काठमाडौं २८ चैत/नयाँ शैक्षिक भर्ना सुरु भएसँगै अभिभावकलाई किताब किन्ने, नानी भर्ना गराउने र विभिन्न थरीका शुल्कको भारले तनाव हुने गरेको छ। यो वर्ष पनि यही क्रमले निरन्तरता पाउँदैछ। बाबुनानी कक्षा चढेकोमा खुसी हुनुपर्ने अभिभावकलाई यति बेला पुस्तक जुटाउने समस्याले पिरलेको छ।

'ऋण नै लिएर नानीहरूको किताब किन्नुपर्‍यो,' ललितपुरस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुलका एक अभिभावकले नागरिकसँग भने, 'दुई छोराछोरीको कापीकिताब किन्न नौ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्‍यो। त्यसमाथि थरीथरीका पब्लिकेसनको किताब किन्नुपर्ने झन्झटले वाक्कै बनायो। आखिरमा स्कुलले भनेकै पसलबाट किताब किन्न बाध्य भएँ।' यसपटक उनका एक छोरी ७ र अर्की छोरी ४ कक्षामा भर्ना भएका छन्।

स्कुल सञ्चालकले कमिसनको चक्करमा थरीथरीका पब्लिकेसनका पुस्तक सिफारिस गर्ने, उनीहरूले भनेकै ठाउँबाट किताब किन्नुपर्ने तर छुट नदिने, अन्यत्र किताब किन्न नपाइनेजस्ता कारण मर्का परेको अभिभावकको गुनासो छ।

सोही स्कुलकी अर्की अभिभावकले ट्याक्सी नै बोलाएर नानीहरूको किताब घर ल्याउनुपरेको गुनासो गरिन्। 'स्कुलले गेटबाहिरै पसल चलाएको रहेछ। त्यहींबाट किताब किन्नुपर्‍यो', उनले भनिन्। पछिल्ला केही वर्षयता विद्यालयबाट पुस्तक वितरण गर्न नपाउने नियम सरकारले बनाएपछि अधिकांश निजी स्कुलले नजिकैको सटर केही समयलाई भाडामा लिएर पुस्तक बेच्दै आएका छन्। केही निजी विद्यालयले आफूले तोकेको पुस्तक पसलमै गएर किन्न अभिभावकलाई बाध्य पार्ने गरेका छन्।

'दुई बच्चाका लागि किताब किन्न हामीले छाक कटाएर भए पनि १० हजार रकम जम्मा गर्नुपर्‍यो,' ती अभिभावकले नागरिकसँग भनिन्, 'नौ थरी पब्लिकेसनका पुस्तक किन्न लगाएर थप भार बोकाइन्छ, आर्थिक अनि मानसिक भार।' उनले थपिन्, 'अन्यत्रबाट पुस्तक किन्दा ४० प्रतिशतसम्म छुट पाइन्छ।'

ललितपुरकै जेम्स स्कुलका एक अभिभावकले पुस्तकको सूची दिएर रविभवनमा रहेको इडु मार्टमा गएर किताब किन्न विद्यालयले निर्देशन दिएको बताए। यो स्कुलले समेत थरीथरी पब्लिकेसनका किताब भिराएको अभिभावकको आरोप छ।

'स्कुलले अनिवार्य र ऐच्छिक विषयका किताबसाथै दोब्बर संख्यामा थप सामग्री राखिदिन्छ,' जेम्समा कक्षा ८ मा छोरालाई भर्ना गरेका ती अभिभावकले भने, 'मनोमानी किताब थमाउँछन् तर शिक्षा मन्त्रालय र विभाग मौन बस्छन्। अभिभावकले स्कुल प्रशासनमा कुरा राख्दा नसक्ने भए बच्चा अन्तै लानुस् भन्ने ठाडो जबाफ पाइन्छ।'

अभिभावक संघ नेपालकी अध्यक्ष सरिता अर्यालले पाठ्यपुस्तकमा मनोमानी पुस्तक राख्ने र शुल्क लिने, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति नै नभएका सन्दर्भ सामग्री राख्नेजस्ता काम निजी विद्यालयबाट हुने गरेको गुनासो आएको खुलाइन्।

'निजी विद्यालय सञ्चालक र पुस्तक पब्लिकेसनको कमिसन चक्करको सिकार अभिभावक बनीरहेका छन्', उनले भनिन्, 'यतिमात्र होइन, सरकारले एक दशकमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्छ तर निजी विद्यालयले बर्सेनि किताब फेर्छन्। दाजुले पढेको किताब भाइलाई समेत अर्को वर्ष काम लाग्दैन। यो दुःखको विषय हो।'

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले अभिभावकलाई विद्यालयले जबरजस्ती पुस्तक नभिराएको दाबी गरे। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तय गरेको पाठ्यक्रमअनुसार ६ अनिवार्य र दुई ऐच्छिक गरी आठ विषय विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार सान्दर्भिक पुस्तक थप्दा बढी भएको उनको भनाइ छ।

शाहीले अभिभावकको सुविधाकै लागि विद्यालयले एक ठाउँबाट किताबकापी किन्न लगाएको तर्क गरे। 'हामीले लिस्ट दिएर अभिभावकलाई किताब किन्न पठाउँदा भौतारिनुपरेको गुनासो आयो,' उनले भने, 'त्यही भएर निश्चित ठाउँ तोक्नुपरेको हो।' उनले विज्ञले लेखेका किताब रोज्न थरीथरीका पब्लिसर छान्नुपरेको दाबी गरे।

जेम्स स्कुलका निर्देशक राजेश खड्काले स्कुलले अभिभावकलाई सुविधा दिन एकै ठाउँबाट सबै पुस्तक पाउने व्यवस्था मिलाएको दाबी गरे।

काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयप्रसाद आचार्यले निजी स्कुलको अनुगमन गर्ने तयारी भएको बताए। 'शिक्षा विभागको केन्द्रीय अनुगमन टोलीसमेतबाट वैशाख पहिलो सातादेखि निजी विद्यालयको अनुगमन गरिनेछ', उनले भने, 'तोकिएभन्दा बढी पाठ्यसामग्री नराख्न, थोरै पब्लिकेसनका मात्र किताब राख्न र किताबकापी किन्न निश्चित ठाउँ नतोक्न सूचना जारी गरिसकेका छौं।'

अनुगमन टोलीले निजी विद्यालयको भर्ना शुल्क, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक शीर्षकमा लिएको शुल्कबारे अनुगमन गर्ने उनले बताए। उनले भने, 'दोषी पाइएका स्कुललाई कसुरअनुसारको कारबाही हुन्छ।'
रुबी रौनियारले नागरिकमा लेखेको खबर ।