काठमाडौं - शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएको अवस्थामा पनि अस्थायी शिक्षक भने परीक्षाको तयारी गर्न छोडी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

देशका सार्वजनिक विद्यालयमा विभिन्न कालखण्डदेखि अस्थायी नियुक्त भएका शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले गोल्डेन ह्याण्डसेक वा परीक्षामध्ये एक रोज्ने विकल्प दिएको छ । सोही विकल्पअन्तर्गत आयोगले विज्ञापन गरे पनि अस्थायी शिक्षक भने पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले आन्दोलन अन्तर्गत प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।  

पेचिलो बनिरहेको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको मुद्धालाई शिक्षा ऐनमा भएको आठौं संशोधनले सम्बोधन गरेअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी अस्थायीलाई स्थायी गर्ने भनेर विज्ञापन खुलाए पनि शिक्षक भने सो विज्ञापनकै विरोध गर्दै आन्दोलनमा लागेका हुन् ।

सो आन्दोलनको नेतृत्व संयुक्त अस्थायी शिक्षक संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको छ । समितिको अध्यक्षमा हेमनाथ चौलागाई छन्, उनी माध्यमिक तहका अस्थायी शिक्षक हुन् । उनले २०६९ सालपछि अस्थायी नियुक्त भएका शिक्षकको नेतृत्व गर्छन् । अध्यक्ष चौलागाईका अनुसार २०६९ पछिको सो समितिमा ११ हजार एकसय ११ जना शिक्षक छन् ।

सो आन्दोलनमा अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति २०५५ मा आवद्ध शिक्षकको पनि साथ रहेको छ । त्यसको नेतृत्वमा भने शिक्षक नारायण दाहाल छन् । दाहाल गत मंसिर २१ गते काठमाडांैंमा भएको अस्थायी शिक्षकको भेलाबाट अध्यक्षमा चुनिएका थिए । यसअघि अस्थायी शिक्षकको नेतृत्व निरेन्द्र कुँवरले गर्दै आएका थिए । उनी स्थायी भएपछि अस्थायी शिक्षक आन्दोलन अघि नबढेको आरोप लगाउँदै अस्थायी शिक्षकको भेलाले दाहाललाई नेतृत्वमा ल्याएको थियो ।

आन्दोलनका लागि तयार भएका अस्थायी शिक्षकले राज्यले गरेको विभेदको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँदै आफूहरुका लागि सजिलै पास हुने व्यवस्था बनाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले २०६१ भन्दा अघिको लागि जस्तो व्यवस्था छ, उनीहरुलाई पनि त्यस्तै वातावरण बनाउनुपर्ने माग राखेको शिक्षक चौलागाइँले बताए । ‘सबै शिक्षकलाई समान ढंगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वान मेन वान पोष्ट हुने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर उत्तीर्ण गराउनुपर्ने, जाँच नदिइकन विदा हुने शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको सट्टा उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, औषधि उपचारको पैसा दिनुपर्नेलगायतका माग छन् ।’ अध्यक्ष चौलागाईले भने ।

उनले शिक्षा ऐनसँगै आउने नियमावलीमार्फत् अस्थायी शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने भनी शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले आश्वासन दिएकाले ऐन ल्याउन सहयोग गरेको बताउँदै मन्त्रीले भनेजस्तो नगर्दा आफूहरु मर्कामा परेको बताए । ‘प्याब्सन, एनप्याब्सन, मेडिकल कलेजलगायतले ब्रम्हलुट गरेका छन्, ऐनले तिनीहरुलाई बाँध्छ, त्यो बाँध्ने काम पहिला गरौं, तपाइँहरुका मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने गरी तपाँइहरुसँग सम्झौता गरेर तपाइँहरुलाई विस्थापित नगर्ने गरेर हामीहरु कार्यविधि बनाउने भनेर शिक्षा मन्त्रीले शिक्षक महासंघका प्रतिनीधिकै अगाडि भन्नुभएको थियो । त्यही कारण हामीले ऐन आओस् भनेर सहयोग गरेका थियौं, तर आयोगले अत्यन्तै विभेदपूर्ण तरिकाले विज्ञापन खुलाएको छ ।’ उनले भने ।

ऐनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ४९ प्रतिशत दिने भने पनि व्यवहारमा २० प्रतिशत पनि नदिएको उनको भनाइ छ । सोही कारण पनि आन्दोलनमा उत्रेको बताउँदै उनले भने, ‘४९ प्रतिशत राज्यले तोके पनि आयोगले पनि ३० प्रतिशतका लागि मात्र हुने गरी विज्ञापन गरेर आयोगले विभेद गरेको छ ।’

अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति २०५५ का अध्यक्ष दाहालले पनि अस्थायी शिक्षकमाथि अन्याय हुने गरी गरिएको विज्ञापनका विरुद्ध आन्दोलन गरिएको बताए । उनले पहिला परीक्षा, परीक्षा पछि सुविधा, सेवा अवधि गणनाको वेवास्ता गरी गरिएको विज्ञापनले अस्थायी शिक्षकको हित नहुने बताए ।

उनले कार्यरत सबै शिक्षकको परीक्षा लिनुपर्ने, परीक्षामा उत्तीर्ण नभए पनि स्थायी सरह सेवा, सुविधा पाउनुपर्नेलगायतका माग राखेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : अस्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन अवैधानिक, व्यवस्थापन हैन विस्थापित गर्ने नियत