परिचय

नेपाली जनताको विगत ६५ बर्षदेखिको आकाँक्षा मुताविक विक्रम संबत् २०७२ साल आश्विन ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको आज १८ महिनाको अविधि गुज्रिसकेको छ । यस दौरानमा संविधानको कार्यान्वयन द्रुतगतिमा प्रगति भइरहेको छ । संविधान सभालाई व्यवस्थाविका-संसदको स्वरुपमा रुपान्तरण, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नियुक्ति,  स्थानीय तहको निर्वाचनको तालिका घोषणा सहित सञ्चालन तयारी तथा स्थानीय निकायको सीमाङ्कन र नामाकरण जस्ता काम संविधान कार्यान्वयनका मुख्य दृष्टान्त हुन ।

भौतिक रुपमा स्थानीय निकाय परिभाषित भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले तिनमा प्रशासकीय प्रमुख भई काम गर्न कर्मचारी खटाउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको कार्यकारी आदेशबाट विषयगत मन्त्रालयहरुलाई स्थानीय निकायमा कर्मचारी समायोजनको आ-आफ्नो खाका प्रस्ताव गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसै श्रृङ्खलामा शिक्षा मन्त्रालयले पनि संघीय व्यवस्थाका लागि शिक्षा प्रणालीको प्रशासनिक पुनर्सँरचनाको खाका तयार गर्ने गृहकार्य जारी राखेको छ । 

तसर्थ, संविधानले तीन तहका राज्य संरचनामा राज्यशक्ति वितरण गरी सञ्चालन गरिने राज्यव्यवस्था अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रका लागि अनुकुल प्रशासनिक संगठन संरचनाको सान्दर्भिक छलफलमा यस आलेखलाई केन्द्रित गरिएको छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सँघको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनवटै सरकारको स्वरुपले पूर्ण आकार लिई बैधानिक क्रियाशीलता नलिउञ्जेल सम्मका शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको संक्रमणकालिन प्रशासनिक संसंगठन संरचना एवम् कर्मचारी व्यवस्थापन खाका प्रस्तुत गरिएको छ । यो संक्रमणकालका लागि प्रस्ताव भएतापनि भावी दिनमा निर्माण हुने तीनै तहका सरकारले पनि यसै संरचनालाई अवलम्वन गर्न उपयुक्त होस् भन्ने हेतुले यसमा विगतको अनुभव, दीर्घकालीन सोच र व्यवाहारिक समाधान एकीकृत गरिएको छ ।

१. संविधानले प्रदान गरेको आधार   

संवधानले माध्यमिक तहसम्म (कक्षा: १-१२) सबैलाई नि:शुल्क तथा आधारभूत तहसम्म (कक्षा: १-८) अनिवार्य शिक्षा एवम् अपाङ्ता भएका व्यक्ति, आर्थिक रुपमा बिपन्न र दलित समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षाको हक किटानी गरेर शिक्षा व्यवस्थाका लागि ऐतिहासिक रुपमा सरकारको दायित्व थपेको छ । सेवा प्रवाह एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्धका दृष्टिले राज्य संरचनाका तीन तह- सँघ (१ वटा), प्रदेश (७ वटा) र स्थानीय निकाय (७४४ वटा) बाट शिक्षा व्यवस्था सञ्चालन गर्न शक्ति सीमाङ्कन गरिएको छ । अधिकार क्षेत्रको बिभाजन हेर्दा शिक्षा प्रणालीको ठूलो हिस्सा ओगटेको विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधीनस्थमा राखिएको छ । संविधानको अनुसूची-५, ६, ८ र ९ बमोजिम परिभाषित तथा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्यबिवरण अनुसार सरकारका तहगत अधिकार सीमाको साराँशलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा-शक्ति सीमाङ्कन

२. प्रशासनिक संगठन संरचनाको मौजुदा आधार

बर्तमान अवस्थामा शिक्षा प्रणालीको प्रशासनिक संयन्त्र राष्ट्रिय स्तरमा मन्त्रालय, केन्द्रीय स्तरमा स्वायत्त सँस्थान तथा विभागीय निकायहरु, क्षेत्रस्तरमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला स्तरमा शिक्षा कार्यालय, ईलाका स्तरमा स्रोतकेन्द्र तथा खुद सेवा प्रवाहको बिन्दुमा विद्यालय तथा क्याम्पसहरु गरी ६ वटा तहमा शैक्षिक प्रशासन (6-layer administration) चालू रहेको छ ।

