शुक्रबार, ०८ जेठ २०७२
- अयोध्या कुमार भट्टराई /
समावेशिकरण
राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वा पछाडी परेका वा पारिएका महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित लगायत सिमान्तकृत वर्गका लागि क्षतिपुर्तीको सिद्धान्तको आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन अपनाइएको लोकतान्त्रिक विधि समावेशीकरण हो । राज्यको शासन प्रक्रिया, नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयन लगायत राज्यका हरेक अङ्गमा उनिहरुको सार्थक उपस्थिति गराई उनिहरुलाई राज्यप्रति अपनत्व महशुस गराउने उपायरतरिका नै समावेशीकरण हो। समावेशीकरण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्र लगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा लागु गर्नु पर्छ ।
राज्यभित्रका सबैले आ –आफ्नो भिन्न धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा, भाषा, रहनसहन तथा आस्था आदिको पहिचानलाई कायम राख्दै विना भेदभाव राज्य प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने मान्यता नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई जोड दिएको हुन्छ ।
समावेशीकरणको सबैभन्दा महत्वपुर्ण चरित्र भनेको यसले लोकतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निर्णय प्रक्रियामा समाजमा रहेका हरेक वर्गको सार्थक सहभागिताको अपेक्षा गरेको हुन्छ। पछाडी परेका वा पारिएका महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित लगायत सिमान्तकृत वर्गका लागि उपयुक्त र बैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गरेर मात्र समावेशीकरणले मुर्त रुप लिन सक्छ।
समावेशीकरण शब्दको प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति Takis Fotopaulous हुन् । यसको अवधारणा अमेरिकाबाट सन् १९६० दशकबाट शुरु भएको हो ।
समावेशीकरणको क्षेत्र
१. राजनीतिक
२. आर्थिक
३. सामाजिक
४. सांस्कृतिक
५. धार्मिक
६. भाषिक
७. जातीय
८. लैङ्गिक
९. प्रशासनिक
१०. शैक्षिक
समावेसी शिक्षा
समावेशी भन्नाले समावेश गर्नु, सामेल गर्नु, सहभागि गराउनु भन्ने अर्थवोध हुन्छ। शिक्षा भन्नाले कुनै विषयमा दिइने वा लिइने औपचारिक वा अनौपचारिक जानकारीलाई बुझिन्छ।
समावेशी शिक्षा भन्नाले समाजमा रहेका हरेक वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, सम्प्रदाय, जातजाती लगायत शिक्षाबाट बन्चित रहेका वर्गलाई उनिहरुको आबश्यकता र चाहना अनुसारको शिक्षा प्रदान गरी गुणस्तरीय जिवन यापन गर्न सक्ने बनाई शिक्षाको माध्यमबाट राज्यको मुल प्रवाहमा समाहित गर्ने शिक्षणको आधुनिक विधि नै समावेशी शिक्षा हो ।
समावेशी शिक्षाले विशेष गरी शिक्षाको मुल प्रवाहबाट बाहिर रहेका वा बन्चितिमा परेका वा पारिएका बालबालिका तथा प्रौढहरु समेतलाई शिक्षाको मुल प्रवाहमा समाहित गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ।
नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ ले शिक्षालाई आधारभूत मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको हुँदा भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, भाषिक, धार्मिक कारणले शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका वर्ग तथा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, गरिब, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, अशक्त, अपाङ्गता भएका ९फरक क्षमता भएका, युद्ध तथा द्वन्दमा परेका, घरेलु श्रमिक, सडक बालबालिकाहरुलाई उनिहरुको आबश्यकतालाई दृष्टिगत गरि उनिहरुको रुची र चाहना अनुसार उनिहरुको पहुँच पुग्ने स्थान र वातावरणमा दिइने शिक्षा नै समावेशी शिक्षा हो । समावेशी शिक्षा व्यक्तिको चाहना अनुसार प्रदान गरिने हुँदा शिक्षा संबन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अनिवार्यरुपमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइने हुँदा यो बढी फलदायी तथा प्रभावकारी हुन्छ।
समावेशी शिक्षाको प्रमुख उद्धेश्य भनेको शिक्षाको मुल प्रवाहबाट बन्चित समुदायलाई शिक्षाको मुल प्रवाहमा समाहित गर्नु हो। यसको लागि मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्नु, व्यक्तिको क्षमता र चाहना अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु, सोही अनुसारका शिक्षण सामाग्री तथा विधिको प्रयोग गरी शिक्षा प्रदान गरी उनिहरुलाई आत्मनिर्भर, स्वालम्वी र अपनत्व महसुस गराउनु हो ।
नेपालमा समावेशी शिक्षा संबन्धी नीति २०२८ सालबाट नै प्रयोगमा आएको भएतापनि व्यवहारिक रुपमा २०६२र०६३ को जनआन्दोलन पछि स्थापित भएको पाइन्छ। सोही अनुसार नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ मा आधारभूत शिक्षा मातृ भाषामा दिने र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क प्रदान गर्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।
समावेशी शिक्षाको महत्व, आबश्यकता, उद्धेश्य, औचित्य र फाइदा
- शिक्षाको अवसरबाट बन्चित सबै वर्ग र समुदायका बालबालिका तथा प्रौढहरुलाई शिक्षाको मुलप्रवाहमा समाहित गरी शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न ।
