरेर सरकारलाई चुनौती दिने गरेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समेत निजीको यस्तो दादागिरलाई नियमन गर्न सकेको छैन । यसपाली निजी विद्यालयले नियमत जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउने पर्ने शुल्क विवरण बुझाएनन् । सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले त्यसलाई वेवास्ता गरिरह्यो ।

अहिले आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थी संगठनले यो खबर पत्तो नै पाएनन् वा पाएर पनि वेवास्ता गरे । उनीहरुको प्राथमिकतामा यो विषय परेन । तर शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन बित्न लाग्दा विद्यार्थी संगठनलाई शुल्क बढेको तत्व ज्ञान प्राप्त भयो र उनीहरुले संयुक्त आन्दोलन घोषणा गरे । यसले विद्यार्थी संगठन समस्या समाधानको योजनाभन्दा कि आफ्नो स्वार्थका लागि कि त हामीले आन्दोलन गरेका थियौं भन्ने देखाउनका लागि आन्दोलनमा आएको प्रष्ट छ । यसले समस्याको समाधान पटक्कै गर्दैन ।

यसअघिका वर्षमा शुल्क वृद्धि विरुद्ध पटक पटक विद्यार्थी आन्दोलन भएका छन् । महिनौ सम्म तालाबन्दी गरेर वार्ता भएका छन् । तर ती बन्द  तालाबन्दीले कहिल्यै सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छैन र बढेको शुल्क घटेको इतिहास छैन । बरु निजीले बढाएको शुल्कलाई आन्दोलन र वार्ताले लालमोहर लगाएर वैधानिकता दिएको छ । यसको घाटा बन्द अविधीभर पढाइ नभएर विद्यार्थीलाई, पढाइ नभएको समयको समेत शुल्क तिर्नु परेर अभिभावकलाई परेको कुरा भने न विद्यार्थी संगठनले मनन् गरेका छन् न राज्यले त्यसबारे गम्भीर चासो लिएको छ ।

हरेक जिल्लामा शुल्क निर्धारण समिति छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय छ । शुल्क निर्धारण समितिको वैठक पनि हुन्छ । कतिपल्ट त राज्यले विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा शुल्क समेत निर्धारण गरिदिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भने कहिल्यै भएको छैन । कारण निजीको दादागिरी राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक हिसाबले चरम छ । त्यसका अघि शिक्षाका कर्मचारीमात्रै होइन स्वयम् विद्यार्थी संगठन पनि चन्दा र सहयोगमा बिकेका छन् । परिणाम अभिभावकको थाप्लोमा वर्षेनी वढेको शुल्कको व्ययभार थपिएको थपियै छ ।

राज्यले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन नुहुनका कारणहरु छन् ।

पहिलो राज्य निजी सामु किन निरिह छ । निजीले राजनीतिक पहुँच बनाएका छन् । अधिकांश राजनीतिक दलका नेताले निजी विद्यालय तथा कलेज चलाएका छन् । कति जिल्लामा त जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीको समेत निजीमा शेयर छ । यसले गर्दा राजनीतिक पहुँचले निजी सधै माथि पर्दै हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दादागिरी देखाइरहका छन् ।

दोस्रो, राज्यले निर्धारण गर्ने शुल्क पनि समय सान्दर्भिक रुपमा परिमार्जन हुन सकेको छैन । राज्यले विद्यालयको वर्गीकरण गरेर क, ख, ग, घ बनाए पनि कुन विद्यालय क र कुन विद्यालय घ भन्ने निक्र्यौल गर्न सकेको छैन । कुनै पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले माताहतका कति वटा निजी विद्यालय क वर्ग र कतिवटा घ वर्गका भनेर किटानीसाथ भन्न सक्दैन । किनभने उनीहरुसित यसको खास वर्गीकरणनै छैन ।

