संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शिक्षाका मुद्धालाई थप छलफल गर्न आवश्यक ठानेर एडुखबरले बहस शुरु गरेको हो । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका सुझाव र प्रतिकृयाको हामी [email protected] मा स्वागत गर्छौ, पुरा परिचय सहितका सामग्री प्राप्त भएमा हामी क्रमशः प्रकाशन गर्ने छौं । बहसमा सहभागि हुनेले परिचय खुलाउन नचाहेमा गोप्यता कायम गरिने छ । बहसको पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले स्थानीय निकायमा अलग्गै शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विषय पढेका मात्रैले काम गर्ने शिक्षा सेवाको कर्मचारी नभए पनि हुन्छ कि भन्ने चर्चा गरेका थियौं ।

छुटाउनु भएको भए पढ्नुहोस् : स्थानीय निकाय : औचित्य छैन शिक्षा कार्यालयको

हामीले यस्तो तर्क गर्दा संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना समन्वय समितिले तयार गरेर मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत समेत भइसकेको अधिकार क्षेत्रको विस्तृतिकरणलाई आधार बनाएका हौँ । यसमा प्राप्त तपाइँहरूका प्रतिक्रियाले हामीलाई यो वहस अगाडि बढाउन उत्प्रेरीत गरेको छ । स्वस्थ बहस र सभ्य प्रस्तुतिका लागि अनुरोध छ । साथै फरक विचार राख्ने अधिकारलाई सम्मान गरिदिनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ । आज बहसको दोश्रो श्रृखला - सं.

संविधानको अनुसूचीमा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकायको अधिकार सूचिमा रहेको छ । तर त्यसभित्रको परीक्षासँग सम्बन्धी काम कक्षा १० को प्रदेशस्तरमा र १२ को केन्द्रमा भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । कक्षा ८ को मात्र स्थानीय स्तरमा हुनेछ । हालसम्म जिल्लास्तरमा भइरहेको यो काम स्थानीय निकायको भयो । संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना समन्वय समितिले तयार गरेको अनुसूचीका अधिकार क्षेत्रको विस्तृतिकरणमा शिक्षक नियुक्ति कहाँबाट हुने स्पष्ट पारिएको छैन, तथापि शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशबाट हुने भनेको छ । शिक्षक व्यवस्थापनको अवयवमा नियुक्ति प्रक्रिया पनि समाहित भएको तर्क पनि सुनिएको छ । साथै शैक्षिक विकेन्द्रिकरण र जवाफदेहिताको दृष्टीले शिक्षक नियुक्ति स्थानीय निकायमै हुनु पर्छ भन्ने तर्कहरु वलियो गरि आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले विश्व वैङ्कको सहयोगमा सञ्चालिन सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम मार्फत विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्दा शिक्षक नियुक्ति, बढुवा गर्ने सम्मको अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई दिएको थियो, तर अहिले फेरी यसलाई केन्द्रिकृत गर्न खोजिएको छ । स्थानीय शासन र विकेन्द्रीकरणका पक्षधरहरू यसको आलोचना गर्दैछन् ।

अधिकारको विस्तृतिकरण अध्ययन गर्दा कोर विषयको पाठ्यक्रम केन्द्रबाट तयार हुने भनिएको छ । प्रदेशमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक उत्पादनको कुरा छ भने स्थानीयमा वितरणको कुरा । शिक्षक तालिमको कुरा कतै उल्लेख छैन । विद्यालय अनुगमन र नियमनको पनि कुरा छैन । अधिकार क्षेत्रको विस्तृतिकरण हेर्दा शिक्षा प्रशासन सञ्चालन गर्ने कुनै प्राविधिक ज्ञानको खाँचो पर्ने र शिक्षा सेवाकै कर्मचारी चाहिने आधार देखिदैन । कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही कामका लागि परीक्षा तथा मूल्याङ्कन विषय अध्ययन गरेको कर्मचारी भए केही राम्रो हुन्छ कि भन्न सकिन्छ तर अरुले राम्रो गर्दैन भन्ने पनि होइन ।

संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना समन्वय समितिले तयार गरेर मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत समेत भइसकेको अधिकार क्षेत्रको विस्तृतिकरण अनुसार स्थानीय निकायले गर्ने काम निम्न छन् ।

http://opmcm.gov.np/userfiles/documents/const/Cabinet%20unbundling.docx

उल्लेख गरिएका १३ वटा कार्य अनुसार ८.१ सँग सम्बन्धित नीति, कानुन र मापदण्डसँग सम्बन्धित कार्य स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । त्यसैगरी ८.१ कै योजना, कार्यान्वयन र नियमनको कार्य स्थानीय कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । उक्त कामका लागि गाउँ वा नगरसभा र स्थानीय कार्यपालिकाले शिक्षक तथा अन्य विज्ञको सल्लाह लिन सक्छ वा त्यसकै लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार संरचना तयार गर्ला । यो केन्द्रले निर्देशन दिने वा शिक्षा मन्त्रालयले अहिले यस्तो निकाय चाहिन्छ भनेर भन्ने अवस्था देखिदैन । किनकि हरेक स्थानीय निकायमा विद्यालाय संख्या फरक हुन्छ । स्थानीय सरकार आफ्ना लागि आवश्यक कानुन बनाउन स्वतन्त्र छन् । संविधानत: अहिलेको स्थानीय सरकार पहिलेको गाविसजस्तो केन्द्र नियन्त्रित र केन्द्र शासित होइनन । यो हामी सबैले बुझ्नै पर्छ । स्थानीय स्तरमा अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सबै पक्ष हस्तान्तरण गरिएको हो । स्थानीय निकायको स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा स्वतन्त्रता नै संघीय शासन प्रणालीको अन्तर्वस्तु हो ।

