काठमाडौं २६ चैत/त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संख्या शून्यप्राय: हुन थालेपछि मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गतका केही विषयलाई निश्चित क्याम्पसमा मात्र पठनपाठन गराउने तयारी थालेको छ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका आफ्ना विद्यार्थी अधिक संख्यामा बेरोजगार बनेपछि शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सेमेस्टर प्रणाली अपनाउन थालेको त्रिवि अलोकप्रिय बन्दै गएका विषय हटाउने वा अन्य क्याम्पसमा समायोजन गर्ने टुंगोमा पुगेको हो । तर, यी विषयका प्राध्यापक/शिक्षक आफू संलग्न संघसंगठनमार्फत उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
मानविकीतर्फका अधिकांश विषय विद्यार्थी नभएका कारण खारेज हुने स्थितिमा छन् । विद्यार्थीविहीन केही विषयका शिक्षक भने हाजिर मात्र गरेर तलब बुझिरहेका छन् । समाज विकासमा महत्त्व राख्ने कतिपय विषयका पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्दा अलोकप्रिय बनेका प्राध्यापकहरूको मत छ । ती विषय धेरै क्याम्पसमा कायम राख्दा अनावश्यक आर्थिक भार परेको त्रिविको भनाइ छ ।
त्रिविको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गत विषयगत आधारमा २२ केन्द्रीय विभाग छन् । त्रिविले विषयगत केन्द्रीय विभागमा पढाइने स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा तीन वर्षदेखि सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेको छ । २०७४ बाट भने राजधानीका स्नातकोत्तर तहका अन्य क्याम्पसमा पनि सेमेस्टर लागू हुँदैछ । विद्यार्थी नहुँदा कति विषय राख्ने र हटाउने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन ।
उपत्यका बाहिरका अधिकांश क्याम्पसमा वार्षिक परीक्षा प्रणालीमै पठनपाठन भइरहेको छ । वार्षिक प्रणालीमा पढाइने अधिकांश विषय छेउ लागेका छन् । त्रिविले ती विषय राख्ने या हटाउनेबारे गत जेठमा प्राध्यापक ताराकान्त पाण्डेयको संयोजकत्वमा मानविकी संकायअन्तर्गतका ‘कार्यक्रम तथा विषय समायोजन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले उपत्यकाको ६ वटा आंगिक क्याम्पसलाई लिएर सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्रिविले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राध्यापक संघ, संगठन विरोधमा उत्रिएका छन् । मानविकी र सामाजिकशास्त्रका ३० वटा विषय छन् ।
प्रतिवेदनले कुनै पनि विषयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी आए भर्ना नलिन सुझाव दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका आंगिक क्याम्पसमा पढाइने विषय समायोजन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । ‘मानविकीतर्फका कार्यक्रम तथा विषयमा विभिन्न कारणले विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएका कारण कक्षा भारको सन्तुलन नमिलेको र त्रिविलाई आर्थिक बोझ बढेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं उपत्यकामा मानविकी संकायका कार्यक्रम सञ्चालित क्याम्पसहरूमा विषय, कार्यक्रम र शिक्षकहरूको समायोजन गर्न उपयुक्त देखिएको छ । विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएको र कक्षा भार पनि न्यून भएकाले ती विषयलाई सबै क्याम्पसमा सञ्चालन गर्नुभन्दा निश्चित क्याम्पसमा, निश्चित विषय सञ्चालन गर्न दिने गरी १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुने विषयहरूमा भर्ना नलिनु बेस हुनेछ ।’
प्रतिवेदनमा उपत्यकाका सरस्वती, त्रिचन्द्र, पद्मकन्या, रत्नराज्य, पाटन र भक्तपुर क्याम्पसमा पठनपाठन हुँदै आएका विषयलाई समायोजन गर्न सुझाव दिइएको छ । सरस्वती क्याम्पसमा पढाइने स्नातक तहको इतिहास, संस्कृति, राजनीतिशास्त्र विषयलाई रत्नराज्य र गणित विषयलाई त्रिचन्द्रमा गाभ्न सुझाइएको छ । त्यसैगरी त्रिचन्द्रमा पढाइ हुने इतिहास र संस्कृति विषय रत्नराज्यमा लैजान भनिएको छ । त्रिचन्द्र र पद्मकन्यामा पढाइने नेपालभाषा विषयलाई उक्त भाषाको केन्द्रीय विभागसमेत रहेको पाटन क्याम्पसमा गाभ्न भनिएको छ । पाटन क्याम्पसमा पढाइने तथ्यांकशास्त्र र भूगोल विषय भने त्रिचन्द्रमा समायोजन गर्न सुझाइएको छ । त्यसैगरी, भक्तपुर क्याम्पसमा