- विष्णु प्रसाद मिश्र / प्राचिन नेपालमा साक्षरता कचहरी, धार्मिक सभा, गुरुकुल शिक्षा जस्ता संस्थाले मौखिक साक्षरता प्रदान गर्दथे । लेख्य साक्षरताको शुरुवात भने वि. सं. २००४ मा आधार शिक्षाको शुरुवात देखि भएको मानिन्छ । नेपालमा राणा शासनको अन्तसँगै शिक्षाको क्षेत्रमा भएको विकाससँगै साक्षरता शिक्षाको विकास भएको पाइन्छ । वि. सं. २००७ मा नेपालको साक्षरता करिब २ प्रतिशत थियो ।

योजनावद्ध रुपमा भने पहिलो पञ्च वर्षीय योजना (२०१३—०१८) बाट प्रौढ साक्षरता शुरु भएको देखिन्छ । त्यस पश्चात् साक्षरता शिक्षालाई जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले वि. सं. २०२२ मा कार्यमूलक साक्षरताको अवधारणा प्रयोगमा ल्याइयो । वि. सं. २०३५ सालदेखि साक्षरता कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइयो । वि. सं. २०३७ मा शिक्षा मन्त्रालयमा प्रौढ शिक्षा शाखाको स्थापना भए पश्चात् साक्षरतालाई संस्थागत संरचना मार्फत सञ्चालन गर्न थालियो । वि. सं. २०३८ सालमा ग्रामीण विकासका निम्ति सेती शिक्षा परियोजनाको कार्यान्वयन चरणमा महिला तथा किशोरीहरूलाई विशेष लक्षित गरी चेलीबेटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालियो भने प्रौढ साक्षरतामा समसामयिक सुधार गरी विस्तार गरियो ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना देखि निश्चित संख्याका निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउने लक्ष्यकासाथ प्रत्येक जिल्लाका निश्चित बस्तीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आयो । २०४५ सालमा पहिलो पटक जिल्लाव्यापी रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी छोटो अवधिमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अवधारणा अगाडि सारियो । सुर्खेतबाट शुरु भएको अभियानले २०६५ सालसम्म निश्चित जिल्लाहरूमा कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता पाइनै रह्यो ।

विश्व शिक्षा मञ्चमा सबैका लागि शिक्षा अभियानमा हस्ताक्षर गरे पश्चात् नपालले पनि सन् २००० मा सबैका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । कार्ययोजनाले विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको लागि वैकल्पिक शिक्षा र १५ वर्ष माथिका निरक्षर प्रौढहरुका लागि साक्षरता शिक्षाको प्रावधान राखेको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् आ.व. २०६५/६६ मा नेपाल सरकारले दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालनमा ल्यायो । त्यसबेला देशमा करीब ७८ लाख निरक्षर भएको अनुमान गरिएको थियो । साक्षर नेपाल अभियान २०६८ सम्म सञ्चालन भयो र यस अभियानले ३१ लाख ४९ हजार ९ सय ३६ निरक्षरहरूलाई साक्षर गराएको पाइन्छ ।

वि. सं. २०६५ मा देशभर रहेका करिव ७८ लाख निरक्षरहरुलाई २ वर्षभित्र साक्षर गराउने गरी राष्ट्रिय साक्षरता अभियानको शुरु गरियो । उक्त राष्ट्रिय साक्षरता अभियानले ३१ लाख ४९ हजार ९३६ जना निरक्षरहरुलाई साक्षर गराएको र वि. सं. २०६७ को अन्तसम्म आई पुग्दा करिब ४६ लाख ५० हजार निरक्षरलाई साक्षर गराउन बाँकी रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