साविकको एकल शासकीय ढाँचा (unilateral governance) अन्तर्गत नेपाल सरकार कार्य बिभाजन नियमावली २०७२ द्वारा शिक्षा मन्त्रालयको समग्र अधिकार क्षेत्रका रुपमा १९ वटा कार्य क्षेत्र सीमाङ्कन गरेको पाईन्छ ।

हालको अवस्थामा जम्मा १० वटा निजामती सेवामध्ये शिक्षा सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी विभिन्न मन्त्रालय जस्तै लोक सेवा आयोग, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भाषा आयोग, युवा परिषद, रक्षा मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत रहने व्यवस्था छ जसमध्ये शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको श्रेणीगत प्रोफायल यस्तो पाईन्छ ।

साविकमा स्वीकृत कर्मचारी दरवन्दी विवरण

संविधानको प्रावधान अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सँघको निर्बाचन भई शासन व्यवस्था सूचारु नहुन्जेल सम्मका लागि सँक्रमणकालीन समाधानका रुपमा हाल कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानून बमोजिम सँघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा समायोजन गरी सेवा प्रवाह व्यवस्था मिलाउन बर्तमान सरकारले संविधानको धारा-३०२ अनुसार अधिकार पाएको छ ।

संविधानका अनुसूचीहरु-५, ६ र ८ बाट राज्य संरचनागत अधिकार सूची किटान गरको भएतापनि अनुसुचीहरु- ७ र ९ बाट तीनैवटा शासकीय इकाइहरुको साझा अधिकार सूचीको प्रवन्ध तथा धारा-२३४ अनुसार अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्थाले बर्तमान संविधानमा स्वीटजरलैण्ड मोडलको सहकारी सँघीयता (cooperative federalism) को स्वरुपलाई आत्मासात् गरेको पाईन्छ । त्यस्तै यस संविधानले प्रदेशको आकार फरक-फरक भएपनि समान रुपमा शक्ति, स्रोत र दायित्व विभाजन गरी अष्ट्रेलीयन मोडलको समरुपी सँघीयता (symmetrical federalism) अवलम्वन गरेको छ । जतिसुकै स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वायत्तताको सैद्धान्तिक अभिष्टलाई महत्व दिई भारत मोडलको द्वेध सँघीयता (dual federalism) स्वरुपलाई अनुसरण गर्न खोजेपनि यस संविधानको कार्यान्वयन गर्दा तर्जुमा गर्नुपर्ने १९३ वटा कानून सँघीय मापदण्डलाई अनुसरण गर्न बाध्यकारी हुनुपर्ने भएबाट सहकारी मोडेलकै नेपालको सँघीयताको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ ।

३. प्रस्तावित सङ्गठन संरचनाका अन्तरनिहीत सिद्धान्त

- सन्निकटता तथा कार्यकुशलता (subsidiarity and efficiency) सिद्धान्त अनुसरण गरी शिक्षा सेवा प्रवाहका ब्यवस्थापकीय कार्यहरु अनावश्यक प्रशासनिक खर्चबाट जोगिएर जनता वा सेवाग्राहीका निकटमा रहेका बैधानिक निकायहरु जस्तै विद्यालय, नगर तथा गाउँपालिका एवम् जिल्लामार्फत स्वतन्त्र र जवाफदेही ढङ्गले सम्पादन व्यवस्था मिलाउने ।

- नगर अथवा गाउँपालिका र जिल्लातहमा वैधानिक रुपमा जननिर्बाचित शासकीय ईकाइ रहने भएकाले यि दुबै तरेलीको शासकीय सँयन्त्रलाई "स्थानीय सरकार" को समष्टिगत स्वरुप (local government) स्वीकारेको संबैधानिक प्रावधानलाई आत्मासात् गर्ने ।