यसैगरि ८.२ को सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको संख्या कति होला ? सबै विद्यालयले त प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्दैनन् । प्राविधिक शिक्षाका लागि त विषय अनुसार कृषि, इन्जिनियरीङ वा यस्तै अन्य विषयगत शिक्षक हुनेछन् । हालको CTEVT को स्थानीय संरचना यसले खोज्दैन । यो कामका लागि कुनै निकाय इकाइ त चाहिएला तर हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा आवश्यक पर्दैन कि ? यो विषय प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय र हालको CTEVT को संरचना कसरी विकेन्द्रिकृत हुन्छ, त्यसले निर्धारण गर्ला ।

पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री वितरण र कार्यान्वयन गर्ने ८.३ मा उल्लेख गरिएको कामका सन्दर्भमा कार्यान्वयन विद्यालयमा हुन्छ र वितरण हालकै प्रणाली अनुसार हुन्छ । अलग सरकारी निकायको खाँचो देखिएन् । ८.४ को विषय त हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा प्रष्ट पारेका छौँ । शिक्षक व्यवस्थापन भनेको विशुद्ध प्रशासनिक क्रियाकलाप हो । ८.५ मा उल्लेख भएको विद्यालयको नक्शाङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन स्थानीय कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमा पदर्छ । ८.६ को पूर्वाधार निर्माणको काम शिक्षाले गर्ने भन्नै मिल्दैन होला । यो कामका लागि इन्जिनियरिङ सेवाको कार्यक्षेत्रमा हुँदा नै गुणस्तरीय होला, नभए जवाफदेही त होला । पाँच वर्षमा ४ कोठे भवन नबन्ने रोगबाट मुक्ति पनि मिल्ला कि ! ८.९, ८.१०, ८.११ र ८.१२ मा उल्लेख गरिएका क्रियाकलापका लागि पनि कुनै प्राविधिक ज्ञान र सिपको खाँचो पर्ने देखिदैन । स्थानीय सरकारको स्वायत्ता र शिक्षाको विकेन्द्रिकरणमा जोड दिने एक विज्ञका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले हालका आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नका लागि केन्द्रिय मानसिकताबाटै स्थानीय निकायमा शिक्षा कार्यालयको प्रस्ताव गरेको र यो अधिकार उसलाई नभएको बताउँछन् ।

शैक्षिक गुणस्तरको पक्षबाट र परीक्षा व्यवस्थापन तथा समग्र शैक्षिक सुशासन र नियमन तथा अनुगमनका लागि स्थानीय निकायका अधिकार क्षेत्रलाई मिहिन तवरले अध्ययन गर्दा ८.७ को कक्षा ८ को आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन, ८.८ को विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण र व्यवस्थापन (मन्त्रालयले यो काम केन्द्रबाट गर्ने भन्छ) र ८.१३ को माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम समन्वय र नियमन गरी ३ वटा कामका लागि विशुद्ध शैक्षिक काम गर्ने निकायको खाँचो देखिन्छ । तर कक्षा ८ को परीक्षा वर्षको एकपटक मात्र सञ्चालन हुन्छ त्यसमा पनि व्यवस्थापन भनेको छ, भने सिकाइ उपलब्धि परीक्षण त वर्षैपिच्छे नहुन पनि सक्छ । यसको अन्तर्राष्ट्रय अभ्यास हेर्दा चार वा पाँच वर्षमा हुने गर्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भमा के स्थानीय निकायमा शिक्षाको कामै हुँदैन त ? प्रश्न यसरी उठ्न पनि सक्छ । प्रथमत: स्थानीय निकायमा शिक्षा प्रशासनको काम हुन्छ, तर स्थानीय सरकार भनीने स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले उनीहरुका क्रियाकलापको निर्धारण गर्ने अधिकार उनीहरूसँगै छ । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रबाट अहिले कुनै निकाय तोकिएला तर भोलि उसले त्यो निकाय नराख्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । त्यसैले यस्ता निकायहरू गठन गर्दा स्थानीय आवश्यकता र विवेकशिलता प्रयोग गर्नैपर्छ । स्थानीय स्तरमा काम हुन्छ भनेर केन्द्रबाटै सबै कुरा निर्धारण गर्न मिल्ने देखिदैन ।

हालको सङक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले केन्द्रबाट संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउन सक्ने अवस्था त रहन्छ तर भोलीका स्थानीय सरकारले स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि आफ्नै तरिका र पद्धतिले आफ्ना कार्यप्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्ने संभावना रहने भएकाले यो पक्षमा अहिले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । हालको काठमाण्डौ महानगरपालिकामा एक हजार भन्दा बढी निजी विद्यालय र करिब तीनसयको मात्र हाराहारीमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकाय र मनाङ्का २३ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकाय पक्कै पनि एउटै र  एकै प्रकारको हुँदैन होला !

स्थानीय निकाय (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा शिक्षा प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी होला ?

तेश्रो श्रृखला अर्को मङ्गलवार .....