काठमाडौं ५ बैशाख/शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन वा सुविधा लिन मौका दिएको छ। त्यहीअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न दरखास्त आह्वान गरेको छ।

शिक्षा विभागका उपनिर्देशक एवं शिक्षक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तेजप्रसाद काफ्लेले लामो समयदेखि विद्यमान अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्न आयोगले ४९ प्रतिशत सिटमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गर्न विज्ञापन गरेको जानकारी दिए।

‘आयोगले छुटेका र थप सिटमा समेत स्थायी गर्ने विज्ञापन गरेको छ,' उपनिर्देशक काफ्लेले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक रूपमै स्थायी गर्न पहिलोपटक दरखास्त आह्वान गरेको हो।' उनका अनुसार परीक्षामा सहभागी हुने शिक्षक पास भए स्थायी हुन्छन्, फेल भए घर जान्छन्।

सरकारले परीक्षामा सहभागी नहुने र एकमुष्ट सुविधा लिने अस्थायी शिक्षकका लागि वैशाख २७ गतेसम्म फाराम भर्ने म्याद तोकेको छ। ‘सुविधा लिएर अवकाश लिन चाहनेले भने परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नहुन्जेल काम गर्न पाउँछ', उनले भने, ‘अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनबारे ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले नियमावली कुर्नुपर्दैन।' उनका अनुसार सुविधा लिएर अवकाश लिन चाहने अस्थायी शिक्षकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ।

परीक्षामा सहभागी अस्थायी शिक्षकले भने पास हुन ४० प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्छ । सरकारले मेरिट लिस्टकै आधारमा शिक्षक छनोटको मापदण्ड तयार पारेको छ।

अवकाश लिन चाहेमा पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकले प्रतिवर्ष आधा महिना तलबबराबरको रकम, १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकले प्रतिवर्ष एक महिनाको तलबबराबरको सुविधासहित एकमुष्ट रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिका महासचिव दिनेश थापाका अनुसार ऐनको व्यवस्था अस्थायी शिक्षकका लागि अवसर हो। मातातीर्थस्थित महालक्ष्मी निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा २५ वर्षदेखि अस्थायी शिक्षकका रुपमा कार्यरत थापाले भने, ‘अस्थायी शिक्षक कि त परीक्षा दिन तयार हुनुपर्छ कि सुविधा लिएर बाहिरिन।'

अर्का अस्थायी शिक्षक श्यामप्रसाद शाखःले शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले केही हदसम्म अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न खोजे पनि तीनथरीको व्यवस्थाले असमानता कायम गरेको आरोप  लगाए।

अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिका  कोषाध्यक्ष शाखःले एउटै ऐनले २०४९ सालअघि सेवा सुरु गरेका अस्थायी शिक्षकलाई उनीहरुको सिट सुरक्षित राख्दै परीक्षामा सहभागि गराउने र फेल भए पनि केही असर नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २०६१  सालअघि सेवा सुरु गरेका अस्थायी शिक्षकको समेत सिट सुरक्षित राखी परीक्षामा सहभागिता जनाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए। ‘तर २०६१ साउनपछि २०७२ भित्रमा सेवा सुरु गरेका अस्थायी शिक्षकको हकमा ऐन कठोर छ,' शाखःले भने, ‘यसैगरी उमेर हद लागी अवकाश हुँदा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा ७ वर्षे समयावधिले अस्थायी शिक्षकको हित गर्दैन। सरकारले यो व्यवस्था हटाएर परीक्षा लिनुपर्छ।'
रुबी रौनियारले नागरिकमा लेखेको खबर ।