कागजी रुपमा गरिएको वर्गीकरणले विद्यालयले आफूले आफैलाई वर्ग घोषणा गरेका छन् । यसरी घोषणा गरिने वर्ग तहगत रुपमा तल पर्ने कुरै भएन । जुन पटक्कै वैज्ञानिक छैन । राजधानीमा चलेका, धेरै विद्यार्थी भएका, शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक हिसाबले पनि अब्बल निजीले लिने शुल्क र दूरदराजमा चलेको सामान्य नाम मात्रको निजीले लिने शुल्कमा किन फरक हुुनु पर्छ भनेर राज्यले बुझाउनै सकेको छैन ।
राज्यले नियम, कानुन र शुल्कको सीमा बनाउनका लगि बनाएको छ, कार्यान्वयन गर्नका लागि होइन । त्यसमा धेरै छिद्रहरु छन् । निजीका छट्टु सञ्चालक आफ्नो पहुँचको उपयोग गर्दै तिनै छिद्रहरुबाट राज्यलाई कुरी कुरी गरिरहेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरु चाहिँ आन्दोलन गरेर त्यही कुरीकुरीमा थपडी बजाइरहेका छन् ।

शुल्क वृद्धिको विषय वैशाखमा आन्दोलन गर्न पर्ने विषय होइन । विद्यार्थी संगठन तीन महिनासम्म कुन कुनामा लुकेर बसेका थिए ? तीन महिनासम्म शुल्कका बारेमा केही नबोल्ने शैक्षिक सत्र सुरु भए पछि निजीको ढोकामा ताल्चा बोकेर जाने विद्यार्थी आन्दोलन उनीहरुको चन्दा स्वार्थसित गाँसिएको छ कि शुल्क व्यवस्थापन सित ? शुल्क .व्यवस्थापनका लागि उनीहरुको आन्दोलन हो भने निजीको शुल्क कति हुनु पर्छ र किन भनेर उनीहरुले विकल्प ल्याएका छन् कि छैनन् ? विरोधका लागि गरिने विरोध, आन्दोलनका लागि गरिने आन्दोलनकै निरन्तरता हो भने यसले कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा विद्यार्थी संगठनले बुझ्नु पर्छ ।

गम्भीर कुरा के छ भने विद्यार्थी संगठन कुनै न कुनै राजनीतिक दलका भातृ संगठन हुन् । निजीका सञ्चालक कुनै न कुनै दलका नेता कार्यकर्ता हुन् । तिनै दलका भातृ संगठनले तिनै दलका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध गरेको आन्दोलन परिणाममुखी हुन्छ भनेर विश्वास गर्न किन सकिँदै भने कुनै पनि विद्यार्थी संगठनले माउ पाटीलाई निजी स्कुलप्रतिको धारणा के हो भनेर आजसम्म सोधेका छैनन् । आफ्ना नेतालाई किन निजी स्कुल चलाउँछौ ? सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा किन लाग्दैनौ ? भनेर कहिल्यै सोध्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।

इतिहास र विद्यार्थी संगठनको व्यवहारले के देखाउँछ भने शुल्क वृद्धि विरुद्धको अहिलेको विद्यार्थी संगठनको संयुक्त आन्दोलन देखावटी हो । यो आन्दोलनले न शुल्क घटाउने छ न व्यवस्थापननै गर्ने छ ।
विद्यार्थी संगठन साँच्चै शुल्क वृद्धि विरुद्ध हो भने उनीहरु प्रष्ट विकल्प सहित आउनु पर्छ । वार्ता र संवादबाट समस्या समाधानको पहल गर्नु पर्छ ।

निजीको दादागिरी उनीहरुकै पार्टी र नेताको दादागिरी हो । त्यसका लागि आफ्ना दलका नेताले चलाएका विद्यालयको शुल्क सार्वजानिक गर्नेमात्रै होइन, त्यस्ता नेताविरुद्ध उनीहरु कसरी अगाडि बढ्छन् आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ । विद्यार्थी संगठनले निजीमा ताल्चा लगाउनु पहिले आफ्ना नेता र पार्टीलाई सोध्ने हिम्मत गर्नु पर्छ, निजी विद्यालय र तिनले लिने शुल्क बारे पार्टी र नेताको धारणा के हो ? पार्टी र नेताले निजी विद्यालय चलाएर शुल्कको दादागिरी गर्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न जुन दिनसम्म विद्यार्थी संगठनले पार्टी र नेतालाई सोध्ने आँट गर्दैनन् उनीहरुले गर्ने शुल्कवृद्धि विरुद्धको आन्दोलन सधैँ शंकाको घेरामा रहनेछ ।