- सबै बालबालिकाहरुलाई विभेदरहीत तवरले बाल मैत्री वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्न।
- विभिन्न समुदाय, भाषाभाषी र सम्प्रदायका मानिसहरुलाई उनिहरुको आबश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्न।
- शिक्षाको माध्यमबाट समाजमा रहेको वर्गिय, जातीय, धार्मिक, सास्कृतिक विभेदको अन्त गर्न ।
- सामाजिक न्याय प्रदान गरी समतामुलक समाज निर्माण गर्न ।
- शिक्षामा सबै वर्गको अधिकार स्थापित गरी शिक्षालाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन ।
- शिक्षाको माध्यमबाट सबै वर्गको संस्कृति र सास्कृतिक संपदाको संरक्षण गर्न ।
- सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम लगायत राज्यले शिक्षाको संबन्धमा लिएको नीति तथा कार्यनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न (मुर्तरुप प्रदान गर्न) ।
- राज्यको मूलप्रवाहमा आउन नसकेका वर्गलाई जागृत र शिक्षित बनाई राज्यप्रति अपनत्वको भावना विकास गराई राष्ट्रिय एकता कायम गर्न ।
- सीपमुलक र व्यवसायीक शिक्षा प्रदान गरी सबै वर्गका नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन ।
- शिक्षा संबन्धी नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तथ शैक्षिक योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याकंन समेतमा समावेशी अवधारणा अनुसार सबै वर्गको सार्थक सहभागिता गराउन। शिक्षालाई आबश्यकतामुखी तथा जिवन उपयोगी बनाउन ।
- विद्यालय र विद्यालय बाहिर समेत भेदभाव रहित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न ।
- अपाङ्ग मैत्री शैक्षिक सामाग्री तथा वातावरण निर्माण गर्न ।
- विद्यालयमा भर्ना नहुने तथा भर्ना भएपनि कक्षा छाड्ने प्रबृत्तिको पहिचान गरी त्यसको समाधान खोज्न ।
समावेशी शिक्षाको प्रयोग
शिक्षाको अवसरबाट बन्चित रहेका महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, गरिब, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, अशक्त, अपाङ्गता भएका (फरक क्षमता भएका), युद्ध तथा द्वन्दमा परेका, घरेलु श्रमिक, सडक बालबालिकाहरुलाई उनिहरुको आबश्यकतालाई दृष्टिगत गरि उनिहरुको रुची र चाहना अनुसार उनिहरुको पहुँच पुग्ने स्थान र वातावरणमा दिइने शिक्षा नै समावेशी शिक्षा हो ।
समावेशी शिक्षा व्यक्तिको चाहना अनुसार प्रदान गरिने हुँदा शिक्षा संबन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अनिवार्यरुपमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइने हुँदा यो बढी फलदायी तथा प्रभावकारी हुन्छ। तसर्थ समावेशी शिक्षाको प्रयोग अन्तर्गत निम्न कुराहरु पर्दछन् ।
- शिक्षा संबन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा अनिवार्यरुपमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइनु पर्छ ।
- पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामाग्री संबन्धित वर्ग अथवा लक्षित वर्ग विशेष अनुकुल हुनुपर्छ ।
- शिक्षक र विद्यार्थी विच सुमधुर संबन्ध कायम हुनुपर्छ ।
- स्थानीय आबश्यकतालाई मध्येनजर गरी शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ ।
- शैक्षिक केन्द्रहरु लक्षित वर्गको पहुँच योग्य स्थानमा हुनु पर्छ ।
- भेदभाव रहित वातावरणमा शैक्षिक क्रियाकलाप संचालन हुनुपर्छ ।
- विभिन्न समुदाय, भाषाभाषी र सम्प्रदायका मानिसहरुलाई उनिहरुको आबश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु पर्छ ।
- शिक्षण सिकाई प्रक्रियमा कुनै भेदभाव र दुर्व्यवहार हुनुहुदैन ।
- सम्पन्न वर्ग र विपन्न वर्ग विचको दुरी मेटिने गरी समनतामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्नु पर्छ ।
- शैक्षिक संस्था र स्थानीय समुदायका विच सुमधुर संबन्ध कायम हुनुपर्छ ।
- व्यवसायीक र रोजगारमुलक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
- शैक्षिक संस्थाहरु राष्ट्रिय भावानाले ओतप्रोत भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ सजग र जागरुक हुनुपर्छ ।
- समावेशी शिक्षा प्रयोग गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय जस्ता असन्तुलन हटाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
- बालमैत्री वा विद्यार्थी मैत्री वातावरण निर्माण गरी अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
- कम लागतमा बढी उपलब्धी हासिल गर्ने दिशामा शिक्षा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
समावेशी शिक्षाको प्रयोग गर्दा सरोकारवालाहरुको भुमिका
- शैक्षिक नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सहभागिता जनाउने ।
- शैक्षिक नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन मुल्यांकन गर्दा सहभागि हुने ।
- पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा राय सुझाव दिने ।
- शैक्षिक क्रियाकलापमा शैक्षिक संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने ।
- विद्यालयमा कर्मचारी शिक्षक नियुक्ति गर्दा विवाद रहित तवरले गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउने ।
- आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउने आदी ।
