राज्यले अवसर खोसेर स्थायी हुन नपाएका, जीवनको उर्वर समय शिक्षण मै खर्चेका आम अस्थायी शिक्षकहरुले पेशा स्थायीत्वको जायज माग र अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानका लागि गोल्डेन हेण्डसेक र आन्तरिक प्रतिश्पर्धा उत्तम विकल्प हो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अविलम्व उक्त विकल्प कार्यान्वयन गरी पेशा रोज्नेलाई शत प्रतिशत दरवन्दीमा आन्तरिक परीक्षा र छोड्नेलाई स–सम्मान  स्थायीले सरह उपादानको व्यवस्था गरी रिक्त हुने दरबन्दीहरुमा फ्रेस जनशक्ति भित्राउनु आवश्यक छ । त्यति मात्र होइन गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कर्मचारीतन्त्र हावि भएकोले शिक्षाका सबै निकायमा शिक्षक नै पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

झट्ट सुन्दा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा र गोल्डेन हेण्डसेक सजिलै स्थायी हुने र नसके सित्तैमा मोटो रकम लिएर जाने माष्टरहरुको चलाखीका रुपमा वुझिए पनि वर्तमान विश्व परिवेश, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्थित मौलिक हक तथा मानव अधिकार, आइ.एल.ओ. को श्रम सिद्धान्त आदि जस्ता कानुनी प्रावधानले बाँधिएको सरकारलाई अस्थायी शिक्षकको न्यायिक र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने यो भन्दा उत्तम विकल्प हुनै सक्दैन । यदि हुन्थ्यो भने लागु किन गरिएन ? सरोकारवालाहरुसंग हाम्रो यो अहम प्रश्न पनि हो ।

सत्र वर्षसम्म राज्यले शिक्षा आयोग नखोलेका कारण समस्या जन्मिएको होइन ? के तीसौ हजार अस्थायी शिक्षकले आफ्नो उर्वर जवानी यसै पेशामा कुर्वान गरेका होइनन् ? के राज्यले पी. सी. एफ. र इ. सी. डी. शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक, तीन र आठ हजार रुपैयाँ मासिकमा काममा लदाएर श्रम शोषण गरेको  सत्य होइन ? के शिक्षालाई सहि मार्ग निर्देश गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी होइन ? के विषयको गाम्भिर्यतालाई वास्तै नगरी प्रक्रियाको पछि लाग्ने यथास्थितिवादी शिक्षाका कर्मचारीतन्त्रको ढिला सुस्तिका कारण समस्या लम्बिएको होइन ? यी र यस्तै समस्या र निकासको बाटो सहित सम्वन्धित निकायको ढोका ढक्ढक्याउन जाँदा हामीलाई नराम्रोसँग मान मर्दन गरेर फर्काइयो ।

शिक्षाका केही कर्मचारीले त मजाक गर्दै, अस्थायी शिक्षकलाई पनि गोल्डेन हेण्डसेक ? अर्थात (उपादान) ? हा हा हा !!!! भनेर खिल्लि उडाउन समेत बाँकि राखेनन् । अन्ततः  “सत्य डग्दैन” भने झै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, शिक्षाविद्, अन्य सेवाका उपल्लो तहका कर्मचारी, सामाजिक अभियान्ता र प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरुले समेत वास्तविकता वोध गरी अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानार्थ गोल्डेन हेण्डसेक र आन्तरिक प्रतिष्पर्धा नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक रकम विनियोजन भउको हो । यति हुँदा पनि कार्यविधि वनाएर कार्यान्वयनमा जान नचाहने मन्त्रालय र त्यहाँका कर्मचारीलाई शिर निहुराएर स्यालुट गर्न वाहेक हामी के नै गर्न सक्छौं र ?   तथापि, कम्तिमा शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षाका सबै निकायहरुमा शिक्षक नै पुग्नु पर्ने आम धारणाहरु यत्रतत्र आउँदै गर्दा भने  मनमा केहि  शितलता अनुभूत भएको छ ।

शिक्षाका तमाम समस्याहरु मध्ये अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । ०४८ मा स्वतः स्थायीको प्रावधान पछि हरेक वर्ष रिक्त दरवन्दीहरुमा खुला विज्ञापन मार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्दै जानु पथ्र्यो । त्यसो नहुँदा अस्थायी शिक्षक समस्या ग्यास्टिकका रुपमा विकशित भयो । सोहि स्टेजमा उपाचार हुन नसकेकोले ०६३ सम्म आइपुग्दा यो अल्सरमा परिणत भयो, र त्यसपछि समेत उपचार नहुँदा क्यान्सरमा परिणत भएको हो । क्यानसर त भयो नै  । अव,  कहाँ ? कसरी ? भन्नु भन्दा पनि समाधान कसरी गर्ने ? भन्ने चाहि महत्वपूर्ण सवाल हो भन्ने लाग्दछ ।

