काठमाडौ १९ चैत/भोजपुर जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले परीक्षाका नाममा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले शिक्षा ऐनमा तोकिएभन्दा दोब्बर रकम लिने गरेका छन् ।

 ऐनले शिक्षा नि:शुल्क गरेकामा कक्षा ६ देखि १० सम्म परीक्षा चलाउँदा शुल्क उठाउनैपरे न्यूनतमभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था छ । सदरमुकामकै विद्योदय माविले कक्षा ६ देखि ९ सम्म प्रतिविद्यार्थी वर्षमा ३ सय ५० का दरले ३ पटकमा १ हजार ५० रुपैयाँ परीक्षा शुल्क उठाउँछ । शिक्षा नियमावली २०६९ अनुसार विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परामर्शमा आवश्यक शुल्क खुलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनु ३ महिनाअगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिएको भन्ने नगदी रसिद नै नपाउने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । यसै नियमको अनुसूची २२ मा दर निर्धारणसमेत गरिएको छ तर परीक्षा शुल्ककै नाममा लिन पाउने व्यवस्था छैन । यसकारण दुर्गम गाँउबाट आएर डेरा गरी पढ्ने विद्यार्थीलाई सास्ती छ । गरिब र विपन्न वर्गका लागि अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएको छैन । ‘हामीले डेरामा बसेर पढ्नुपर्छ, परीक्षा शुल्क भन्दै यति धेरै पैसा तिनुपर्छ, कुन शीर्षकमा लिएको हो भनेर रसिद माग्दा उल्टै गाली खाइन्छ,’ कक्षा ९ मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले बताए । विद्योदयका प्रधानाध्यापक कमलप्रसाद राई कम्प्युटर कक्षा र २ जना कार्यालय सहयोगी व्यवस्थापनका लागि ऐनमै टेकेर शुल्क लिइएको बताउँछन् । ‘शुल्क रसिदका सन्दर्भमा कसैलाई छुटेको हुन सक्छ, हामीले रसिद दिँदै आएका छौं,’ उनले दाबी गरे ।
जिल्लाका अरू विद्यालयले पनि विविध बहाना बनाएर परीक्षाका बेला शुल्क असुल्दै आएका छन् । यतिबेला सबै विद्यालयमा वार्षिक परीक्षा भइरहेको छ । विद्यार्थीले अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, पुस्तकालयजस्ता शीर्षकमा पटकैपिच्छे शुल्क तिरे पनि सुविधा भने पाउँदैनन् । शिक्षा कार्यालयले समयसमयमा अनुगमन र कडाइ नगरेकै कारण विद्यालयमा रजाइँ चल्ने गरेको अभिभावक बताउँछन् ।
जिशिअ सीताराम श्रेष्ठले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार मापदण्डमा रहेर प्रि–टेस्टमा न्यूनतम शुल्क लिन पाउने बताएका छन् । तर, विद्यालयले अत्यधिक मात्रामा शुल्क लिएको सूचना नआएको उनले जनाए ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।