- भुमिका पृथकीकरण (role delineation) को सिद्धान्त अनुसार हाल क्रियाशील ३४ हजार विद्यालयबाट प्रवाह भइरहेको सेवा वास्तविक शैक्षिक सेवा भएको र शिक्षाका अन्य सबैखाले निकायले सम्पादन गर्ने कार्य विद्यालय प्रणालीको सहजीकरण, विकास तथा नियमन सेवा (regulatory service) भएकाले सेवाको प्रकृति किटानीमा आधिकारिकता स्थापित गर्ने । यसोगर्दा वास्तविक शैक्षिक सेवा प्रवाहको आधिकारिक बिन्दु विद्यालय हुने जसको भौतिक अवस्थिति समुदायको निकटमा रहने र नियमन लगायतको सेवा प्रवाहको आधिकारिक बिन्दु प्रत्येक शासकीय संरचना वा सरकारको उपल्लो तहमा कायम गर्ने  ।

- अर्थतन्त्रको आयतन लाभ (economies of scale) सिद्धान्तको अभिष्टलाई आत्मासात् गर्दा उच्चस्तरको विज्ञता आवश्यक पर्ने तथा ठूलो परिमाण (bulk) मा उत्पादन वा प्रकाशन गर्नुपर्ने कार्यहरु जस्तै- पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक विकास¸ परीक्षण एवम् मुल्याङ्कन¸ जनशक्ति छनौट एवम् विकास¸ प्रविधि परिचालन आदि कार्यहरु उपल्लोस्तरका ईकाइवाट सम्पादन गरी लगानी बचत गर्ने ।

- मौजुदा स्रोत तथा शासकीय संस्कृतिको जगमा नयाँ संरचना निर्माण गर्ने (utilization of set foundation) मान्यतामा रही साविकमा केन्द्र, क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला तथा ईलाका स्तरमा राज्यको ठूलो लगानीमा श्रृजना गरिएका पुर्वाधार सहितका प्रशासनिक संगठन तथा जनशक्तिलाई खेरजान नदिने एवं औचित्यपूर्ण ढंगले अधिकतम उपयोग गर्ने सकिने गरी नयाँ संरचनाको योजना गर्ने ।

- शासकीय संरचनागत स्वायत्तताको मान्यतालनई अक्षुण तुल्याउन सँघस्तरका निकाय सँघीय शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश स्तरका निकाय प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहका निकाय जिल्ला शिक्षा विकास कार्यालयका मातहतमा रहने साँगठानिक सोपान (chain of command) कायम राख्ने उदाहरणका लागि सँघ वा प्रदेश स्तरमा रहेका विषयगत रुपमा मेलखाने निकाय (जस्तै- राष्ट्रिय शिक्षा विकास केन्द्र) का माताहतमा प्रदेशका निकाय (जस्तै- प्रादेशिक शिक्षा विकास विभाग) वा स्थानीय स्तरमा रहेका निकाय (जस्तै- जिल्ला शिक्षा शिक्षा विकास कार्यालय) ले काम गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता नहुने ।    

४. सँघ स्तरमा कायम हुने प्रशासनिक संगठन

वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा मन्त्रालय र त्यसका अधिनस्थमा रहने स्वायत्त निकायहरु-सिटिईभिटी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र १३ वटा विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानहरु झण्डै झण्डै समानान्तर रुपमा क्रियाशील रहेका छन् । विषयगत रुपमा एउटै सेवाक्षत्रका लागि यसरी अनेकौँ निकायहरु आफ्नै साम्राज्य श्रृजना गरी सञ्चालनमा रहँदा स्वभाविक रुपमा प्रस्तत समस्या सामना गर्नु परेको छ । विश्वविद्यालय प्रणालीलाई अलग्गै अध्ययन गरेर पुनर्संरचना गर्ने कामलाई थाती राखौँला तर अन्य निकायलाई भने यसै अभियानमा सम्भव भएसम्म एकीकृत संरचनामा रुपान्तरण गर्न सख्त आवश्यक भएको छ । यस आवश्यक्तालाई हदैसम्म सम्वोधन गर्न नयाँ संगठन संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।

- उच्च शिक्षाका हकमा अब बन्ने कानून बमोजिम साबिकका सबै विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा कायम गरी विवि अनुदान आयोगको पुसंरचित प्रशासनिक संयन्त्र मातहतबाट व्यवस्थापन गर्ने ।