पढाइने गणितलाई त्रिचन्द्र र राजनीतिशास्त्रलाई रत्नराज्यमा गाभ्न भनिएको छ । त्यस्तै, नेपाली र अंग्रेजी विषय रत्नराज्यमा सीमित गर्न प्रतिवेदनको सुझाव छ । पाटन र रत्नराज्यमा पढाइने जनसंख्या अध्ययन विषयलाई दुईमध्ये एकमा मात्र पढाइनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, ग्रामीण विकास, मनोविज्ञान, संस्कृत, हिन्दी, भाषाविज्ञान, गृहविज्ञान, जनसंख्या, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकलालगायत विषयबारे बोलेको छैन । अर्कोतर्फ ती विषय पढाउने शिक्षक के कति छन् र तिनको व्यवस्थापन तथा त्रिविले आर्थिक व्ययभार घटाउने आधार पनि यसमा स्पष्ट पारिएको छैन ।
प्राध्यापक गोविन्दमानसिंह कार्की त्रिविको सबभन्दा ठूलो संकायका रूपमा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय रहेको उल्लेख गर्छन् । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा मानविकी, सामाजिकशास्त्र, ललितकला र कम्प्युटर एप्लिकेसनजस्ता विषय पढाइ हुन्छ । त्रिविको ६० आंगिकमध्ये ३० क्याम्पसमा मानविकी संकायका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । त्यसैगरी सम्बन्धनका करिब ३ सय क्याम्पसमा मानविकीका विषय पठनपाठन हुँदै आएको छ । ‘लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न सरकारी संघसंस्थाले लिने परीक्षाको कोर्समा मानविकीतर्फका विषय हटाइएका छन्,’ विषय गाभिने प्रक्रियालाई लिएर आयोजित छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक कार्कीले भनेका छन्, ‘यसैले ती विषयप्रति आकर्षण घट्नु स्वाभाविक नै देखिन्छ ।’ शिक्षण पेसामा शिक्षातर्फलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा लैजाने गरी सीमित गरिँदा पनि मानविकी संकायमा विद्यार्थी घटेको उनको भनाइ छन् ।
त्रिविको तथ्यांकअनुसार अहिले ७ हजार ५ सय ९२ शिक्षक कार्यरत छन् । विद्यार्थीविहीन बनेका विषय पढाउने शिक्षक वर्षौंदेखि हाजिर मात्र गरेर तलब बुझदै आएका छन् । ‘धेरै क्याम्पसमा विषयगत विद्यार्थी छैनन्,’ त्रिवि शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक सुधा त्रिपाठी भन्छिन्, ‘वर्षौंदेखि शिक्षकले त्यत्तिकै तलब बुझ्दै आएका छन् । तर काम पाइएन भनेर त्रिविलाई खबर गरेका छैनन् । त्यसैले विषय गाभ्ने प्रक्रियाप्रति कोही आत्तिनु पर्दैन । र, विषय अलोकप्रिय बन्यो भन्दैमा कुनै प्राध्यापकको प्रतिष्ठासित जोडिने कुरा पनि होइन ।’ महत्त्वका विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जनसहित गाभ्ने र नयाँ विषय प्रतिपादन गर्दै अघि बढ्ने त्रिपाठीले बताइन् ।
त्रिवि प्राध्यापक संघले उक्त प्रतिवेदन र सुझावप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ‘छलफल नै नगरी विषय गाभ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले अविलम्ब खारेज गरियोस्,’ संघले त्रिवि उपकुलपतिलाई सम्बोधन गर्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा भनेको छ ।
नेपाल प्राध्यापक संघले पनि त्रिविले हचुवाको भरमा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘मानविकी कमजोर भयो भने देशै कमजोर हुन्छ,’ उक्त सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले भने, ‘विद्यार्थी कम भएकै आधारमा विषय गाभ्न मिल्दैन । बरु त्यो विषयलाई समयसापेक्ष र आकर्षक बनाउन पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।’ जुन विषयले सम्बन्धित क्याम्पस चिनियो, त्यो हटाउन नहुने संघको धारणा छ ।
उपाध्यायले यस विषयमा संसदीय समिति, सांसद, योजना आयोग, प्राध्यापक र त्रिविसहितको सहभागितामा छलफल गरेर निचोड दिन संघले पहल गर्ने जनाए । त्रिविले पछिल्लोपटक स्नातकोत्तर तहमा मास्टर्स इन सोसल वर्क (एमएसडब्लू), क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिज (सीएमएस) र इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड डिप्लोमेसी (आईआरडी) विषय प्रतिपादन गरेको छ । त्यसैगरी टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी (टीएच), डेभलपमेन्ट स्टडिज (डीएस), फोकलोर स्टडिज (एफएस) र स्पोर्ट्स साइन्स विषय प्रतिपादन चरणमा रहेको त्रिविको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेको खबर ।