वि. सं. २०६५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दा भरपर्दो तथ्याङ्क थिएन । तथ्याङ्कको अभावमा निरक्षरहरु दोहोरिने र छुट्ने प्रवृत्तिका साथै कार्यान्वयनका वास्तविकतामा आधारित योजना तर्जुमा गर्न कठीनाईलाई हटाउन आ. व. २०६७/६८ मा निरक्षरहरूको तथ्यांक सङ्कलन गरियो । सङ्कलित तथ्याङ्कले १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका निरक्षरहरूको संख्या ५१ लाख ७३ हजार ९ सय ७९ देखायो जसमा महिलाको संख्या ३४ लाख ३५ हजार ३ सय ३६ (६६.३९%) र पुरुषको संख्या १७ लाख ३८ हजार ६ सय ४३ (३३.६%) थियो । उक्त तथ्याङ्का आधारमा लैङ्गिक हिसाबले महिला, जातीय हिसाबले जनजाति र दलित, भौगोलिक हिसाबले तराईमा साक्षरताको अवस्था न्यून रहेको तथ्य उजागार भयो ।

यस प्रकार वि. सं. २०६८ सम्म आइपुग्दा नेपालमा करिव ५२ लाख निरक्षर रहेको र उक्त संख्यामा रहेका निरक्षरहरुलाई साक्षरता सीप प्रदान गर्न नेपाल सरकारका लागि ठूलो चुनौति र अवसर दुवै थियो । यही चुनौतिलाई सामना गर्न गरी विश्वसामु नेपाललाई साक्षर नेपालका रुपमा चिनाउने उद्देश्यका साथ सन् २०१५ भित्र सबै निरक्षरहरुलाई साक्षरताको अवसर प्रदान गर्ने गरी साक्षर नेपाल अभियान (२०६९–०७२) को अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी सञ्चालनमा ल्यायो । यस अभियानको एक मात्र उद्देश्य सन् २०१५ भित्र देशभरका सबै निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउनु रहेको छ ।

साक्षर नेपाल अभियानको कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष अर्थात आ.व. २०७१/७२ लाई नेपाल सरकारले निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय लियो । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उद्घोष भएको निरक्षरता उन्मूलन वर्षको कार्यक्रमले साक्षरतासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको परिचालन गरी चालु आर्थिक वर्षमा सबै निरक्षरहरुलाई साक्षर गराउनु र नेपालबाट निरक्षरताको अन्त गर्नु रहेको छ । यस आ. व. मा १७ लाख ४५ हजार निरक्षरहरूलाई साक्षरता शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस वर्ष निरक्षरताको वाहुल्यता भएका १७ जिल्लाहरु क्रमशः झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट, रौतहट, वारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, र कैलाली जिल्लाहरुमा साक्षरता अभियान सघनरुपमा सञ्चालन भै रहेको छ ।

सघन रुपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएका १७ जिल्लामा करिब १४ लाख भन्दा वढी निरक्षरहरु रहेका छन् । उल्लेखित १७ जिल्ला बाहेकका अन्य जिल्लाहरुमा करिब ३ लाख ५० हजार निरक्षरहरु रहेका छन् । सघन साक्षरता अभियान सञ्चालन भएका १७ जिल्लामा सहजकर्ता मार्फत र अन्य जिल्लाहरुमा कक्षा ९ र १० का विद्यार्थी परिचालन गरी साक्षरता अभियान कार्यान्वयनमा छ । यस प्रकार वि. सं. २०७२ को असार मसान्तमा नेपालबाट निरक्षरताको कालो वादल हटेर जान अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको साक्षर नेपाल अभियान (२०६९—०७२) को अवधारणा पत्रले केही विशिष्ठ रणनीतिहरुलाई अवलम्बन गरेकोले कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छ । ति रणनीतिहरु देहाय अनुसार रहेका छन्ः

१. साक्षरता अभियानमा सबै सरोकारवालाहरुलाई परिचालन गर्नेः साक्षरता शिक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुको मात्र विषय नभएर यो स्वास्थ्य, कृषि, गरिवी निवारण, सामाजिक विकास, मानव विकास, राजनीति र विकाससँग सम्बन्धित भएकाले यि विषयसँग सम्बन्धित सबै व्यक्ति र निकायहरु साक्षरता अभियानका लागि परिचालित हुने भन्ने अर्थ राख्दछ । जस अनुसार अपेक्षितरुपमा नभए पनि सबै सरोकारवालाहरुको परिचालन भएका छन् ।

२. सघनरुपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नेः सघन साक्षरता अभियान भन्नाले कुनै राजनीतिक एकाई जस्तो की गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्लामा भएका सबै निरक्षरहरुलाई आधारभूत साक्षरताको अवसर प्रदान गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने र अभियानले सबै निरक्षरहरुलाई समेट्ने गरी सञ्चालन गर्ने र त्यही स्थानमा अभियान सञ्चालन नगर्ने । बाँकी रहन गएका निरक्षरहरुलाई साक्षरताको अवसर प्रदान गर्नका लागि स्थानीय स्रोत र साधनका साथै विद्यार्थी परिचालन गरी साक्षर गराउने भन्ने बुझिन्छ ।

३. सघनरुपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएका एकाइहरुलाई साक्षर घोषणा गर्नेः यस अनुसार कुनै राजनीतिक एकाइमा भएका १५—६० उमेर समूहका निरक्षरहरुमध्ये ९५ प्रतिशत भन्दा बढी साक्षर भएमा साक्षर घोषणा गर्ने रणनीति लिइयो । यस अनुसार हालसम्म ७ वटा जिल्लाहरु, १० वटा नगरपालिका र ६ सय ८० भन्दा अधिक गाउँ विकास समितिहरु साक्षर घोषणा भै सकेका छन् भने बाँकी रहेका गाउँ विकास समिति र जिल्लाहरु घोषणा हुने तयारी अवस्थामा रहेका छन् । २०७२ असार मसान्तसम्ममा नेपाल साक्षर घोषणा हुने छ ।

४. साक्षरता अभियानमा विद्यार्थी परिचालनः नेपालबाट निरक्षरताको कालो वादललाई हटाउन विद्यार्थीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने र साक्षरतामा परिचालन भएका कारणबाट एकातिर देशबाट निरक्षरता हटाउन सहयोग हुने र अर्कोतिर उनीहरुमा व्यक्तित्व विकास, सामाजिक वातावरणसँगको परिचयका साथै सृजनात्मक क्षमताको विकास हुने अपेक्षाकासाथ साक्षरता अभियानमा विद्यार्थी परिचालन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७० स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा छ । यस वर्ष सघन साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएका १७ जिल्ला बाहेकका अन्य जिल्लाहरुमा न्यून संख्यामा रहेका निरक्षरहरुलाई साक्षर गराउन कक्षा ९ र १० का विद्यार्थी परिचालित भएका छन् ।

५. विविध मेडालिटीमा अभियान सञ्चालन गर्नेः साक्षर नेपाल अभियानले साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न ४ निकायहरु क्रमशः विद्यालय, स्थानीय निकाय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मेवारी दिने प्रावधान राखेको छ भने निरक्षरहरुलाई एकै स्थानमा जम्मा गरी साक्षरता केन्द्रमा मात्र साक्षर गराउने मोडालिटीमात्र अवलम्बन नगरी समूह वा एक जनाले एक जनालाई साक्षर बनाउने व्यक्ति प्रणाली पनि अवलम्बन गरियो । यसले गर्दा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित सख्या पुग्नु पर्ने आवश्यकता परेन । सानो सानो समूहमा पनि साक्षर हुने अवसर प्राप्त हुने भएकाले सबैलाई सहभागिताका लागि अवसर सुनिश्चित हुनै नै भयो ।

६. मिडिया परिचालनः साक्षर हुने अवसरका सम्बन्धमा सबै निरक्षरहरु सुसूचित नभइकन सहभागिता सुनिश्चित नहुने भएकाले मिडिया परिचालन गरिने प्रावधान भए अनुसार मेडियाको सहयोग र प्रचार  प्रसारले निरक्षरहरुलाई साक्षरता केन्द्रमा सहभागी भई साक्षर हुने अवसरका सम्बन्धमा जानकारी मात्र गराएन यसबाट साक्षरताका राम्रा अभ्यासहरुलाई प्रचार प्रसार गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरुलाई औल्याइदिने काम समेत गरेको छ ।

७. नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको भूमिकाको एकिनः साक्षर नेपाल अभियानको अवधारणा पत्रले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र अन्य निकायहरुको भूमिकाका सम्बन्धमा स्पष्ट पारेको छ । जस अनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले मातहतका निकायहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी साक्षरता अभियानमा सहभागिताका लागि निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ ।