- सँघीय स्तरमा शिक्षा मन्त्रालय सहितको छरितो संगठन संरचनामात्र कायम गर्ने तथा प्रशासनिक प्रमुखका रुपमा शिक्षा मन्त्रालयका हकमा सचिव स्तर र अन्य सबै निकायका हकमा सहसचिव स्तरको कर्मचारी रहने ।

- नियमित सरकारी संरचना अन्तर्गतका संगठन संरचना र मुख्य कार्य विवरण (core terms of reference) प्रस्ताव देहाय अनुसार रहन मनासीव हुने ।

५. प्रदेशस्तरमा कायम हुने संगठन

सँघीय स्तरमा कायम भएका सँगठनहरुको कार्य क्षेत्रसँग तालमेल खानेगरी तर स्वायत्त एवम् स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन हुन पाउने अधिकारको बैधानिक प्रत्याभूति हुने गरी प्रदेश स्तरका लागि संगठन डिजायन गरीएको छ । तर, कामको प्रकृति र विद्यमान प्रशासकीय ढाँचालाई मध्यनजर गरी प्रादेशिक शैक्षिक सामग्री ब्युरोलाई सँघमा कायम हुने शैक्षिक सूरक्षण मुद्रण ब्यूरोको मातहतमा राख्न मनासीव हुन्छ ।    

- प्रदेश स्तरमा कानून निर्माण, मापदण्ड निर्धारण तथा मुल्याङ्कन जस्ता कार्यका लागि अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग एकीकृत रुपमा एउटा महाशाखाको हैसियतमा शिक्षा मन्त्रालयको अँश रहने । अन्य कामका निमित्त औचित्यका आधारमा छरितो संगठन संरचना निर्माण गर्ने ।

- साविकमा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित सिटिईभिटी र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका व्यवस्थापकीय कार्य उपयुक्त सरकारी निकायमा एकीकृत गर्ने तर विशिष्ट प्राविधिक प्रकृतिको कार्य गर्ने टिईभिटी प्रदायक संस्थाहरु तततत् निकायको अधीनमा रही स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन निरन्तर रहने ।

- उच्च शिक्षाका हकमा प्रादेशिक सरकारले निर्धारण गर्ने कानून बमोजिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुने ।

- प्रादेशिक पुस्तकालयमा प्रशासकीय प्रमुख उपसचिव स्तरको र अन्य सबै निकायमा सहसचिव स्तरको कर्मचारी रहने गरी देहायका नियमित सरकारी संरचना अन्तर्गतका संगठन र मुख्य कार्यविवरण (core terms of reference) रहने ।  

६. स्थानीय तहमा कायम हुने संगठन

मूलत: निर्णायक भूमिका (line functions) नगर/गाउँपालिकाबाट र सहजीकरण एवम् नियमन भूमिका (staff functions) जिल्लाबाट सम्पादन गर्नेगरी स्थानीय तहमा दुई तरेलीका संगठन संरचना रहन सर्बथा उपयुक्त मानिएको छ । सिटिईभिटी प्रणाली अन्तर्गतका व्यवस्थापकीय कार्यहरु जिल्ला शिक्षा विकास कार्यालय र नगर/गाउँ शिक्षा ईकाइमा एकीकृत गर्न तथा स्थानीय स्तरमा सञ्चालित टिईभिटी प्रदायक सँस्थाहरु साविककै भूमिकामा निरन्तर चालू रहन आवश्यक देखिन्छ ।

साविकको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले स्थानीय स्तरमा सम्पादन गर्दै आएका कार्यहरु निजी व्यवसायी मार्फत गर्न मनासीव हुने भएकाले यस प्रयोजनका लागि अलग्गै निकाय खडा गर्न अथवा यस तहमा कायम हुने अन्य सरकारी निकायमा कार्य विवरण एकीकरण गरिरहन नपर्ने देखिन्छ ।

- स्थानीय तहको मूलत: नियमन भूमिकाका लागि तालूक निकायका रुपमा जिल्ला शिक्षा विकास कार्यालय र जनस्तरमा सेवा प्रवाहको केन्द्र विन्दुका रुपमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रशासनिक संयन्त्रको एउटा ईकाइको हैसियतमा रहने गरी नगर/गाउँ शिक्षा ईकाइ कायम हुने ।

- कार्यबोझ तथा कार्यप्रकृतिलाई मध्यनजर गरी महानगरपालिका अवस्थित ४ वटा जिल्लाका जिल्ला शिक्षा विकास कार्यालयको प्रमुखमा सहसचिव रहने, अन्य जिल्लाका हकमा उपसचिव रहने र ईकाइमा राप तृतीय स्तरको शिक्षा अधिकृत प्रमुख रहने ।

- नियमित सरकारी संरचना अन्तर्गत संगठन र मुख्य कार्य विवरण (core terms of reference) सहित देहाय अनुसार प्रस्ताव उपयुक्त हुने ।

.......................