शुरुका दिनमै उपचार खोज्न नसक्नुकोे जिम्मेवारी काँग्रेस, एमालेले लिनै पर्दछ । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र समेत सत्ताको समान साझेदार भै सकेकोले ऊ पनि यो समस्याबाट पन्छिन मिल्दैन । एमालेले दुई चार पटक शिक्षाको नेतृत्व नलिएको होइन । काँग्रेस र माओवादीले त झन् शिक्षा, कानून्, अर्थ र प्रधानमन्त्री एकै पटक हत्याउने अवसर पाउँदा समेत शिक्षाका समस्या समाधान गर्न नसक्नुले यिनीहरुको क्षमता र हैसियतमै प्रश्न खडा भएको छ ।

त्यत्तिकै जिम्मेवार शिक्षाको कर्मचारीतन्त्र छ । जो सधै आफुलाई स्थायी सरकारको दम्भ पालेर शिक्षक माथि हुकुमी शासन लाद्दै शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न उद्दत हुदै आइरहेछ ।

जसको उदाहरण अहिले आयोगले खोलेको अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिष्पर्धा हो । शिक्षा नियमावली संशोधनका लागि मन्त्री परिषदमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा विज्ञापन हुनु के कानून् सम्मत हो ? ऐनमा ०७२ असोज २ सम्म निरन्तर सेवा गर्दै आएका अस्थायी, लियन र सट्टा  शिक्षकले आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा जाँच दिन पाउने भन्ने स्पष्ट हुदाँहुदै ०७३ असार १५ सम्म नियुक्ति पाएकालाई आन्तरिक परीक्षामा समावेश गराउने गरी विज्ञापन गर्नु ऐनको विरुद्धमा भएन र ? मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्री र शिक्षक महासंघसंग सवै अस्थायी शिक्षकहरु अटाउने गरी दरवन्दिको व्यवस्था गरेर मात्र विज्ञापन गर्ने सम्मmौताको विरुद्ध स्वेच्छाचारी ढङ्गले विज्ञापन गर्न मिल्छ र ? आन्तरिक परीक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा आठ÷आठ वटा जिल्लाका दरवन्दि नै नआई वाँकी जिल्लाको मात्र दरवन्दिमा विज्ञापन गर्नु कुन देश र कानूनको परिपाटी हो ? एउटै विधि र प्रक्रियावाट नियुक्त शिक्षकहरुको न्वारन गरी जेठो, माइलो, कान्छो नामाकरण गर्दै जेठोलाई धेरै र कान्छोलाई थोरै दिनुपर्छ भन्ने कुन नीति शास्त्रमा लेखिएको छ ? कि यहाँहरुको कुनै शास्त्रमा छ ? यी र यस्तै धेरै सवालहरु यो विज्ञापनले खडा गरेको छ । आयोगको व्यवस्थापन समितिमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा भएपनि महिला विनै अवैधानिक ढङ्गले गठन गरिएको समितिको कार्यकारीले भोलि यसै विषयलाई इस्यू वनाएर कसैले रिट दायर गर्यो भने आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा माटोमा मिल्नेछ भन्ने त सोच्नु पथ्र्यो कि ? त्यतिमात्र होइन भोलि शिक्षक महासंघ र अस्थायी शिक्षकहरु यो अवैधानिक विज्ञापनको विरुद्धमा सडकमा ओर्लिए भने आयोगको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठ्नेछ ।

अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान हुन नसक्नुमा शिक्षक महासंघ पनि त्यत्तिकै अर्को जिम्वेवार छ । जसले आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाहलाई भन्दा दलहरुको झोले बनेर नेताहरुका पाउ मोल्नुलाई वढी महत्व दिँदै आएको छ । हिजो ऐन लेखिदै गर्दा कुनैपनि अस्थायी शिक्षक विस्थापित नहुने गरी उनीहरु कार्यरत शत प्रतिशत दरवन्दिमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका लागि दवाव दिनु पथ्र्यो । त्यसो हुदाँ मात्र सवै अस्थायी शिक्षकका समस्याहरु एकैपटक समाधान हुन्थे ।

