काठमाडौं– निजी स्कुलले दिने छात्रवृत्तिमा शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीले नजर लगाउन थालेका छन् ।
सरकारी लगानीमा सञ्चालित सार्वजनिक स्कुलहरुको सट्टा संस्थागत विद्यालयहरुप्रति विश्वास गरी शिक्षाका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्ना सन्तान पढाउन निजी विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिमा नजर लगाउन थालेका हुन् ।
शिक्षा क्षेत्रका स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी, अधिकारीमात्र नभएर विभाग, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय र मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीले आफ्नो सन्तानलाई  निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउनका लागि चाँजोपाँजो मिलाउनतिर लागिरहेका छन् ।
‘शिक्षा विभागकै सामान्य कर्मचारीदेखि उपसचिव तहसम्मका कर्मचारी पनि फलानो विद्यालयमा पढाउनका लागि सिफारिश बनाइदिनुपर्यो भनेर फोन गर्नेदेखि लिएर कार्यालयमै आउने गरेका छन् ।’ काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संस्थागत विद्यालय शाखाका कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । उनले शिक्षा कार्यालयबाट छात्रवृत्तिका लागि सिफारिश पत्र बनाइदिन ‘दबाब’ दिने कर्मचारीको नाम पनि बताउन चाहेनन् ।
संस्थागत विद्यालयसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत शिक्षा नियमावलीको २०५९(संसोधनसहित) मा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थामा ‘ संस्थागत विद्यालयहरुले कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपांग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्व पीडित र शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, अपांग, द्वन्द्व पीडित र शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा स्थानीय निकाय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिश अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने’ लगायतका बुंदा उल्लेख छ । सोही वुंदाको आधारमा आफ्नो सन्तानलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन पाउने ‘लोभ’मा छात्रवृत्तिको सिफारिश लिने आउने गरेका हुन् ।
‘नदिऊँ, कसरी नदिऊँ चिनेकादेखि लिएर आफूभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारी आउँछन् ।’ भक्तपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अर्का अधिकारीले भने । उनले जिल्लाका उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने संस्थागत विद्यालय, महंगो शुल्क लिने विद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि सिफारिश बनाइदिन आउने गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार संस्थागत विद्यालयले दिँदै आएको छात्रवृत्तिको विषयमा असहाय, विपन्न तथा पहुँच नपुगेका अभिभावकलाई भन्दा शिक्षा क्षेत्रकै कर्मचारी, अभिभावकलाई बढी जानकारी हुने र शिक्षा कार्यालयको एउटा सिफरिश पत्रका आधारमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भएकोले सिफारिश पत्र बनाउनेमा कर्मचारी नै अघि सर्ने गरेको बताए ।
यता विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि शिक्षाकै विभिन्न निकायका कर्मचारीका सन्तानले नै सिफारिश पत्रका आधारमा छात्रवृत्ति पाउने गरेको बताए । सिफारिश पत्र लिएर आउँछ, सिफारिश लिएर आएपछि नदिऊँ पछि विभिन्न प्रकारले दुःख दिने डरले पनि कर्मचारीकै सन्तानलाई छात्रवृत्ति दिन बाध्य भएको बताएका छन् ।
भक्तपुरका जिशिअ अर्जुन रायमाझीले आजसम्म छ जनाले सिफारिश पत्र बनाएर लगिसकेको बताउँदै निजि विद्यालयले दिँदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमध्येमा पनि ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति जिशिकाले सिफारिश गरेकालाई दिनुपर्ने कारणले पनि ती छात्रवृत्तिमा हुने खानेकै बोलवाला चलेको बताए ।
‘बोर्डिङमा पढाउने भनेको धनीले नै हुन्, फेरि गरिब, विपन्नले भन्दा पनि ती कोटामा शिक्षाकै कर्मचारीमा पर्ने गरेका छन् ।’ उनको कथन छ ।

फोटो : गुगल