काठमाडौं २५ चैत/यहाँको टारकेराबारीस्थित जालपा माध्यमिक विद्यालय प्रस्तावित (अस्थायी अनुमति प्राप्त) मावि हो । प्रस्तावित भएर चलेकै १५ वर्ष बितिसक्यो । निमावि तह (साविकको कक्षा आठ) को चारवटा दरबन्दी मात्र छन् । तर निमाविकै दरबन्दीको भरमा १५ वर्षदेखि मावि सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

त्यसैगरी पात्लेस्थित पात्ले मावि २०६८ को प्रस्तावित मावि हो । तर प्राथमिक तह (साविकको कक्षा पाँच) का पाँचवटा दरबन्दी मात्र विद्यालयमा छन् । दरबन्दीका दुई राहत र तीन स्थायी शिक्षक छन् । बाँकी सात जना निजी स्रोतका शिक्षकले कक्षा १० सम्म सञ्चालन भरहेको छ ।
चन्दा, वन समूह, संघसंस्थाको सहयोगमा विद्यालय सञ्चालन गरिएका छन् । ‘शिक्षकलाई तलब ख्वाउन नसकेपछि छात्रवृत्तिका लागि आएको केही रकमसमेत खर्च गर्न बाध्य भयौँ,’ प्रधानअध्यापक लाक्पा शेर्पाले भने, ‘बाध्यताले गर्दा हो । हाम्रो रहर हैन ।’ विद्यालयमा गत साल भर्ना भएका सहित गरेर ३ सय ३८ विद्यार्थी थिए ।
यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गरी आधारभूत र माध्यमिक गरी दुईवटा मात्र तह लागु गरेको छ । माध्यमिक तहमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ । तर पुरानो संरचनाभित्र सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयहरू नै जनशक्तिविहीन छन् । प्राय: सबै निजी स्रोतको भरमा चलिरहेका छन् ।
‘नयाँ नियमावली कार्यान्वयन भइसकेको छैन,’ निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी खगेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने साविकको प्राथमिक तहमा मात्र शिक्षक पर्याप्त देखिएका छन् । अरू सबै विद्यालय आफैंले आफ्नै बलबुताले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’

कति छन् विद्यालय ?
जिल्लामा जम्मा ३ सय ३१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यसमध्ये ७१ वटा माध्यमिक तहका छन् । माध्यमिक तहमा पनि २५ वटाले कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । ४६ वटामा कक्षा १० मात्र सञ्चालन छन् । जम्मा ७१ माविमध्ये १५ वटा मात्र स्वीकृत (स्थायी अनुमति प्राप्त) मावि हुन् । बाँकी ५६ वटा मावि प्रस्तावित छन् ।
‘२०५१ सालदेखि नै स्वीकृत हुने क्रम रोकिएको छ,’ जिल्ला शिक्षाका प्रशासन सहायक मोहन ढुंगानाले भने, ‘अब नयाँ नियमावलीले संघीयतामा केही फरक प्रारुप ल्याउला भन्ने आशा छ ।’ यत्तिको संख्यामा मावि सञ्चालन भए पनि शिक्षक दरबन्दी संख्या हेर्ने हो भने स्थायी ९० र राहत ९४ गरी १ सय ८४ जना मात्र शिक्षक छन् ।
त्यसैगरी साविकको निमावितर्फ स्थायी १ सय ७४ र राहतमा ८८ शिक्षक दरबन्दी छ । साविकको प्रावितर्फ ८ सय ३५ स्थायी र २ सय ४५ राहत दरबन्दी छन् । निमावि र मावि तह दुवैको दरबन्दी नभएको एक विद्यालय छ भने निमाविको दरबन्दी भए पनि मावि तहको शिक्षक दरबन्दी नभई सञ्चालन भइरहेको २२ वटा मावि छन् ।
जिल्लामा १ देखि ३ कक्षासम्म सञ्चालन भएका ९१ विद्यालय छन् । १–५ सञ्चालन भएका १ सय २० वटा छन् । १–८ सञ्चालन भएका ४९ विद्यालय छन् । १–१० सञ्चालन गर्ने ४६ विद्यालय संख्या रहेका छन् । विद्यार्थी संख्या भने अत्यधिक रहेको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार प्राविमा १९ हजार १ सय २८ विद्यार्थी छन् । निमावि तहमा १० हजार ७ सय ४८ विद्यार्थी छन् । मावि तहमा ६ हजार ७ सय २७ जना विद्यार्थी छन् । त्यसैगरी पूर्वप्राथमिक शिक्षा (बालकक्षा) मा ३ हजार ७ सय ४६ विद्यार्थी छन् । कक्षा ११ र १२ मा ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । यी विद्यार्थी पढाउनका लागि माध्यमिक तहलाई कक्षा १२ सम्म मान्ने हो भने मावि दरबन्दीअन्तर्गत स्थायी र राहत दुवैको शिक्षक संख्या अनुसार १ जना शिक्षक बराबर औसतमा ६१ भन्दा बढी विद्यार्थी अनुपात देखिन्छ । जब कि पहाडी जिल्लामा एक शिक्षक बराबर ४५ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

अन्योलमा शिक्षक अभिभावक
एकातिर प्रावि तहको शिक्षकले मावि तहमा अध्यापन गराउँदा पढाइको गुणस्तर खस्किएको छ । अर्कोतिर २२ वर्षदेखि प्रस्तावित माविहरू स्वीकृत गरिएका छैनन् । जनशक्ति र व्यवस्थापन कमजोर भएकै बेला लागु भएको स्थानीय तहले शिक्षक र अभिभावक झनै अन्योलमा छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै खारेज हुने भनिएपछि लागु भएका स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल बढेको हो । राजनीतिक दलको भातृ संस्थाको रूपमा रहने शिक्षक संघ/संगठन समेत अब स्थानीय तहकै संरचना बदलिन थालेका छन् ।
जिल्ला शिक्षाले गर्ने जुनसुकै निर्णयमा आफूअनुकूल प्रभाव पार्ने संगठनहरू स्थानीय तहमा कत्तिको बलियो हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने पनि सरोकारवालाहरू बीचमा छलफल सुरु भएको छ । संघीय संरचनामा गएपछि पनि चन्दा मागेरै विद्यालयको शिक्षकलाई तलब दिनु नपरोस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ ।

कुम्भराज राईले ओखलढुंगाबाट कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।