७. कर्मचारी व्यवस्था तथा समायोजन खाका

संगठन सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी खर्चिलो, संबेदनशील र बहुआयामिक पक्ष नै कर्मचारी व्यवस्थापन हो भन्ने तथ्यलाई गहिरो गरी आत्मासात् गरिकन कर्मचारीको आवश्यक्ता आकलन गरिएको छ । कर्मचारीको आवश्यक्ता आँकलन गर्दा विगतको अनुभव र कायम भएको कार्यबोझलाई मात्र निरपेक्ष रुपमा दृष्टिगत गरिएको छ । साविकमा खासखास श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई काम (business) अथवा तिनलाई अटाउने गरी संरचना खडा गर्नुपर्ने दवावलाई पटक्कै ख्याल गरिएको छैन ।

प्रस्तावित निकायहरुमा भविष्यमा कार्य सम्पादनका दौरानमा प्रस्तावित भन्दाबढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएमा निजी सँस्थाबाट विज्ञसेवा खरिद (service contract) गर्ने सकिने सोच राखिएको छ ।

साथै श्रेणी बिहीन कर्मचारीका हकमा हाल समग्र प्रणालीमा कार्यरत सबैको एउटा कर्मचारी समूह (staff pool) खडागरी कायम हुने निकायहरुमा आवश्यक संख्यामा कामकाज गर्न खटाउन सकिने भएकाले तलका तालिकामा समाबेश गर्न जरुरी ठानिएन ।   

शिक्षा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेका साविकका १० वटा निकायहरुमा कार्यरत सरदर ५०० जना कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कार्यमध्ये सान्दर्भिक कार्य क्षेत्रलाई एकीकृत गरी सँघ स्तरमा कायम गरिएका जम्मा ५ वटा निकायका लागि जम्मा १८१ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

क्षेत्रस्तरमा साविकमा क्रियाशील ५ वटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र ९ वटा क्षेत्र स्तरका शैक्षिक तालिम केन्द्र र तिनमा कार्यरत रहेका सरदर २०० जना कर्मचारी व्यवस्थालाई खारेज गरी प्रदेश सरकारलाई बैधानिक रुपमा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र बमोजिम ६ वटा निकायहरु स्थापना गरी तिनमा जम्मा ९४५ जना कर्मचारी खटाउन उपयुक्त मानिएको छ ।

बर्तमान संविधानले सीमाङ्कन गरेको स्थानीय तहमा साविकमा ७५ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, २० वटा शैक्षिक तालिम केन्द्र र १०५३ वटा स्रोतकेन्द्र गरी जम्मा ११४८ वटा संरचनामा सरदर २७०० जना कर्मचारी प्रबन्ध भएकोमा हाल ७५ वटा जिल्ला शिक्षा विकास कार्यालय र ७४४ वटा नगर/गाउँ शिक्षा ईकाइ गरी जम्मा ८१९ वटा निकाय कायम हुने र तिनमा ३७५३ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

८. स्वायत्त निकायतर्फ कायम हुने संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्था

संविधानको मर्मानुसार विद्यालय तहको परीक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमका सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र स्थानीय तहबाट सम्पादन हुनुपर्ने परिकल्पना गरिएको भएता पनि मौजुदा संरचना, कार्य संस्कृति तथा स्थानीय तहमा विज्ञताको अभाव जस्ता कारणबाट सँघ स्तरमा नीति, मापदण्ड तथा नमूना विकास जस्ता मुख्य भूमिका दिई छरिता निकाय कायम गर्न मनासीव देखिन्छ । प्रस्तावित संगठन संरचना र मुख्य कार्य विवरण (core terms of reference) देहाय अनुसार रहन आवश्यक हुन्छ ।

................