८. स्वयं सेवाः साक्षर नेपाल अभियानको अवधारणा पत्रले साक्षर नेपालको परिकल्पना नेपाल सरकारको नियमित कार्यक्रमबाट मात्र सम्भव नहुने र यसका लागि घरभित्रकै शिक्षित र साक्षरहरुको भूमिका रहनु पर्ने एकिन गरेको छ । आफ्नो घरभित्रका निरक्षरहरुलाई साक्षर गराउनु     नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्वमात्र नभएर परिवारप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो । स्वयंसेवाको रुपमा सीमित संख्यामा भए पनि घरभित्रकै परिवारका शिक्षित सदस्यहरुले निरक्षरहरुलाई साक्षर बनाउने काम भै रहेको अवस्था छ ।

साक्षर घोषणाका आधारहरु

राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषद्को मिति २०७०⁄१२⁄१७ मा बसेको वैठकले सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका तथा जिल्लाका १५—६० वर्ष उमेर समूहका कूल निरक्षरहरु मध्ये ९५ प्रतिशत साक्षर भएमा उक्त निकायलाई साक्षर भएको घोषणा गर्न सकिने नीतिगत निणर्यका आधारमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले साक्षर घोषणाका लागि निम्नाानुसारको आधार तय गरेको छ ।

(क) साक्षरता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने निकायले आफुले अभियान सञ्चालन गरेको साक्षरताको प्रोफाइलसाथ     घोषणाको लागि सिफारिससाथ सम्बन्धित गाविस÷नपामा अनुरोध गर्ने,

(ख) गाविस⁄नपाले उपरोक्तानुसार १५–६० वर्ष उमेरको कुल जनसङ्ख्या मध्ये ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर     भएको एकिन गरी साक्षर घोषणा गर्न अनुमतीका लागि  जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सिफारिस साथ अनुरोध गर्ने,

(ग) जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्राप्त विवरणका आधारमा अनुगमन निरीक्षण गरी सिफारिस उपयुक्त भएमा साक्षर हुन बाँकी निरक्षरहरूलाई १ वर्षभित्र साक्षर गराउने प्रतिबद्धता लिई जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको निर्णयानुसार साक्षर घोषणा गर्न अनुमति दिने,

(घ) सम्बन्धित कक्षा सञ्चालक निकायले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, गाविस, स्थानीय राजनैतिक दल, अनुगमक निकाय, विद्यालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, सामाजिक सङ्घ÷संस्था पत्रकार र शिक्षाप्रेमीहरू समेतको सहभागितामा सार्वजनिक समारोहका साथ साक्षर गाविस/नपा घोषणा गर्ने,

(ङ) जिल्लास्थित सबै गाविस÷नपाका १५–६० वर्ष उमेरको कुल जनसङ्ख्याको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर भएको एकिन गरी बाँकी निरक्षरहरूलाई आगामी १ वर्षभित्र साक्षर गराउने गरी जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिको निर्णयानुसार सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागितामा सार्वजनिक समारोहको आयोजना गरी साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने ।

निष्कर्ष

साक्षरता अभियान सबैका लागि शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न महत्वपूर्ण शैक्षिक अभियान भएकोले अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । साक्षरता मानिसको जीवनस्तर र विकाससँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित भएकाले देशका नागरिकहरुको सुधारीएको जीवनस्तर र मानव विकासको स्तरलाई उकास्न निरक्षरहरुको सहभागिता अनिवार्य शर्त हो ।

साक्षरता अभियानमा निरक्षरहरुको सहभागिताका लागि यसका सरोकारवालाहरुको आ—आफ्नो ठाँउबाट सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । घरबाट निरक्षरताको उन्मूलन भएमा देशबाट निरक्षरता हट्ने कुरा निश्चित भएकाले सबैले होस्टेमा हंैसे गर्न आवश्यक छ तब मात्र साक्षर नेपालको परिकल्पना पूर्ण हुन सक्दछ ।

मिश्र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका उप – निर्देशक हुन्