समावेशी शिक्षाको सन्दर्भमा नेपालले गरेको प्रयास
- नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ मा आधारभूत शिक्षा मातृ भाषामा दिने र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क प्रदान गर्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
- शिक्षालाई आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
- बाल अधिकार, मानव अधिकार संबन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरुमा शिक्षा संबन्धी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ ।
- सबैका लागि शिक्षा संबन्धी कार्यक्रम लागू गरिएको छ।
- सन् २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षाको अधिकार पुरा गर्ने प्रतिवद्धता नेपालले ब्यक्त गरेको छ ।
- मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न विभिन्न २२ भाषामा पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
- अपाङ्ग, दलित, छात्रा, लोपोन्मुख जातीका बालबालिका, शहिदका सन्तान, कर्णालीका विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
- औपचारिक शिक्षाको साथै अनौपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा, गृहिणी शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।
- विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री भवन निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ ।
- मदरासा, गुरुकुल, गुम्बा जस्ता धार्मिक शैक्षिक केन्द्रलाई समेत मान्यता प्रदान गरी बजेट विनियोजन गर्ने कार्यको शुरुवात भएको छ ।
- पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक केन्द्रहरु समावेशी सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गर्ने गरिएको छ ।
- शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने शिक्षकको परीक्षालाई समावेशी बनाइएको छ ।
- आवधिक योजनाहरुमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्रदान गरी उल्लेख्य श्रोत साधन विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।
- समावेशी शिक्षाका लागि आबश्य तालिमहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
- विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नतिजा बढी हासिल गर्ने विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
- प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुको साथै सो शिक्षामा छात्रबृत्ति समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
- शिक्षालाई आधुनिक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यको शुरुवात गरिएको छ ।
- केही विद्यालय तथा कर्णाली अंचलमा कम्प्यूटर तथा ल्यापटप वितरण गरिएको छ ।
- २२ जिल्लाका २१० विद्यालयमा समावेशी शिक्षाका लागि यउिअ कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
- दिवा खाजा, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम संचालनमा छ ।
समावेशी शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु
- भौगोलिक विकटता, गरिवि, अन्धविश्वास, धार्मिक सास्कृतिक कट्टरताको कारण अझैपनि लक्षित वर्गलाई विद्यालयसम्म आउने वातावरण निर्माण गर्न सकिएको छैन ।
- शिक्षाको मुल धारमा आउन नसकेका बर्गको पहिचान गर्न सकिएको छैन ।
- राउटे जस्ता घुमन्ते जातिका बालबालिकालाई कसरी शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन सकिएको छैन ।
- समावेशी सिद्धान्त अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरी शैक्षिक समाग्री तथा उपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न सकिएको छैन ।
- समावेशी शिक्षा संबन्धी छुट्टै स्पष्ट नीति तर्जुमा हुन सकेको छैन ।
- समावेशी शिक्षाका लागि शिक्षकहरुलाई आबश्यक तथा उपयुक्त तालिमको अभाव महसुस गरिएको छ ।
- विद्यालय तथा घर परिवारमा बालबालिका विच हुने भेदभाव रहित वातावरणको अन्त्य गर्न सकिएको छैन ।
- समावेशी सिद्धान्त अनुसार छात्रा मैत्री, अपाङ्ग मैत्री विद्यालय निर्माण हुन सक्को छैन ।
- मातृभाषाका कक्षाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
- दुर्गम जिल्लाहरुमा अझै पनि शिक्षकहरुको पदस्थापन हुन सकेको छैन। भएका शिक्षकबाट गुणस्तरिय शिक्षण प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
- शिक्षा क्षेत्रमा हुने अति राजनीतिकरणको अन्त्य हुन सकेको छैन ।
- बेलाबेलामा हुने बन्द हड्तालले बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समस्या यथावत नै छ ।
- विद्यालयलाई शान्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम नारामा मात्र सिमित छ ।
- विद्यालयमा हुने लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य हुन सकेको छैन ।
- शिक्षक कर्मचारीको कारण शिक्षा जस्तो पवित्र स्थल मर्यादित र आकर्षित हुन सकेको छैन ।
- बालमैत्री बातावारण निर्माण गर्न सकिएको छैन ।
- सामुदायिक विद्यालयहरुले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।
- सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा प्रत्येक वर्ष घट्दो छ ।
प्रतिक्रिया