संगठनको कार्यक्षेत्रमा व्यापक कटौती एवम् छटनी गर्नु गरेकाले हाल केन्द्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारी संख्यालाई पनि औचित्यपूर्ण तुल्याउनु परेको छ ।

प्रदेश स्तरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेश परीक्षा विभागबाट नै एकीकृत रुपमा सम्पादन व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । बर्तमान ऐनले साविकको परिषदका व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम तथा तालिम जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु झिकी परीक्षामाञ कायम गरेको सन्दर्भमा साविकमा श्रजना गरिएका कर्मचारी दरबन्दी तथा अञ्चल स्तरका समन्वय कार्यालयहरु खारेजी गर्नुको विकल्प रहदैन । नयाँ व्यवस्था अनुसारको परीक्षा जस्तो संबेदनशील कार्य नियमित प्रशासनिक प्रणालीभन्दा अलग्गै वा समानान्तर निकायबाट सञ्चालन गर्नु सर्बथा वाइयात धृष्टतामात्र हो भन्ने तथ्य विगतको अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

प्रदेश स्तरमा सिटिईभिटीको संगठन प्रस्तावका सम्वन्धमा प्राविधिक प्रशिक्षणको काम प्रादेशिक शिक्षा विकास विभागमा एकीकृत गर्दा सुविधा व्यवस्था, गुणस्तर सुनिश्चतीकरण र खर्च बचत जस्ता मापदण्डले उत्तम विकल्प ठहर हुन्छ । अन्य व्यवस्थापकीय कार्यहरु प्रदेशमा कायम हुने शिक्षा विभागमा एकीकृत गर्न आवश्यक हुन्छ । विशिष्ट प्राविधिक तथा व्यवसायिक कार्यहरु देहाय अनुसारका साविकका क्षेत्र स्तरका कार्यालयमा एकीकृत गरेमा प्रकृतिक समाधानको बाटो खुल्नेछ । अन्य प्राविधिक शिक्षालयहरु व्यवस्थापकीय हिसावले (line authority) स्थानीय तहको सम्वन्धित निकाय (जिल्ला शिक्षा विकास कार्यालय) को माताहतमा र प्राविधिक हिसावले (staff authority) प्रदेश स्तरका सिटिईभिटी निकायको माताहतमा रहने छन् ।  

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका हकमा सँघ स्तरमा सुरक्षण मुद्रण (security press) को काममात्र रहने र सबै स्थानीय निकायमा प्रकाशन केन्द्र राख्न आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिले व्यवाहारिक नहुने भएकाले प्रदेश स्तरमा यस्तो कामलाई सँकेन्द्रित गर्न मनासीव हन्छ ।

............

कर्मचारीको आवश्यक्ता आँकलन गर्दा विशिष्ट प्राविधिक काम (technical labor) बढी आवश्यक पर्ने भएकाले अन्य निकायभन्दा फरक कर्मचारी अनुपात प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहका लागि अलग्गै प्रकाशन गृह वा वितरण डिपो सरकारी निकाय नै भैरहनु नपर्ने सोच अनुसार प्रशासनिक कार्य स्थानीय शिक्षा ईकाइबाट नै सम्पन्न व्यवस्था मिलाउने गरी प्रवन्ध गरिएको छ ।  

प्रदेश स्तरमा प्रस्तावित कर्मचारी दरवन्दी

९. कर्मचारी समायोजनका लागि विशेष दृष्टिकोण

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र बाहेकका स्वायत्त निकायका कर्मचारीहरु समग्रमा देहाय अनुसार व्यवस्थापन तथा समायोजनका हुन आवश्यक देखिन्छ ।

- प्रस्तुत प्रशासनिक संरचना संक्रमणकालिन व्यवस्थामामात्र लागू हुने भएकाले नयाँ संरचनाका लागि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निजामती सेवा, सिटिईभिटी सेवा, परीक्षा बोर्ड सेवा र जनक शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई एकीकृत समूह (common pool) मा राखी हाललाई कामकाज गर्न खटाउने तर पदस्थापना नगर्ने । 

