काठमाडौं ३० चैत/शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट अनुमति लिएर नेपालमा सञ्चालन भएको एलसिसिआई नेपालको अनुमति खारेज गरेको छ । मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका कार्यक्रमभन्दा अन्य कार्यक्रम र अरू ठाउँमा सञ्चालन गरेको पाइएकाले एलसिसिआई नेपालको अनुमति रद्द गरिएको हो ।

नेपालको कानुनविपरीत काम गरेको र मन्त्रालयले दुईपटक स्पष्टीकरण लिँदा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि २२ चैतमा सञ्चालन अनुमति रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सो संस्थाले आधिकारिक निकायको अनुमति नलिई सम्बन्धन तथा साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिएकाले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइने भएकोे छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार गत ८ पुसमा सो संस्थाले मन्त्रालयमा पठाएको स्पष्टीकरणमा कुनै प्रचलित कानुनअनुसार छुट्टै स्वीकृति लिन नपर्ने र कुनै स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यहोरा पेस गरेको थियो ।

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा ‘निर्देशिकाविपरीत मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई विषय वा तह थप गरी शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा जुनसुकै बखत मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थाको सञ्चालन अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले सो संस्थालाई कारबाही गरेको हो ।

यी विषयमा पाएको थियो सम्बन्धन
शिक्षा मन्त्रालयले १३ असार ०६८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार इडिआई इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन, युकेको सम्बन्धनमा पहिलो तहदेखि चौथो तहसम्म बढीमा एक वर्ष अवधिसम्मका इंग्लिस फर बिजनेस, इंग्लिस फर टुरिजम, फाइनान्स एन्ड क्वान्टिटेटिभ रिसर्च, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड सेक्रेटरियल क्वालिफिकेसन, मार्केटिङ सेल्स एन्ड कस्टमर सर्भिस, पर्सनल डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अनुमति नलिई चलाएका कार्यक्रम
शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति नलिई कार्यक्रम चलाएको जानकारी पाएपछि सो संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्रालयले गत २४ असोजमा सर्टिफिकेट इन हस्पिटालिटी, एड्भान्स डिप्लोमा इन हस्पिटालिटी, सर्टिफिकेट इन लाइफ स्किल्स फर एडोलेसेन्ट्स, सर्टिफिकेट इन पर्सनल डेभलपमेन्ट र सर्टिफिकेट इन स्किल फर इम्प्लोइमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुन निकायबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरेको हो ? स्पष्ट खुलाउन भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा एलसिसिआई नेपालले आफूले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रम नभएको, अन्य कुनै प्रचलित कानुनबमोजिम शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत नपर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै कुनै स्वीकृति लिन नपर्ने, स्कटिस क्वालिफिकेसन अथोरिटी स्कटल्यान्डबाट गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त गरेको व्यहोरा पठाएको थियो ।
नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेको खबर ।