वर्तमान ऐनले त ४९ प्रतिशत शिक्षकलाई मात्र न्याय गरेको छ ,बाँकि ५१ प्रतिशत शिक्षकहरु भोलि विस्थापित हुने निश्चित छ । यति धेरै अस्थायी शिक्षक र उसको परिवारको गास खोसेर मैले न्याय गरे भन्नुको कुनै तुक छैन । भोलि आन्तरिक प्रतिष्पर्धावाट स्थायी हुने शिक्षकहरुको निवृत्तिभरणका लागि शत प्रतिशत अस्थायी सेवा गणना गरिनै पर्दछ । यसका लागि महासंघले आवाज उठाएकै छैन । त्यसैगरी गोल्डेन हेण्डसेकमा स्थायीले सरह औषधोपचार रकमका लागि ऐनमा व्यवस्था नहुँदा समेत तातो नलागेको महासंघले हिजो आज स्थानीय चुनाव अगाडी अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान नभए चुनाव बहिष्कार गर्छौ भनेर ढोल पिट्नुलाई कसरी बुझ्ने ? कतै अधिवेशन नजिकिदै जाँदा चुनाव जित्ने सफेद नारा मात्र त होइन ? शंकास्पद नै छ । साच्चिकै अस्थायी शिक्षक प्रति उसको सदासयता हो भने वर्तमान संक्रमणलाई चिर्दै सहज बाटोवाट समस्या समाधानकालागि डटेर लाग्नु पर्दछ । अन्यथा यो पवित्र संस्थामाथि कलंकको टीका लाग्नेछ । 

समाधानको उपाय के ?

नीतिगत र कानून सम्मत ढंगले समस्या समाधान गर्नु अति उत्तम हो । तर कहिलेकाँहि नीति, नियम बाझिएर महत्वपूर्ण काममा अवरोध आएमा नीति, नियमलाई एकातिर पन्छाएर प्रमुख राजनीतिक दलहरु र सम्वन्धित निकायका अधिकारीहरु बसेर सर्वोत्तम विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अस्थायी शिक्षकको समस्या त्यही हो । वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक अन्तर्गतका समानता, रोजगारीे तथा मानव अधिकार आदि जस्ता हकहरुको यो ऐनले ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ । त्यसैगरी संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षाधिकार गाऊँ र नगरपालिकालाई दिने भनिएको तर शिक्षा ऐन केन्द्रिकृत ढाँचा अनुरुप आएकोले ऐन नै गलत भएको शिक्षाविद्हरुको जिकिर छ ।

अहिलेको विज्ञापन विरुद्ध मात्र होइन, ऐनकै विरुद्ध कसैले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएमा भोलि यो कार्यान्वयन नहुने पक्का छ । नियमावली, संविधानसंग वाझिएको भए सच्याएर भए पनि अघि वढनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रीको ढिपि छ । यसरी एकातर्फ नीति, नियम बाझिएर संकट उत्पन्न हुनु र अर्कोतर्फ चुनाव अगावै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी नगरिए आफ्ना विद्यालयमा भोटिङ् बुथ राख्नै नदिने सम्मको निर्णय गर्न नेतृत्वलाई चर्को दवाव आइरहेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी शिक्षक महासंघले समेत पछिल्लो समयमा अस्थायी शिक्षकलाई चुनाव अगाडि स्थायी नगरिए चुनाव वहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यि तमाम् संकटमोचन गर्न प्रमुख दलका सभापतिहरु, शिक्षा, अर्थ र कानून मन्त्रीहरु, शिक्षा र अर्थ सचिव, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र अस्थायी शिक्षकका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त वैठकबाट तार्किक निकास खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । तर निकासका नाममा यिनै कर्मचारीतन्त्रले लेखेका ऐन र नियमावली लाद्न खोजियो भने अर्को गम्भीर भूल हुनेछ । अबको विकल्प भनेको यी बाझिएका ऐन र नियमावली भन्दा माथि उठेर वर्षौ देखि राज्यबाट प्रताडित आम अस्थायी शिक्षकहरु मध्ये वहिर्गमन चाहनेलाई स–सम्मान विदाई र आन्तरिक प्रतिष्पर्धा चाहनेलाई शतप्रतिशत दरवन्दिहरुमा परीक्षा गराउनु पर्छ । यसो गर्दा रिक्तहुने दरबन्दिमा नयाँ पीढीलाई अवसर समेत प्रदान हुन्छ ।

(चौलागाई अस्थायी शिक्षक केन्द्रिय संघर्ष समितिका अध्यक्ष हुन् )