- प्रस्तावित संगठन मध्ये नगर/गाउँ शिक्षा ईकाइमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निजामती सेवाका कर्मचारीको संख्यामात्र पर्याप्त नहुने हुँदा यस्ता निकायमा सिटिईभिटी, परीक्षा बोर्ड र जनक शिक्षा सेवाका सम्बन्धित निकायमा पदस्थापना भई सञ्चित हुनजाने सरदर २७० जना कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाउनु पर्ने ।

- यसरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत सबै सेवाका कर्मचारीलाई एउटै पुलमा राखी कामकाज गर्न खटाउदा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निजामती सेवाका १७९ जना उपसचिव, सिटिईभिटी सेवाका ६० जना र परीक्षा बोर्डका २० जना गरी २५९ जना कर्मचारी अझै पनि सञ्चित रहन जाने ।

- सञ्चित रहनजाने दरबन्दी संख्यालाई फाजिल दरबन्दी मानी क्रमश: रिक्त हुने पद खारेजी गर्दै लैजाने तर हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई खाईपाई आएको तलव सुविधाभन्दा कम वा मर्कापर्ने गरी सुविधा घटाउन नमिल्ने ।

- अन्य सबै श्रेणीका कर्मचारीहरु नयाँ संरचनामा खपत हुनसक्ने र यति गर्दा पनि सरदर ३००० जना राप तृतीय र राजपत्र अनँकित कर्मचारी थप आवश्यक पर्ने तथापि साविकमा नगरपालिका र जिल्ला विकास समितमा "सामाजिक विकास अधिकृत वा सञ्चार अधिकृत" पदमा कार्यरत मध्येबाट समेत कामकाज गर्न लगाउन सकिने ।

- प्रस्तावित संक्रमणकालिन संगठन संरचना स्वीकृत भई लागू हुन केही समय लाग्न सक्ने भएकाले तबसम्म हाल जिल्ला शिक्षा कार्लालयमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीलाई स्थानीय तहको डेस्क अधिकृत तोकी अत्यावश्यक जिम्मेवारी सम्पादन व्यवस्था मिलाउने ।

- हालका स्रोतकेन्द्र खारेज गरी स्रोतब्यक्तिलाई आ-आफ्नो शिक्षक पदमा काज फिर्ता गर्ने जसबाट मावि तहमा अभाव रहेका दरबन्दी (deficit teacher) मध्ये १०५३ दरबन्दी पूर्ति गर्न सकिने तर गैर-शिक्षक स्रोतब्यक्तिका हकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विज्ञ प्रशिक्षकका रुपमा सेवा करार अन्तर्गत कामकाज लगाउने ।

- शैक्षिक तालिम केन्द्र (साविकका "ख" बर्ग) मा शिक्षक पदबाट काजमा कर्यरत प्रशिक्षकलाई आ-आफ्नो शिक्षक पदमै काज फिर्ता गर्ने, यसो गर्दा देशभर ६० जना मावि शिक्षक दरबन्दी थप हुनजाने ।  

१०.नयाँ संगठनको पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि विशेष प्रबन्ध

सँघीय संरचना अनुकुल पुनर्संरचित प्रशासनिक संगठन सञ्चालनका लागि अतिरिक्त पूर्बाधार श्रृजना नगरी साविकमा निर्माण गरिएकै पूर्बाधार उपयोग गर्ने मोडेल अनुसरण गर्न उपयुक्त हुनेदेखी देहाय अनुसार प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वायत्त निकायतर्फ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रादेशिक निकाय प्रस्ताव नगरिएकाले सँघ स्तरको कार्यालय साविककै भवनमा सञ्चालन निरन्तर गर्न सकिन्छ । प्रादेशिक शैक्षिक प्रकाशन ब्यूरोका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका साविकका क्षेत्रीय कार्यालय भवन उपयोग गर्दा पर्याप्त हुन्छ । सिटिईभिटीका प्रादेशिक निकायका हकमा यस आलेखको माथिल्लो परिच्छेदमा उल्लेख गरिसकिएको छ ।   

११. प्रशासनिक पुनर्सँरचना गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी

पछिल्लो समयतिर सँघीयतामा शैक्षिक प्रशासनको रुपान्तरण गर्ने सवालमा प्रसस्त बहस तथा अन्योलता चुलिएको अवस्था छ । यस परिप्रेक्षमा "पटक्कै गर्नै नहुने" तथा आम चासोलाई सम्बोधन गर्न "लचकता अपनाउन सकिने" एवम् कतिपय मौजुदा व्यवस्थाका बारेमा "मौन रहनु पर्ने" निश्चिच विषयहरु रहेकाले तिनलाई उच्च सतर्कताकासाथ अँगिकार गर्नु पर्छ । यसै सेरोफेरोमा देहायका पक्षहरुलाई उजागर गरिएको छ ।    

- साविकका स्वायत्त निकायहरु जस्तै सिटिईभिटी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा आवश्यक्ता भन्दाबढी कर्मचारी जनशक्ति तथा संगठन संरचना रहेको अथवा सिँगो शिक्षा मन्त्रालय प्रणालीको संरचना सरह समानान्तर सँयन्त्र स्थापित भएको पाइएकाले कुनैपनि बहानामा तिनको निरन्तरता वा मौजुदा कर्मचारी र संगठनलाई काम (business) दिने नाममा बर्तमान संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि नयाँ प्रशासनिक संरचना योजना गर्न नहुने ।

- हालसम्म स्थापित आँकडा अनुसार बिद्यालय तहमा अझैपनि सरदर ५५००० शिक्षक दरबन्दीको न्युनता कायमै रहेकाले कुनैपनि शिक्षकलाई शिक्षण कार्य बाहेकका कुनैपनि भुमिकामा खटाउने गरी कुनैपनि प्रशासनिक संरचना परिकल्पना गर्न नहुने ।

- शिक्षा क्षेत्रका मिल्दाजुल्दा कार्य वा अधिकार क्षेत्र (mandates) का लागि साविकको प्रशासनिक ढाँचा वा कार्य सँस्कृतिको निरन्तरता एवम् सजिलो निर्णयको बाटो अपनाउने बहानामा फरक फरक निकायहरु श्रृजना गर्न नहुने; जस्तै साधारण र प्राविधिक एवम् व्यवसायिक शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थापकीय, प्रशिक्षण तथा परीक्षा सञ्चालन कार्यलाई एकीकृत सँयन्त्रबाट सम्पादन गर्ने सकिने न्यायसँगत विकल्प अवलम्बन गर्ने ।

- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा व्यवस्थाका लागि प्रदेश स्तरमा हतारिएर तत्काल कुनै पनि संरचना स्थापना गर्न नहुने ।

- साविकका कुनैपनि संगठनमा (जस्तै-स्वायत्त निकाय एवम् शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय) कार्यरत स्थायी जनशक्तिका लागि साविकमा खाईपाई आएको सुविधामा न्युनता आउने गरी कुनै काममा खटाउने प्रयास चाँही नगर्ने तर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको अमुक निकायमामात्र काममा खटाउन सकिने भन्ने परम्परागत कर्मकाण्डी सँस्कृतिमा कानुनी सुधार ल्याई बन्धनमुक्त प्रशासनिक शैली अपनाउने । 

- बर्तमान प्रशासनिक पुर्सँरचनाको अधियानलाई शैक्षिक प्रशासनका क्षेत्रमा साविकमा भोगिएका विकृति तथा समस्या जस्तै- काम बिहीनका अधीक जनशक्ति, अनावश्यक निकाय, अस्थायी कर्मचारी भर्तीका कानूनी छिद्र, केन्द्रमूखी पदस्थापना, प्रशासनिक फितलोपन, घुमाउरो जवाफदेहिता, अधीक प्रशासनिक खर्च, निकायगत काममा दोहोरोपन आदि लाई समूल निराकरण गर्ने जनमूखी अवसरका रुपमा उपयोग गरेरै छाड्ने ।

निश्कर्ष :

प्रशासनिक संगठन र कर्मचारी व्यवस्थाका अतिरिक्त समग्र शिक्षा तथा शिक्षणका सिद्धान्त, सेवा प्रवाहको श्रृङ्खला तथा शिक्षक व्यवस्थापनका पक्षमा समेत गहन अध्ययनमा आधारित खाका नभई सँघीयतामा शिक्षाको रुपान्तरणको आधारले पूर्णता नपाउने तथ्यलाई मनन् गरी यसका लागि अझै साधना जारी राखिएको छ ।

सापकोटा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा कार्यरत छन् ।